राज्य नागरिकका सरोकार, चासो, दुःखका बाहेक अरू सबैको काम गर्दै छ । तिनै बिचौलिया, ठूला नेता, उच्च प्रशासक, केही घराना र तस्करहरूका सेवामा हाजिर छन् । कहिलेसम्म चल्ला यो ? कहाँबाट बाटो फेरिएला ? यसले ल्याउने अनिष्ट के होला ?
लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई ठूलो महत्त्व दिइन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरताका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । प्रश्नलाई महत्त्व दिनुको अर्थ शासनलाई जनपक्षीय, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन प्रश्नले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । प्रश्नको अर्थ शासनमा बस्नेहरूले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने हो । तर हाम्रो लोकतन्त्र नागरिकको प्रश्नमा होइन, नागरिकको आन्दोलनमा पनि वास्ता गर्दैन ।
लामो समयदेखि सहकारीपीडितहरू सडकमा छन्, मिटरब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित, भूमिपीडितहरू सडकमा छन् । कुनै पनि आन्दोलनलाई सरकारले सुनेजस्तो गर्दैन, कहिलेकाहीँ सरकार आफैँ आन्दोलनमा आउँछुजस्तो गर्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्छ । सरकारमा भएको बेला नागरिकको चासो र सरोकारका विषय सम्बोधन गर्ने हो भन्ने पनि हेक्का राख्दैन्, शक्ति प्रदर्शनको चक्करमा पर्छ ।
यस अर्थमा लोकतन्त्र छ भन्ने कहीँ प्रत्याभूत भएको छैन । लोकतन्त्रलाई यति प्राविधिक बनाइयो, देख्दा सबैथोक छ । तर लोकतन्त्रको आत्मा र संस्कृति छैन, लोकतन्त्र केवल कागजी खेल होइन । लोकतन्त्र निरन्तर प्रविधिक हुँदै छ । सिनेमाहरूलाई सेन्सरको डन्डा लगाइएको छ, निषेधित क्षेत्रहरू बढाइएको छ । यी सबै लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउने काम हुन् । पालनपोषण र हुर्काउने बेला सिंहदरबारभित्र बसेर लोकतन्त्र खुम्च्याइँदै छ ।
निराशाको आयतन
राज्यले नागरिकलाई यति निराश बनाएको छ कि, नागरिकलाई विद्यालयमा पढाइ हुन्छ, सरकारी अस्पतालमा उपचार हुन्छ, सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज समयमा उड्छ भन्ने भर छैन । सरकारी कार्यालयबाट सेवा सुविधा पाइएला भन्ने आशा छैन ।
समयमै परियोजनाहरू गुणस्तरीय ढंगले सिद्धिएलान् भन्ने त झने विश्वासै छैन । नेता, ठेक्दार र कर्मचारीको गठबन्धन सामान्य नागरिकले विश्लेषण गर्छन्, आउने बजेटले नागरिकलाई केही गर्ला भन्ने भरोसा छैन । बजेट त ठूला घराना, ठेकदार र बिचौलियाको मिलोमतोमा उनीहरूलाई नै पोस्ने गरी आउने हो भन्ने सामान्य नागरिकले बुझेको धेरै भइसक्यो । अनुसन्धान संस्थाहरूले काम लाग्ने अनुसन्धान गर्छन् विश्वास छैन । न्यायालय पार्टी कार्यालयका वर्गीय संगठनका कार्यालयजस्ता छन्, न्यायको त आसै छैन भने राज्य कहाँ छ ? राज्य र नागरिकको सम्बन्ध के छ ? धेरै लामो विश्लेषण जरुरी छैन ।
राज्यले आफ्नो वैधता लगभग गुमाइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएर, नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई राज्यप्रति कुनै भरोसा छैन । संविधानले देखाएको समाजवादको बाटो असफल राज्य बन्नेतिर उन्मुख छ । राज्य भन्नु संगठनहरूको गठजोड हो ।
