सत्रौं गणतन्त्र दिवस सामुन्नेमै छ । भर्खरै ‘सगरमाथा संवाद’को चटारोबाट निस्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्भवतः अब भव्यतासाथ गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारीमा जुट्नेछन् । उनलाई लाग्छ, देशमा कुनै संकट छैन ।

त्यसैले, ‘पटके लोडसेडिङ’ खेपिरहेका जनताले जेठ १५ गते स्वतःस्फूर्त उत्साहका साथ दीप प्रज्वलन गर्नेछन् । तर विडम्बना, गणतन्त्रका दियोहरूमा तेलभन्दा बढी असन्तुष्टि र निराशा भरिएका छन् ।

त्यसमाथि ती दियो दक्षिणपन्थी हुन्डरीको निसानामा छन् । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर सबैजसो राजावादीहरूले राजसंस्था पुनर्बहालीको माग राख्दै ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ को घोषणा गरेका छन् । अर्थात् गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्रको बहस फेरि सतहमा आएको छ । 

दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले गणतन्त्रको दियो निभाउने असफल प्रयत्न बारम्बार गर्दै आएका छन् । जेठ १५ को आन्दोलन तिनको अर्को प्रयास हो । सबैथरी राजावादी शक्ति एकै ठाउँमा आएकाले उनीहरूले यसलाई ‘निर्णायक’ मानेका छन् ।

यद्यपि, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि न घरेलु न अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू नै अनुकूल छन् । दलीय नेतृत्वविरुद्ध आमरूपमा असन्तुष्टि बढेको मौकामा अराजकता सिर्जना गर्न सके त्यो अस्थिरताको आडमा ‘केही हात लाग्छ कि ?’ भन्नेबाहेक राजावादीहरूको आन्दोलनले जनतालाई अपिल गर्न सकेको छैन । यो केबल मौकापरस्त आन्दोलन हो । विगतका राजनीतिक दृष्टान्तहरू हेर्दा पनि निरंकुशताविरुद्ध पटकपटक लडेका जनताले फेरि राजसंस्था फर्काउन रगत बगाउलान् भनेर पत्याइहाल्ने आधार भेटिँदैन । 

तर, यसको अर्थ के संघीय गणतन्त्र जोखिममुक्त छ त ? यसको संस्थागत विकासले किन गति लिन नसकेको हो ? यी प्रश्नमा चाहिँ थप बहस आवश्यक छ । आसन्न गणतन्त्र दिवसमा यो बहस अरू सान्दर्भिक हुनेछ । 

२०६५ जेठ १५ गतेदेखि नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक भएको हो । अर्थात् हाम्रो गणतन्त्र १७ वर्षे किशोरवयमा छ । अनेक उताचरढावका बीच किशोरावस्थामा पुगेको गणतन्त्र जोखिममुक्त भइसकेको छैन । दक्षिणपन्थी हावाहुरीभन्दा कैयौं बढी यसै व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूको अकर्मण्यताका कारण गणतन्त्र जोखिममा छ । 

किनकि, आफूलाई गणतन्त्रका ‘मसिहा’ ठान्ने राजनीतिक नेतृत्व दूर–दूरसम्म सुध्रने छनक छैन । लगातार ती कुत्सित सत्तास्वार्थमा अल्झेर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथि प्रहार गरी नै राखेका छन् । विधि, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन अनि व्यवहारमै लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गणतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन् । तर, नेतृत्वको अवमूल्यनका कारण यी आधार कमजोर हुँदै गएका छन् ।

पाइला–पाइलामा लोकतन्त्रका मूल्य कुल्चिने काम भएको छ । तर पनि, तैं चुप मै चुपको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो एउटा अभिव्यक्ति यसको ताजा नजिर हो । उनी भन्छन्, ‘अब १४ महिनापछि म शेरबहादुर देउवाजीलाई किस्तीमा सजाएर प्रधानमन्त्री दिन्छु ।’ 

