सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सँधैजस्तै यस वर्ष पनि कुन सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने छलफल र रस्साकस्सी चलिरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मका कार्यकक्षमा विकास र बजेटका योजना माग्नेको लस्कर लागेको छ ।

 राष्ट्रिय अर्थतन्त्र साँघुरिइरहँदा निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटको आकार पनि घट्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर बजेट विनियोजन गर्दा कुन निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकता के हो ? भन्ने माग गर्ने सांसद र विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा तथ्यमा भन्दा पनि पहुँचमा योजना र बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन छ । जसले विकासको आवश्यकता पहिचान र कार्यान्वयनमा केही समस्याहरू देखापरेका छन् । 

सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतले विजयी भएर आएका हुन्छन् । मतदाताका बग्रेल्ती माग हुन्छन् । अर्कातिर निर्वाचनका समयमा उनीहरूले अनेकौं वाचा गरेका पनि हुन्छन् । भूगोलमा काम गरेका र निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूका अथाह बाध्यता हुन्छन् । त्यही कारण सांसदहरू योजनाका लम्बेतान फेहरिस्त बोकेर मन्त्रालयका चोटाकोठा धाइरहेका छन् । सिंदरबारमा लाग्ने ‘बजेट मेला’ मा मतदाता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद तथा संघीय सांसद र मन्त्रीहरू पनि आफ्नो मन्त्रालय छोडेर उनै मतदाता बोकेर अर्को मन्त्रालय धाइरहेका भेटिन्छन् । 

 बजेटको माग गर्दै हिँडेका सांसद तथा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो ? निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालय, आवासलगायत सुविधाको के कस्तो पहुँच छ ? निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता जातजाति, उमेर समूह र आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूको बसोबास छ भन्ने कुराको जानकारी होला कि नहोला ? यदि छैन भने उनीहरूले बनाउने योजना र लैजाने बजेटले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै न्याय गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले निर्वाचन क्षेत्रको जनसांख्यिक र सामाजिक सूचकका विषयमा केही नयाँ तथ्यहरू उजागर गरेको छ । तीमध्ये केही निर्वाचन क्षेत्रका सूचकहरूको चर्चा गरौं । 

रौतहट नेपालको कमजोर साक्षरता दर भएको जिल्ला हो । यस जिल्लाको क्षेत्र नं २ र ३ मा सबैभन्दा कमजोर साक्षरता छ । नेपालको औसत साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत हुँदा क्षेत्र नं २ को साक्षरता ५२.४ प्रतिशत छ । जहाँ महिला साक्षरता त ४५.५ प्रतिशत मात्र छ । क्षेत्र नं. ३ मा पनि साक्षरता दर ५७.८ प्रतिशत मात्र छ । त्यहाँ पनि महिला साक्षरता ४५.५ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब २५ प्रतिशत कमजोर रहेको रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा शैक्षिक कार्यक्रम र त्यससँग जोडिएका अन्य सूचक लागि बजेट माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गाउँघरबाट बालबालिकाहरू किन विद्यालय पठाइएका छैनन् ? त्यस क्षेत्रका सांसदले यी कुराको विवरण खोज्नुपर्छ । जस्तै, घरबाट विद्यालय टाढा भएर हो कि ? बाटो पर्ने खोलामा पुल नभएर हो कि ? खानेकुराको अभावमा विद्यालय जान नसकेर हो कि ? बाबुआमा ज्याला मजदुरी गर्न जाने भएकाले समयमा खाना नदिएर हो कि ? पढाइ हुने भाषा नबुझेर विद्यालय जान रुचि नगरेका हुन् कि ? विद्यालयमा खाजा नपाएर हो कि ? शौचालय, खानेपानी, कक्षाकोठा नभएर हो कि ? शिक्षकको यातनाले हो कि ? बाबुआमाले छोराछोरीलाई पढाइभन्दा घरेलु काममा लगाएर हो कि ? के कारणले साक्षरता दर कमजोर भएको हो त ? जब कुनै निर्वाचन क्षेत्रको साक्षरता दर कमजोर हुन्छ स्वतः त्यो क्षेत्रका सबै सूचकहरू पछि पर्छन् । त्यसैले सांसदले उल्लेखित विषयका तथ्यांक अद्यावधिक गरेर बजेट माग गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई यस्ता माग पन्साउन मुस्किल पर्दछ ।

हाम्रा अधिकांश सांसदहरूको विकासबारेको बुझाइ अझै पनि परम्परागत नै छ । विकास भन्नु नै सडक, पुल र भवन मान्ने सनातनी चलनमा क्रमभंगता जरुरी छ । सामाजिक सूचकलाई पनि विकासको आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्रका जनताले उचित लाभ पाउँछन् ।

