रसिया–युक्रेन युद्ध र प्यालेस्टाइनी नरसंहारपछि अब इरान–इजरायल भिडन्त सुरु भएको छ । विश्व भूराजनीति युद्धबाट आक्रान्त भइरहँदा त्यसबाट परको नेपाल भने आफ्नै घरेलु किचलो, द्वन्द्व र स्वार्थहरूको रणमैदान बनेको छ ।

सरकार, संसद्, न्यायालय, मिडिया, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत राज्यका जति पनि अवयवहरू छन्, तिनको भूमिका प्रश्नको घेरामा छ । यी राजनीतिक संस्था र शक्तिहरूका पैरवी आ–आफ्नै आग्रह र अभीष्ट अभिप्रेरित छन् । जनताका मुद्दा कहींकतै विलुप्त हुँदै गएका छन् । भन्नलाई सबैले जनताकै दुहाइ दिन्छन् यद्यपि अन्तर्यमा व्यक्ति, गुट वा दलीय स्वार्थ मात्रै हाबी छन् । जसले गर्दा नेपाली समाज निराशा र अविश्वासको डरलाग्दो व्यूहमा फस्दै गएको छ । अनि, भावी गन्तव्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपाली राज्यसत्ताको समसामयिक भूमिकामा वस्तुनिष्ठ समीक्षा सान्दर्भिक भएको छ । 

स्वेच्छाचारी सरकार

सरकार आमनागरिकको अभिभावक हो । तर, कांग्रेस–एमालेको ‘शक्तिशाली’ गठबन्धन सरकारले जनतालाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिन सकेन । बरु, उल्टै कतिबेला कसलाई झूटा मुद्दा लगाएर फसाइदिने हो भन्ने त्रास नागरिक वृत्तमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरू दम्भ र अहंकारको रथमा सवार छन् । कानुनी छिद्रहरू खोज्दै आलोचना गर्नेलाई ‘तह लगाउन’ ती लागिपरेका छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीसँग पौठेजोरी खेल्दै निजलाई हटाएकोमा उपलब्धि ठान्ने चरित्र अरू त अरू, प्रधानमन्त्री तहसम्मै हाबी छ । लोकतन्त्रको आवरण र संसद्को गणितको आडमा अडेको गठबन्धन सरकार स्वेच्छाचारी बाटोमा अग्रसर छ । 

यो गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । यसै महिनाको अन्तिममा सरकारले वर्षगाँठ मनाउनेछ । अर्थात्, लगातार एक वर्ष सरकार टिकेकोमा सायद कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले ‘राजनीतिक स्थिरता’ भएको भन्दै उपलब्धिका डिङ हाँक्न पनि सक्लान् । तर, यथार्थमा यो सरकारले ‘असफल हुने छुट’ लिइसक्यो । ‘असफल हुने छुट’ छैन भन्दै संविधान संशोधनलगायत सातबुँदे सहमतिको बर्को पहिरिएर यो गठबन्धन बनेको थियो । अब त्यो बर्कोमा भ्वाङ परिसकेको छ ।  

सामान्यतया गठबन्धन संस्कृतिमा संसद्को पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलमध्ये एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने प्रचलन हुन्छ । दुई ठूला दल मिल्दा सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख र प्रतिपक्षी राजनीति कमजोर हुन सक्छ भन्ने भयका कारण यस्तो संसदीय प्रचलन चलेको विश्वास गरिन्छ । तर, कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले यो गठबन्धनलाई विशेष परिस्थितिको उपज भने । संविधान संशोधनमार्फत उठेको असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वातावरण हटाई सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने आदि, इत्यादि थुप्रै वाचा गरे । यद्यपि, सरकार वाचातिर होइन, स्वेच्छाचारिकता र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ । भिजिट भिसाका नाममा ‘मान्छेहरू बेच्ने’ क्रम रोकिएको छैन । शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने वाचा गरेकै बेला मुलुक ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको छ । एक जना गभर्नरको नियुक्तिमा भएको प्रहसन जनताले बिर्सिसकेका छैनन् । शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग गठनको मुद्दा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग बनाएर कसरी ‘डिफ्युज’ गरिदिए, त्यो पनि जन–जनलाई  थाहा छ । सहकारीपीडितलाई राहत दिन नसके पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सरकार ‘सफल’ भएकै छ । सत्ताको सिंहासनमा बसेर आरजु राणाहरू ‘न्याय’ खोज्दै छन् । र, शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ‘न्याय’ दिन सरकार कटिबद्ध भएर लागेको छ । 

