हाम्रा मुख्य राजनीतिक दलहरू जनतासँग बिग्रिरहेको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने चिन्ताले ग्रसित छन् । जनसम्बन्ध सुधार्ने नाममा दलका नेताहरू पर्यटकीय शैलीमा विभिन्न भागमा पुगेको तस्बिर र भिडियो क्लिप सोसल मिडियामा देख्न पाइन्छ । यसै उपक्रममा माओवादी र त्यसका सुप्रिमोले आफ्नो जनाधार रहेको भनिएको पहाडी क्षेत्रमा जनसंवाद र भेटघाट सुरु गरेका छन् ।

माओवादी अधोपतनका अनेक कारणहरूमध्ये सबैभन्दा शीर्ष अन्योल भनेको नीतिगत गन्जागोल र अन्यमनस्कता हो भन्ने आत्मसात् नगरेसम्म देखावटी उछलकुदले गुणात्मक सुधार हुने कुनै गुन्जायस छैन । प्रचण्डकै भाषामा उनीहरूको शैली, व्यवहार र नीतिमा गम्भीर विचलन आएको छ । यसलाई सुधार्न गाउँ चहार्नुभन्दा पहिले नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक राजनीतिक कार्यदिशाको आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सोहीअनुसारको कार्यनीति र शैली अपनाउनुपर्ने हो ।

राजनीतिक सुस्पष्टताबिना विकास र समृद्धि मृगमरीचिका बन्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेसम्म कुनै पनि प्रकारको हुटहुटीले केही हुनेवाला छैन । तर माओवादीको पनि तरिका र रबैया कांग्रेस–एमालेकै पदचापलाई पछ्याइरहेको आमजनताले महसुस गरिरहेको अवस्थाले उनीहरूलाई सजिलै सताउन छाड्ने संकेत देखिँदैन । जनसम्बन्ध, विकास निर्माण र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा तथा नेताहरूको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, समाजवादी दाबी गर्ने दलले समकालीन वैश्विक नवउदारवादी महामारीका बीचबाट कसरी पार पाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भको गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ । 

एन्टोनियो ग्राम्सीका अनुसार जसरी शासक वर्गले आफ्नो विचारधारा समाजमा स्वीकार्य बनाउन प्रभुत्व स्थापित गरेको हुन्छ, ठिक त्यसलाई प्रतिवाद गर्न समाजवादी दलले चुनौती दिँदै श्रमिक वर्गको वैचारिक नेतृत्व स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि उत्पीडित वर्गहरूलाई एकीकृत गर्न निरन्तर वैचारिक र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गरिरहनुपर्दछ ।

सायद यस्तै छिपछिपे अज्ञात स्मरणले हुनुपर्दछ, पछिल्लो समय प्रचण्डको दलले आफू जनताबाट अलगथलग परेको भन्दै सकेसम्म जनताका बीचमा पुग्ने कोसिस गरेको छ । प्रचण्डको दलले हो चि मिन्ह र ग्राम्सीलाई भन्दा बढी लेनिन, स्टालिन र माओको उद्धरण गरेको मन पराउँछ, तर व्यवहार ट्रम्प, नरेन्द्र मोदीदेखि शेख हसिना जस्ता अति दक्षिणपन्थी अराजक नवउदारवादीहरूको पदचापलाई रुचाउने शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र राजेन्द्र 

लिङ्देनहरूकै बराबरी देखिनु नेपाली वामपन्थको दुखान्त प्रहसन हो । ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा लेनिनले अग्रगामी दलको वैचारिक र संगठनात्मक नेतृत्वमा जोड दिन्थे, हो ची मिन्हले जनतासँगको भावनात्मक र नैतिक एकतामा बढी ध्यान दिन्थे । लेनिनको दृष्टिकोण अधिक सैद्धान्तिक र वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित थियो, हो चि मिन्हले बढी व्यावहारिक, जनकेन्द्रित र राष्ट्रिय मुक्तिको रणनीति र कार्यनीतिको आविष्कार गरेकै कारण त्यसकै विरासतमा आजको भियतनाम खडा छ । 

