सीमा जोडिएका छिमेकी देश भारतबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव र चीनबाट राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सिआओ जी सहभागी भए । अन्य देशबाट प्रायः मन्त्रीहरू सहभागी भएका छन् । यसबाट हाम्रो कूटनीतिक पहलकदमी साह्रै फितलो भएको पुष्टि हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदनदेखि स्थानीयको अनुभवले नेपाल क्रमिक रूपमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्दै संकटको सामना गर्नुपर्ने दिशातिर उन्मुख भइरहेको देखाउँछन् । सबैभन्दा मुख्य विषय– नेपालले भोगिरहेको नकारात्मक असर र संकटका लागि नेपाल आफैं भने अत्यन्तै कम मात्रामा जिम्मेवार छ ।
बरु विकसित राष्ट्रको विकास मोडल र त्यहाँका मानिसको आधुनिक जीवनशैली बढी जिम्मेवार छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन्ज एन्ड द फ्युचर अफ ह्युमनिटी’ अर्थात् ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानव भविष्य’ भन्ने मुख्य धारणामा केन्द्रित रहेर शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सञ्चालन हुने गरी ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुख्य मुद्दा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणकै मूल अवधारणा बनाउनु सान्दर्भिक छ । बहुसरोकारवाला (मल्टी–स्टेकहोल्डर) फोरम ‘सगरमाथा संवाद’ मा १७५ जना विदेशी पाहुनासहित ३५० जनाले सहभागिता जनाएका छन् । यसक्रममा शुक्रबार र शनिबार १३ वटा सत्र सञ्चालन भएका छन् ।
आइतबार ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । यसबाट हाम्रा मुख्य सरोकारको मुद्दामा अझै बढी बहस हुने, विदेशी पाहुनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र समर्थन जुट्ने तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य देश तथा संस्थासँग सहकार्य थप बलियो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
‘सगरमाथा संवाद’ को तयारी पाँच वर्षअघि नै चलेको थियो । केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै समयमा २०७६ चैत २०–२२ का लागि मिति नै तय गरिएको थियो । तर त्यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित हुन पुग्यो । पाँच वर्षपछि भए पनि कार्यक्रम आयोजना हुनु उल्लेखनीय छ । सिंगापुरले सुरक्षा मामलालाई केन्द्रमा राखेर ‘सांग्रिला डायलग’ आयोजना गर्छ ।
भारतले भूराजनीतिक, प्रविधि, अर्थ, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध विषयलाई केन्द्रमा राखेर ‘रायसिना डायलग’ आयोजना गर्छ । त्यस्तै, स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना हुने डाभोस सम्मेलन र चीनले गर्ने बोआओ सम्मेलन जस्ता विभिन्न देशका बहुचर्चित सम्मेलनहरू पनि छन् । यस्ता कतिपय संवाद सधैं उही क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर हुन्छन्, कति वर्षैपिच्छे फरकफरक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छन् । नेपालले आगामी दिनमा फरकफरक विषयलाई केन्द्रमा राख्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि, विभिन्न देशका प्रतिष्ठित संवाद मञ्चकै शैलीमा आफ्ना चासोमाथि बहस गर्नु/गराउनु सकारात्मक अग्रसरता हो । ‘सगरमाथा संवाद’ नगदमा लाभ पाइने मेला होइन । यसका लाभ दीर्घकालीन र बहुपक्षीय हितसँग जोडिएको हुन्छ । आफ्ना चासोको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गराउन सक्दा ‘सफ्टपावर’ वृद्धिका लागि योगदान पुग्छ । कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सद्भाव सञ्चार गर्न सहयोगी हुन्छ । मुख्यतः मुद्दाको विस्तार हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । किनकि, यसकै नकारात्मक असरस्वरूप तापक्रम बढ्दो छ । हिमालको हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने जोखिमदेखि खाद्य उत्पादनको परम्परागत स्थान उचाइतिर सर्दै गइरहेका छन् । जनावरदेखि किरासम्मको बासस्थान पनि उचाइतिर सर्दै गएका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन गई खाद्य असुरक्षा बढाएको छ ।
पानीको स्रोत सुक्दै गएको, बाढीपहिरोको दर र क्षति बढ्दै गएको, अतिवृष्टि–अल्पवृष्टि–अनावृष्टि जस्ता परिवर्तन दशकैपिच्छे गहिरो गरी अनुभूत भइरहेका छन् । मानिसको बसोबास, पेसा, उत्पादन, जीवनपद्धति, पर्यावरणसँगको सम्बन्ध सबैमा उथलपुथल आइसकेको छ ।
आफू कम मात्रै जिम्मेवार रहेको तर सबैभन्दा बढी असर भोग्नुपरेका कारण जलवायु परिवर्तनका असरका मुद्दा नेपालका लागि बहस गरिराख्नुपर्ने र त्यसमा अन्य देशका नेता तथा विज्ञलाई पनि सहभागी गराइराख्नपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले पनि सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण समयानुकूल छ । यस्तो प्रयत्नबाट जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने तथा धनी राष्ट्रबाट वित्तीय न्याय प्राप्त गर्ने दिशामा नेपाललाई बलियो नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
‘सगरमाथा संवाद’ मा सहभागिताका लागि सरकारले तीन सय विदेशी पाहुनाका लागि निम्तो दिएको थियो । त्यसमा पनि नेपालसँग आर्थिक–कूटनीतिक ढंगबाट निकट सम्बन्धमा रहेका, छिमेकी तथा जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेका देशबाट कार्यकारी प्रमुखकै उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । १७५ विदेशी पाहुना आउँदा पनि कुनै देशका कार्यकारी प्रमुख सहभागी भएनन् ।
सीमा जोडिएका छिमेकी देश भारतबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव र चीनबाट राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सिआओ जी सहभागी भए । अन्य देशबाट प्रायः मन्त्रीहरू सहभागी भएका छन् । यसबाट हाम्रो कूटनीतिक पहलकदमी साह्रै फितलो भएको पुष्टि हुन्छ । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘सगरमाथाको देश’ ले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादको अपेक्षित प्रभाव कमजोर हुने भएको छ ।
त्यस्तै, ‘सगरमाथा संवाद’ लाई बहस र छलफलको राष्ट्रिय उत्सव बनाउनबाट पनि सरकार चुक्यो । यस्ता सन्दर्भले कार्यक्रमको पूर्वतयारी कमजोर भएको देखिन्छ । यद्यपि, पहिलो कार्यक्रम भएकाले कतिपय कमजोरीलाई सिकाइ मानेर सुधार्न सकिन्छ । सगरमाथा संवादको आधार शिविर तयार भएको छ । सशक्त र प्रभावकारी यात्राले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउने छ ।
