अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो वैचारिक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीर क्षति गर्ने दमनकारी प्रक्रिया अपनाएका छन् । त्यसैले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता वा शैक्षिक स्वतन्त्रता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय भएको छ । किनकि, अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले विश्वव्यापी शिक्षामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । अनुसन्धान र शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि मापदण्डहरू स्थापित गर्छन् ।

एक पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, अमेरिकी कुल जनसंख्याको ५.९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन् । स्विडेनी संसद् ‘रिक्स्दाग’ ले ‘अनुसन्धान र आविष्कार प्रस्ताव’ उपर छलफल गर्दा अमेरिकी अनुसन्धानकर्तालाई कसरी आमन्त्रित गर्ने भन्नेबारेसमेत छलफल गरेको छ । ट्रम्पका कारणले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता स्विडिस वामपन्थी, उदारवादी र अतिवादी–दक्षिणपन्थीबीचमा तीव्र बहसको विषय बनेको छ । 

मूलतः प्राज्ञिक स्वतन्त्रता विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्निहित स्वायत्ततामा निर्भर हुन्छ । सरकारी वा निजी आर्थिक स्रोतबाट सञ्चालन भए पनि विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । आर्थिक लगानीकर्ताको हस्तक्षेप वा सेन्सरसिप, प्रतिशोध वा संस्थागत दबाब, डरबिना पाठ्यक्रम नियन्त्रण, ज्ञान र विचारहरू अन्वेषण गर्ने, सिकाउने, छलफल गर्ने र प्रकाशित गर्ने स्वायत्त अधिकारलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भानिन्छ । स्वायत्तताको जवाफदेहितासँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । विश्वविद्यालयहरू समाजप्रति जवाफदेही हुन्छन्, हुनुपर्छ । 

वर्तमान विश्वव्यापी चुनौती भनेको विश्वविद्यालयहरूको वैध निरीक्षण कसरी र कुन हदसम्म गर्ने ? निरीक्षण र शैक्षिक स्वतन्त्रताको संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने हो । विश्वविद्यालयहरूलाई राज्यबाट सुरक्षा र वित्तीय सहायता चाहिन्छ । तर शैक्षिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले पाठ्यक्रमको तटस्थता, अनुसन्धानको वस्तुनिष्ठता र विचारहरूको विविधतालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावबाट आलोचनात्मक सोचको विकास र ज्ञानको प्रगतिमा बाधा पुग्छ । यस सन्दर्भमा विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताको व्यक्तिगत र विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत शैक्षिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता समान रूपले महत्त्वपूर्ण छन् । जस्तै, एक प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय वा राज्य असहमत भए पनि आफ्नो व्याख्यान वा प्रकाशित लेखहरूमा सरकारी नीतिको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, हुनुपर्छ । 

जागृति र राजनीतिक शुद्धता 

अफ्रिकी–अमेरिकी शब्द ‘वोकिज्म’ (जागृति) को अर्थ सामाजिक अन्याय, विशेष गरी जातिवादको बारेमा सचेत रहनु हो । ‘वोकिज्म’ को राजनीतीकरण गरिएको छ र शैक्षिक स्वतन्त्रतासम्बन्धमा विवादास्पद भएको छ । उदाहरणका लागि, जातिवादी शब्द ‘एनवोर्ड’ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? आलोचकहरूको तर्क छ कि ‘वोकिज्म’ ले असहमतिलाई मौन पार्छ वा कथित अपराधहरूलाई दण्डित गर्छ । ‘वोकिज्म’ समर्थकहरूले समानता, न्याय र समावेशीकरणका लागि आवश्यक मान्छन् ।

असमानता र अन्यायका बारेमा जागरुकतालाई जोड दिन्छन् । युरोप र अमेरिकामा वाम र दक्षिणपन्थी राजनीतिक वर्ग आ–आफ्नो स्वार्थका लागि शैक्षिक स्वतन्त्रताबारेको बहसमा सक्रिय छन्, अर्थात् ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ (राजनीतिक शुद्धता) र ‘पोलिटिकल इनकरेक्टनेस’ (राजनीतिक अशुद्धता) को बहस ।

राजनीतिक शुद्धताले सार्वजनिक जीवनमा पहिचान, शक्ति र सभ्यतामाथि गहिरो सांस्कृतिक द्वन्द्वहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ । मानिसको पहिचानलाई सम्मान गर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने वामपन्थीहरूले राजनीतिक रूपमा सही अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्छन् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका रूपमा हेर्छन् । तर दक्षिणपन्थी यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवरोध ठान्छन् ।

