अँध्यारो कालखण्डमा अँध्यारो कालखण्डबारे गीत गाउन हौसला दिने जर्मन कवि, नाटककार र नाट्यकर्मी बर्तोल ब्रेख्त (१८९८– १९५६) विपरीत परिस्थितिका चुनौतीहरूलाई विडम्बना र विरोधाभासमार्फत गजबसँग उजागर गर्दछन् ।

लगभग आफ्ना समवयी रसियाली कवि, नाटककार र नाट्यकर्मी भ्लादिमिर भी मायाकोब्स्कीले (१८९३–१९३०) जीवनका विसंगतिहरूबाट हरेस खाएर अपेक्षाकृत कम उमेरमा आत्महत्या गरेपछि ‘एपिटाफ फर मायाकोब्स्की’ शीर्षकमा ब्रेख्त विलाप गर्दछन्—‘मैले सार्क माछालाई छलेँ / कैयन् बाघ समातेँ / आखिर जसले मलाई निले / ती उडुस थिए /’

उडुस निर्मूल गर्न लडाका परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोली केही उदेकलाग्दो त पक्कै छ । तर उनको पृष्ठभूमि नपहिल्याई विचार बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । उनी बाहुन परिवारमा जन्मिएका हुन् । आफ्ना माता, पिता, गुरु र आश्रयदाताबाहेक अरू कसैलाई आदर नगर्ने बहुसंख्यक बाहुनहरूको अन्तर्निहित चरित्र हुन्छ । उनको प्रारम्भिक शिक्षा परम्परागत तवरले भएको भए तापनि उनी झापाली नक्सलपन्थमा दीक्षित भएर राजनीतिमा लागेका हुन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादजस्तै झापाली नक्सलपन्थमा पनि भाषिक शिष्टाचार बुर्जुवा अवधारणा हो । मजदुर, किसान एवं सर्वहारा सिधा, ठाडो अनौपचारिक भाषामा कुराकानी गर्दछन् । बुर्जुवा मर्यादाका मान्यताहरूले उग्र कम्युनिस्टको सार्वजनिक व्यवहारलाई छेक्न सक्दैन । 

झापाली नक्सलपन्थको ‘वर्गशत्रु सफाया अभियान’ मा मुछिएकाले गर्दा शर्मा ओलीले आफ्नो जीवनका सबभन्दा उत्पादक वर्षहरू झ्यालखाना भित्र खुन्खार अपराधीहरूको संगतमा बिताउनुपरेको थियो । जिन्दगीका नकारात्मक एवं पीडादायी अनुभवहरूबाट प्राप्त हुने शिक्षाका लागि भुक्तमान सिकाइ (स्कुल अफ हार्ड नक्स) भन्ने गरिन्छ । अहिले उनि नव–सम्भ्रान्त भएका छन् र आचार–व्यवहारमा अभिजात शैली प्रदर्शन गर्न रुचाउँछन् । सञ्चारकर्मीहरूले आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने र ‘तँ, तिमी, तपाईं, हजुर’ बिच फरक छुट्टाउनुपर्ने उनको सार्वजनिक आग्रह सायद गहिरो असुरक्षा भाव एवं एकहदसम्म लामो कालसम्म भोगेको आत्मसम्मानको अभावबाट उब्जिएको हुन सक्छ । अद्यापि राणाकालीन संस्कारमा सञ्चालित जेलहरूमा प्रहरी, चौकीदार र कारागार कर्मचारीहरूले कैदी–बन्दीसँग गर्ने व्यवहार शर्मा ओलीलाई लामो कालसम्म भोग्नुपरेकाले उनी सम्मानजनक सम्बोधनका अत्यधिक भोका देखिन्छन् । तर कठिन पृष्ठभूमि एवं असहज अनुभवका बाबजुद प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको आत्म–संरक्षण प्रवृत्ति र आत्मोन्नति वृत्ति यतिबिघ्न तीक्ष्ण छ कि उनी समय छँदै सम्भाव्य जोखिमलाई ठम्याएर त्यसलाई अवसरमा बदल्ने क्षमता राख्दछन् । 

