सगरमाथा संवादले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म स्थापना गर्दै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपयोग तथा समाधान गर्ने आह्वान पनि गरेको छ
सगरमाथा संवाद २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको यो संवादमा भारतका केन्द्रीय वन तथा वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादव, चीन राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जीए र कोप–२९ का अध्यक्ष रहेका अजरबैजानका पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभलगायत जापान, भुटान, माल्दिभ्सलगायतका १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो ।
संवादमा विकास साझेदार तथा अनुसन्धान संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । ५ दर्जनभन्दा बढी संस्थाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाए ।
यस पटक जलवायुको विषय नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरूको कानकानमा गुन्जियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी संवादलाई सफल बनाउन निरन्तर खटिए । सम्मेलन सकियो तर त्यसपछि के भन्ने सवालमा हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकले कमै मात्र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्दै निरन्तरता दिने गर्छ । यो संवादमा हिमालदेखि तटीय क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनले ल्याएको प्रभावबारे सचेत हुँदै जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन) गर्ने भनिएको छ ।
संवादमा जलवायुले छुने धेरैजसो विषयका बारेमा चर्चा भयो । नेपालले जलवायुको विषयलाई केन्द्रित गरेर आयोजना गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमबाट जारी गरिएको आह्वानपत्रलाई हामीले कसरी लिन्छौं र कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने सवाल हाम्रा कदमहरूले देखाउने छन् । विगतका सम्मेलन हेर्ने हो भने हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड राम्रो देखिँदैन । जस्तो कि, चन्द्रागिरि हिल्समा ठूलो लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलवायु संवादले दिशानिर्देश गरेका कार्यको अवस्था के कस्तो छ, हामीले थप चर्चा गरेका छैनौं ।
हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने र खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रहरूलाई जोड्दै विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने विषयका एजेन्डामा सम्मेलन छलफल भयो । सबैको न्यायोचित पहुँचयोग्य र दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धता गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि हामीले आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी तथा स्रोत सुनिश्चतालाई निर्क्यौल गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्मेलनमा हिमाल बचाउन लाग्नुपर्ने भनेका छौं । तर हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने हामी आफ्नो कर्तव्यबाट कतै विमुख त भएका छैनौं भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ । आरोहीहरूको संख्या निर्धारण नगर्दा हामीले हाम्रा हिमाल फोहोर गरिरहेका छौं । हिमाल प्रदूषण बन्दै जाँदा काला आइस देखिने र कालान्तरमा पग्लिएर बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । सगरमाथा आरोहणका एक साक्षी कान्छा शेर्पाले हिमाललाई आराम दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
हामीले हाम्रा हिमालमा कति जना आरोहीलाई आरोहण गर्न अनुमति दिने, कति दिनसम्म हिमालमा बस्न पाइने, प्रदूषण नबढाउन के कस्ता नियमनका कार्य गर्ने भन्ने जस्ता विषय नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । हिमालमा आरोहण गर्न जाने आरोहीलाई कति दिनसम्म आधार शिविरमा बस्न दिने भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
किनभने हिमाली क्षेत्रमा स्रोत साधनको अधिक खपत हुन्छ । यसो हुनु भनेको ऊर्जाको खपत बढ्नु हो । ऊर्जाको खपत बढ्नु भनेको स्थानीय उत्सर्जन पनि बढ्नु हो । त्यो भनेको स्थानीय जलवायुलाई प्रभाव पर्नु हो । आरोहीले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न तथा अन्य स्रोत साधन अन्यत्रबाट ल्याउँदा उत्पादित हुने फोहोरको व्यवस्थापन पनि जोडिन्छ । किनभने केही वर्षअघि सगरमाथा आधार शिविरमा आरोहीका कारण प्रदूषण बढेका विषय सार्वजनिक भएका थिए ।
जलवायु अनुकूलनका कार्यहरू गर्दा प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन साझेदारीलाई जोड दिँदै कार्बन बजारको भूमिकासँगै दिगो विकासमा जोड दिने सगरमाथा आह्वानपत्रमा उल्लेख छ । जलवायुजन्य कार्यहरू हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट सहयोग ल्याएर गरेको अवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हाम्रो जलवायुका लागि आएका कार्य र बजेटको खर्च विवरण अत्यन्तै न्यून अवस्था छ ।
सगरमाथा संवादले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म स्थापना गर्दै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपयोग तथा समाधान गर्ने आह्वान पनि गरेको छ । यसका लागि हामीसँग विद्यमान उच्च हिमाली क्षेत्रमा पिरामिड प्रयोगशाला नै छ । सगरमाथाको लोबुचेमा यही कार्यका लागि भनेर सन् १९९० को दशकमै नेपाल र इटाली सरकारबीच वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गर्ने भनेका थियौं ।
केही वर्ष उक्त प्रयोगशाला चल्यो तर विगत एक दशकदेखि बन्द छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिए हिमाली तथा सगरमाथा क्षेत्रमा हुने गरेका जलवायुजन्य तथ्यांक संकलन र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने छ । पिरामिड ल्याब यस्ता विविध उद्देश्य बोकेर स्थापना त भयो तर हामीले त्यो प्रयोगशालालाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेनौं ।
सगरमाथा संवादले अर्को संस्करणमा आफ्नै राष्ट्रिय सभाहलमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । राज्यले करोडौं लगानी गरेर गोदावरीमा सनराइज हलको निर्माण गर्यो तर उपयोग हुन सकेको छैन । सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू आयोजना गर्नकै लागि भनेर यो हल बनाइएको थियो तर यसको प्रयोग गर्न हामी चुकेका छौं ।
यस्तै राज्यले यस्ता फोरम आयोजना गर्दा आयोजकका रूपमा रहने र व्यवस्थापनको काम अन्य संघसंस्थालाई दिन यसको प्रशासनिक एवं अन्य लजिस्टिकल काम गर्न सक्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा सम्मेलन गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको चार दशकभन्दा लामो अनुभव छ । कोषजस्ता संस्थाले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा सम्मेलन गरेर कोषले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ ।
सगरमाथा संवादको अर्को राम्रो पक्ष के रह्यो भने, नेपालमा अब जलवायुको विषय मुख्य मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ । जलवायुको विषय कुनै अमूक संस्था, व्यक्ति वा मन्त्रालयको मात्रै नभएर यो हरेक पेसा, क्षेत्र, व्यवसाय तथा सरोकार राख्ने मानिसको विषय हो भन्ने सन्देश सगरमाथा संवादले दिएको छ । जलवायुको विषय हामीले पिउने पानीदेखि फेर्ने साससम्म जोडिएको छ । यसलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौं भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका हुनुपर्छ ।