देउवा र ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भनेर ‘भद्र सहमति’ गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ । सायद ओली आफ्नो सत्ता संकट टार्न देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीको ललिपप’ देखाइरहन चाहन्छन् । देउवा दाहिना हुँदासम्म अरूले चाहँदैमा कुर्सी छोड्ने अवस्था आउँदैन भन्ने उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनले देउवालाई बेला–बेलामा यो ‘ललिपप’ देखाउने गरेका छन् ।

देउवालाई फकाएर आश्वस्त पारिराख्न प्रतीकात्मक रूपमा उनले किस्तीमा प्रधानमन्त्री दिने कुरा गरेका हुन सक्छन् । तर, के सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘किस्तीमा सजाएर प्रधानमन्त्री दिन्छु’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले संविधानको मानमर्दन गर्दैन ? के नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको विधि यस्तै बनाएको हो ? एक जना प्रधानमन्त्रीले मनमौजी हिसाबले अर्को नेतालाई किस्तीमा सजाएर प्रधानमन्त्री दिन मिल्छ ? 

प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार संसद्को हो । संविधानअनुसार, सार्वभौम सांसदले निश्चित प्रक्रियाको दायरामा बसेर प्रधानमन्त्री चुन्छन् । तर, सार्वभौम संसद्को अधिकारको मानमर्दन गर्दै ओली भनिदिन्छन्, ‘किस्तीमा सजाएर प्रधानमन्त्री दिन्छु ।’

विधि मिच्नु ओलीका लागि नौलो कुरा नहोला, तर त्यसउपर प्रश्नसमेत नगर्ने चरित्रको विकास हुनुले चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था फुल्दैन । नेतृत्वको स्वेच्छाचारी निर्णय, गतिविधि अनि अभिव्यक्ति प्रश्नको सीमा बाहिर हुँदैन । हामी कतै प्रधानमन्त्री पद ‘किस्तीमा सजाएर दिने वस्तु हो’ भन्ने भाष्य स्थापित त गर्दै छैनौं ? संसद्मा गनिने ‘प्राविधिक टाउका’हरूको मौनता गणतन्त्रको स्वास्थका लागि हानिकारक छ । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दागर्दै थाकेका ओलीले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग नै गठन गरे । नतिजा, धेरैले यसलाई उच्चस्तरीय मजाक भनेर नाक खुम्चाए । उनको सुशासन प्रतिबद्धता गभर्नर नियुक्तिको ‘सनखनीखेज नाटक’मा पटाक्षेप भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको बहिर्गमनदेखि गभर्नर नियुक्तिसम्मका नजिरहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको योग्यतामा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, यसले व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न गर्नेहरूलाई थप बल दिएको छ । 

गणतन्त्रको अपरिहार्य चरित्र पारदर्शितामा पनि सरकार नराम्ररी चुकेको छ । दस महिनादेखि प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइराख्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुले उसको गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी चरित्र उजागर भएको छ । 

२०४६ सालपछि लाभका पदमा बसेको नेता, कर्मचारी लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग निरन्तर उठेको छ । विश्वासिलो शक्तिशाली आयोग गठन गरेर जनस्तरमा बढ्दो निराशा र असन्तुष्टिलाई एकहदसम्म सम्बोधन गर्ने दायित्व र अवसर भएको सरकारले उल्टै आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेतृत्वको अपारदर्शी र रहस्यमय जीवनशैली आम निराशा बढाउने कारक बनेका छन् । 

सरकार मात्रै अपारदर्शी भएको कहाँ हो र ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको पछिल्लो हर्कत राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा अभिवृद्धि गर्ने अर्को नजिर बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मध्यरातमा शौचालयमा लडेको खबर सुरुमा आउँदा उनीप्रति धेरैले सहानुभूति नै राखेका थिए । तर, जब उनी कुनै महँगो रिसोर्टमा लडेको र त्यो लडेको घटना पनि लुकाउन खोजेको कुरा सार्वजनिक भयो, तब टाउकोमा टाका लगाइएका प्रचण्ड सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भए । गालीगलौज र आलोचनाको वर्षा नै भयो । खासमा, यो सन्दर्भले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आचरण र जीवनशैलीबारे धेरै कुरा बोल्छ । बोली एउटा व्यवहार अर्कै छ, नेताहरूको । झन् कम्युनिस्टहरूलाई ‘कम्बल ओढेर घ्यु खाने’ जमात भनेर अक्सर आलोचना हुने गर्छ । प्रचण्डले त्यसलाई तरोताज गराइदिए । 