माओवादीहरू सार्क माछाबाट उम्केर संसदीय धारमा पौडी खेल्न थालेका हुन् । नयाँ पौडीबाज हुन्, त्यसैले तिनलाई हिन्दुत्व राजनीतिसँग सायद उत्तिसाह्रो डर लाग्दैन । बाबुसाहेब, काजीसाहेब, जिमीदार साहेब र अन्य झिनामसिना जग्गावाल तथा पेसाकर्मी ’दाज्युहरू’ को कांग्रेस पार्टीमा राणा–शाह परिवारका कैयौं बाघहरूलाई चिडियाखानामा पुर्‍याइसकेको दम्भ मन्थर भएको छैन । तिनमा ‘देखाजाला’ प्रवृत्ति व्यापक छ । दलीय प्रतिस्पर्धालाई पनि रोटरी क्लब र जेसिज संस्थाको निर्वाचनजस्तै ठानेर ती चालबाजीको साटो वक्तव्यबाजीको राजनीतिमा रमाउँछन् ।

गणतन्त्रलाई सार्क र बाघभन्दा पनि उडुसहरूबाट खतरा छ भन्ने कुरा मण्डलेहरूसँंग कम्तीमा सन् १९८० को दशकदेखि नै सहकार्य गरेका एकताकाका ‘माले’ हर्ताकर्ताहरूले ठम्याएका छन् । सायद त्यसैले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले राजावादीहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको दिन बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंका सडकहरू एमालेको हातमा राख्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सत्तासीन गठबन्धनको सहयोगी दल कांग्रेस अहिले आएर एमालेका अध्यक्षको बोलीमा ‘शोभनीयता’ खोजी रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिको चिन्ता हुने नै भयो । सैद्धान्तिक गतिशीलता, छल, कपट र षड्यन्त्रको राजनीतिमार्फत शीर्षमा आसीन हुन पुगेका प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीबाट शालीनता, सौम्यता एवं संयमजस्ता संसदीय आचरण एवं शासकीय मर्यादाको अपेक्षा राख्नेहरू के बिर्सिदिन्छन् भने उनी सानो दुःखले प्रधानमन्त्री पदसम्म पुगेका होइनन् । 

गोरखा भुइँचालोको परकम्पहरूका बीच शर्मा ओलीलाई सन् २०१५ को मे–जुनतिर १६ बुँदे षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नुपरेको थियो । त्यस दस्तावेजको भूराजनीतिक पृष्ठभूमि अहिलेसम्म पनि अड्कलमै अडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ‘संविधानका पिता’ बन्ने लोभ देखाइएको होला । धनको लोभ निम्न कोटिमा पर्दछ । मध्यम दर्जाका व्यक्ति मानका खातिर जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुन्छन् । साह्रै थोरै व्यक्तिमा ज्ञानको भोक हुन्छ । इतिहासमा नाम दर्ज गराउने तृष्णा भएका पात्रहरू कहिलेकाहीं नायक तर धेरैजसो प्रतिनायक भएर स्थापित हुन्छन् । सुशील कोइरालाका राजनीतिक–गुरु तुलसी गिरीले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा अग्रणी टेलीभिजन पत्रकार विजय कुमारलाई भनेका थिए— ‘इतिहासले मलाई जसरी सम्झियोस्’ वा त्यस्तै अर्थ लाग्ने कुनै वाक्य । गिरीको भाषा बेपरवाहजस्तो सुनिए पनि त्यसभित्रको वेदना ठम्याउन कठिन थिएन । शिष्य कोइरालाको नियति गुरु गिरीभन्दा खासै फरक ठहरिने देखिएन । 

सन् २०१५ मा केही गरी संविधान बन्न सकेन भने असफल सशस्त्र संघर्षको त्रासदी औंल्याएर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आत्मसमर्पण गर्न लगाइएको होला । उनी आजभोलि रामनामी ओढेर राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भनिने मञ्चका राजनीतिक उद्यमी विजयकुमार गच्छदारलाई उनको विगतका विवादित निर्णयहरूको ‘फाइल खोल्न’ लगाएर षड्यन्त्रको लेखोटमा दस्तखत गर्न बाध्य बनाइएको हुन सक्छ । त्यस बखत बहुतै राष्ट्रवादी बयान दिएर वर्चस्वशाली समुदायको प्रियपात्र बनेका गच्छदारको राजनीतिक गच्छे अब केही बफादार आसेपासेलाई जम्मा गरेर पुराना सम्झना सुनाउनुमा सीमित हुन पुगेको छ । तिनताकका राजनीतिक संघर्षहरूको एक मात्र विजेता खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली थिए ।

प्रतिगामी सोच

सन् २०१५ तिर खसआर्यका चुनौतीरहित नृजातीय मुख्तियार रहेका शर्मा ओलीको तथाकथित ‘नेपाली गौरवको भव्यता र स्वाभिमान’ आधारित र सांस्कृतिक आत्ममुग्धताबाट उब्जिएको ‘अन्धराष्ट्रवाद, जनोत्तेजकता, अन्यघृणा, बहुसंख्यकवाद एवं जनरञ्जकता’ सम्मिलित ‘ओलियोलजी’ विचारधारा गत एक दशकदेखि गणतन्त्रको आधारस्तम्भ रहँदै आएको छ । शर्मा ओलीले राजाबेगरको राजावादी संस्कृतिलाई गणतान्त्रिक आवरण प्रदान गरेका थिए । राजावादीहरूको आन्दोलनको लक्ष्य ओलीबिनाको ‘ओलियोलजी’ मा टेकेर हिन्दुत्व राजनीतिमार्फत वंशानुगत राज्यव्यवस्था पुनःस्थापना गर्नु हो । ज्ञानेन्द्रपथका अनुयायीहरूको अभियान सफल वा असफल जेजस्तो भए पनि शर्मा ओली उनीजस्तै एकताकाका राजावादी शेरबहादुर देउवासरह भएर इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित हुन पुग्ने छन् । स्वाभाविक हो, मण्डलेहरूको अभियानलाई उठ्नै नदिनु अहिले एकताकाका माले हर्ताकर्ताको राजनीतिक प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । शर्मा ओलीको सबभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने सामान्यजनमा ‘ओलियोलजी’ विचारधाराको भ्वाङ उदांगिँदै गइरहेको छ । त्यसैले उनी आत्तिएका पनि हुन सक्छन् ।

राजा पीएन शाहको ‘असली हिन्दुस्थान’ परिकल्पनाबेगर ‘नेपाली गौरवको भव्यता र स्वाभिमान’ को राजनीतिक आधार राख्न कठिन छ । सांस्कृतिक आत्ममुग्धतालाई साबित गर्न आखिर एकताकाका मार्क्सवादी–लेनिनवादी शर्मा ओलीलाई पनि शुद्ध बाहुनवादी किंवदन्ती, मिथक र अन्धविश्वासहरूको सहारा लिनुपरिरहेको छ । अयोध्या नेपालमा पर्दछ । कश्यप ऋषिले कोशी किनारमा कुटी बनाएका थिए । पाणिनिदेखि गौतम बुद्ध, कपिलमुनि, वेदव्यासजस्ता विद्वान्हरू यहीं जन्मिएका थिए । विभिन्न पुरातन ऋषिमहर्षि, योगी, तपस्वी तथा सिद्धहरूले साधना, सिर्जना र पथप्रदर्शन गरेको तपोभूमि, ज्ञानभूमि, सिद्धभूमि र पवित्रभूमि नेपाल नै हो । त्यस्ता मान्यताहरूमा प्रश्न उठाउनु धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याएसरह हुन जान्छ । धार्मिक सार्वभौमिकताभित्र सम्प्रभु केवल ईश्वर हुन्छन्, उनको अवतार वा प्रतिनिधि भएर शासन गर्ने राजालाई प्रथाको व्याख्या गर्ने धर्माधिकारीले निर्देशित गर्दछन् । जनता जनार्दनको जतिसुकै दुहाइ दिइए पनि धर्म र परम्परामा आधारित राज्यमा प्रजातन्त्रको मूल मर्मलाई कायम राख्न सकिँदैन । कुनै बेला ‘पञ्चायत कि आमा’ भनिने तुलसी गिरीले सोही कुरा राजा वीरेन्द्रलाई अलि फरक ढंगले सम्झाएका थिए— सार्वभौमिकता अविभाज्य हुने भएकाले राजा र जनप्रतिनिधिको द्वैध शासन’ एकसाथ चल्न सक्दैन । आखिर त्यस्तै भयो । बारम्बारको राजनीतिक प्रयास र सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपका बाबजुद सम्प्रभुताको केन्द्र राजा वा संसद्मध्ये ‘को नभएर के’ हुने भन्ने आधारभूत प्रश्नको निर्क्यौल हुन नसक्दा सन् १९९० को संविधान आफ्नै विरोधाभासहरूले गर्दा धराशायी भयो । माओवादीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत त्यस दस्तावेजको क्रियाकर्म मात्र सम्पन्न गरिदिएका हुन् । 

