केही महिनादेखि राजसंस्थाको पुनर्बहालीको मागसहित राप्रपालगायत केही धार्मिक र अन्य थुप्रै समूहहरूको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम भए । शान्तिपूर्ण भनिए पनि ती कार्यक्रममा हिंसा भड्किएको समेत देखियो । आन्दोलनरत भन्ने समूहका जिम्मेवारहरूबाटै ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार भित्र्याउन कसैले रोक्न नसक्ने भन्नेदेखि सत्तासीन दलका नेतालाई जहाज चढेर भाग्न समय दिनेसम्मका धम्की सार्वजनिक भए ।

भारतका अवकाशप्राप्त केही सैन्य अधिकारीदेखि सञ्चार जगत्ले यही लाइनमा बहस र व्याख्या गरे । ‘गोदी मिडिया’ भन्दा केही विश्वसनीय मानिने बीबीसी हिन्दीले समेत नेपालको यो पथमा आबद्ध व्यक्ति र विचार छानीछानी विशेष रिपोर्ट, समाचार र अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्‍यो । सत्तारूढ दलका विदेश विभाग प्रमुख र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक पहुँच र धार्मिक झुकावको व्याख्या गर्दै उक्त आन्दोलनमा भारतीय संस्थापनको समेत साथ रहेको पनि प्रचार गर्न स्थापित मिडिया/सञ्चालकसमेत लागे ।

नेपाली सेनाको राजसंस्था पुनर्बहालीको आन्दोलनमा साथ, समर्थन र सहयोग भएझैं अर्थ लाग्ने गरी प्रधानसेनापतिको बोली भन्दै ‘नेपाली सेना (सदैव) जनताको साथमा छ’ भन्ने सेनाको सदाबहार बोलीलाई जर्नेल अशोकराज सिग्देलको हालसालैको भनाइझैं उनको तस्बिरलाई समेत दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरियो ।

नियोजित रूपमा दुष्प्रचार, प्रपोगान्डा र ‘डिसइन्फर्मेसन’ हो कि भनेर सोच्ने र खोज अनुसन्धान गरेर बुझ्ने समय र सामर्थ्य नभएका देश/विदेशमा बस्ने नेपालीले त्यस्तो ट्रोललाई विश्वास गरे पनि । अहिले एक्कासि उक्त आन्दोलन रोकिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार वर्षा लागेको र अर्को तहको आन्दोलनको तयारीका लागि आन्दोलन स्थगित भएको हो । तर कमल थापा भूराजनीतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था नफेरिएसम्म राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको विषय सान्दर्भिक रहने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन नरोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका भेटिन्छन् ।

फर्जी प्रचार र माहोलको भ्रम

पूर्वपञ्चहरूको समग्र पार्टी राप्रपाले बहुदलदेखि गणतन्त्रकालका संसद्मा ठूलो हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन । यद्यपि, सरकार, सत्ता प्राप्ति र सञ्चालनमा भने सहभागी हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्रमै पनि राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको एजेन्डा बोकिरहेको छ । तर राजसंस्था पक्षधरबीच एकमत छैन । राप्रपा र राप्रपा नेपालका नेतृत्व लिङ्देन र कमल थापासमेत गणतन्त्रवादी दलसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गए मात्र निर्वाचित हुने परिस्थिति बन्यो ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दा छाडेर कमल थापा गणतन्त्रमै रमाए भनेर पछिल्लो अधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेतृत्व दिलाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै निर्णायक बनेका थिए भन्ने थापाकै दाबी छ । शाहले राजतन्त्रका पुनःस्थापना खातिर नयाँ भरियाका रूपमा छानेका लिङ्देन स्वयं थापा पथमा हिँड्न थालेपछि ज्ञानेन्द्र शाह आफैं अनेक रूपमा सक्रिय हुन थालेका हुन् ।

पञ्चायतकै विरासत बोके पनि प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापालगायत साना समूहमा टुक्रिएका नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउन विगतमा धेरै पर्दा पछाडिबाट प्रयास/पहल भए पनि अहिले जस्तो परिणाम देखिएको थिएन ।

पछिल्लो चरणमा धार्मिक यात्राका नाममा शाह आफैं देशभित्र र बाहिरका मठमन्दिर पुग्ने, त्यहाँ मानिस परिचालन गरी फूलमाला थाप्ने र धीरता/सहनशीलता झल्किने हाउभाउ, बोलीवचन, घुलमिलदेखि प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक/मिडिया र मानिस परिचालन गरेको समेत पाइन्छ । यसबाट पूर्वराजा देशभित्रै रमाएर बस्नु, जनताका रूपमा समभाव देखाउनु, दूरदराज घुम्नु, धर्मसंस्कृतिको अनुसरण गरेको जस्तो देखियो । हिजोको राजा अहिले नागरिकका रूपमा हिँडेका भनेर उनको विगतका हर्कत नभोगेका, राजनीतिक भोक र कुटिल व्यक्तित्वसँग अपरिचित सर्वसाधारणमा आदरभाव र शुभचिन्तन बढ्नु स्वाभाविकै भयो । 