ट्रम्प र मोदीयुग

स्वायत्तताको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा कसलाई भर्ना गर्ने, नियुक्त गर्ने र कुन पाठ्यक्रमहरू पढाउने भन्नेबारे पनि निर्णय गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान कटौती, उनीहरूको गैरनाफामुखी हैसियत गुमाउने र अनुदानमा कर लगाउनेजस्ता विभिन्न सजायहरूको धम्की दिइँदै छ ।

जातिवाद, लैंगिक समानता, गैरपुँजीवादी आर्थिक प्रणाली, पुरुषत्वको फरक परिभाषा, प्यालेस्टिन, गैरक्रिस्चियन धर्म, एलजीबीटीक्यू+ पहिचान, इजरायल र अमेरिकाविरोधी कुनै पनि विषयका बारेमा छलफल र प्रकाशित गर्न प्रतिबन्ध लगाइँदै छ । फ्लोरिडा र टेक्ससजस्ता राज्यहरूमा केही पाठ्यक्रमहरू प्रतिबन्ध लगाउन र विश्वविद्यालयहरूमा थप राजनीतिक नियन्त्रणमा जोड दिन खोजेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट निष्कासित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासविरुद्धको मुद्दामा अदालतको आदेशले निष्कासन हाललाई रोकिए पनि अमेरिकाको शैक्षिक स्वतन्त्रताको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको छ ।

शैक्षिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वसनीयता समस्याग्रस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतमा शैक्षिक स्वतन्त्रता विशेषगरी विद्वान्हरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूका बीचमा तीव्र बहसको विषय बनेको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय र अन्य संस्थाहरूउपर सरकारी निरीक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेका छन् । उपकुलपति र प्रमुखहरू प्रायः वैचारिक झुकाव वा सत्तारूढ दलप्रतिको बफादारीका आधारमा नियुक्त हुन्छन् ।

पाठ्यक्रमलाई हिन्दु राष्ट्रवादी दृष्टिकोणसँग मिलाउन दबाब दिइएको छ, विशेष गरी इतिहास, संस्कृति र राजनीतिक विज्ञान विषयहरूमा । सरकारी नीतिहरूको आलोचना गर्ने संकाय र विद्यार्थीहरूले अनुशासनात्मक कारबाही, कानुनी धम्की र प्रहरी कारबाहीको सामना गर्नुपरेको छ । असहमत विचारहरूका लागि ‘राष्ट्रविरोधी’ भनेर लेबल लगाइएको छ । क्याम्पसहरूमा निगरानी र आत्म–सेन्सरसिप बढेको रिपोर्ट गरिएको छ ।

अनुसन्धान र प्रकाशनमा स्वतन्त्रता कश्मीर, जातीय हिंसा, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू, वा हिन्दुत्व विचारधाराको आलोचनाजस्ता संवेदनशील विषयहरू बढ्दो रूपमा निषेधित छन् । विशेष गरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरूको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले अभिलेख, डेटा वा फिल्डवर्क साइटहरू पहुँच गर्न कठिनाइको सामना गर्छन् । प्रकाशकहरू र विश्वविद्यालयहरूलाई पुस्तकहरू सेन्सर गर्न वा फिर्ता लिन दबाब दिइएका रिपोर्टहरू छन् । 

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा संस्कृत विभागमा महिला मुस्लिम प्राध्यापकको नियुक्तिले धार्मिक रूढिवादीताले उत्तेजित विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो । त्यसमा प्रशासन निष्क्रिय रह्यो । अशोका विश्वविद्यालय एक प्रख्यात निजी उदार कला विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्वतन्त्रता र सरकारी दबाबका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रताप भानु मेहता र अरविन्द सुब्रमण्यमजस्ता प्रख्यात विद्वान्हरूले राजीनामा दिएका छन् ।

केही निजी विश्वविद्यालयहरूले सापेक्षिक स्वायत्तता कायम राखे पनि वैचारिक प्रहरीकरण र आलोचनात्मक अनुसन्धानका लागि ठाउँ घट्दै गएको देखाउँछ । यो प्रवृत्तिले भारतको लोकतन्त्रमा व्यापक अधिनायकवादी मोडलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

मोदीको नेतृत्वमा आरएसएस भारतीय इतिहास पुनर्लेखन गरिरहेका छन् । भाजपाको अति दक्षिणपन्थी वैचारिक तरिकाले विद्यालयहरूको पाठ्यक्रम परिवर्तनको काम गरिरहेका छन् । चरित्रको निष्ठा र उद्देश्यको इमानदारिताको अभावका कारण भारतमा राजनीतिक दल बदल्नु सामान्य अभ्यास मानिन्छ । ‘गोदी मिडिया’ र ‘ह्वाट्सप्प युनिभर्सिटी’ ज्ञान र अभिव्यक्तिका विकृत संस्थाहरू हुन् । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख जतिसुकै लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित भए पनि ‘ट्रम्पयुग’ र ‘मोदीयुग’ मा ज्ञानको स्वतन्त्रतामा दखल भइरहेको छ ।