राज्यको भरोसा यिनै संगठनहरू हुन्, जसले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका छन्, विश्वास आर्जन नगर्नु भनेको वैधता गुमाउनु हो । हामीले लोकतन्त्र खोजेको कुनै चमत्कारी विषयलाई होइन, स्कुलमा पढाइ राम्रो भइदियोस् भनेर हो । स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग प्रदान गरून् भन्ने हो । न्यायालयले न्याय दिओस् भन्ने हो । यस अर्थमा लोकतन्त्र खोक्रो छ, निरन्तर यही बाटो जालाजस्तो देखिन्छ ।
दातृ निकायहरूलाई भ्रष्टाचारको नेपाल अग्रसूचीमा परेकाले सहयोग र अनुदानहरूको कुनै अर्थ छैन भन्ने निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारमा अग्रसूचीमा मात्रै होइन, शासकीय सूचकमा विश्वव्यापी रूपमा नेपाल निकै तल परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा गरिने यी दुई अनुसन्धान निकै महत्त्वका हुन् । दुवै अनुसन्धानले निकै तल पार्यो ।
प्राज्ञिक रूपमा गरिएका यी अनुसन्धानहरूले नेपालको छविलाई धेरै तल झारेको छ । जसले आगामी दिनमा पाउने, सहयोग र अनुदानहरू कटौती हुनेछन् र ऋण मात्रै पाइनेछ । ऋण पनि हाम्रा एजेन्डामा होइन, उनीहरूको एजेन्डामा जसले हामीलाई झन् गरिब बनाउन मद्दत गर्नेछ । एक पटक विश्वव्यापी रूपमा साख गुमेपछि साख फर्काउन धेरै गाह्रो छ ।
कमजोर संसद्
भर्खर भएको शिक्षक आन्दोलन कति ठीक र बेठीक रचनात्मक रूपमा गहिरो बहस गर्नुपर्ने विषय छ । तर एउटा कुरा भने प्रस्ट छ, शिक्षकहरूले नयाँ ऐन माग्नु के गलत थियो ? शिक्षा ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ धेरै ऐनहरू पुरानै छन् ।
२०४६ को परिवर्तनले यी यस्ता धेरै ऐनहरूलाई लयमा ल्याउन सकेन, अहिले त केन्द्रीयताबाट संघीयतामा गएका छौं, तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका सरकार नै संवैधानिक छन् तर संसद्ले यी विषयमा कहिले चासो देखाएन्, संघीयतालाई ढाँचामा ल्याउन सबै ऐनहरू नयाँ बन्नुपर्ने हो ।
कम्तीमा पहिलो पटक निर्वाचनपछि एक वर्षभित्रमा सबै ऐनहरू बन्नुपर्ने हो । त्यसले संघीयतालाई व्यवस्थित गर्थ्यो, तीन तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्र र कर्तव्यलाई परिभाषित गर्थ्यो, तर संसद् सरकार ढाल्न र बनाउनबाहेक अरू केही कुरामा चाहिएन ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद् मुटु हो । तर मुटुले कामै गरेको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुपर्ने नै थिएन, हाम्रो संसद्ले काम गर्न नसकेर सडकमा आउनुपरेको हो । ठूला नेताहरू संसद्मा जाँदैनन्, उनीहरूका लागि सांसद पद मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता मात्रै हो अरू केही होइन ।
जब ठूला नेताको प्राथमिकतामा संसद् पर्दैन ठूला नेताले संसद्को भूमिका खोज्दैनन् बाँकी सांसद्हरूले आफ्नो औचित्यता देखाउन सक्दैनन् । संसद्को कमजोर भूमिकाले लोकतन्त्रलाई खँदिलो बनाउन कतै मद्दत गरेन । ऐन कानुनका हिसाबले मात्रै होइन, रचनात्मक बहसका हिसाबले पनि हाम्रो संसद्ले विश्वसनियता जगाउन सकेन ।
