२०७२ सालको भूकम्पले प्रधानमन्त्री कार्यालय चर्किएपछि गृह मन्त्रालयमा सारियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्निर्माणपछि ऊ आफ्नै भवनमा सर्‍यो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय पनि आफ्नै भवनमा आयो । अहिले गृह मन्त्रालयको पनि नयाँ भवन तयार भइसकेको छ । 

यो परिदृश्यको वर्णन किन गरिएको भने सिंहदरबारभित्र मात्रै होइन, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको कमान्ड नै गृह मन्त्रालय मातहत छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने अधिकांश मन्त्रालयको कुनै न कुनै काम ठोकिन आउने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई सरकारको सीईओ पनि भनिन्छ । तर के हाम्रो गृह मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले देशको सुरक्षा अवस्था बलियो बनाउन कुनै रणनीतिक योजना बनाएका छन् त ? अहँ, त्यस्तो केही देखिँदैन ।

अध्यागमनजस्तो विश्वका सबै देशसँग जोडिने सिमानाका बारे गृहले आफ्नो उपस्थिति कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे सुधारका कदमहरू कहिल्यै चालेको छ ? मुलुकका सुरक्षा संगठनलाई चुस्त र सक्षम बनाउन उसले अहिलेसम्म के भूमिका खेलेको छ ? गृहमन्त्री बनेर अगुवापछुवा लिएर हिँड्ने तर देशको शान्ति सुरक्षा बिग्रिए मेरो पनि सुरक्षा हुँदैन भन्ने सोच उनीहरूमा किन आएन ?

बरु गृह र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन र अध्यागमनजस्ता मुलुकको सबै सुरक्षासँग जोडिने संयन्त्र दुरुपयोग गर्ने मानकका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीले कहिल्यै पनि सक्षम अधिकृतलाई संवेदनशील स्थानको सुरक्षा कमान्डको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेको देखिएन, संगठन हाँक्न सक्नेहरूलाई बढुवाको पहिलो सूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने सोचेको कुनै उदाहरण छैन । अध्यागमन देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, त्यहाँको एक चुकले जे पनि हुन सक्छ भन्ने गम्भीरता हाम्रो गृह मन्त्रालय र मन्त्रीमा कहिल्यै देखिएन । 

जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामो समयको निगरानी र ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ पछि प्रमाण संकलन गरेर सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो । भट्टराई र त्यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोप सामान्य छैन ।

उनीमाथि नेपालबाट विश्वभरका लागि बाहिरिने र विश्वभरबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा बसेर पैसाका लागि मानव तस्करलाई साथ दिएको आरोप छ । यसले भट्टराई मात्रै होइन, समग्र अध्यागमन प्रणाली र गृह मन्त्रालयमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै लामो समयसम्म प्रश्न गरिरहने ठाउँ दिएको छ । अब पनि यसको सूधार नगरे कहिले गर्ने ?

अध्यागमनकै तथ्यांकअनुसार विभिन्न देशबाट ५ वर्षमा ६ हजारभन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट गरेर फर्काइएका छन् । जसमा केही सम्बन्धित देशको कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा फर्काइए भने अधिकांश नेपालबाट गलत कागजात बोकेर गएका कारण निकालिएका छन् । जो गलत कागजात बोकेर गएका थिए, उनीहरू सबै भिजिट भिसामै गएका थिए र त्यसको अनुमति अध्यागमन कार्यालयले नै दिएको थियो । 

दलालको प्रलोभनमा परेर विदेश गएका नेपाली अलपत्र र जोखिममा परेको भन्दै गृहकै योजना अनुसार भिजिट भिसामा जान खोज्नेहरूको कागजात हेर्ने निर्देशिका बनाइएको थियो । संवेदनशील क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न खटाइएका गृहकै कर्मचारीले पैसाका लागि मानव तस्करसँग साँठगाँठ गर्छ भने उसले मुलुकको सुरक्षा गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? तीर्थ भट्टराईलाई त्यो ठाउँमा पठाउने गृह मन्त्रालय होइन ? के गृहमन्त्रीले उनको विगत हेरेका थिएनन् ? 

विमानस्थलजस्तो ठाउँमा राख्न काबिल र दैनिक २० हजारभन्दा बढीको हाउभाउ हेरेर ‘सुरक्षा थ्रेट’ पत्ता लगाउनुपर्ने जनशक्तिको कमान्ड गर्न उनी सक्षम छन् कि छैनन् भन्नेसम्म नहेर्नुले भट्टराई मात्रै दाषी होइनन्, गृहको नेतृत्वले आफ्नो दायित्व भुल्नुको पराकाष्ठा पनि हो यो घटना । किनभने, सहसचिव अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं विभागहरूको प्रमुख गृहमन्त्रीको रुचिबिना त्यहाँ जान असम्भव जस्तै छ ।

नभए त्यही मन्त्रालयमा आधा दर्जनजति सहसचिव बरन्डामा टहलिरहँदा विवादित र कमजोर कार्यक्षमता भएकालाई संवेदनशील विभागमा त्यसै पठाइएको छैन । शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ यसले पनि दिएको छ । यदि मन्त्रीको छनोटमा जानेहरूले गलत गर्छन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनु पर्दैन ? 

२०८० पुसमा भिजिट भिसाकै नाममा मानव तस्करको योजनाअनुसार नेपालीहरू पठाउन अध्यागमनकै कर्मचारी संलग्न रहेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेर कारबाही चलायो । आठ कर्मचारीले समूह नै बनाएर मानव तस्करलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो । खड्काको साथबाट विदेश पठाउने ५६ जनाको सूची बरामद भएको थियो । 

अध्यागमन कर्मचारीले प्रहरीलाई दुस्मन जस्तै ठान्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्नेहरू नियन्त्रण गर्न विमानस्थलमै राखिएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली गृहकै दबाब थेग्न नसकेर आफैं हट्न बाध्य भयो । अहिलेको गृह नेतृत्व सबै ठाउँमा सक्षम होइन, आफ्ना मान्छे पठाउने नाममा विमानस्थलको सुरक्षामाथि पनि कतै सम्झौता त गरिरहेको छैन, प्रश्न उठिरहेका छन् ।