केही दिन पहिले लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्ला हुँदै यात्रा गर्ने अवसर मिल्यो । पहाडी जिल्लामा पनि प्रायः सडक सबैतिर पुगेको छ । तर यस जिल्लाको सडक सञ्जाल हेर्दा अचम्मै लाग्दो छ । आखाँले भ्याएसम्म नागबेली सडकहरू देखिँदा रहेछन् । समथर पहाडले बनेको यो जिल्लाका धेरै सडक कालोपत्र छन् । सडक बनेकामा यहाँका बासिन्दाले पूर्वमन्त्री एवं यस जिल्लाका सांसद (निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझीलाई सम्झँदा रहेछन् । सडकै सडक देखेपछि मैले सन्धिखर्कको ओरालो लाग्दै गर्दा एक जना वृद्धलाई सोधें ‘यति धेरै सडक तपाईंहरूलाई किन चाहियो ?’ वृद्धले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने ‘बसाइँ हिँड्न ।’ ती वृद्धले भनेको कुरा अर्घाखाँचीलगायतका पहाडी जिल्लामा मेल पनि खान्छ । बाह्य बसाइँसराइकै कारण यस जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर –१.०५ प्रतिशतका दरले वार्षिक घटिरहेको छ । 

पातला तर सुन्दर सफा देखिने अर्घाखाँचीका बस्तीमा कालोपत्र सडकसँगैका घरहरू रित्ता भेटिए । गुल्मीको सिमानामा रहेको अर्घाखाँचीको छत्रेदेउराली गाउँपालिकामा सख्खरको व्यापार गर्ने एक युवाका अनुसार सडक हैन यहाँ अब मानिसलाई सानातिना भए पनि रोजगारीका कार्यक्रम आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको समेत निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लाको आवश्यकता भनेको ठूलो संख्यामा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम र बजेट हो । 

जनसांख्यिक हिसाबले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एकरूपता छैन । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–२ हो । यहाँको जनसंख्या २ लाख ६८ हजार १६९ छ । त्यसपछि क्रमशः रूपन्देही–२, भक्तपुर–२, चितवन–२, सुनसरी–२, ललितपुर–३, बर्दिया–१, सुर्खेत–२ र बैतडी छन् । सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र मनाङ हो । जहाँको जनसंख्या ५ हजार ६ सय ५८ छ । त्यसपछि मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला हुन् । यी सबै जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । नेपालको जनसंख्यामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिन्छ । तर तराई र केही सहरी क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुषको जनसंख्या बढी भएर लैंगिक अनुपात पनि १०० भन्दा माथि छ । यसमा मनाङ र मुस्ताङको क्रमशः १२९.४ र १२१.७ प्रतिशत छ । काठमाडौं–१ को लैंगिक अनुपात ११४.१ प्रतिशत छ । पर्सा, बारा, काठमाडौं–१०, रसुवा र सर्लाही–४ उच्च लैंगिक अनुपात भएका जिल्लाहरू हुन् । यसको अर्थ यी निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा रोजगारीको प्रबन्ध राम्रो छ । युवाहरूले रोजगारी गाउँमै पाएर नै गाउँमा अडिएका छन् भन्ने सन्देश हो । यो तथ्यांकका आधारमा यी निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले बजेटमा रोजगारी र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्कोतिर पहाडी क्षेत्रका प्यूठान (८१.४), गुल्मी १(८२.८) पाल्पा–१ (८३.३), अर्घाखाँची (८३.७), गुल्मी–२ (८३.८) आदि न्यून लैंगिक अनुपात भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू हुन् । सायदै यी निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा होलान् । ती निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले युवालाई गाउँमै अड्याउने कार्यक्रम माग गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपाल सांस्कृतिक रूपमा संयुक्त परिवार प्रणालीमा बस्ने समाज भए पनि त्यो संस्कार क्रमशः खण्डित भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या एकल परिवारमा बस्छन् । निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा हिमालका तीन जिल्लामा यो दर निकै उच्च छ । दोलखा जिल्लाका तीन चौथाइभन्दा बढी (७५.४ प्रतिशत) मानिस एकल परिवारमा बस्छन् । सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बुमा ७०.९ र ७०.४ प्रतिशत जनसंख्या एकल परिवारमा बस्छन् । 

सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याका विविध विशेषताहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै, निर्वाचन क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्याको अवस्था, एकल र विधवा महिलाको जनसंख्या, बालविवाहको अवस्था आदिका बारेमा पनि जानकारी लिएर योजना र बजेटको माग गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा वृद्ध जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा–१, गोरखा–१ र धादिङ–१ हो । यी निर्वाचन क्षेत्रको कुल जनसंख्यामा क्रमशः १९.२, १९.० र १८.२ प्रतिशत ६० वर्षभन्दा माथिको छ । जबकि मुलुकमा कुल जनसंख्याको ९.६ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धहरूको छ । यी निर्वाचन क्षेत्रलाई बुढ्यौली लागिसकेको देखिन्छ । यी क्षेत्रका सांसदले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । युवा उमेरको जनसंख्या सबैभन्दा बढी भएको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–१ हो । जहाँ १६–२४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या २२.७ प्रतिशत छ । काठमाडौंका क्षेत्र नं २ र ६ मा पनि यही उमेर समूहको बाहुल्य देखिन्छ । सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको बालविवाह मधेश प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लामा उच्च देखिन्छ । यस जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र २, १ र कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको जिल्ला सुर्खेत–१ मा बालविवाह दर उच्च छ । यी क्षेत्रका विवाहित जनसंख्यामध्ये क्रमशः २९.३, २७.५ र २६.४ प्रतिशत जनसंख्याले बालविवाह गरेको छ । 

