अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अर्थशास्त्री सेयडा ओनरले बेरोजगारी ‘मुलुकका लागि दुर्भाग्य’ र ‘व्यक्तिका लागि श्राप’ हो भन्ने गरेकी छन् । उनले सन् २००८ को आर्थिकमन्दीले विश्वका करिब २० करोड व्यक्तिहरूले बेरोजगार बनाउनु श्रापित अवस्था हो भनेर उल्लेख गरेकी थिइन् ।

अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार जाँदा व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्ने र यसले बस्तु तथा सेवाको माग बढाउने गर्छ । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्दा बेरोजगारी घट्छ । आर्थिक संकुचन हुँदा बेरोजगारीको दर बढ्छ । यस्ता संकुचनले आर्थिक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई असर कम गर्ला तर तल्लो तथा मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहमा भने प्रत्यक्ष असर पार्छ । 

भर्खरै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको करसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको नीतिकै कारण निजी क्षेत्रको ऋणको मागमा क्रमशः गिरावट आएको उल्लेख छ । न्यून राजस्व संकलनकै कारण सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटेको देखिन्छ । गत वर्ष विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको रोजगारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनले समेत रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनले लगानी प्रवर्द्धन गराउन, उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण, श्रमिक परिचालनलाई सरलीकृत गर्नेलगायत निर्यात प्रवर्द्धन विस्तार गर्न नीतिगत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समग्र एसियाली मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन सक्ने प्रचूर सम्भावना देखिए पनि एसियाली विकास बैंकले आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरूले रोजगार प्रवर्द्धनलाई सहयोग नगर्दा रोजगारी सिर्जनाको मुद्दा प्रभावहीन बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा छ । 

रोजगारी अभिवृद्धि गर्न अर्थतन्त्रको विकास र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन नसकिएको कारण ‘लोअर मिडल इनकम ट्र्याप’ मा फस्न सक्ने जोखिम छ । कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा बढ्दै जाँदा स्रोत र साधन सम्पन्न मुलुक भेनेजुएलाको अवस्था बन्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण मात्रै गर्ने कि, आर्थिक विकासका लागि लगानी प्रवर्द्धन एवं रोजगारीको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मा सकारात्मक वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएकै होला । भर्खरै विभिन्न कानुनहरूमा परिमार्जन हुनु सकारात्मक पहल हो भने आत्मनिर्भर र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान आवश्यक छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान करिब ६२ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुँदै गर्दा आफ्नै स्रोतमा आधारित कृषि तथा उद्योगको विकास र विस्तारमा रूपान्तरण गर्न ढिला भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कुल राजस्व आम्दानीको झन्डै एकतिहाइ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको वर्तमान अवस्थामा ऋण थपेरै भए पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्च वा २०७९ को आम निर्वाचनले मौद्रिक प्रवाह बढाउँदा अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा पुगेको थियो । सरकारले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्दै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न थप मौद्रिक प्रवाह गर्न र लगानी गर्ने उद्यमीलाई सहुलियत दिने प्रवर्द्धनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । न्यून राजस्व संकलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा करछुट दिने विषय जटिल भए पनि आयातलाई सहजीकरण गर्ने गरी ल्याइएको नीतिलाई परिमार्जन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । 

कोभिड–१९ को महामारीका समयमा इन्धनलगायत बाह्य कारणबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न ल्याएको मुद्रा नियन्त्रणका औजारले ब्याज दर बढाएर, सेयर बजारमा लगानी गर्न तथा व्यापारमा लगानी गर्न १० प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा १८ प्रतिशतसम्मको ब्याज निर्धारण गरियो । यसले आन्तरिक उत्पादनमा लागत बढायो भने आयातलाई सहजीकरण गर्‍यो । हाल, लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न अनिच्छा देखाएको अवस्थामा प्रतिफलयुक्त उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा सरकारी लगानी गरेर भए पनि क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पो हो कि ? 

रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यक्ति तथा सामूहिक क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा दुई मत रहँदैन । पछिल्लो अवस्थामा विश्व व्यापार संगठनको औचित्यउपर नै संगठन निर्माण गर्ने मुलुकहरूले प्रश्नचिह्न ल्याएको अवस्थामा हामीले मात्रै यस्ता कानुनहरूको कानुन परिपालना गरिरहनु कति सान्दर्भिक होला ? विश्व उदारीकरणले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा ल्याएको असर कसरी न्यून गर्ने विषयमा हाम्रो चिन्ता रहनुपर्छ । व्यापार गर्ने कि उत्पादन भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्दै आर्थिक र मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका क्रममा ‘क्रोनी क्पापिटलिज्म’ हाबी हुन सक्ने विषयमा थप जिम्मेवारी बहन गर्न अधिक सान्दर्भिक होला । 

कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारी लगानी न्यून रहेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको सम्पूर्ण अभिभारा निजी क्षेत्रमा छ । हालै संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनलाई अघि सारिएको छ । नेपालको कृषि सधैं नै उपभोगमुखी रहँदै आएको छ । तेस्रो, श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार झन्डै ७२ लाख जनशक्ति कृषिबाट पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै श्रमिकको उपलब्धता र मलका विषयहरू ज्युँकात्युँ छन् । कृषि उत्पादनका लागि लिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गैरकृषि कार्यमा भएका छन् । 

पर्यटन विकासको विषयमा प्रवर्द्धनकारी भूमिकाभन्दा पनि चर्को टिकट र विदेशीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानसमेत अतिरिक्त शुल्क लगाइएको छ । सबै तहबाट शुल्क लिने र यदाकदा पर्यटक ठगिएका कारण नेपालमा भन्दा अन्य मुलुकमा जाने पर्यटक धेरै छन् । यस्ता शुल्कहरूको अध्ययन गरी हटाउनतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । 

निष्कर्ष 

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको आधार नै व्यापार र भन्सार हुनु वा बन्नु मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि हानिकारक छ । नेपालको समृद्धिका लागि नेपालको प्रयोगविहीन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोग बढाउन ध्यान पुगेको छैन । प्रयोगविहीन खानीको परिचालन गर्न रणनीनिक योजना आउन आवश्यक छ । लगानी बढाएर आयात निरुत्साहित गर्न सकिएमा पनि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले कुनै पनि मुलुक बनेको छैन र बन्दैन पनि । श्रमिक पठाउने मुलुक बंगलादेशले हाल गार्मेन्टलाई आफ्नो प्रमुख उत्पादनको स्रोत बनाएको छ । श्रमिक पठाएर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुक दक्षिण कोरिया श्रमिक माग गर्ने मुलुक बनेको छ । श्रमिक पठाउने श्रीलंका, फिलिपिन्स वा दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूको अवस्था नेपालको भन्दा फरक छैन । लगानीमैत्री र विस्तारकारी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निर्ममतापूर्वक अनुत्पादित खर्च कटौती गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । हामीले गफभन्दा पनि अर्थतन्त्रको विकास तथा समग्र नेपालीलाई बेरोजगारीबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ ।