मुलुकमा आवश्यक आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्थापना भएको हो । यसले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा नीति निर्माण, प्रावधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था, पाठ्यक्रम विकास, संस्था सम्बन्धन, अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन, सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरणजस्ता मुख्य कार्य गरिरहेको छ । 

२०४५ सालमा स्थापित परिषद्को मुख्य उद्देश्य मुलुकमा दक्ष र योग्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासको अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । हाल सीटीईभीटीका देशभर ६६ आंगिक, ५५ साझेदारी, ४ सय २२ निजी र ६ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षालय गरी १ हजार १ सय ८२ वटा शिक्षालय रहेका छन् ।

यी शिक्षालयमा प्राविधिक एसईई (प्रि–डिप्लोमा) तथा डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, हस्पिटालिटीलगायतका संकायका विविध कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यी कार्यक्रम रोजगारमूखी, प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिक सीपको विकासमा केन्द्रित छन्, जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका लागि योग्य आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् ।

सीटीईभीटीले नेपालभर सञ्चालन गरेका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (टीभीईटी) कार्यक्रमका प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहमा विगत शैक्षिक वर्षदेखि नै भर्ना क्षमताअनुसार विद्यार्थीको भर्ना नभएको देखिन्छ, जसले उपलब्ध सिटहरूको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ । 

सीटीईभीटीका विभिन्न डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहका सञ्चालित कार्यक्रममा भर्ना क्षमताअनुसार भर्ना अवस्था नहुनु तथा उपलब्ध सिट खाली रहेको तथ्य तालिकाबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । यस सन्दर्भमा परिषद्को वैशाख २६ मा बसेको २०७ औं बैठकले प्रशिक्षार्थी भर्ना प्रक्रियाका लागि परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपश्चात् प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा प्रशिक्षार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्नासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको छ ।

एसईईमा आवेदकले प्राप्त गरेको स्तरीकृत अंकमा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको भए थप एक अंक र संस्थागत विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको भए ०.८५ अंक थप गरी योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एसईईको जीपीएका आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा भर्ना प्रक्रियामा पनि सुधार देखिनेछ ।

जीपीएका आधारमा भर्ना गर्दा ग्रामीण, आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमित शैक्षिक पहुँच भएका विद्यार्थीले पनि सहजै प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पाउन सम्भव हुनेछ । प्रवेश परीक्षाको झन्झट हट्दा प्राविधिक शिक्षामा समावेशिता बढ्ने र सबै क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समान अवसर प्राप्त हुनेछ ।

जीपीए आधारित भर्नाले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको सम्मान गर्ने र उनीहरूले आफ्नो एसईई परिणामका आधारमा भर्ना पाउँदा आत्मविश्वास बढ्नेछ । आफूलाई योग्य महसुस गर्न सक्ने छन् । यसो गर्दा भर्ना प्रक्रिया पूर्वानुमानित र पारदर्शीसमेत बन्नेछ । विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने र प्रवेश परीक्षाको तनाव, तयारी र अन्योललाई यसले हटाउनाले उनीहरूको आत्मविश्वास पनि वृद्धि हुनेछ । 

प्रवेश परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठूलो आर्थिक र समयको बचत हुनेछ । परीक्षा तयारीका लागि कोचिङ तथा ट्युसन शुल्क, यात्रा खर्चजस्ता थुप्रै आर्थिक भारबाट छुटकारा मिल्नेछ । जसले आर्थिक रूपले कमजोर विद्यार्थी, अभिभावक र परिवारलाई ठूलो राहत मिल्नुका साथै कार्यालय तथा शिक्षालयलाई समेत परीक्षा आयोजना, मूल्यांकन र व्यवस्थापनका लागि लाग्ने समय, आर्थिक भार तथा अतिरिक्त खर्च घट्नेछ ।

भर्ना क्षमताअनुसार भर्ना हुने गरी आवेदन नपरेको अवस्थामा पनि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको र दूरदराजबाट घण्टौंको यात्रा तय गरेर प्रवेश परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण अनावश्यक मानसिक तनाव सिर्जना हुने भएकाले यस्ता असान्दर्भिक प्रावधान हटाइएमा प्रवेश योग्यता पुगेका विद्यार्थीमा मानसिक तनाव कम हुनेछ ।

यद्यपि, क्षमताभन्दा बढी आवेदन पर्दै आएको एक मात्र कार्यक्रम प्रमाण पत्र तह नर्सिङमा समेत प्रवेश परीक्षाका नाममा गरिने अनावश्यक हल्ला र गुनासोबाट मुक्त रहन योग्यता क्रममा आधारित भर्ना प्रक्रियाले राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका, मेधावी र सक्षम विद्यार्थी छनोट गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विद्यार्थी स्वयंलाई भर्ना हुन पाउने वा नपाउने निश्चितता प्रदान गर्ने हुँदा ढुक्क र तनावमुक्त बनाउनेछ । 

जीपीएमा आधारित भर्ना प्रक्रियाले यसको पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब, अनुचित आर्थिक प्रभाव, भनसुन वा अन्य भेदभावबाट मुक्त हुन सहज बनाउनेछ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई नतिजामा विश्वस्त तुल्याउनुका साथै संस्थाप्रतिको भरोसा पनि बढाउनेछ । व्यवस्थापनलाई विद्यार्थी छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड हुने, जसले प्रक्रियागत त्रुटि र अन्योललाई न्यून गर्नेछ ।

साथै सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रिया डिजिटल गर्न सक्दा प्रशासनिक काममा समेत सुधार आउनेछ । नतिजा छिटो प्रकाशन गर्न र विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन पनि यसले मद्दत पुर्‍याउनेछ । यसले व्यवस्थापन र प्रशिक्षक/कर्मचारीलाई गुणस्तरीय शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धान र विद्यार्थीको क्षमता विकासमा बढी समय दिन सक्छन् । यसले जनशक्तिको उत्पादकत्व बढाउन पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । जीपीएका आधारमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीको एसईईको योग्यताको कदर हुने र उनीहरूलाई