नेताहरूले गाडी चढ्नै नहुने, महँगो रिसोर्ट जानै नहुने वा अरू आवश्यक वस्तुहरूको प्रयोग गर्नै नहुने भन्ने भाष्य बनाउन खोजियो भने त्यो गलत हुन्छ । समयको बदलाव र आवश्यकताअनुसार वस्तुको माग पनि बदलिँदै जान्छ ।

विगतमा विलासी लाग्ने कतिपय वस्तु समय सन्दर्भले आवश्यकता बन्दै जान्छन् । त्यो नेता वा जनता सबैको हकमा हुने कुरा हो । त्यसकारण भूमिगतकालमा जस्तो जीवनशैली अहिले पनि प्रचण्डहरूले अपनाउन् भन्ने होइन । तर, आफू बाँचेको जीवन र जीवनशैली पारदर्शी हुनु चाहिँ आवश्यक छ । जनता र कार्यकर्तालाई ‘जनवादी विवाह’ र सरल जीवनको अर्ति दिने अनि आफू चाहिँ लुकीछिपी महँगा रिसोर्ट धाउनु दोहोरो चरित्रको द्योतक नै हो । 

घटना र सन्दर्भ प्रचण्ड केन्द्रित भए पनि प्रतीकात्मक रूपमा यो सबैको हकमा लागू हुन्छ । शीर्ष लगायतका नेताहरूले प्रयोग गर्ने महँगा घडी, घर वा अरू विलासीका वस्तुहरूको स्रोत पारदर्शी नहुँदा प्रश्न यसअघि पनि उठ्ने गरेकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीकै घडीको चर्चा केहीअघि चलेको थियो । उनले अहिलेसम्म त्यसबारे केही बोलेका छैनन् ।

प्रचण्डको भाडाको घर र त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ, जवाफ आउँदैन । अहिले शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले व्यापारमा ठूलो लगानी गरेको चर्चा छ । तर त्यसको पारदर्शी जवाफ छैन । यी प्रश्नहरू वैयक्तिक लाग्छन् । तर आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने नेताहरूका यी वैयक्तिक पक्षहरू पारदर्शी नहुँदा त्यसले व्यक्तिको छविमाथि त प्रश्न उठिहाल्छ, व्यवस्था पनि त्यसमा जोडिने रहेछ । त्यसकारण, प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राजावादीहरूविरुद्ध जाइलाग्न आह्वान गर्नु पहिले आफ्नो जीवनशैली र आचरणलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनुकूल बनाउने हो कि ? 

गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्नु, राजनीतिक प्रदूषण बढेर जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नुमा यी केही शीर्ष अनुहारहरू मात्रै दोषी हुन् त ? राजनीतिको शीर्षासनमा बसेकाले मुख्य जिम्मेवार स्वाभाविक रूपमा उनै हुन् । तर, सम्पूर्ण रूपमा यी केही नेताहरूलाई दोषी करार गरेर अरू सबै पानीमाथिको ओभानो बन्न चाहिँ मिल्दैन ।

जस्तो कि, दोस्रो पुस्ता वा त्यसपछिको नेतृत्वको विकल्पका रूपमा उभिएका नेताहरूकै कुरा गरौं न । के शीर्ष नेताहरूको स्वेच्छाचारी भूमिका र नचाहिँदो महत्त्वाकांक्षा बढाउनमा यिनको भूमिका छैन ? नागरिक वृत्तको भूमिका ? अनि मिडियाको भूमिका ? प्रश्न सबैसामु उठेका छन् ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तीन शीर्ष नेताले राजनीति छोडेमा अहिलेको जनआक्रोश पचास प्रतिशत साम्य हुन्छ ।’ आचार्यको विश्लेषणसँग असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन । यिनको सामूहिक राजनीतिक बहिर्गमन भएमा त्यसले व्याप्त आक्रोशलाई धेरै हदसम्म साम्य पार्ला पनि । तर, प्रश्न उठ्छ, यी शीर्षहरूले सत्ता नछोडेको कि समाजले शीर्ष नेतालाई नछोडेको हो ?

