पदासीन, पूर्व र भावी प्रधानमन्त्रीहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाको अनुहार देखेर धेरैजसो सामान्यजनलाई रिस उठ्न पनि छाडिसकेको छ । बरू तिनको नाम सुन्नासाथ हाइ नकाढ्ने कमै होलान् ।
स्थायी सत्ताको अग्रसरता र केही भूराजनीतिक खेलाडीहरूको सहजीकरणले गर्दा सन् २०१५ को ८ जुनमा सम्पन्न १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत् नेपालका तीन प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति कायम भएको थियो । उपयोगिता समाप्त भएपछि त्यस षड्यन्त्रात्मक दस्ताबेजमा साक्षी किनारा सदर गर्दै सहीछाप ठोक्ने मधेशीहरूको प्रतीक पात्र बनाइएका विजयकुमार गच्छदार पछि आफ्नो मातृदलमा नै फर्किएकाले उनको छलकपटका बारे छुट्टै छलफल जरुरी छैन ।
त्यसपछि एक दशकदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दलका शीर्षस्थ राजनीतिकर्मीहरू पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नाम र नेता फरक भए पनि वर्चस्वशाली तीन ठूला पार्टीहरूको सांस्कृतिक आस्था, अर्थराजनीतिक नीति र शासकीय कार्यक्रममा खासै भिन्नता देखिँदैन । देशको शीर्ष राजनीतिक तहमा नीतिगत भिन्नता नभएपछि सुशासन र सेवा प्रवाहमा कुनै बाधा नहुनुपर्ने हो । धरातलीय यथार्थ भने निराशाजनक छ । राजनीतिक सत्ताले सामान्यजनमा आस र विश्वास जगाउन सकेको छैन ।
आवधिक निर्वाचनले अपवादबाहेक चिनिएकै अनुहारहरूलाई पटक–पटक जनअनुमोदनको वैधानिकता प्रदान गरिरहेको छ । अगुवा र पछुवा गाडीहरूको ताँतीका साथ गणतान्त्रिक शासकहरूको सवारी नियमित छ । देशको दैनिक प्रशासन सेवाग्राहीले तोकिएको सँगसँगै प्रचलित ‘दस्तुर’ बुझाउना साथ स्वचालित तवरले सञ्चालित हुने ‘अटोपाइलट मोड’ मा छ । अर्थतन्त्रलाई अद्यापि विप्रेषणले धानिरहेकै छ— ‘रेमिट्यान्समा रेकर्ड, वैशाखमै भित्रियो १ खर्ब ६५ अर्ब’ यस अखबारको मुख्य समाचार हो ।
राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको अल्पतन्त्र र आर्थिक बिचौलियाहरूको धनाढ्यतन्त्र मिलेर बन्ने अधमतन्त्र (काकिस्टोक्रेसी) असाध्यै शक्तिशाली हुने रहेछ । अधमतन्त्रको स्थायित्वलाई सहजै हल्लाउन सकिँदैन । असन्तुलित राजनीतिक स्थायित्वबाट उत्पन्न जडताले भने सामान्यजनमा मानसिक थकान, अकारण असन्तुष्टि एवं दिक्दारी मिश्रित उराठलाग्दो क्लान्ति (आन्वी) उत्पन्न गराउन सक्छ ।
आजभोलि पदासीन, पूर्व र भावी प्रधानमन्त्रीहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाको अनुहार देखेर धेरैजसो सामान्यजनलाई रिस उठ्न पनि छाडिसकेको छ । बरु तिनको नाम सुन्ना साथ हाइ नकाढ्ने कमै होलान् । आफ्नो उपस्थिति दर्साउन खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली सार्वजनिक भाषणमा कथा हाल्न छाड्दैनन्, तर उनका टुक्काहरू बासी र पट्ट्यारलाग्दा सुनिन्छन् । अध्यक्ष देउवाका अभिव्यक्तिहरूले क्रोधित तुल्याउने क्षमता पनि गुमाइसकेका छन्— निरीह र अक्षम राजनीतिकर्मीसँग के रिसाउनु ! अध्यक्ष दाहालका वाचालाई उनको आफ्नै दलले समेत पत्याउन छोडेको धेरै भयो ।
नेपालको स्थायी सत्तालाई भने सायद सामान्यजनमा व्याप्त विरक्तिको हेक्का छ । अन्यघृणा, अन्धभक्ति एवं प्रियतावादजस्ता नृजातीय राष्ट्रवादका उत्तेजक तत्त्वहरूलाई हिन्दुत्ववादी र राजावादी राजनीतिकर्मीहरूले हत्याइसकेका छन् । नृजातीय सत्ताका अगाडि मधेशआश्रित दलहरूको निःसर्त आत्मसमर्पणपछि अधीनस्थहरूलाई उक्साएर वर्चस्वशाली ऐक्यबद्धता बढाउने तरिकाको शक्ति क्षीण भइसकेको छ । पश्चिमाहरूको विकर्षण र हिन्दुत्वको आकर्षणले गर्दा ‘अन्धभारत विरोध’ पनि राजनीतिक बजारमा आजभोलि खासै बिक्दैन ।
सामान्यजनलाई अल्झाइराख्न रोटी जत्तिकै महत्त्व सर्कसको पनि हुन्छ भन्ने कुरा प्राचीन रोमका शासकहरूले बुझेका थिए । तिनले रंगभूमिमा पेसेवर लडकालाई भिडाएर सामान्यजनलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्दथे । अपराधीलाई सार्वजनिक अखडामा ढुंगा हान्न लगाएर आनन्द प्रदान गर्ने चलन कतिपय इस्लामिक देशहरूमा अद्यापि कायम छ । सभ्य मञ्च प्रस्तुतिहरूमा दर्शकलाई चामत्कृत तुल्याउन कथानकसँग असम्बद्ध तर उत्कृष्ट नृत्य क्षमता प्रदर्शित गर्ने अन्तरालिका देखाउने गरिन्छ ।
त्यस्ता सबै उपक्रमहरूको मुख्य उद्देश्य सामान्यजनलाई मनोरञ्जनमा अल्झाएर शासकहरूको ज्यादतीलाई निर्बाध चल्न दिनु हो । नेपालको स्थायी सत्ताले शासकीय संयन्त्रमा आफ्नो पकड खुकुलो हुन नदिन प्रदर्शनीय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई सर्कस, तलबारबाजी वा अन्तरालिका बनाएको जस्तो छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका उच्च सार्वजनिक अधिकारी भेट्टाउन कठिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कम्तीमा तीन प्रमुख आयुक्तहरूकै नाम विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएको कुरा कसैसँग लुकेको छैन । तर शक्तिको तुजुक नै कस्तो हुन्छ भने काँचको महलमा बस्नेहरू पनि अर्काको घरमा ढुंगा हानेर सामान्यजनको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गर्न छाड्दैनन् ।
अदुअआका केही दिनयताको क्रियाशीलता प्रशंसनीय हुनुका साथै दर्शनीय पनि छ । केही सम्मानजनक अपवादबाहेक नेपालका बैंकहरूबाट भनसुन बेगर सानो र लेनदेनबेगर ठूलो ऋण पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा नहुने कमै होलान् । त्यसैले ऋण लिने सेवाग्राहीसाग घूस मागेको आरोपमा नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकोमा अचम्भित हुनु पर्दैन ।
कुनै सरकारी ठेक्कापट्टा भएको छ भने रकमको आकारअनुसार लेनदेन भएकै होला भन्ने मान्यता अधिकांश गरिब देशहरूको यथार्थ हो । अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपकरण टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा के आश्चर्य मान्नु ! भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, तथाकथित यती–ओम्नी काण्ड र गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा प्रकरणजस्ता प्रसंगहरू थाती छन् ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रबन्ध निर्देशक र पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका र दुई–दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका रवि लामिछाने थुनामा रहे पनि अझै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पदमा कायम छन् ।
भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर अवरुद्ध भएको संसद् अत्यावश्यक बजेट छलफलका लागि समेत खुल्न सकेको छैन । रोमहर्षक ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ चलचित्रका दृश्यहरूजस्ता लाग्ने यस्ता घटनाहरूलाई सामान्यजनले आफ्नो जीवनसँग असम्बद्ध पटकथाजस्तो मात्रै लिन्छन् ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाले भने नेपाली सत्ताको अन्तर्निहित चरित्रलाई उजागर गरेको छ । परम्परागत सत्ताको भ्रष्टतासँग जोडिएको हिन्दी भाषाका दुई पंक्तिहरू व्यापक प्रचलनमा छन्— ‘हमाम में हम सब नंगे हैं’ र ‘काजल की कोठरी में काजल की दाग लागे हीं लागे’ !
सदाचारका प्रतिमूर्ति महात्मा गान्धीलाई रेलको तेस्रो दर्जामा निश्चिन्तसँग सफर गराउन परिचालित गर्नुपरेको सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरूको दस्तामा लाग्ने खर्च पहिलो श्रेणीको टिकटको दामभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्थ्यो भन्ने कुरा तत्कालीन बेलायती प्रशासकहरूले उल्लेख गर्ने गर्दथे ।
‘फकिर आदमी’ भनेर छवि निर्माण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजसी पहिरन र शक्तिशाली सम्राट्जस्तो जीवनशैली त अब टिप्पणीलायक पनि मानिँदैन । देउवाको दरबार, दाहालको घडी र शर्मा ओलीको जुत्तालगायत परिधान नेपालका कुनै पनि धन कुवेरभन्दा कम छैन भने सार्वजनिक चर्चा हुन छाडेको धेरै भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलि प्रकरणमा केही गल्ती नै गरेका छैनन् होला भन्ने तर्क मिथ्या ठहरिन सक्छ । प्रथमदृष्टया नै लाभग्राही पतञ्जलिले सरकारी सुविधाको अनुचित उपयोग गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ‘लाला’ रामदेव र व्यवसायी बालकृष्णसँग जोडिएको उपक्रमलाई पत्याएको निर्णयमा व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभको हिसाबकिताब भएकै छैन होला भन्ने कुरा कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । प्रश्न केवल त्यस प्रकरणको पृष्ठभूमि र कारबाही सुरु गरिएको समय चयन र महत्त्व प्रदर्शनको हो ।
सदाचार अपवाद र भ्रष्टाचार सामान्य मानिने राजनीतिक वृत्तमा मुद्दा खेप्ने पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री ठहरिनुलाई नियमित प्रक्रिया मान्न किन पनि कठिन छ भन्ने आफ्नो सत्तालिप्सा र अन्यघृणामा आधारित अन्धराष्ट्रवादी ‘एमाले चरित्र’ का बाबजुद समसामयिक नेपालका शीर्षस्थ राजनीतिकर्मीहरूमध्ये अपेक्षाकृत सरल, उदार, सामान्य जीवनशैली र त्यसैले सफा सार्वजनिक छवि भएका साह्रै थोरै राजनीतिकर्मीहरूमध्ये नेपाल पनि हुन् ।
भारतमा केन्द्र सरकारको प्रवर्तन निर्देशनालय (एनफोर्समेन्ट डायरेक्टरेट, छोटकरीमा ईडी) राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न पुगेको आक्षेप लगाउने गरिन्छ । नेपालमा हाल तीव्रता पाएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान मनोरञ्जक अन्तरालिका, राजनीतिक प्रतिशोध वा शासनसत्तालाई सफा पार्ने मुहिममध्ये के हो भन्ने कुरा समयक्रममा खुल्ने नै छ । सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था नै सामान्यजनको शोषण गर्ने दोहनकारी संस्थाहरूमा निर्भर रहेकाले सार्वजनिक जीवनमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने काम सहज हुने भने देखिँदैन ।