धार्मिक आस्था सँगसँगै नृजातीय शुद्धतामा आधारित सांस्कृतिक सार्वभौमिकता पनि राज्य व्यवस्थाको आधार बन्न सक्दछ । सरासर झूट भए पनि ‘भूमिबिनाका जनताका लागि जनताबिनाको ‘भूमि’ प्यालेस्टिनमा यहुदी राष्ट्र स्थापना गर्ने आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यापक रूपमा उद्धृत वाक्यांश हो । त्यसपछि स्थापित इजरायलले अल्पसंख्यक निर्मूल गर्ने सैन्य अभियानलाई अद्यापि निरन्तरता दिइरहेकै छ । एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो र प्रार्थना गरौं अन्तिम पनि होस्, मानवसंहार (जेनसाइड) गाजामा इजरायलले नै गरिरहेको छ । ब्रिटिस इन्डियाबाट मुक्त भएपछि बहुसंख्यक हिन्दु वर्चस्वभन्दा फरक धार्मिक पहिचानसहितको ‘मुस्लिम राष्ट्र’ पाकिस्तानको परिकल्पना थियो । कायदे–आजम मोहम्मद अलि जिन्नाको देहावसानपछि उनको मुसलमान बाहुल्य आधुनिक राज्यको ‘मुस्लिम राष्ट्र’ अवधारणालाई ‘शारियाको सर्वोच्चतम’ मा आधारित ‘इस्लामिक राष्ट्र’ मा रूपान्तरित गरियो । 

दक्षिण एसियाका लगभग सबै राज्य सांस्कृतिक सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि ठहर्‍याएका छन् । तालिवान नियन्त्रित इस्लामिक एमिरेट्स अफ अफगानिस्तान र इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तान आफ्नो धार्मिक पहिचानलाई सगौरव घोषणा गर्दछन् । औपचारिक रूपमा पिपुल्स रिपब्लिक अफ बंगलादेश नाम अद्यापि कायम रहे पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई तख्तापलटमार्फत हटाइएपछि ढाका संस्थापनले वैधानिक ‘धर्मको तटस्थता’ अवधारणालाई बाहिर धकेल्न सक्ने जोखिम बढेको छ । श्रीलंका घोषित तवरले प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणराज्य भए पनि बौद्ध धर्मलाई त्यहाँ संवैधानिक रूपमा ‘सर्वोच्च स्थान’ प्रदान गरेर त्यसको सुरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिइएको छ । रूपमा धर्मनिरपेक्ष रहे पनि सारमा भारत र नेपाल ‘हिन्दु राष्ट्र’ हुन्, र, ‘हिन्दुत्व राज्य’ बन्न उद्यत छन्  । धर्म र संस्कृतिको घालमेलबाट परिभाषित सार्वभौमिकताको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने त्यस्ता राज्यहरूमा गणतन्त्र फगत बहुसंख्यक वर्चस्वको शासन संयन्त्रमा रूपान्तरित हुन पुग्दछ । वंशानुगत होऊन् वा निर्वाचित, बहुसंख्यक वर्चस्वको शासन व्यवस्थाभित्र आकार जतिसुकै ठूलो भए पनि अल्पसंख्यकहरू वर्चस्वशाली समुदायको दयामायामा बाँच्न अभिशप्त हुन्छन् । बहुसंख्यकको मनोमानीबाट अल्पसंख्यकलाई जोगाउने बहानामा एकातिर सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो परिस्थिति आउनै नदिन वर्चस्ववादी सांस्कृतिक संस्था वा सैन्य शक्तिको पुनरोदयको सम्भाव्यतालाई पनि खारेज गर्न सकिँदैन । नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीलाई खसआर्य समुदायभित्र चलिरहेको भावनात्मक अन्तप्रवाह (इमोसनल अन्डर्करन्ट) बारे अन्य राजनीतिकर्मीहरूभन्दा सायद अलि बढी हेक्का छ । 