दलीय अभीष्टको बन्धक संसद्

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर केही सातायता अवरुद्ध सदन आंशिक खुल्यो । सदन चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलमध्ये माओवादी राजीनामाको मागबाट पछि हटेपछि सरकारले जबर्जस्ती सदन खुलायो र गृहमन्त्री लेखकले रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको विरोधका बाबजुद रोस्ट्रममा उभिएर आफ्ना कुरा राखे । र, राजीनामा नदिने चेतावनीसहितको अडान राखे । तर, रास्वपा र राप्रपाले राजीनामाको ‘बटमलाइन’बाट पछि नहट्ने बताइरहेको छ । अर्थात् अवरुद्ध सदन पूर्ण सुचारु हुन सकेको छैन । 

संसद् रचनात्मक बहस र छलफलको थलो हो कि मुठभेडको ? यो प्रकरणले एकचोटि फेरि यसको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । र, यो आज संसद् अवरुद्ध गर्ने राजनीतिक दलका लागि मात्रै होइन, सबैसामु उठेको प्रश्न हो । त्यो किनभने, दलहरूको दोहोरो मापदण्डका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद् निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । जस्तो कि, गृहमन्त्री लेखक प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहेका हुन्थे । आज उनीमाथि उस्तै प्रकृतिको प्रश्न उठ्दा उनको त्यो नैतिकता कहाँ विलुप्त भयो ? 

अर्कोतर्फ स्वर्णिम वाग्ले छन्, उनी आफ्ना अध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको माग प्रतिपक्षी दलले राख्दा संसद्को असली पहरेदार भएर रोस्ट्रममा खडा थिए । उनी संवाद र रचनात्मक संसदीय अभ्यासको वकालत गर्थे । त्यही संसद्मा आज उनी अवरुद्धकर्ता बनेका छन् । सारमा, सत्तासीन वा प्रतिपक्षी दुवै थरी राजनीतिक दलको दोहोरो मापदण्डका कारण संसद् प्रभावहीन बन्दै छ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा होस् वा कानुन निर्माणमा यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । 

अदालत राजनीतिको प्रतिछाया

राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन । न्यायको अन्तिम आश्रय स्थल अदालत स्वयं प्रश्नको कठघरामा छ । राजनीतिले लिक छोड्दा विगतका कतिपय सन्दर्भमा अदालतले राजनीतिलाई सही लिकमा फर्काइदिएको नजिर छन् । राजनीतिले बाटो बिराउँदा संकटको निकास न्यायालय बन्ने परिस्थिति विगतमा बन्यो । राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिलाहरू पनि न्यायिक निरूपणका विषय बने । संवैधानिक निरूपणको दायित्वबाट उक्लेर न्यायालयले राजनीतिक निरूपणसमेत गर्‍यो । तर, यी न्यायिक र राजनीतिक निरूपणमा उसले खेलेका भूमिका कति निष्पक्ष रहे, कति प्रभावका उपज हुन् ? बेलाबखत प्रश्न उठिराख्छ । 

यी प्रश्न ती बेला उठ्छ, जब न्यायाधीश नियुक्तिका नाममा भागबन्डा चल्छ । जब न्याय क्षेत्रबाटै कुशासन भइरहेको स्वीकारोक्ति हुन्छ, न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुन्छन्, अनि जब–जब इँटाभट्टामा जिउँदै पोलिएका पीडित परिवारजनको न्याय खोसिन्छ, तब–तब न्यायिक भूमिका र विश्वसनीयता प्रश्नभन्दा माथि कानुनी शासनको मजाकको विषय बनिदिन्छ । अहिले न्यायालयप्रति नागरिक वृत्तमा यस्तै सोचले घर गरिराखेको छ । 