परिकल्पना प्रभावको मानसिक मूल्यांकन गर्ने कामलाई विवेचन परीक्षण (थौट इक्स्पेरमन्ट) भनिन्छ । विवेचन परीक्षणकै आधारमा पनि भ्रष्टाचारको विरोध गरेरै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिनुको मुख्य कारण सायद के हो भने, सार्वजनिक पदलाई जन्मजात हकदारी (एन्टाइटल्मन्ट) ठान्ने राणा–शाह संस्कृतिलाई बाहुनवादी ‘मौकामा चौका हान्ने अवसर’ ठहर्याउने अभ्यासले झन् बलियो बनाएको छ ।
इमानदारीभन्दा बफादारी महत्त्वपूर्ण ठहरिने नेपालको परम्परागत शासकीय संस्कृतिमा अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरूलाई सदाचारी बनेर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्ने सुविधा उपलब्ध हुँदैन । ती त फगत ‘महाजनो येन गतः स पन्था’ निर्देशलाई पछ्याउँछन् । वर्चस्ववादी खस–आर्य राजनीतिकर्मीको सार्वजनिक आचरणका मान्यताहरूको वस्तुपरक विश्लेषण भने निरन्तर भइरहन जरुरी छ ।
तेहरो मापदण्ड
अर्थशास्त्री ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स ए रोबिन्सनले राज्य असफलताका कारणहरू केलाउने क्रममा हाइटी, अफगानिस्तार र सबसहारान अफ्रिकी मुलुकहरू सँगसँगै नेपालको पछौटेपनका लागि दोहनकारी संस्थाहरूलाई दोषी ठहर्याएका छन् । कालान्तरमा नोबेल पुरस्कारका पनि सहविजेता बनेका एसिमोग्लु र रोबिन्सनले दोहनकारी राज्यव्यवस्थालाई सम्भ्रान्त हितलाई प्रवर्द्धित र सुरक्षित गर्ने र सामान्यजनप्रति उदासीन केन्द्रीकृत संरचनाका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
सामान्यीकरण गरिएकाले परिभाषा केही अपुरोजस्तो लागे पनि दोहनकारी राज्यव्यवस्थाले व्यापक जनसंख्यालाई फाइदा पुर्याउन सक्ने नीतिलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षसँग असहमत हुन सकिँदैन । तर अर्थशास्त्रीद्वयले औंल्याएअनुसार दोहनकारी संस्थाहरूको उदयका लागि औपनिवेशिक नियन्त्रणको दोहरो नीतिलाई मात्र दोषी ठहर्याउन अपर्याप्त हुनेछ ।
युरोपेलीहरूको बसोवासी उपनिवेश (सेटलर कालनी) एवं शोषण उपनिवेश (रिसोर्स एक्स्प्लाइटेसन कालनी) प्रति भिन्दाभिन्दै दृष्टिकोणअनुसार संस्था निर्माण भएको कुरा सत्य हो । त्यससँगसँगै सामाजिक विकासका क्रममा जड बन्न पुगेका प्रचलनहरूको भूमिकालाई पनि न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन ।
दोहनकारी संस्थाहरूको जड भने प्रायशः राजनीतिक संस्कृतिभित्र अडिएको हुन्छ । सिंगै एउटा जाति नै एक परिवारका रूपमा रहेका कबिलाका सरदारहरूको समुदायिक सम्पत्तिमा अग्राधिकार हुन्थ्यो । पुरोहितहरूले देवस्वलाई राजस्वभन्दा पनि प्रमुख ठहर्याएर असुलउपर गर्ने चलन लगभग सबै आदिम प्रचलन र संगठित धर्ममा व्यापक थियो । सार्वभौमिकताको राजनीतिक अवधारणालाई धर्म र राज्यसत्ता छुट्याउने सन् १६४८ मा सम्पन्न वेस्टफेलियाको शान्ति व्यवस्थाले स्थापित गरेको थियो ।
फ्रान्सेली क्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व एवं लौकिकता सुनिश्चित गर्ने आस्थालाई सन् १७९० को दशकतिरै संस्थागत गरिसकेको भए तापनि ‘जीउधन सरकारको’ भन्ने सार्वभौमको सर्वाधिकार सुनिश्चित गर्ने पुरातन मान्यता नेपालमा सन् १९५१ सम्म कायम थियो । शासकलाई नैतिकताका नियमहरू लाग्दैन भन्ने कथन कौटिल्यदेखि मैकियाभेलीसम्मका राजनीतिक चिन्तकहरूको समान धारणा हो ।
बेलायती चिन्तक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) संकलित र बहुउद्धृत ‘जतिसुकै माथि पुगेको व्यक्तिभन्दा कानुन सदैव उपर हुन्छ’ भन्ने उक्तिको अन्तर्निहित कमजोरी नै के हो भने, प्राकृतिक र दैविक भनेर प्रचलित नियमहरूभन्दा मानव–निर्मित कानुन माथि हुन्छ । कानुनको निर्माण, पालन र अनुगमन भने समाजमा कायम शक्ति सन्तुलन एवं त्यस प्रक्रियामा संलग्न पात्रहरूले निर्धारण गर्दछन् । न्यायप्रिय शासक आकाशबाट झर्दैनन् ।
अड्डा–अदालतका हाकिम मंगल ग्रहबाट आउने होइनन् । पृथ्वीका अन्य मानवीय त्रुटिहरू भएका सामान्यजनजस्तै नीति, नियम र निर्देश बनाउने, लागू गराउने र अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरूको मूल्य र मान्यता पनि ती हुर्केका समाजबाट नै निर्धारित भएको हुन्छ । हुन त ‘वैदिकी हिंसा–हिंसा न भवति’ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रचित व्यंग्यात्मक नाटकको नाम हो, तर त्यस काल्पनिक कथनले मौन पशुहरूको बलि प्रदान गर्ने प्रथाको शास्त्रीय वैधतालाई प्रश्नको घेरामा भने पुर्याएको छ ।
त्यसै तर्जमा के पनि तर्क गर्न सकिन्छ होला भने, शासकीय भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार न भवति ! शासक, शासित र अधीनस्थ प्रवर्गलाई छुट्टाछुट्टै मापदण्डअनुसार दण्डित गर्ने समसामयिक नेपालको प्रचलन जंगबहादुरले जारी गराएको विभेदकारी मुलुकी ऐनको आधुनिक संस्करण हो भने पनि हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको अभियोजनका आधारमा अनुसन्धान निकायहरूले आफ्नो काम निर्भयता र निष्पक्षताका साथ गर्ने हो भने, नेपालमा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता कायम रहने गरी स्थायी सत्ताको प्रमुखता अझ सुदृढ हुनेछ ।
संस्थागत कमजोरी
बेइमानीको प्रतिफल भोग्ने क्षमता नभएकाले इमानदार हुनु कमजोरको बाध्यता हो । सत्ता र शक्ति हातमा हुनेहरूले देखाउने इमानदारी, नैतिकता र अदूषणीयता (इनकर्प्टिविलिटी) मिश्रित चरित्रलाई सत्यनिष्ठा भन्न सकिन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिको व्यवहार वा गतिविधि सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नैतिक सिद्धान्तहरूको संकलन आचारनीति (एथिक्स) हो । सत्यनिष्ठा र आचारनीति कायम नरहेको समाजमा न्याय सुनिश्चित गर्न दण्डविधिलाई मात्र आधार बनाउने हो भने, प्रत्यक्ष पीडित ठम्याउन नसकिने अपकर्म र धवल वस्त्र अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) झन्झन् बढ्दै जान्छ ।