के शीर्ष नेताले चाहँदैमा पार्टी वा समाजले नचाहीकन शीर्ष नेतृत्व रहिरहन सक्छ ? शीर्ष नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई दास बनाएको कि शीर्ष नेताको दास बन्न स्वयं कार्यकर्ताहरू अग्रसर भएको ? चिया पसलमा नेतालाई धारे हात लगाएर गाली गरिरहेको नागरिक जमातबीच कुनै नेता पुग्नुपर्छ, माला लिएर स्वागत गर्न अग्रसर तिनै हुने हुन् । समाजमा विद्यमान दोहोरो प्रवृत्ति र मापदण्डका कारण शीर्ष नेताहरूको सिंहासन सुरक्षित छ । 

कांग्रेसमा देउवा अटल छन् । देउवालाई हटाएर अर्को नेतृत्व आउने कुरा कांग्रेसमा कल्पना पनि गरिँदैन । बरु, देउवा कोसँग दाहिना हुन्छन्, त्यसैले पार्टी सत्ताको नेतृत्व पाउँछ भन्ने भाष्यले जरा गाडेको छ । सबै देउवा दाहिना बनाउने कसरतमा लागेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना विश्वप्रकाश शर्मा ‘सगरमाथा बेसक्याम्प’मा उचाइ छुने प्रशिक्षण गर्दै छन् । अर्का महामन्त्री गगन थापा राजनीतिक ‘बेसक्याम्प’मा त्यस्तै लडाइँमा छन् ।

दुवैको उचाइ छुने परीक्षा चलिरहेकै छ । माओवादीमा नेतृत्व रूपान्तरणको झन्डा उचालेका जनार्दन शर्मा हिजोआज प्रचण्डको सत्ता अभीष्टको ‘हल्कारा’ बनेका छन् । हालै बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा मन्त्रणा गर्दै गरेको उनको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि धेरैले यस्तै टिप्पणी गरेका थिए । एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र रसातलमा पुगेको चर्चा कति गर्ने ? पछिल्लो बैठकमा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको कारबाही फुकुवा गर्ने एजेन्डामा ओली समय अभावका कारण प्रवेश नगरेको सन्दर्भबाटै प्रस्ट हुन्छ । 

रह्यो, यी पुराना राजनीतिक दलहरूबाट गणतन्त्रको झन्डा उठ्दैन भन्दै अग्रसर भएको वैकिल्पक राजनीतिक शक्तिको कुरा । पार्टीले पूर्णकद ग्रहण नगर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिखेर दिशाहीन छ । रास्वपाका प्रणेता रवि लामिछाने ठगी अभियोगमा हिरासतमा छन् भने बाँकीहरूमध्ये एकाध नेताहरूले संसद्मा उपस्थिति देखाए पनि प्रियतावादी राजनीतिको भुमरीमै यो पार्टी कतै रुमल्लिएको छ । यसले पनि गणतन्त्रको गिर्दो साख जोगाउला भनेर विश्वास गर्न सकिने कुनै परिपक्व आधार निर्माण गर्न सकेको छैन । 

राप्रपा त राजावादी भइहाल्यो । आफूलाई पुनर्उत्थानवादी कित्ताबाट सच्याएर मध्यपन्थी बाटोमा ल्याउन सकेको भए राप्रपाले गणतान्त्रिक राजनीतिभित्रै एउटा परम्परागत शक्तिका रूपमा आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्थ्यो । तर, गणतन्त्रवादीहरू अलोकप्रिय र सत्तामुखी भएर संघीय गणतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको यो मौकालाई उसले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ ।