संघीय सरकार स्वयं प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली स्थगित गर्न सिन्डिकेट वा अन्य कुनै पक्षसँग सम्झौता गर्दै हिँड्छ भने प्रदेशले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? गण्डकीको ‘राइड सेयरिङ’ प्रकरणले संघीयताको ‘राइट सेयरिङ’ (अधिकार बाँडफाँट) को मर्मलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार २०७४ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी अभ्यास गर्दै आएका छन् । संघीयता भनेको तीन तहका सरकारले शासन गर्नु मात्र होइन, उनीहरूको क्षेत्रीय आवश्यकता र अधिकारअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्रता पाउनु पनि हो ।
तर, नेपालमा संघीय सरकारमा रहने मुख्य राजनीतिक दलको केन्द्रीकृत मानसिकता नबदलिएका कारण संघीयताकै मर्ममाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । पछिल्लो संस्करण हो– संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित हुनु ।
संविधानको भाग ५ को धारा ५६ देखि ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको शासकीय सरंचनाको स्पष्ट विभाजन र अधिकारबारे उल्लेख छ । ती अधिकारलाई संविधानको अनुसूची–५ देखि ९ सम्म अझ स्पष्ट गरिएको छ ।
जसअनुसार कानुन र नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक सेवा वितरणलगायतका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार छ । तर व्यवहारमा यी अधिकार प्रयोग गर्न अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका छैनन् । काम गर्न खोज्दा कि त संघीय कानुन बाधक बनिरहेका छन्, कि संघीय सरकारको हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
अहिले गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘राइड सेयरिङ’ सेवा नियमित गर्न चाहेको थियो । यसका लागि प्रदेशसभाले २०७६ मै बनाएको ऐनका आधारमा अहिले नियमावली जारी गरेको हो ।
संघीय सरकारले त यातायातसम्बन्धी कानुनसमेत ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन र नियमावलीको प्रतिरक्षा गर्नुको साटो यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटसामु घुँडा टेकेर संघीय सरकारले प्रदेशको नियमावली स्थगित गर्न पत्र पठायो । त्यही पत्रका आधारमा प्रदेशले नियमावली स्थगित गरेको छ । संघले प्रदेशको कानुन स्थगित गर्न सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसमक्ष सहमति गर्ने र त्यही सहमतिलाई मानेर प्रदेशले आफ्नो कानुन थाती राख्नु दुवै स्वास्थ्यवर्द्धक अभ्यास होइनन् ।
विगतमा पनि बागमती सरकारले प्रदेश सेवा आयोग गठन, लुम्बिनी सरकारले कृषि विश्वविद्यालय स्थापना र मधेश सरकारले वनको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा संघले हस्तक्षेप गरेको थियो । अझ, प्रदेशको नामकरणकै सम्बन्धमा समेत प्रदेशसभालाई राजनीतिक निर्देशन दिने अभ्यास नभएको होइन । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले वैधानिक रूपमा नाम स्वीकृत गरे पनि त्यही नामबारे केन्द्रमा राजनीतिक सहमति भएपछि प्रदेशसभामा प्रक्रिया मात्र पुर्याइएको थियो ।
राजस्व बाँडफाँटको विषय त झन् स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच सधैंको कलहको बीउ बनिरहेकै छ । यी सबै घटनाक्रममा संघ हाबी हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निरीह बनाइएको छ । संघीय निजामती विधेयक, संघीय प्रहरी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीय संसद्मा वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।
संघीय कानुन बनेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले यसबारे आफ्ना कानुन बनाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । तर, त्यो व्यवस्थाअनुसार संघले कानुन पास नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नै पाएका छैनन् । संघीय संसद्मा अलपत्र परेका यस्ता विधेयकहरू अघि बढाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा उल्टै प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा गरिरहेका अभ्यासमा समेत केन्द्रबाट वक्रदृष्टि लगाउने काम भएको छ । यसले संघीयताको मर्म र अभ्यासमै कुठाराघात भइरहेको छ ।
राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र सबै कालखण्डमा नेपालले केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास गर्यो । २०४७ पछिको प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा विकेन्द्रीकरण भन्दै केही अधिकार तल स्थानीय निकायमा पुर्याइयो । तर, तल्लो तहका नागरिकले सुविधा पाउन सकेनन् । त्यसैले २०६३ पछि सुरु भएको गणतान्त्रिक शासनकालमा मुलुकलाई तीन तहको संघीय ढाँचामा बदली शासकीय अधिकार तल लैजाने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो ।
शक्तिको केन्द्रीकरण भएपछि त्यसको विकल्पमा संघीय प्रणाली ल्याइएको तथ्यलाई बिर्सेर अहिले यो व्यवस्थाकै ‘डिजाइनर’ भनिएका दल, तिनका नेता र सरकार प्रमुखहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ ठान्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले आफ्नो पार्टीको शाखाजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न थाले केन्द्रीय सत्ता कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । यस्तो सोच केन्द्रीकृत शासकीय संरचनाकै धङधङी हो । जसले संघीयताको जगलाई नै कमजोर पारिरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, नीति निर्माणको अधिकार र कार्यान्वयनको स्वतन्त्रता नदिई उनीहरूले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छन् ? सबै निर्णय केन्द्रमै हुने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुको अर्थ के रह्यो ? संघीयता केवल भूगोलको बाँडफाँट होइन, यो जनताको अधिकार र सहभागिताको संरचना हो भन्ने संघले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कामचलाउ र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु भनेको अन्ततः संघीय शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनु हो । संघीय सरकार स्वयं प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली स्थगित गर्न सिन्डिकेट वा अन्य कुनै पक्षसँग सम्झौता गर्दै हिँड्छ भने प्रदेशले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? गण्डकीको ‘राइड सेयरिङ’ प्रकरणले संघीयताको ‘राइट सेयरिङ’ (अधिकार बाँडफाँट) को मर्मलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
संघीयता कमजोर भएको संघीय सरकारको हैकमले मात्र होइन, आफ्नै अधिकारलाई पनि अवमूल्यन गर्ने प्रदेशको प्रवृत्तिले पनि यसमा सहयोग गरेको छ । ‘राइड सेयरिङ’ प्रकरणले पनि यही तथ्यलाई प्रस्ट पारेको छ । यसरी अधिकारमा अतिक्रमण गर्ने र गर्न दिने दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । संघीय अधिकारलाई संविधानको पानामा मात्र सीमित गर्ने होइन, अभ्यासमा पनि जीवन्त बनाउनुपर्छ ।