मिडियामा विश्वासको संकट 

मिडियाको मुख्य धर्म हो, सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नु । तर मिडियाले कतै ‘मिस इन्फर्म’ त गर्दै छैनन् ? अचेल आशंकासहित मिडियामाथि यस्तो प्रश्न उठ्छ । परम्परागत मिडियाको ठाउँ बिस्तारै न्यु मिडियाले लिँदै छ । न्यु मिडियासम्बन्धी न्युटपोर्टल, पोडकास्ट आदि अनेक प्लेटफर्महरूको बाढी नै आएको छ । मिडिया कन्टेन्टमा गुणस्तर र व्यावसायिकताभन्दा बढी ‘टीआरपी’ बटुल्ने दौड छ । अपारदर्शी लगानी, बार्गेनिङ औजारमा परिणत हुँदै गरेका च्याउझैं उम्रिएका मिडियाहरू ‘बिचौलिया उत्पादन केन्द्र’ झैं बनेका छन् । दलका मिडिया, नेताका मिडिया, व्यापारीका मिडिया अनेक रूप–रङका मिडियामध्ये कसले दिने खबर साँचो र कसले दिने झूटो, खुट्याउन नसकेर पाठक/दर्शक रनभुल्लमा छन् । 

अर्थात् राज्यको चौथो अंग मिडिया क्षेत्रले यसअघि कहिल्यै नबेहोरेको विश्वासको संकटको सामना गरिरहेको छ । सँगै वित्तीय संकट त छँदै छ । त्यसो त मिडियाको वित्त बजार र विश्वासको दायरा सीमित हुँदै जानु विश्वव्यापी ‘फेनोमेना’ हो । यद्यपि, हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र अझै संक्रमणमा रहेको समाजमा मिडियाको विश्वसनीयता साँघुरिनु चिन्ताको विषय हो । २०४६ सालपछि विस्तारित नेपाली मिडियाले ‘पब्लिक स्फेयर’ फराकिलो पार्दै ल्याएको छ र त्यो ‘पब्लिक स्फेयर’ साँघुरिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद पक्ष होइन ।

दलभित्र नेतातन्त्र

राजनीतिक दलहरू बहुदलीय लोकतन्त्रका मुख्य आधार स्तम्भ हुन् । लोकतान्त्रिक संस्कृति हुर्किनका लागि दलहरूको व्यवहार र कार्यशैली तदनुरूपकै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासतमा जन्मेका दलहरू स्वयंमा लोकतान्त्रिक हुन सकिरहेका छैनन् । ती पार्टीभित्र एकाध गिनेचुने नेताको हालीमुहाली छ । आन्तरिक लोकतन्त्रका दृष्टिले दलहरू निम्छरो अवस्थामा छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वर्तमान अवस्था हेरौं त । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्दै छन्, नेतृत्व १२ लाख कांग्रेसका साधारण सदस्यबाट चुनौं । यसो हुन सके कति राम्रो हुन्थ्यो । यो आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन सक्थ्यो । तर, के यो कांग्रेसमा सम्भव छ ? जहाँ तोकिएको समयमा महाधिवेशन नै हुने नहुने ठेगान छैन । शेखर कोइराला एक वर्षदेखि एकोहोरो समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग तेर्स्याएर हिँडेका छन् । तर, देउवाले मुख खोलेका छैनन् । उनी आफ्नो तजबिज र राजनीतिक अनुकूलतामा महाधिवेशन घोषणा गर्ने योजनामा छन् । 

सत्तारूढ दल एमालेभित्र त झन् आन्तरिक लोकतन्त्र निरीह अवस्थामा छ । एकताका आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले यो पार्टीलाई सुदृढ मानिन्थ्यो । ओली अनेक अन्टसन्ट अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् र पनि उनीविरुद्ध कसैले हम्मेसी मुख खोल्ने आँट गर्दैन । दस वर्षयता ओलीको तजबिजमा एमाले चल्दै आएको छ । पछिल्लो केही समययता चाहिँ ओलीलाई चुनौती हुने गरी एकाध प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । 