सत्यको खोजी र बौद्धिक स्वतन्त्रता

प्रसिद्ध खगोलशास्त्री र भौतिकशास्त्री, ग्यालिलियो ग्यालिली वैज्ञानिक सत्य र बौद्धिक इमानदारीको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । ग्यालिलियोले ‘पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ’ भन्ने सत्यको दाबी गर्दा बाइबलमा आधारित धार्मिक कट्टरतालाई चुनौती दियो भनेर धार्मिक पाखण्डीहरूले ग्यालिलियोउपर मुद्दा चलाए । उनलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने सजाय सुनाइयो र नजरबन्दमै मृत्यु भयो ।

सायद सोक्रेटिसले जस्तो अरू कसैले शैक्षिक स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिएका छैनन् । सत्य खोज्ने उत्कृष्ट उदाहरण भनेको प्राचीन ग्रिक दार्शनिक सोक्रेटिसको अनुसन्धानप्रतिको प्रतिबद्धता हो । यसबारे सोक्रेटिसका चेला दार्शनिक प्लेटोले ‘द अपोलोजी’ मा गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गरेका छन् । सोक्रेटिसले सत्य र ज्ञानको खोजीमा सामान्य मानिएका विश्वासहरूमाथि प्रश्न उठाउन, विरोधाभासहरू उजागर गर्न र शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूलाई चुनौती दिन आफ्नै जीवन समर्पित गरे ।

‘परीक्षण नगरिएको जीवन बाँच्न लायक छैन’ भन्ने उनको प्रसिद्ध भनाइ हरेक पुस्ताका शिक्षाविद्हरूका लागि मार्गदर्शक सूत्र हो । परम्परागत विश्वासहरूलाई चुनौती दिन सोक्रेटिसले युवाहरूलाई शिक्षा दिएका थिए । त्यो उनको मृत्युको कारण बन्न पुग्यो । मृत्युको धम्की दिँदा पनि उनले आफ्ना सिद्धान्तहरू त्याग्न अस्वीकार गरे । भाग्नु वा सम्झौता गर्नुको सट्टा, उनले मृत्युदण्ड स्वीकार गरे, सत्य र निष्ठा जीवनभन्दा बढी मूल्यवान् छन् भनी दाबी गरे । उनको जीवन सत्यप्रतिको अटल समर्पण, सत्यका लागि सर्वोच्च उदाहरणको रूपमा खडा छ । 

अलग संस्कृति र युगका बौद्धिक भए पनि कन्फ्युसियस, बुद्ध र सोक्रेटिसले ज्ञान र आचरणको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् । अन्धविश्वासउपर प्रश्न उठाउन, विरोधाभासहरू उजागर गर्न र शक्तिलाई चुनौती दिन कन्फ्युसियस, बुद्ध र सुकरातले मार्गनिर्देश गरेका छन् । सरल भाषामा सत्य भनेको वास्तविकतासँग मेल खाने विषय हो । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भन्नाले सत्य खोज्ने, प्रकाशित गर्ने र सिकाउने अधिकार भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अधिकारले कर्तव्यसहितलाई बुझाउँछ ।

केही मानिसहरू उत्तर–आधुनिकतावादको नाममा ‘वैकल्पिक सत्य’ को कुरा गर्छन् । तर सत्य वैकल्पिक हुन्न । त्यसैले, व्यंग्यात्मक रूपमा वर्तमान समयलाई ‘उत्तर–सत्य युग’ भनिन्छ । वस्तुगत तथ्यहरूभन्दा भावना, व्यक्तिगत विश्वास र व्यक्तिपरक व्याख्याहरू उत्तर–सत्य समयमा प्रभावशाली मानिन्छन् । यस्तो ‘वैकल्पिक सत्य’ ले जनमत र राजनीतिक बहसलाई आकार दिन्छ । विद्वान्हरू सजायको डरबिना प्रचलित विचार र अधिकारलाई चुनौती दिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ज्ञानको खोजी केवल उपयोगिताका लागि मात्र होइन । 

प्राज्ञिक स्वतन्त्रता किन ?

