हामीभन्दा केही अघि वा केही पछि, हामी जस्तै अविकसित रहेका कतिपय देशहरूले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक जीवनमा व्यापक परिवर्तन ल्याइसक्दा पनि हामी किन जहाँको तहीं छौं ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै पार्टी कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नेपालले मानिस निर्यात गर्नुपरेको अवस्थाको चित्रण गर्दै प्रकट गर्नुभएका विचार शब्दशः सम्झनामा त छैन । तर, उहाँको भनाइको आशयको सम्झना छ, ‘हामीसँग निर्यात गर्ने अरू कुनै स्रोत छैन । त्यसैले मानिस निर्यात गर्नुपर्यो ।’
नेपालका लागि मानव निर्यात पहिलो र अन्तिम सत्य होइन । राणाकालीन नेपालमा पनि युद्धकलामा पोख्त नेपालीहरू लाहोर, बर्मा र मलाया पुग्थे । पश्चिम नेपालका युवाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन्, भारतको मुम्बई सहरमा । रोजगारीका लागि विदेश जानु ठूलो कुरा होइन । तर, सलहको समूहजस्तो हजारौं मानिस देश छाडेर पलायन हुनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो लक्षण पक्कै होइन ।
केही दशकयता संघीय नेपालको राजधानी काठमाडौंलगायत नेपालका केही प्रसिद्ध सहरको कायाकल्प भएको छ । भौतिक र व्यापारिक प्रयोजनका हिसाबले यी सहरहरूको विकास सन्तोषजनक रहे पनि यो विकास चिरस्थायी होइन । यो प्रकारको सहरी विकासले स्थानीय तन्नेरीलाई काम दिन सकेको छैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सहरहरूमा ठूला बजार, ठूला बस स्टप, सिँगारिएका नाचघर र थरीथरीका भान्साघर, पार्टी प्यालेस, ठूला बार, ठूला रेस्टुराँहरूको बिगबिगी छ । सहरहरूको कायापलट भएको छ । अलिकति आर्थिक महत्त्व पनि बढेको छ । तर, यी सहरहरू वैदेशिक रोजगारीबाट छोटो समयका लागि घर फर्किने तन्नेरी लक्षित छन् ।
देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनका दुई दशक बिते । सहर, बजार र परिवेश फेरिए । तर, इतिहास पुरिइसक्यो । वर्तमानले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेको छैन । पछिल्ला केही दशकदेखि काठमाडौं सहर आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनको संक्रमणमा छ । समाजको अनुहार बदलिँदै गएको छ । तर, सामाजिक संस्कार र स्वभावमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ कांग्रेस सभापति देउवा । आफ्नो जवानीको प्रारम्भदेखि नै सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको राजनीति ‘खेल्दै’ लामो समय संघर्षमय जीवन बिताउनुभएका देउवाको यो वाणी उदेकलाग्दो थियो । तीस वर्ष लामो सक्रिय राजतन्त्रपछि, २०४६ को जनआन्दोलनका शीर्ष नेताहरू बीचको कलहमा उहाँले कांग्रेसभित्र मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभएको थियो । पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अकस्मात् गराउनुभएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछिको समयमा, न्यायिक र संसदीय जोड–घटाउ मिलाएर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवा अहिले ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘सत्ताको साँचो’ कुरेर बस्नुभएको छ ।
उहाँलाई स्पष्ट थाहा छ– हामीभन्दा केही अघि वा केही पछि, हामी जस्तै अविकसित रहेका कतिपय देशहरूले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक जीवनमा व्यापक परिवर्तन ल्याइसक्दा पनि हामी किन जहाँको तहीं छौं ? हामी कसरी मानिस निर्यात गर्नुपर्ने नियतिमा पुग्यौं ? यसको व्याख्या अलिकति तितो र अलिकति टर्रो हुनेछ । शब्द र कुशब्दहरूको जञ्जालले आकाश ढाकिएको अहिलेको समयमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु समीचिन हुने छैन । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पञ्चदेखि देशमा सशस्त्र आन्दोलनका माध्यमले परिवर्तनको ठूलो आँधीबेहरी ल्याउने माओवादीसम्म, सबैसँग मिलेर काम गरिसक्नुभएको छ । नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति सुरु भएदेखि अहिलेसम्म, सभापति देउवाले जति अवसर अरू कुनै पनि पार्टीका नेताले पाएका छैनन् ।
तर, लाजमर्दो कुरा के भने, आमूल परिवर्तनको दुई दशकपछि आएर देउवा भन्दै हुनुहुन्छ– हामीसँग मानिसबाहेक निर्यात गर्ने अरू केही छैन । यो लाचार भनाइको एउटा मुख्य कारण उहाँ र उहाँका समकालीन दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुनुहुन्छ ।
देशमा संसदीय लोकतन्त्रको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै विकासका नाराहरू घन्किन थालेका हुन् । त्यो बेला देशको सन्तुलित विकासका लागि राजाको सदिच्छाअनुसारका योजनाहरू बन्ने र बिग्रिने गर्दथे । विभिन्न जिल्लामा एक्लाएक्लै र संयुक्त रूपमा एकीकृत विकास आयोजनाको घोषणा हुने गर्दथ्यो । राजा स्वयं ती विकास आयोजनाको निरीक्षणका लागि क्षेत्रीय भ्रमणहरूमा जाने गर्दथे । ती राजकीय भ्रमणहरूको खासै औचित्य देखिँदैनथ्यो । राजाबाट बक्स भएका ‘निर्देशन’ अलपत्र पल्टिने गर्दथे । देश गरिबको गरिब नै थियो । आफ्नो क्षुद्र स्वार्थहरूको पोषणमा लागेका कर्मचारीहरू कश्मीरबाट स्याउ किनेर ल्याउँथे र ‘जुम्लामा फलेका स्याउ’ भनेर राजालाई टक्य्राउँथे ।