प्रगतिवादी पाखण्ड

खसआर्य वर्चस्वको संरचनागत सुविधाबाट लाभान्वित उदार राजनीतिक विचारक र प्रचारकहरू संविधानको सर्वोच्चता, संसद्को प्रमुखता, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम प्रशासन, जागरुक नागरिक समाज एवं चौकस र निडर प्रेसको महत्त्वबारे श्रोतालाई हाई आउने गरी घण्टौंसम्म व्याख्यान दिन सक्छन् । ती भ्रष्टाचारका बेफाइदाहरू औंल्याएर लच्छेदार लेख लेख्न सक्छन् । मानव अधिकारबारे पाठ पढाउन सक्छन् । वेद, पुराणदेखि दिव्योपदेशका उद्धरण तेर्स्याएर प्रवचन दिन सक्छन् । वामपन्थी राजनीतिमा विचारकभन्दा पनि संगठक, प्रचारक र समर्थकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बाहुनवादी व्यवस्थाको संरचनागत सुविधा अपेक्षाकृत सम्पन्न समूहले केही बढी पाउने कुरा सत्य हो, तर त्यस्तो नृजातीय विशेषाधिकारबाट विपन्नलाई पनि सर्वथा वञ्चित राखिँदैन । आफ्नो वैधानिकता र स्विकार्यता कायम राख्न प्रियतावादी राजनीतिकर्मीहरू सर्वहाराको समर्थन जित्न अनेक हतकन्डा अपनाउँछन् । वञ्चित र बहिस्कृत समुदायका दुई–चार उदीयमान सम्भ्रान्तलाई देखाएर वर्चस्ववादका प्रवर्तकहरू भने वर्गीय मुद्दाको प्रमुखतालाई खुब उचाल्छन् । भारत र नेपालको वामपन्थी राजनीति पूरै पुरेतवादीहरूको कब्जामा रहेको त्यत्तिकै होइन— वर्गीय मुद्दाले सांस्कृतिक सार्वभौमिकताका आधारभूत मान्यताहरूलाई चुनौती दिँदैन, बरू अझ मजबुत बनाउँछ ।

मानव तस्करसँग मिलेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिअवि) अध्यागमन विभागका कर्मचारीले रकम असुली गरी भिजिट भिसामा युवाहरूलाई विदेश पठाएको प्रकरणमा गृहमन्त्री नै मुछिए पनि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्ने सामान्यजन खासै धेरै हुँदैनन् । चार्ल्स शोभराजले त्रिअविबाट हात्ती छिराउन सकिने कुरा गरेका थिए । आजभोलि उँट पनि पठाउन सकिने भएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हालसम्म सहकारीका नाममा गरिएको ठगी मुद्दामा हिरासतमा छन् । उनको दलले अर्को अध्यक्ष खोज्ने आँट जुटाउन सकिरहेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णय, ललिता निवास जग्गा काण्ड, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण सकिँदासम्म गरिएको वा भएको भ्रष्टाचार वा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भएको हेराफेरीजस्ता प्रसंगहरूबाट काठमाडौंका दुई–चार हैसियतदारबाहेक कोही पनि उद्वेलित हुँदैनन् । नेपालीमा ‘मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन’ वा ‘मौकामा चौका हान्ने’ जस्ता आहानहरू त्यत्तिकै चलेका होइनन् । त्यसअघिका कोरोना महामारीका बेला घटित ओम्नी प्रकरण, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड र यती होल्डिङस्सँग जोडिएका कथ्यहरू सामान्यजनको स्मृतिबाट लोप हुने क्रममा छन् । खसआर्यको नृजातीय वर्चस्ववादलाई संवैधानिक तवरले नै संस्थागत गरिएकाले मधेशी, गोर्खालीकरण नभएका जनजाति समूहहरू एवं गैर–सनातनीजस्ता कम्तीमा तीनथरी ‘स्थायी अल्पसंख्यक’ समुदायको सम्पूर्ण ऊर्जा अस्तित्व रक्षामै लाग्ने हुँदा ती गणतन्त्र रक्षाका लागि खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।