विश्वभरका समकालीन वामपन्थीहरूले सिक्नुपर्ने धेरै थोरैले सुनेको नाम हो, रोजा लक्जेम्बर्ग । क्रान्तिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको स्वतःस्फूर्त संघर्षमा निहित हुने भन्दै समाजवादी दलले यो संघर्षलाई संगठित गर्नुपर्छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन भन्नेमा लक्जेम्बर्गको गहिरो विश्वास यतिबेला नेपालका वाम दलले आत्मसात् गरेमा उनीहरूको जीवन कायम रहन सक्छ । अझ जोडका साथ ‘समाजवादबिना स्वतन्त्रता अधुरा छन् र स्वतन्त्रताबिना समाजवाद असम्भव छ । समाजवादी दलले यी दुवैलाई जोड्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता सर्वकालिक प्रतीत हुन्छ ।

ग्राम्सीले समाजवादी वामपन्थी दललाई सांस्कृतिक र वैचारिक नेतृत्व प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा हेरे, जसले प्राधान्य स्थापना गर्छ । लक्जेम्बर्गले भने दललाई जनताको स्वतःस्फूर्त संघर्षलाई संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा डोर्‍याउने साधन माने । यी दुवै विचारहरूले समाजवादी दलको चरित्रलाई क्रान्तिकारी, जनकेन्द्रित र पुँजीवादविरोधी बनाउन जोड दिन्छन्, तर रणनीति र प्राथमिकतामा भिन्नता छ । 

श्रमिक वर्ग र त्यसको नेतृत्वले क्रान्तिकारी अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा नेपाली वामपन्थी दलहरूलाई निर्देशन गरेजस्तो प्रतीत हुन्छ । तर नेपालका मुख्य वामपन्थी दल माओवादी र एमालेको रबैया पचास पैसै सिक्काको ‘गाई कि त्रिशूल’ जस्तो रोटेपिङमा नवउदारवादी ठिमाहा शक्ति कांग्रेसको परिक्रमामा अभिसार छ ।

यी दुवै दलको अहंकारको घडा फुटेर नै हुनुपर्छ, जनताबाट टाढिँदै गएको खुला स्वीकारोक्तिको प्रदर्शन उनीहरूले एकपछि अर्को गरी राजमार्गकेन्द्रित तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जिल्लाहरूमा गरेको दौडधुप र अभियानलाई मान्न सकिन्छ । यस्तो अभियान जनतासँग कति जोडियो भन्ने अलग्गै बहसको विषय भए पनि उनीहरूको जनताबाट अलगथलग भएको आत्मस्वीकारोक्ति बुझन् सकिन्छ । 

अहिले नेपालको स्थलीय अर्थतन्त्र केही दशकअघि भन्दा धेरै फेरिएको छ । भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार बढेको छ, तर यसको प्रतिफल उत्पादन र उत्पादकत्व तथा रोजगारीको वृद्धिमा देखिएको छैन । सहरीकरणको प्रक्रिया बढ्नुमा गाउँबाट सहर बसाइँ सर्नेको क्रमको तीव्रता नै हो । झन्डै सात दशकयता पहाडबाट तराई झर्ने क्रम तीव्र गतिले जारी छ ।

सात दशकअघि तराईमा नेपालको झन्डै ३६ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्थ्यो, अहिले त्यो जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपाल बाहिरको बसाइँसराइको गन्तव्य र प्रवाह फेरिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा १९ लाख नेपाली देशबाहिर थिए भने अहिले त्यो संख्या बढेर ३०–३५ लाख पुगेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियामा छन् । पहाडले क्रमिक रूपमा जनसंख्या गुमाइरहेछ । परिणामतः पहाडको प्राकृतिक स्रोत–साधन र तुलनात्मक लाभको फाइदा लिने क्रम घट्दो छ ।

पहाडको जनसंख्यालाई पहाडमै रहने स्थिति कसरी बनाउने, नेपालभर नै र खास गरेर पहाडमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको परिचालन, प्रयोग र लाभ लिने खण्ड कसरी बनाउने, पहाडमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार र सहरीकरणलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने र साना तथा मझौला उद्यममार्फत रोजगारीको व्यापक सिर्जना कसरी गर्ने ? यस्ता स्थलीय अर्थतन्त्रका केही ज्वलन्त प्रश्नहरू समाधान गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी नेपालका वामपन्थी दललाई नराम्रो राजनीतिक झट्का लाग्दै छ, त्यो अझ तीव्र बन्ने निश्चित छ । 

नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा आशातित परिवर्तन हुन नसक्नुमा नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको शासकीय प्रशासनमाथिको कब्जा हो । लेनिनले भनेजस्तै ‘मानिसलाई नियतले होइन परिस्थितिले भ्रष्ट बनाउँछ । परिस्थितिअनुसार विधि र प्रणालीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्छ’ त्यसमा सहभागी पात्र जोसुकै पनि त्यसमै सहवरण हुँदै जाने प्रक्रियामा माओवादी दल नराम्रोसँग फिसलिएको छ । यही दुर्दशालाई सच्याउन भन्दै माओवादीले तराई–मधेश जागरण अभियानपछि मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ । 

गणतन्त्रपछि पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै १८७९ किमि लामो उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम जोड्ने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवात गरेको थियो । यस हिसाबले यो बाटोसँग माओवादी सुप्रिमोको यसै पनि भावनात्मक सम्बन्ध हुनै नै भयो । सुदूर बैतडीदेखि रुकुम–रोल्पा हुँदै गोरखासम्म आइपुग्ने खण्ड माओवादीको दसवर्षे आन्दोलनको मुख्य आधार इलाका जस्तै थियो । तर संसदीय निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रमा कमजोर प्रदर्शन भइरहेको छ ।

यसमा परिवर्तन गर्न काठमाडौंको सुखसयल छाडेर प्रचण्ड पहाडी गाउँ–गाउँमा असिनपसिन भइरहेका छन् । कहिले हिमाली किसानका आलुबारी त कतै सहिद परिवारका बलिन्द्र धारा आँसुसँगै सुँक्सुँकाइरहेका छन् । थबाङमा जीवन शर्माको ‘सिमली छाया’ भन्ने गीतमा उनीसँगै माओवादीहरू कनिकुथी नाचिरहेका छन् । के अब जसरी रोजा लक्जेम्बर्गले भनेजस्तै समाजवादी वामपन्थी दलको चरित्रलाई सर्वहारा क्रान्ति र जनताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको संगठनकर्ताका रूपमा प्रचण्डले पार्टी जीवन अघि बढाउन सक्लान् ? सबैभन्दा भयानक प्रश्न यही हुनुपर्छ । 

संयोगले यो स्तम्भकारसहितको टोली गत एक महिना पहाडी जिल्ला घुम्ने क्रममा प्रचण्डको लोकमार्ग अभियानसँग पश्चिमका केही जिल्लामा जम्काभेट हुने सुखद संयोग मिल्यो । त्यसक्रममा देखिएको उल्लेखनीय पक्ष प्रचण्डको जुन मात्रामा राक्षसीकरणको जोड सहरमा देखिन्छ, त्योभन्दा विलकुल फरक अझै पनि प्रचण्डसँग एक झलक पाउने सर्वसाधारणहरूको लालसा विचित्रको छ ।

अब उनको बिहानी दौड, साधारण खाजा–नास्ता, मेसको सामूहिक खाना र सर्वसाधारणकै घरको बाससमेत पनि एक पृथक राजनीतिक अभियान जस्तो देखिएको छ । तर फेरि पनि यस्तो जुनुनलाई उनको दलले राजनीतिक शक्ति र शैलीका रूपमा ढाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

त्यसभन्दा मुख्य कुरा स्वयं प्रचण्डले जनप्रिय पार्टी बनाउन र जनताका बीचमा सांस्कृतिक तथा सर्वसाधारणका लागि सहज राजनीतिक शैली र जनपक्षधरता कायम गर्नेबारेमा पार्टी नामदेखि वाहियात जार्गनमा अल्झिरहेमा पछिल्लो समय उनले खर्च गरेको ऊर्जा क्षणिक मनोरञ्जनभन्दा बढी नहुने निश्चित छ । 

कम्तीमा अब नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको शास्त्रीय व्यवस्था प्रचण्डको जीवनकालमा असम्भव छ । यो तितो सत्य आत्मसात् गर्ने साहस छ भने उदार लोककल्याणकारी समाजवादी राज्य बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । नवउदारवादबाट मुक्ति र अधिकांश उदारवादी मान्यता अँगाल्ने चुनौतीलाई के प्रचण्डले पकड्न सक्लान् ?