जनगणनामा आफ्नै घरमा बसोबास गर्ने परिवारको अनुपातमा डेरामा बस्नेहरूको अवस्थाको पनि विश्लेषण गरिएको छ । काठमाडौंका नौवटा निर्वाचन क्षेत्र र ललितपुर–३ मा डेरावासीको जनसंख्या उच्च छ । नेपालका कुल परिवारमध्ये १२.८ प्रतिशत भाडामा बस्छन् । तर काठमाडौं–१ मा ६२ प्रतिशत परिवार भाडामा बस्ने गरेका छन् । काठमाडौं–६ मा ६०.६ प्रतिशत परिवार भाडामा बस्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेशको रौतहट–२ मा सबैभन्दा कम ०.२७ प्रतिशत परिवार भाडामा बसेको देखिन्छ । 

खानेपानीको सवालमा तराइभन्दा हिमाली क्षेत्रमा धाराको पानीको सुविधा बढी विस्तार भएको देखिन्छ । जस्तै, एउटै मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका मनाङ, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा र दार्चुलामा सर्वाधिक जनसंख्याले खानेपानीको सुविधा पाएका छन् । जसमा मनाङ र ताप्लेजुङमा क्रमशः ९८.२ र ९६.५ प्रतिशत परिवारले धाराको पानीबाट खानेपानी सुविधा पाएका छन् । गुल्मी–१ का ९५.२ प्रतिशत जनसंख्याले धाराको पानीको सुविधा पाएका छन् । रूपन्देही–२ का ९४.४ प्रतिशत परिवारले धाराको पानी खाने सुविधा पाएका छन् । नेपालमा खुला इनार वा कुवाको पानी खाने परिवार २.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा सिन्धुलीको निर्वाचन क्षेत्र १ र २, धनुषा–१ र ४, दाङका तीनैवटै, उदयपुर–२ र मकवानपुर–१ मा रहेका परिवारमध्ये ८ देखि १५ प्रतिशतले इनार वा कुवाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यो तथ्यांकले तत् निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्ना मतदातालाई शुद्ध पिउने पानी वितरणका योजनामा लबिइङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि यी निर्वाचन क्षेत्रका जनताको शुद्ध पिउने पानीको अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । 

खाना पकाउने इन्धन परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य, आर्थिक हैसियत र स्थानीय तहको विकाससँग सम्बन्धित सूचकका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा ५१ प्रतिशत परिवार अहिले पनि काठदाउराबाटै खाना पकाउँछन् । ४४.३ प्रतिशतले एलपी ग्यासको प्रयोगबाट खाना पकाउँछन् । तर हुम्ला जिल्लामा अहिले पनि दाउराको प्रयोग गरेर ९८.५, बैतडीमा ९५.२, अछाम–२ मा ९४.१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउने गरेका छन् । यी क्षेत्रका सांसदहरूले दाउरा विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । कपिलवस्तु–३ र २ मा सबैभन्दा बढी शौचालय नहुने परिवार छन् । नेपालमा कुल ४.५ प्रतिशत परिवारमा शौचालय सुविधा नभएकामा यी निर्वाचन क्षेत्रमा क्रमशः ३२.६ र २३.२ प्रतिशत परिवारसँग शौचालयको सुविधा छैन । मधेश प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा शौचालय सुविधाको अवस्था निकै कमजोर छ । 

घर संरचनाको हिसाबले कमजोर १० वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै मधेश प्रदेशमा रहेका छन् । जसअनुसार सर्लाही–४ का ५७.०३ प्रतिशत घरहरू कच्ची छन् । पर्सा–३ का ५४.७५, महोत्तरी–४ का ५१.६७ प्रतिशत परिवार कच्ची घरमा बसेका छन् । कास्की–२,१ रूपन्देही–१ का करिब शतप्रतिशत बासिन्दा पक्की घरमा बस्छन् । यी क्षेत्रमा क्रमशः ९८.७, ९८.४ र ९८.३ प्रतिशत परिवार पक्की घरमा बस्ने गरेका छन् । 

परिणामलाई हरेक निर्वाचनमा उल्टाइदिने एउटा कारण नयाँ मतदाता हो । खासगरी सहरी र संघीय राजधानीतर्फ मानिसहरूको बसाइँसराइको बहाव बढिरहेकाले मानिसको महत्त्वाकांक्षा सम्बोधन हुन नसक्दा परिणाममा उलटपुलट हुने गर्दछ । तथ्यांकअनुसार काठमाडौं–१ मा देशका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी बसाइँसरुवा बसेका छन् । जहाँ कुल जनसंख्याको ५७.५ प्रतिशत जनसंख्या अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् । भक्तपुर–२ मा ५२.५ र काठमाडौं–६ मा ५२.४ प्रतिशत जनसंख्या अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् ।