अर्कोतिर राज्य, अहिलेका दल र नेतृत्वसँग फाइदा लिन नसकेर चिढिएका, ‘बैंक करप्सी’ मा टाट परेर राज्यलाई गुहार माग्न वा चुनौती दिन आन्दोलन घोषणा गरेका, पञ्चायत र राजसंस्थाबाट पर्याप्त फाइदा लिएका र गणतन्त्रकालमा खुम्चिन बाध्य तर अवसर खोज्नेहरू, राजसंस्थालाई जोडे जनबल बढाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेका देशभित्र र बाहिर धर्मको राजनीति गर्नेलगायत विभिन्नखाले स्वार्थ समूहहरूलाई जगाउने, उक्साउने र देखिने–सुनिने गरी उपस्थित जनाउने र प्रयोग हुने मौका र ठाउँ पाए ।

तर ‘साधनले नै गन्तव्य र परिणाम तय गर्छ’ भन्ने महात्मा गान्धीको भनाइझैं जनाधारविहीन समूहको भड्काव र उक्साहटको राजनीति अनि हिंसा र उद्दण्डताको प्रदर्शनबाट गणतन्त्र विधिसम्मत, सुशासन र सुसंस्कृत हिसाबले संस्थागत र सञ्चालन हुन सकेन भनेर असन्तुष्ट बनेका र ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति आक्रोशित सचेत जनमासका लागि यस्ता हर्कतले आकर्षित गर्ने र राजसंस्था पुनःस्थापनाको लहडमा सहयोग पुग्ने कुरै थिएन ।

जनआन्दोलन भनिएको राजसंस्था समर्थकहरूको आन्दोलनमा न खास जनता गए, न उनीहरूकै समर्थकले यो कार्यक्रम काठमाडौंबाहिर पुर्‍याए । महिनौंको तयारी, जनसमर्थनका लागि शाहको याचना, ‘राजालाई दरबार भित्र्याउने’ आयोजकहरूका भ्रमको खेतीले उनी पोखराबाट फर्किंदा सडकमा जम्मा भएको जनमासबाट सुरु भएर उक्त आन्दोलन तीनकुने–कोटेश्वरको विध्वंस र हत्या हुँदै हाल रत्नपार्क आएर रोकियो ।

राष्ट्र निर्माणका ताजा एजेन्डा के छन् ?

राजनीति जनसमर्थन र सहभागिताबिना सम्भव छैन, त्यसका लागि राजनीतिक एजेन्डा मुख्य हुन् । दुई दशकको अन्तरालमा अब बेला आयो, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्दैमा जनता हिजोको अतिवाद, निरंकुशता र आततायी हर्कत बिर्सेर राजसंस्थाका नाममा उही वृद्ध व्यक्ति, परिवारका लागि सती जाने काम अहिलेको नागरिकले गर्दैनन् ।

गोरखा एकीकरणको सपना देखेका पुर्खा र अहिलेको भूभाग त्यसैको परिणाम भएको भाष्य निर्माण गर्दैमा, शालीन र सुन्दरी हिमानी ‘रानी’ भनेर र उनका २२ वर्षीय पुत्र हृदयेन्द्र शाह हिमानी ट्रस्टका काममा सक्रिय भएको तस्बिर भावी राजाका रूपमा नियोजित ढंगले प्रचार गर्दैमा आफूले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आवधिक रूपमा छान्ने र सो सर्वोच्च पदको आकांक्षी आफैं पनि बन्न सक्ने हैसियतको अभ्यास गरिसकेका जनताले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजा पुनःस्थापना गर्न मान्छन् ? यस्तो ठान्नु मात्र पनि जनचेतनाको तह र प्राप्त जनाधिकारलाई कम आँक्नु र मानमर्दन गर्नु हो । 

आह्वानकर्तालाई केका लागि राजसंस्था ल्याउने र त्यो कसरी सम्भव र सान्दर्भिक छ भन्नेमा केही चिन्तन, खाका छैन । राजा आऊ, देश बचाऊ भन्दैमा न कोही राजा आउँछन्, न कहीँ जनताबिनाका राजाले देश बचाएका छन् वा बचाउन सक्छन् । आन्दोलनकारीहरूको नारा छ– ‘राजा सबका साझा’, ‘दलभन्दा माथि’ ।

