काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका प्रावधान प्रत्याभूत गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले छलफलको अवस्थामा छ । विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा साधारण शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र परम्परागत शिक्षाका धारहरू उल्लेख गरिएको छ ।

तर विधेयकमा हाल प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा धारको व्यवस्थापनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ऐन र परिषद्का कार्यसँगको सम्बन्धमा कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । प्राविधिक र व्यावसायीक धारको शिक्षाको प्रभावकारिताका लागि फरक विशेषज्ञ निकाय आवश्यक हुन्छ । शिक्षाका यी धारको प्रकृति, उद्देश्य र सञ्चालन पद्धति फरक छ । 

विश्वका सफल शिक्षा प्रणालीका अभ्यास हेर्दा यी फरक धारका शिक्षालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन गरेको पाइन्छ । गुणस्तरीय र उद्देश्यअनुरूप शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षाका फरक धारलाई फरक नीति, कानुन, नेतृत्व र पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । तसर्थ विद्यालय शिक्षा विधेयकसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान सीटीईभीटी ऐनको संशोधन र एकीकरण जरुरी छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा त्यस्तो प्रकारको शिक्षा हो, जसले व्यक्तिलाई विशेष सीप, ज्ञान र व्यावहारिक दक्षता प्रदान गर्दछ । यस प्रकारको शिक्षा विशेष गरी कुनै पेसा, व्यवसाय वा प्रविधिमा आधारित सीपमूलक र उद्योगसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित हुन्छ । यस धारको शिक्षा सञ्चालनलाई फरक प्राविधिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । विद्यार्थीको सीप र दक्षताको मूल्यांकन गर्न प्रयोगशालासहित उद्योग तथा कलकारखानासँग सहकार्य जरुरी हुन्छ । तसर्थ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सामान्य शैक्षिक संस्थाभन्दा फरक र विशिष्ट पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन सीटीईभीटीमार्फत हुँदै आएको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र परम्परागत शिक्षा धार रहने उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई राष्ट्रिय संरचनाको अंग बनाइनु गौरवको कुरा हो । तर, यस धारको शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यद्वारा नै स्थापित तीन दशक बढी अनुभव रहेको सीटीईभीटीको भूमिका विधेयकमा प्रस्ट नपारिँदा कार्यक्रममा दोहोरो संरचना र मान्यताले निरन्तरता पाई अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ ।

विधेयकले विद्यालय स्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, कक्षा थप, स्थानान्तरण, गाभ्ने, तह घटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने र अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । निजी विद्यालय स्थापनासमेतको अनुमति स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ । यस्ता विद्यालय मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी स्थानीय तहमा नै दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सीटीईभीटीमाथि नीतिगत, प्रशासनिक र कार्यान्वयन तहमा बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ । परिषद्ले हालसम्म शिक्षालय स्थापना, कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यक्रम थप, स्थानान्तरण, नाम परिवर्तन, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा अनुमति रद्दजस्ता प्रमुख निर्णय केन्द्रीय स्तरबाट गर्दै आएको छ । 

यद्यपि, विधेयकमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई केन्द्र वा प्रदेश सरकारले खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयलाई विशेष प्रकृतिका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिएमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पुनः केन्द्र वा प्रदेश मातहत राख्न सकिन्छ । तर यसका लागि सीटीईभीटीले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्दै समन्वयकारी संस्थाका रूपमा स्थानीय तह र त्यहाँ अवस्थित रोजगारदाता, उद्योग व्यवसाय तथा कलकारखानासँगको नवीन सहकार्य मोडेल तयार गर्न भने जरुरी छ । केन्द्रले नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई निर्णायक बनाउँदै जाने हो भने सीटीईभीटीको साख, प्रभाव र उपस्थिति ७ सय ५३ वटै पालिकामा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा आधारभूत तथा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक शिक्षामा राखिएको छ । कक्षा ८ को स्थानीय तहले र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जसले कक्षा १० मा हुँदै आएको ९० वर्ष पुरानो एसईई प्रणालीलाई यस विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरिएको छ । 

हाल सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि एसईईलाई आधार मानिन्छ । एसईई नहुने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई कक्षा ८ पछि नै प्राविधिक धारतर्फ मोड्ने रणनीतिमा प्रस्तावित विधेयकमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ । आधारभूत शिक्षासँगै सीपमूलक शिक्षा, कक्षा ९ पछि प्रि–डिप्लोमा र १० पछि डिप्लोमा तहका कार्यक्रममा प्रवेश योग्यताको प्रावधान राखी विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारमा जाने मार्ग खुला गर्न उपयुक्त हुन्छ ।