नागरिकलाई कहीँनेर भरोसा छैन, संसदले कतै भुइँमान्छेहरूको हितमा ऐन, कानुन बनाउँछ कि भन्ने आसै छैन्, कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्थे– खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । तर नेपाली संसद् हेर्दा लाग्छ, कुकुरको टाउको देखाएर रित्तो झोलामा मासु छ भन्ने थलो हो । यो हिसाबले हाम्रो संसद् नागरिकसँगको सम्बन्ध पूरै कटेको छ । सरकार बिचौलियाको काखमा छ भन्ने छ्याङै छ ।
बिचौलियाले ठूला नेताहरूमार्फत संसद्लाई प्रभावहीन बनाएका छन्, राज्यका अंगहरू यसै असफल छन् राज्य कहाँ छ र के गर्दै छ ? कसका लागि गर्दै छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु कुनै महाभारत परेन । राज्य नागरिकका सरोकार, चासो, दुःखका बाहेक अरू सबैको काम गर्दै छ । तिनै बिचौलिया, ठूला नेता, उच्च प्रशासक र केही घराना र तस्करहरूका सेवामा हाजिर छ । कहिलेसम्म चल्ला यो ? कहाँबाट बाटो फेरिएला ? यसले ल्याउने अनिष्ट के होला ? कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ ? तर मुलुकका प्रधानमन्त्री यो सब केही लाग्दैन ।
एमालेविरुद्धको षड्यन्त्र हो भने पुग्यो । संसद्ले ऐन बनाउँदा कसरी नीतिगत पारदर्शिता व्यवस्थित गर्ने अर्को महाभारत छ । ऐन नै नबनाउँदा नीतिगत पारदर्शिताले प्रवेशै पाएको छैन । कहिले हाम्रो संसद् परिपक्व होला ? कसरी होला ?
सहभागितामूलक लोकतन्त्र
अहिले हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेका दुईवटा कुरा हुन् । पहिलो त हामी संघीयताको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौं, दोस्रो सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्छौं, यी एकआपसमा जोडिएका कुरा हुन् । कुन अर्थमा जोडिएका हुन् भने संघीयताले मात्रै साँचो अर्थमा लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक बनाउँछ भन्ने विश्वास हो ।
सहभागितामूलक लोकतन्त्रका मुख्य आयामहरूमध्ये प्रमुख आयम राज्य व्यवस्थामा नागरिकको नियन्त्रण र सहभागिता हो । विद्यालय वा सामुदायिक वनदेखि सिंहदरबारसम्म नागरिकको नियन्त्रण र निगरानी व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । तर लोकतन्त्रकै आवरणमा नागरिकलाई पूरै बाहिर राखेर शासन चलेको छ । नागरिकका प्रश्न र आन्दोलनहरूलाई बहिस्करण गरिएको छ ।
यस अर्थमा लोकतन्त्रले नागरिक सामीप्यता खोजेकै छैन्, लोकतान्त्रिक भनिएको राज्य व्यवस्था र नागरिकबीच लामो दूरी छ । राज्य व्यवस्थाभित्र नागरिकहरू कहीँ फेला पर्दैनन् । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ठूलो एउटा इच्छा के हो भने, नागरिकका एजेन्डामा तलदेखि माथिसम्म बहस होस्, नागरिकले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरून्, राज्यले ती दृष्टिकोणलाई व्यापक बहसमा लैजाओस् र सम्बोधनको बाटो लिओस् । तर हाम्रो लोकतन्त्रले यो बहसलाई खुल्ला गरेन, समाजलाई थुनेर राख्न खोज्यो ।
समाजको गति छ, समाजको आफ्नो नियम छ, जसलाई थुनेर राख्न सकिँदैन भन्ने सामान्य चेत पनि बालुवाटारमा पसेपछि गुम्दो रहेछ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो सर्त संघीयतालाई स्दुृढीकरण गर्नु हो । संघीयतालाई निरन्तर खुम्च्याइँदै छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग बनाउनु भनेको संघीयतालाई खुम्च्याउनु हो । प्रधानमन्त्रीका
रहरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, संघीयतालाई खुम्च्याउँदै, लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउनु उनको मुख्य उद्देश्य हो । प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै के दोष दिनु अहिलेको गठबन्धनको बाटो पनि त्यही होला ।
लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य शक्ति दलहरू हुन् । दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सक्छन् । तर नेपालमा दलहरूले आफूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नसक्दा त्यसको छाया नेपाली लोकतन्त्रमा परेको छ । दलहरूले लोकतन्त्रिक चरित्र र संस्कृति विकास गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो ।
दलहरूको अराजनीतिक चरित्रले लोकतन्त्रलाई फल्न फुल्न दिँदैन । दलहरूभित्र ठेक्कापट्टाजस्ता विषयहरू प्रमुख कार्यसूचीमा छन्, राजनीतिक एजेन्डामा दलहरू छैनन्, दलहरूलाई राजनीतिक एजेन्डामा चासो छैन्, समाजलाई दलीयकरण गर्न पाए पुगेको छ । नागरिकका चासो र सरोकार दलहरूका विषय होइनन्, नागरिकहरू पाँच वर्षमा उनीहरूलाई एक पटक भोट हाल्ने वस्तु हुन्, नागरिकलाई वस्तुकरण गरेपछि नागरिकसँग दलहरूलाई डराउनै परेन ।
दलहरूको दृष्टिकोण यही नै हो । दल चलाउने खर्च, महँगो निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचनमा चाहिने खर्चले दलहरूलाई नागरिकको आँगनबाट काटेर बिचौलियाको खोपीमा पुर्याएको छ । राज्यबाट मात्रै होइन, दलहरूबाट पनि नागरिकका एजेन्डा बाहिर परेका छन् । आज नागरिकको तहबाट बिस्फोट त भएको छैन, चलेकै जस्तो देखिन्छ तर कुन दिन कसरी बिस्फोट हुने हो कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
ज्ञान निर्माणको अभाव
संघीयता आएपछि नेपाली राजनीति र समाजमा ठूलो ज्ञान निर्माणको अभियान जरुरी थियो । ज्ञानका माध्यमबाट गर्दै र सिक्दै संघीयतालाई बलियो बनाउनु लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने थियो । पुरानो ज्ञानबाट नयाँ राज्यव्यवस्था चलाउन खोज्नुजस्तो अमिल्दो कुरा केही पनि होइन । पुरानो ज्ञानले भन्छ, संघीयता खर्चिलो छ चाहिँदैन ।
संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न कसरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर सामुदायिक स्तरमा अधिकार लैजाने हो, हामीले कुनै प्रकारको खोजबिन गरेनौं । कसरी प्रदेशलाई प्रादेशिक स्वायत्ततामा काम गर्ने वातावरण बनाउने हो राज्यलाई कुनै चासो भएन ।
ज्ञानले राज्य व्यवस्था अगाडि नबढाउँदा राज्य नागरिकको नजिक नपुगेको हो भन्ने हामीलाई हेक्कै छैन । हरेक राज्यव्यवस्थालाई ज्ञानले टेको दिनुपर्छ । ज्ञान उत्पादन र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा नेपाली राज्यले निषेध गरेको छ । अहिलेको एउटा नागरिकको असन्तुष्टिको पाटोलाई बदल्न के गर्नुपर्छ ? तिन तहका सरकारका मूल्यमान्यता के हुनुपर्छ ? हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय के हुन् भन्ने कुरालाई ख्याल नगरीकन अगाडि बढ्दा असन्तुष्टिको आयातन बढ्ने हो । लोकतन्त्र खुम्चने र खोक्रो हुने हो ।