हिन्दु अधिराज्य स्थापनाको पक्षधर र राजनीतिक विचारका आधारमा संगठित दलहरूमध्ये सानो पुरातनवादी राप्रपालाई मात्र मान्ने, त्यही पंक्तिबाट आन्दोलनको नेता छान्ने र अन्य सबै गणतन्त्रवादी समुदाय र दलहरूलाई पराई ठान्ने शाह कसरी सबैका साझा र दलभन्दा माथि हुन सक्छन् ? नाराले औचित्यता स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । 

अहिले नेपालमा आक्रोश बढेको खास कारण अन्य देशको तुलनामा हाम्रो विकासको गतिविधि धिमा भयो, सोचेजस्तो सुशासन भएन, रोजगारी बढेन, अनियमितता रोकिएन, वर्गीय खाडल बढ्यो र अस्तव्यस्त भन्ने हो । यो अवस्थाको सुधारका लागि नाम मात्रको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजसंस्थाले के गर्न सक्छ ? यो विषयमा राजसंस्था पक्षधरले कुनै दृष्टिकोण बनाउन र बाँड्न सकेका छैनन् ।

किनकि नीति बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राज्यसत्ता गठन र सञ्चालन गर्ने त फेरि पनि जनताबाट चुनिएका दलका प्रतिनिधि संस्था सदन र सरकारले नै हो । कि त महेन्द्रकालीन राजतन्त्रको परिकल्पना हुनुपर्‍यो– राजकाजमा राजा निर्णायक बन्नलाई । निर्दलीय निरंकुशतामा नेतृत्वलाई निर्णय लिन र कार्यान्वयनमा लैजान कुनै अवरोध हुँदैन, उही सर्वेसर्वा हुन्छ ।

अर्कोतिर अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति र संस्कृति कायम रहँदासम्म राजसंस्थाको औचित्यता कायम रहने भन्ने थापाको तर्कमा त झन् कुनै दम छैन । नेपालमा राजसंस्था स्वयंसँग कुनै शक्तिको मोह र माया थिएन र छैन । एउटा शक्तिसँग मात्र ‘इंगेज’ हुन बाह्य शक्तिलाई सहज हुने भएकाले सक्रिय राजतन्त्रमा त्यस्तो देखिएको हो । नत्र सबैले कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय हितले निर्धारण र निर्वाह गर्ने हो । सक्रिय राजतन्त्र आयोजककै रुचि होइन र कूटनीतिक सम्बन्धका हकमा पनि उनीहरूले पैरवी गरेको राजसंस्थाले पनि अहिलेको राष्ट्रपतिको जस्तो सरकारले तोके सुझाएबमोजिम आतिथ्यता ग्रहण र प्रदान गर्ने ‘सेरेमोनियल’ बाहेक खास कार्यकारी भूमिकै पाउँदैन ।

अहिले नेपालीहरूमा यति राजनीति सुझबुझ आइसकेको छ । यो बुझ्न नसकेको सानो तप्कालाई पनि अहिले उठेको छलफल–बहस र आन्दोलनले बुझ्ने मौका प्रदान गर्‍यो । अहिले राजसंस्था पक्षधरको माग छ– नयाँ समझदारी ! त्यो कोसँग, किन, के कुरामा, कसरी र के कारणले हुने हो, प्रस्ट छैन । यदि गणतन्त्र पक्षधरसँग त्यो प्रस्ताव हो भने हरेकका हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं मतदाता भएका अन्य संगठित शक्तिहरू केही सय/हजारको काठमाडौंकेन्द्रित नेतृत्वविहीन जमघटले त्यो समझदारीमा ल्याउने र सहमत हुन सक्नेचाहिँ कहीँ केही साइनो र आधार देखिँदैन । 

किन रोकियो आन्दोलन ?

पहिलो त आन्दोलनमा नेतृत्व छैन । प्रतिगामी मुद्दामा जनाधार भएको विश्वसनीय र युगान्तकारी परिवर्तनको राजनीति गर्ने मानिस होमिने कुरा भएन । ज्ञानेन्द्र र पारस शाहकै चरित्र र अनुहार सम्झेर मात्र पनि २०४७ को संविधान ठीक ठान्ने पुरातन कित्ताकै मानिसहरू वाक्क मान्छन्, प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । अघि सारिएका न संस्था, न व्यक्ति अबको राजनीतिको मानक मान्नै सकिँदैन । हास्यास्पद कुरा के छ भने, उनी आफैं पनि देखिँदैनन्, न उनका दरसन्तान ।

दृश्य यस्तो देखिन्छ कि, सडकमा आएका केही मानिसले राजसंस्था फर्काएर उनलाई किस्तीमा दिन्छन् र उनी विराजमान हुन्छु अनि बहुसंख्यकलाई रमिते बनाइदिन्छु भन्ठान्छन् । पृष्ठभूमिबाट नाटक मञ्चन गर्ने, यो र त्यो पात्र रोज्ने, एकअर्कोलाई भिडाएर र आलोपालो प्रयोग गरेर आफू आकर्षणको केन्द्रैमा रहन खोज्ने, पर्दा पछाडिबाट मानिस परिचालन गर्ने, तिनलाई विभिन्न ‘भेन्यु’ मा बोलाएर उकास्ने, भड्काउने र सुर्‍याउने तर तिनका कर्मको दुष्परिणामको जिम्मेवारी लिन नचाहने ज्ञानेन्द्र शाहका रवैया देखिए । आफैंमा असम्भव देखिने र साथकाहरू पनि हिचकिचिएका ज्ञानेन्द्रिय विचलनका लागि अरू किन लड्ने र मर्ने भन्ने नै यक्ष प्रश्न हो ।

दोस्रो, ज्ञानेन्द्रले यस्तो व्यक्तिलाई आन्दोलनको पहिलो संयोजक तोके जसले स्रोतसहित किताबै छापेर शाहको व्यक्तिगत र पेसागत विगत जान्न सहज, सूचित र सचेत गराइदिएका मात्र छैनन्, भावी पुस्तालाई समेत शाहको असली रूप र अंश–अंश छुट्याएर नंग्याएका छन् ।

उनैले अहिले फेरि ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउने भनेर वकालत गर्नु कति नैतिक र विश्वसनीय मान्ने ? बरु आजीवन एमाले नेतृत्व रिझाएर अवसर लिएका आधारहीन गफ र विज्ञान असम्मत झूट, भ्रम र ढोंगका पुलिन्दा अर्का वैकल्पिक कमान्डर जगमान गुरुङ, रातारात धनी बन्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वलाई समेत प्रयोग र दुरुपयोग गरेर पनि व्यवहार सम्हाल्न नसकेका, अब जे पनि गर्न पछि नपर्ने भनी राज्यलाई नै चुनौती दिने दुर्गा प्रसाईंको प्रयोग पनि नवराज सुवेदी छान्ने शृंखलाकै एक अर्को अंश मान्न सकिन्छ ।

यहाँ भन्न सकिन्छ, छनोट आफैंमा ज्ञानेन्द्रको भए पनि परिणाम जे हुनुपर्थ्यो, त्यसो भयो । संयोजक वृद्ध आन्दोलनमा खट्न सक्दैनन्, अहिले स्वयं सहकमान्डर जगमान गुरुङले राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न तोकेको तिथिमिति फेल खाएपछि मौन छन् । यो कपोलकल्पित भ्रम फैलाइएको भन्दैनन्, बरु ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकको आलस्यताले सम्भव नभएको भनेर मुख छोप्न थालेका छन् । शाहले कमान्डर तोकेको भए पनि जिम्मेवारी नलिएको भन्दै प्रसाईं जेलमा गुनासो पोखेर बसेका छन् ।

राप्रपा पार्टीले आन्दोलनमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्नुपूर्व चम्किएर शाहसँग पुगेका रवीन्द्र मिश्रलगायतलाई हिरासत लिँदा, झिँगालाई बन्दुक चलाएर राज्यले तिनलाई नेता स्थापित गराउने भयो भन्ने आम अनुमानलाई गलत सावित गर्दै उनीहरू हिरासतमुक्त भएपछि मौन र गायब जस्तै छन् ।

‘कज’ का लागि समर्पित राजनीति गर्नेले एकै हिरासतबाट अत्तालिँदैन, ‘एन्टिसिस्टेमिक’ राजनीति गर्दा संविधान संरक्षण गर्ने अभिभारा भएको राज्यले अनुसन्धान त गर्छ, अझ कैयौं पटक थप कठोर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्नेमा सहजै तयार बन्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो देखिएन । 

राजनीतिक हिसाबले, संगठित, सुसंस्कृत र मर्यादित मानिने राप्रपा आफैं अन्योलग्रस्त छ । शाहले अध्यक्ष रुचाएका लिङ्देन आज पनि दलभित्र सर्वस्वीकृत नेतृत्वको हैसियतमा देखिन्नन् । पञ्चायत विरासतमै स्थापित अन्य नेता र तिनका समूह उनलाई पत्याउँदैनन् अनि पुराना र स्थापित नेताहरू एकमत भएमा उनी एक्ला हुन्छन् ।

अर्कोतिर लिङ्देन पनि शाहका अन्य कारिन्दासँग विश्वस्त छैनन् र संयुक्त भनिएको आन्दोलनमा पूर्णतया सहभागी हुन र शाहले तोकेकालाई नेतृत्व मान्न अहिले पनि हिचकिचाएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी रणनीतिमा नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर र आफ्ना मतदातालाई राप्रपाको चिह्नमा मत मागेपछि लिङ्देनलगायत विक्रम पाण्डे, दीपक बोहरा र धवलशमशेर सांसद बनेका हुन् ।