विश्वव्यापी रूपमै गणतन्त्रलाई उच्चतम लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था मानिन्छ । यथार्थमा यो एउटा व्यवस्था मात्रै होइन, नागरिक चेतनाको द्योतक पनि हो । यस अर्थमा नेपालीले आफूलाई चेतनशील नागरिकका रूपमा अभिलिखित गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

अढाई सय वर्ष लामो तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट गरेको संघर्षको सफलतास्वरूप २०६५ जेठ १५ को संविधानसभा बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्तम्भका रूपमा नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी शासनको पनि अभ्यास गरिएको छ । यो व्यवस्था र प्रबन्ध जति छिटो नागरिकसँग जोडिनेछन्, सैद्धान्तिक उपलब्धि जति बृहत् र व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ, गणतन्त्र उति नै बढी बलियो र संस्थागत हुनेछ । व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र १७ वर्षदेखिको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्न नै अब नागरिकको प्रयत्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रले नागरिकको सार्वभौमिकतालाई अनुमोदन गर्छ । स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्छ । आत्मविश्वासलाई बढोत्तरी गर्छ । नागरिक स्वयं आफूजस्तै नागरिकको अनुमोदनबाट निश्चित समयका लागि मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्छ । शासनमा नागरिक सहभागिता र समन्वयको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । राजनीतिक दृष्टिमा कोही जन्मिँदै विशिष्ट हुने, कसैले नागरिकको दर्जासमेत नपाउने अवस्था यो व्यवस्थामा हुँदैन । समान राजनीतिक धरातलमा जनविश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति वा पार्टीले जनताको नेतृत्व गर्छन् र आफ्ना निर्णय तथा गतिविधिका निम्ति आम निगरानीमा बस्छन् ।

तसर्थ गणतन्त्र नागरिकबीचको एकता र एकताबाट निर्धारित सामूहिक लक्ष्यतर्फको यात्रा हो । गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्मअनुसारकै शासकीय अभ्यासका लागि भने गणतन्त्रको परिपक्वता अनिवार्य छ । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र बेथितिलाई नष्ट गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । १७ वर्षको अनुभवमा नेपाली गणतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपमा फुल्न र फल्न अवरोध गर्ने समस्याको पहिचान नागरिकले गरेकै छन् । अबको काम शुद्धीकरणको हो ।

गणतन्त्र घोषणापछि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आय र क्रयशक्ति बढेको छ । जसले गर्दा मानिसका आकांक्षा पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यको निकायमा उल्लेखनीय संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका कारण रोजगारीको क्षेत्र र संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । व्यक्ति स्वयंले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्पर्क र अनुभव आदानप्रदान बढेको छ । बाटोघाटोको पहुँच बढेको छ । गणतन्त्र अगाडि सीमित सहरी वर्गको पहुँचमा रहेको सूचना प्रविधिमा त अहिले क्रान्ति नै आएको छ । आज गाउँघरमा मानिससमेत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट संसारसँग जोडिएका छन् ।

संसारका विकास र प्रतिभा देखेका छन्, आफ्नो देखाउन पाएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । शासकप्रति नागरिकको निगरानी बढेको छ । यी सबै सूचकले गणतन्त्रको महत्त्व दर्साउँछ । यी सबैमा गुणस्तर बढाउँदै लैजाने र प्राप्त लाभको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्ने चुनौती यथावत् छ ।

गणतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आज जति धेरै योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यति नहुनुमा दल र नेता नै जिम्मेवार छन् । मुख्यतः बहुदलकालमा जस्ता नेताहरू सत्ता–शक्तिमा थिए, जसले बहुदलकाललाई बदनाम तुल्याएका थिए, तीमध्ये कैयौं त गणतन्त्रप्रति पूरापुर प्रतिबद्ध पनि थिएनन् । गणतन्त्रपछि पनि उनीहरूकै हालीमुहाली रह्यो । अनुहारसँगै शासकीय अक्षमता निरन्तरता 

रह्यो । जसले गर्दा नागरिकमा गणतन्त्रको नयाँपन अनुभूत हुनै पाएन । गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव रह्यो । नागरिकले आलोचना गरेका कैयौं निर्णयहरू उनीहरूले आफ्नो शक्ति र बलमिच्याइँका आधारमा गरेका छन् । नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी छ । अनियमितताका ठूला–ठूला प्रकरण सार्वजनिक हुने गरेका छन्, जसमा ठूला पार्टी र नेताहरू नै जोडिने गरेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही उल्लेखनीय सन्दर्भ पाउनै मुस्किल छ ।

यसर्थ सुशासनको नागरिक अपेक्षा मृगमरीचिकाजस्तो बन्न पुगेको छ । सेवा प्रवाहमा रहेको कमजोरी सुधार गर्ने सवाल कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा ढिलाइ यथावत् छ । मुख्यतः जुन दलहरू गणतन्त्र ल्याउन आफूहरूले संघर्ष गरेको भन्छन्, स्वयं गणतान्त्रिक बन्न सकेका छैनन् । बरु गणतन्त्र बदनाम गराउन सहयोगी भएका छन् ।

जस्तो कि, बहुदलकालमा सांसदलाई पैसा दिएर सत्ता जोगाइन्थ्यो, अहिले पैसा लिएर सांसद बनाइएका आशंका र खुलासा दुवै छन् । जसले गर्दा संसद्मा इन्द्रेणी समाज झल्कियोस् भनेर सुरु गरिएको समानुपातिक व्यवस्था नै बदनाम हुन थालेको छ ।

गणतन्त्रवादी दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनी पक्षधरका गतिविधिलाई बढी ध्यान दिनु पनि अनौठो छ । जसले गणतन्त्रवादीहरूको कमजोर आत्मविश्वासलाई झल्काउँछ । नागरिकको हैसियतमा आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न शाह स्वतन्त्र छन् । अर्कोतर्फ, पूर्वराजा पक्षधरले गर्ने नाराबाजी र प्रदर्शन पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । यसले गणतन्त्र कमजोर हुँदैन, बरु विरोधमा पनि बोल्न पाइने संवैधानिक शक्ति पुष्टि हुन्छ ।