राजा वीरेन्द्रले यो कुरा नबुझेका थिएनन् । तर, उनले पनि गर्न सक्ने केही थिएन । व्यक्तिगत हिसाबले यसबाट राजा वीरेन्द्रले एउटैमात्र लाभ हासिल गरेका थिए । उनको चयन पेरिसमा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षका रूपमा भयो । उनी गरिब देशहरूको सर्वोच्च नेताका रूपमा स्थापित भएपछि नेपालीहरूको मान–सम्मान नबढ्ने त कुरै थिएन । सबभन्दा अनौठो कुरा, राजा वीरेन्द्रका पालामा सुरु भएका विकासको ‘डोब’ अहिले कतै देखिँदैन ।
विगत दशकहरूमा नेपालमा उपल्लो वर्गको एलिटको जस्तो कुलीनतन्त्रको हिसाबले, शासन चलिरहेको छ । यो गलत शैली हो भन्ने अनुभूति हाम्रो नेतृत्व वर्गमा आजसम्म पनि आएको छैन । जनताले चाहेको जस्तो देशमा नयाँ किसिमको आर्थिक, राजनीतिक पद्धति चाहिएको छ । गाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा ‘विकासको लहर’ फैलिएको पनि हो । तर, उदार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति लागू भएपछि फैलिएको विकास र पुनर्निर्माणको लहर अहिले चिरस्थायी रहन सकेन । त्यो विकास अहिले शिथिल भएको छ । उतिबेला जनताको सुविधाका नाममा खुलेका नयाँ बाटा–घाटा सम्भारको अभावमा कचल्टिएर बसेका छन् । पानी पँधेरा भत्किएका छन् । सरकारले जनतालाई नुन–तेलसम्म पनि भरथेग गर्न सकेको छैन ।
आकारले चिटिक्क परेको सानो, प्राकृतिक हिसाबले रमाइलो, सगरमाथाको शिखरका रूपमा रहेको देश अहिले हरेक हिसाबले अस्तव्यस्त रहेको छ । विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको समाचारको कुनै अभाव छैन । तर, विकास कहाँ भएको छ र कहाँ पुगेर अलमलिएको छ ? सभापति देउवा र उहाँको पार्टीले त्यसको समीक्षा गर्न भ्याएका छैनन् । धेरै पर जानु पर्दैन, देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएको महाकाली योजना अहिले कुन हैसियतमा रहेको छ ? त्यसैको विवेचना गरेर मनन गरे पुग्छ । जलस्रोतको धनी भनेर कहलिएको देशका अधिकांश भागमा अहिले पनि ‘उज्यालो’ र ‘खानेपानी’ जनता भुलाउने नारा मात्र बनेको छ ।
यो सत्य हो, जलस्रोतको धनी भनेर कहलिएका हामी नेपालीहरू गरिबीको जाँतोमा पिसिएका छौं । कामका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीमा रहेका हाम्रा युवा जनशक्तिले पाएको दुःख र वेदनाको आर्तनाद जताततै गुन्जिइरहेको छ । विकासका काममा भ्रष्टाचार र बेइमानी त निरन्तर छँदै छ । अहिले चलेको ‘मानव निर्यात व्यवसाय’ सरकार चलाउनेहरूका लागि धन कमाउने अर्को दह्रो स्रोत बनेको छ । आफूलाई ‘स्थायी सरकार’ बताउने कर्मचारीतन्त्रको लपेटमा परेका छन नेताहरू । सनातन संस्कृतिको यो वाणी ‘धनात् धर्मः ततो सुखम’ नेता र बिचौलिया दुवैको नित्य बन्दना बनेको छ ।
देश विकासका लागि हाम्रा नेताहरू नयाँ नयाँ सपना बुन्न व्यस्त छन् । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको जनवादी समाजवादका सिद्धान्तहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । ती नाराहरूले अहिलेका तीन प्रमुख नेता तथा शासक– देउवा, ओली र दाहाल, आफ्नो असक्षमताको भारी बोक्न तयार देखिएका छैनन् । नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका नयाँ नेताहरू सामाजिक सञ्जालले परिवर्तन ल्याउने उत्साहमा डुबेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाले २०४६ सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म सांसद भएर, सरकार प्रमुख भएर, प्रतिपक्षमा बसेर, सरकारको विरोध गरेर, आफ्नो भोट नपुग्दा अरूसँग हात मिलाएर, जसरी तसरी सरकारको निर्माण र विनिर्माण गर्दै आउनुभएको छ । देशमा संवैधानिक प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि पालैपालो गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, फेरि शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई सबै नेतृत्वको तहमा आइसक्नुभयो । तर परिवर्तन ? परिवर्तन त केही भएको देखिएको छैन । देश उही छ, मान्छेमा आस र त्रास उस्तै छ । हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । परिवर्तनहरू त भएका छन् । तर, यत्रो ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनपछि आएको सरकारका गृहमन्त्री संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफूलाई आफैं शुद्ध तुल्याउन खोज्दछन् ।
यो अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाले मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग विचार–विमर्श गरेर पाइला चलाउनुपर्दछ । अहिलेको पुस्ता परम्पराको अवलम्बन गर्ने नेतृत्व होइन, नयाँ विचार र नयाँ मान्यताअनुरूप काम गर्ने नेतृत्वको खोजीमा छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई खेताला सम्झिने र म नै सर्वोपरि सत्य हुँ भन्ने भ्रम पालेर रमाउने नेताहरू आफैं बढारिन्छन् । यो सत्यलाई कसैले झूटो सावित गर्न सक्दैन ।