माओवादीमा जनार्दन शर्माले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएकोमा प्रताडित हुनुपरेको गुनासो गर्दै छन् । अविच्छिन्न रूपमा माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्डको एकोहोरो हालीमुहाली छ । वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विकल्प बन्न सकेको छैन । उसका प्रयास गतिविधि/अभिव्यक्ति अपरिपक्व र भावावेशबाट निर्देशित देखिन्छन् । दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति राप्रपा अर्थहीन राजावादी आन्दोलनको रामनामी ओढेर जीवन खोज्दै छ र समय खेर फालिरहेको छ । गुटबाट निर्देशित हुने, सत्ता अवसरवादबाट प्रेरित हुने प्रवृत्तिका कारण दलहरूको भूमिका लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर छैनन् । आमवृत्तमा छाएको नैराश्यताको यो अर्को कारण हो । 

नागरिक समाज : अनेक झोलाको भारी 

एउटा समय थियो, जब दलहरू बाटो बिराउन लाग्थे, अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा विमुख हुन खोज्थे, त्यो बेला नागरिक समाज अगाडि आउँथ्यो । दलहरूलाई ती मुद्दा बोक्न दबाब सिर्जना गर्थ्यो । कहिले नागरिक समाज र कहिले नागरिक आन्दोलनका नामबाट संगठित तप्काको भूमिका अहिले भए/नभएसरह छ । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणका क्रममा नागरिक समाजले आफ्नो बलियो भूमिका प्रदर्शन गरेको थियो । एक हिसाबले नागरिक आन्दोलनले दलहरूको पहरेदारी नै गर्थे । तर, समयक्रममा नागरिक अगुवाहरूले पनि दल विशेषको झोला बोक्न थालेपछि यसको प्रभाव ओरालो लाग्यो । नागरिक समाज २०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि संविधान लेखनका क्रममा बलियो आवाज बनेको थियो । अहिले नागरिक समाजको त्यो आवाज कमजोर भएको छ । हुन त बेला–बेलामा पार्टीहरू सत्तामुखी भए, सुशासन दिन सकेनन् भनेर विभिन्न थरी नागरिक आन्दोलनले सडक प्रदर्शन गर्ने गरेको देखिन्छ तर ती विगतमा जस्तो सुनिँदैनन् । अनेक ट्याग र ब्यागेज बोकेर नागरिक आन्दोलनमा ओर्लेका थरी–थरी प्रवृत्तिका कारण यो एकै र बलियो स्वरको हुन सकेको छैन । 

यसरी राज्यसत्ताका यी सबै अवयवहरूको भूमिका कमजोर छ । सबै ध्रुवीकृत छन् । त्यसैले अहिले व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिको कारण यी सबैका कमजोर भूमिकाको योगफल नै होला । यति भन्दाभन्दै मूल राजनीतिक नेतृत्व दोषमुक्त हुन पाउँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै जुन डेलिभरी दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो नसक्नुमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा दोषी छ । 

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिको अहिलेको नियति एउटा चिनियाँ लोककथाले बयान गर्छ । जहाँ तीनवटा गोरु एउटा गाडा तान्न खोज्छन् र एकअर्कोको पुच्छरमा चिप्लिएर एकै ठाउँ घुमिरहन्छन् । तीनवटै गोरु गाडा आ–आफ्नो दिशातिर तानिरहँदा त्यो एक इन्च पनि सर्दैन । गोरुहरू एकअर्काको पुच्छरमा चिप्लिन्छन् र गाडा एकै ठाउँमा अलपत्र पर्छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको दिशाहीनताका कारण अहिले मुलुकको गणतान्त्रिक सत्ताको नियति उही चिनियाँ लोककथाको गाडा जस्तै छ । र, यतिबेला अलपत्र गाडा गुडाऊने नेतृत्वको सख्त खाँचो छ ।