सन् १९१५ मा अमेरिकन एसोसिएसन अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसरद्वारा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको घोषणा गरियो । यसमा कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठाउनु, अनुसन्धान, शिक्षण र अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताबारे उल्लेख थियो । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भन्नाले विद्यार्थीलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षित शैक्षिक वातावरणमा सिक्ने अधिकार हुन्छ ।

प्राध्यापकहरूको सामाजिक र राजनीतिक आलोचनामा संलग्न हुने अधिकार समावेश हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक स्वतन्त्रताबिना असहमति निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादन गरिएका डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार र अन्यको गुणस्तर तथा चरित्र प्रायः व्यक्तिगत फाइदाका लागि सत्ताधारीसँग सम्झौता गर्ने हुन्छन् । डाक्टरहरूमा नयाँ चिकित्सा अनुसन्धान वा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूबारेमा आलोचनात्मक सोचको कमी हुन सक्छ ।

इन्जिनियरहरू विश्वव्यापी मापदण्डहरूमा पछाडि पर्न सक्छन् । वकिलहरू शक्तिका सेवकहरू हुन पुग्छन् । न्याय होइन, अन्यायपूर्ण कानुनहरूलाई चुनौती दिनुको सट्टा यथास्थितिको रक्षा गर्न हुन पुग्छन् । नागरिक स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्न वा गलत बुझ्न सक्छन् । शिक्षकहरू, वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रीहरू सत्य वा सार्वजनिक हितको सट्टा राजनीतिज्ञहरूको सेवा गर्न सक्छन् । शैक्षिक स्वतन्त्रताबिना विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक रूपमा सक्षम जनशक्ति तयार गर्न सक्लान् तर बौद्धिक आलोचनात्मक विचारकहरूको जन्माउन सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक वा नैतिक तरिकाले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने जनशक्ति तयार हुँदैन । 

शैक्षिक स्वतन्त्रता सूचकांक (एएफआई) अनुसार, जर्मन संविधानमा शैक्षिक स्वतन्त्रताका लागि बलियो कानुनी सुरक्षा छ । विश्वविद्यालयहरूमा संस्थागत स्वायत्तता छ । विश्वविद्यालयहरू र विद्यार्थीहरूले राज्यको हस्तक्षेपबिना अनुसन्धान र अध्यापन गर्न सक्छन् । स्विडेनमा पारदर्शी प्राशासन र अभिव्यक्तिको बलियो स्वतन्त्रता छ । फिनल्यान्डमा विश्वविद्यालयहरू स्वशासित संस्थाहरू हुन् । राज्यले उच्च शिक्षालाई कोष दिन्छ तर पाठ्यक्रम वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्दैन ।

क्यानडामा शैक्षिक अभिव्यक्तिका लागि बलियो सुरक्षा छ । नेदरल्यान्डस्मा विश्वविद्यालय स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रताको स्तर उच्च छ । राज्यको अनुदान र संस्थागत स्वतन्त्रताबीच सन्तुलित सम्बन्ध छ । न्युजिल्यान्डमा विश्वविद्यालयहरू उच्चस्तरको स्वायत्तताका साथ सञ्चालन हुन्छन् । शैक्षिक कर्मचारीहरूलाई अलोकप्रिय वा विवादास्पद विचार व्यक्त गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ ।

नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रियामा सम्मानित शैक्षिक स्वतन्त्रता छ । माथि उल्लेखित देशहरूमा दक्षिणपन्थी विचारवादीहरूले अव्यस्थित प्रणालीको आलोचना गरिरहेका छन्, आफ्नै एजेन्डाको माग गरिरहेका छन् । बेलायतका विश्वविद्यालयहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने अपेक्षा गरिए पनि कहिलेकाहीं स्वतन्त्रता र संस्थागत नीतिहरू, जनमत वा राजनीतिक दबाबहरूबीच तनाव उत्पन्न हुन्छ । हंगेरी, टर्की, चीन, भारत र रुसजस्ता देशहरूमा हालका वर्षहरूमा शैक्षिक स्वतन्त्रतामा तीव्र गिरावट छ । 

नेपालका चुनौतीहरू 

नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूको पहुँच विस्तार भएको छ भनिन्छ । तर गुणस्तर र प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउने धेरै चुनौतीहरू छन् । विश्वविद्यालयहरूको संख्या र विद्यार्थीहरू भर्ना दर उल्लेख्य बढेको छ । निजी विश्वविद्यालय र सम्बद्ध कलेजहरूले माग पूरा गर्न र केही प्रतिस्पर्धा सुरु गर्न मद्दत गर्छन् । धेरै विश्वविद्यालयहरू पुरानो पाठ्यक्रम, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति र योग्य संकायको अभावबाट ग्रस्त छन् । 

नेपालमा राजनीतिले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । विद्यार्थी राजनीति र कमजोर विश्वविद्यालय प्रणालीले शैक्षिक क्यालेन्डरमा बाधा पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा राज्यको लगानी कम छ । जसले गर्दा कमजोर पूर्वाधार र सीमित अनुसन्धान हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अझै पनि केन्द्रीकृत प्रणाली छ । नोकरशाही नियन्त्रणले संस्थागत स्वायत्ततालाई सीमित गरेको छ । विश्वविद्यालय शिक्षा प्रायः नेपालको स्वदेशी र विदेशी श्रमबजार दुवैमा माग गर्ने सीपहरूसँग मेल खाँदैन ।