चोरमाथि चकार भन्ने उखानलाई प्रशासनिक शब्दावलीमा व्याख्या गर्ने हो भने ‘घूस लिन्या र दिन्या’ समात्न जाने झन् ठूलो घूसखोर निस्क्यो भने ओखतीले निम्त्याउने जटिलता रोगभन्दा पनि खतरनाक बन्न पुग्न सक्छ । चीनमा भ्रष्टाचारका लागि आजीवन कारावासदेखि मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइएका दृष्टान्तहरू छन् । जोखिम जत्ति धेरै भयो, अनियमित निर्णय लिने अनैतिक अधिकारीले आफ्नो रिस्वतको दरभाउ उत्ति नै बढाउँछन् ।
कथंकदाचित तल्लोस्तरमा लेनदेनको मोलभाउ मिलेन भने काम गराउने पक्ष ठूलो थैली बोकेर माथिल्लो तहसम्म पुग्छन् । धेरै निर्णयकर्ताहरूको सहभागिता चाहिने ठूला कारोबारमा बिचौलियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । दण्डको डर देखाएर साना अपराधहरूमा केही कमी ल्याउन सकिए पनि ठूला अनियमितता नियन्त्रण गर्न संस्थागत सुधार र व्यवहार परिवर्तनको विकल्प छैन ।
स्यामुएल हन्टिङटन एवं उनका शिष्य फ्रान्सिस फुकुयामाद्वारा प्रतिपादित राजनीतिक क्षय (पलिटकल डिके) सिद्धान्तले शासकीय संस्थाहरूको क्रमिक अपकर्षलाई व्याख्या गर्दछ । खास कालखण्डका निश्चित सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न र सामाजिक व्यवहारलाई नियमन गर्न केही संस्थाहरू सिर्जना गरिएका हुन्छन् । कालक्रममा पुरानो परिस्थिति परिवर्तित हुन्छ र नयाँ चुनौतीहरू देखा पर्छन । पुराना संस्थाहरू परिवर्तित परिस्थितिका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै सत्तामा हाबी सम्भ्रान्तले राज्यका संस्थाहरूमाथि एकाधिकार कायम गरेर ‘राज्य कब्जा’ गर्न सफल भयो भने दोहनकारी राज्यव्यवस्थालाई लोककल्याणकारी बनाउन सकिने सबै सम्भावना समाप्त हुन्छ ।
सत्तासीनले हाकाहाकी आफन्तवादी शासन र चाकर पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गरे भने वर्चस्वशाली समुदायबाट नै अनुदार प्रियतावादी राजनीतिकर्मीको उदय हुन सक्छ । आत्मघाती हिंसात्मक विद्रोहको सम्भावनालाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन । गणतान्त्रिक नेपालमा आत्म–सुधारको अर्थराजनीतिक संयन्त्र भनेको संसद् हो । तथाकथित संवैधानिक निकायको अति सक्रियता सँगसँगै संसद्को अपेक्षाकृत सुस्तताले शाह–राणा शासनबाट विरासतमा पाइएको दोहनकारी राज्यव्यवस्थाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यसूचीलाई कमजोर तुल्याउँदै लगिरहेछ ।
अँध्यारोलाई झन् अँध्यारो गरेर कमजोर गर्न नसकिने भएकाले राजनीतिक प्रक्रियामा जनविश्वास पुनःजागृत गर्नका लागि सदाचारको संस्कृति स्थापित गर्ने उज्यालो अग्रसरता संसद्ले देखाउनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संसदीय प्रक्रिया राजनीतिक विगतावशेष बनिसकेका ‘तीन शीर्ष’ को तुजुक सहन अद्यापि अभिशप्त छ ।