मार्क्सदेखि माओसम्मको मिठो सम्झना गर्दै व्यावहारिक रूपमा लक्जेम्बर्ग र ग्राम्सीको शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा भारतीय एउटा राज्य केरला जत्तिको सरकार सञ्चालन गर्ने इमानदारिता देखाउन सक्लान् ? प्रचण्डले यसलाई पहिल्याउन चाहन्छन् भने उनले डेभिड हार्भे पढ्नु उपयोगी हुनेछ । नेपालका अधिकांश भागमा पुगेको भौतिक विकासलाई समावेशी मानवीय विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलताको बाटोमा खरो उत्रँदा मात्र अचाक्ली बसाइँसराइ र समानुपातिक वितरण र विकास असम्भव हुने छैन । 

यसअघि एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको परिक्रमा गरेपछिको सन्दर्भमा प्रचण्डले त्यही बाटो परिक्रमा गरेका छन् । अर्थात् यसखाले राजनीतिक पर्यटकीयता अब नियमित राजनीतिको नयाँ परम्परा बन्दै छ । यसखाले अभियानको सुरुवातकर्ता प्रचण्ड नै थिए । उनले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव प्रचारको उत्कर्षमा पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गकेन्द्रित अभियान चलाएका थिए । त्यो एक दुःखद अन्त्यमा टुंगिएकाले आजसम्म माओवादी विषादको सिलसिला जारी छ ।

असल राजनीति र समावेशी विकासका साथै बिग्रिरहेको पार्टीको नीति, नेताहरूको आचरण र जनताको बुझाइअनुसारको पार्टी बनाउने भन्दै फेरि प्रचण्ड हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित जनसंवाद पूरा गरेपछि पहाडतिर उक्लेका छन् । यसअघि बाबुराम भट्टराई र ओलीले गरेको मध्यपहाडको यात्रा राजनीतिक गुणमा बदलिनुको साटो अवनति र पहाडी जनजीवनलाई नै हियाउने दुष्परिणामा पुगेको उदाहरणलाई के प्रचण्डले छिचोल्न सक्लान् ? यो तत्काल त्यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो थातथलो मानेर दुःखजिलो जीवन गुजारिरहेका जनताको प्रश्न हो । 

उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गको अवधारणालाई व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको हो । यातायात जोडिनु मात्रले आफैं विकास हुने होइन । पूर्वाधार विकासले अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव त्यसबेला पार्न सक्छ, जब त्यसका निम्ति सुनियोजित आयोजनाहरूको सोच र कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वतयारी भइसकेको हुन्छ ।

उदाहरणस्वरूप सडक वा रेलबाट हामीले के निर्यात र आयात गर्छौं, त्यसले हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व तथा स्रोत साधनको परिचालन, प्रयोग र मूल्य अभिवृद्धिमा कहाँ र कस्तो प्रभाव पार्ला, त्यसका निम्ति कस्ता नीति कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्लान्, ती कार्यक्रमले कहाँ, कस्तो आयमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ला र जनताको जीवनस्तरमा अनुकूल प्रभाव पार्ला, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा त्यसले कस्तो गुणात्मक प्रभाव पार्ला र नेपालका प्रमुख विकासका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कसरी सहायक होला ? 

हालै ओली–देउवा सरकारले बनाएको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको सिफारिस विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले धेरै वर्षदेखि पैरवी गर्दै आएको डुङडुङ्ती गन्हाएको फर्मुला हो । डोटीमा भेटिएका जनकपुरका फलफूल व्यवसायी राजन मेहताले भनेजस्तै एक फलफूल पसलले स्थानीय कर, राजस्व कर र कम्पनी करजस्ता अनावश्यक करको बोझ र विस्तारलाई पूर्णतः अस्वीकार नगरेसम्म आमजीवनस्तरमा सुधार हुनै सक्दैन ।