नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले यही जेठ १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले १६ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनीसाग जनही ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो मागेको छ ।

त्यसको एक साता नबित्दै जेठ ५ गते अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित ५ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कुन तहको भ्रष्टाचार झाँगिँदै गएको छ भन्ने यी दुई काण्डले प्रस्ट पारेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको अर्बौं लगानी भइरहेको छ र त्यही गतिमा भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अख्तियारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० अर्ब ३७ करोड ७२ लाखभन्दा बढी बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार संघीय निकायबाट २०७४ देखि २०७९ सम्म सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिदका लागि विभिन्न ६२ वटा टेन्डर आह्वान भएको थिए, जसको कुल बजेट ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । उक्त बजेटमार्फत विभिन्न सरकारी निकायहरूले खरिद गरेका कैयौं सफ्टवेयर तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन छन् ।

कमिसन तथा भ्रष्टाचारको कारण कतिपय उपकरण तथा सफ्टवेयरहरू प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसमेत तयार नगरीकन खरिद गरिएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो–पेमेन्ट गेटवे । देश भित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७५ मा खरिद गरेको पेमेन्ट गेटवे सफ्टवेयर अझै प्रयोगविहीन छ । 

राज्यको ठूलो लगानी गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र औचित्यविहीनजस्तै छ । राहदानी बनाउनेजस्ता केही सीमित काममा बाहेक अन्यत्र प्रयोग नहुने र अन्तरआबद्धतासमेत नभएकाले यसको उद्देश्य र खर्चको औचित्यतासमेत पुष्टि हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक अर्बभन्दा बढीमा खरिद गरिएको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीले ‘सोर्स कोड’ समेत नदिँदा थप महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छ । 

यातायात व्यवस्थापन विभागले २०७३ सालमा २५ लाख सवारीसाधनका लागि ५ वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने भनी ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । करिब ९ वर्ष बितिसक्दा करिब ३ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएका छन् भने ५० हजारको हाराहारीमा मात्रै जडान भएका छन् । आवश्यक पूर्वतयारीबिना नै यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेका कारण सरकारले हालसम्म पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा तथा मोबाइल सेवा प्रदायक निकायका गतिविधिलाई नियमन तथा निगरानी गर्नका लागि भन्दै खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन ।

टेरामक्स खरिद एवं जडानसम्बन्धी खरिद कार्यको बजेट २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर र एमडीएमएसको बजेट ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर छ । दुवै प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यी दुवै खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको कुल ३ अर्बभन्दा बढी बजेट भएको आईटी ल्याबमा पनि अनियमितता भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जसमा नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाबिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । देश विकास, प्रशासनिक सुधार तथा डिजिटल समावेशीकरणको मेरुदण्डका रूपमा लिइने सूचना प्रविधि क्षेत्र पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको डरलाग्दो दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ । 

नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर तथा उपकरणसम्बन्धी खरिद कार्यको नियमन र निगरानीका लागि हालसम्म कुनै पनि केन्द्रीकृत निकाय छैन । कतिपय निकायहरूले वर्षैपिच्छे सफ्टवेयर परिवर्तन गर्ने, पुरानो प्रयोग नगर्ने, आवश्यकता नै नभए पनि सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिद गर्नेजस्ता काम गरिरहेका छन् । कमिसनको लोभमा अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशभरि नै झाँगिँएको छ ।

यसैको एक उदाहरण हो– बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका । उक्त नगरपालिकाको जिन्सी व्यवस्थापनको केन्द्रीय प्रणालीसमेतको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान विस्तार गर्ने क्रममा १ लाख ९९ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरी सफट्वेयर खरिद गरेको तर प्रयोग नगरेको भन्दै २०७९ चैत २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितता भेटिएपछि अख्तियारले तीव्र गतिमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसपश्चात २०८० भदौ ४ गते सचिवहरूको बैठकले सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक सफ्टवेयर खरिद रोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यसैगरी विस्तृत अध्ययनपश्चात अख्तियारले २०८० माघ २५ गते १० बुँदे सुझावमार्फत यससम्बन्धी खरिद तथा सञ्चालनमा सजगता अपनाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

भ्रष्टाचारका कारण 

पहिलो, नेपालको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अधिकांश परियोजनामा खरिद प्रक्रिया खुल्ला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी छैन । सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद गर्दा बजारमूल्यभन्दा धेरै बढी मूल्यमा खरिद गर्ने, खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकन नहुनेजस्ता समस्या रहेका छन् । उदाहरणका लागि पेमेन्ट गेटवेको खरिदका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणमा परल मूल्यभन्दा तीनगुणा बढाएर देखाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा छ । 

दोस्रो, राजनीतिक पहुँचमा आधारित ठेक्का प्रणाली हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजनामा कामको दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, सम्बन्ध तथा भागबन्डाले प्रभाव पारेको देखिन्छ । खरिद प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहँदा कतिपय योग्यतासमेत नपुगेका कम्पनीले पनि ठेक्का पाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा उपकरण खरिद गर्दा एक कम्पनीलाई एकल स्रोतबाट ठेक्का दिइएको र यस क्रममा ठूलो रकम अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तेस्रो, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी । सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजनामा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूमध्ये धेरैलाई प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान, सूचना र आवश्यक सीपको अभाव देखिन्छ । जसले खरिदका क्रममा सम्झौता, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत कमजोरी भएको देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार स्थानीय तहका ७० प्रतिशतभन्दा बढी सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीले सूचना प्रविधिसम्बन्धी औपचारिक तालिम लिएका छैनन् । 

चौथो, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न सफ्टवेयरको लागत अनुमान गर्न कठिन हुनु । सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरको लागत निर्धारण गर्दा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डको अभावले अनुमानित लागत अत्यधिक राखिने तथा धेरै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले निर्माण गरेका वा खरिद गरेका सफ्टवेयरहरूमा ठूलो रकम लागत देखाइएको छ तर ती सफ्टवेयरको कार्य क्षमता, प्रयोगकर्ताको पहुँच, दीर्घकालीन उपयोगिता भने न्यूनस्तरको देखिन्छ । महँगोमा खरिद गरिएका कमजोर गुणस्तरका सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनियमितता बढ्दो छ । 

अब के गर्ने ? 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा झाँगिँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ठूला परियोजनाका लागि स्वतन्त्र अनुगमन तथा नियमनकारी संयन्त्रको गठन गर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनाहरूमा तेस्रो पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत निकायहरूलाई प्राविधिक अनुगमनसम्बन्धी आवश्यक विशिष्टीकृत तालिम प्रदान गर्नु अवश्यक छ ।

यसैगरी खरिद प्रणालीमा पारदर्शितालाई बढाउन खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत खुल्ला गर्नुपर्छ । यो कामका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विशिष्ट प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र युनिट गठन गर्न सकिन्छ । भारतले ‘गभरमेन्ट ई–मार्केटप्लेस प्रणाली’ मार्फत डिजिटल खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाएको छ । यसबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ ।