संसदीय व्यवस्थामा सांसदले संसद्‌भित्र आफ्ना धारणा राख्ने, अरूको धारणा सुन्ने, बैठक अवरोध गर्ने, बहिष्कार गर्ने जस्ता गतिविधिका आ–आफ्नै प्रत्यक्ष र प्रतीकात्मक अर्थ छन् । यस्ता गतिविधि संसदीय प्रक्रियामा नियमित रूपमै भइरहेका पनि हुन्छन् । मूलतः तिनले संसद्लाई चलायमान बनाउँछन् । सरकार, संसद् र जनताबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउँछन् ।

तर यसबाहेक हाजिर गरेर संसद् बैठकमा सहभागी हुने र एकछिन बसेर बाहिरिने काम पनि हुँदै आएको छ । दुई–चार जना सांसद जुनसुकै बेला आउँदा वा बाहिरिँदा चर्चा गर्नुपर्ने विषय पनि बन्दैनथ्यो । हामीकहाँ भने संसद्को कुर्सी नै रित्ता देखिने गरी सामूहिक रूपमा बैठक छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो चलाखीले सांसदको भत्ता त सुनिश्चित होला, दायित्वबाट भने विमुख भइरहेको पुष्टि हुन्छ । अन्ततः संसदीय गरिमाकै अवमूल्यन हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने समूहलाई बल पुग्छ । तसर्थ प्रत्येक सांसदले आफ्नो जिम्मेवारीको सम्मान गर्नुपर्छ । दल तथा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले समेत सांसदलाई बैठकमा सहभागिताका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि २२ गतेदेखि छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको पहिलो दिन वैशाख २२ मा संशोधनकर्तासहित ५२ सांसद सहभागी थिए । वैशाख २४ मा २ सय ८, वैशाख २५ गते २ सय १० र वैशाख २६ मा १ सय ९८ सांसदले हाजिर गरेका थिए । यी सबै दिनका एउटै दृश्य साझा थियो– बैठक बीचतिर पुग्दै गर्दा कुर्सी रित्ता भइसकेका थिए । आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय होस् वा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ता विशेष छलफलका विषय, आफ्नो बोल्ने पालो छ भने रुचिसाथ बोल्ने र त्यसपछि हिँड्ने प्रवृत्ति छ । यो आजभोलि मात्रै देखापरेको प्रवृत्ति होइन । २०४८ पछिको प्रजातान्त्रिक कालखण्डको समस्या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि कायमै रहनुचाहिँ अनौठो छ ।

बैठकमा किन सांसदको रुचि देखिँदैन त ? यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट जस्ता विषयमा सांसदले जतिसुकै राम्रा संशोधन राखे पनि, जतिसुकै तथ्यपूर्ण तर्क राखे पनि त्यसको प्रभाव देखिँदैन । सदनमा सामान्यतया सरकार पक्षको बहुमत हुने भएकाले सरकारका प्रस्ताव सजिलै पारित हुन्छन् । त्यसैले पनि सरकारले आफ्नै वा विपक्षी दलका सांसदले राखेर धारणाको अपनत्व लिनै चाहँदैन । त्यसैले पनि धेरै सांसदलाई सदनमा बोल्ने, बैठकमा अरूले राखेका धारणा सुन्ने काम औचित्यपूर्ण लाग्दैन । सरकारले जे ल्यायो, त्यही पारित हुनेभन्दा पनि रचनात्मक सुझाव समेट्ने उदारता देखाउन सकियो भने सदनमा उपस्थिति र सहभागिता बढ्न सक्छ । त्यसले अन्ततः सरकारका प्रस्तावहरू थप समृद्ध पनि बन्छन् ।

दोस्रो, संसद् बैठकमा उपस्थिति जनाउनका लागि एक पटक हाजिर गरे पुग्छ । अर्थात् त्यस दिनको भत्ता सुनिश्चित हुन्छ । अन्तिमसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले पनि बस्न अनिच्छुक देखिए । यद्यपि यो विषय भत्तासँग मात्रै जोडिएको छैन । आफ्ना धारणा सुनाउने तर अरूको नसुन्ने प्रवृत्तिसँग पनि जोडिएको छ । यो व्यक्तिको अधीरता त हो नै, ‘आफैं जान्ने छु, अरूको किन सुन्ने’ भन्ने विकारयुक्त सोच पनि हो । संसद् जस्तो संस्था आफ्ना धारणा सुनाउने, अरूको सुन्ने र आफ्नो विचारलाई परीक्षण गर्ने सार्वभौम थलो पनि हो ।

प्रत्येक सांसद आफैं सार्वभौम हो । ऊ स्वयंले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने अठोट गर्ने हो भने बीचमै बैठक नै छाडेर हिँड्ने स्थिति बन्दैन । संसद् बैठक लामो समयसम्म चल्ने भएकाले पनि सांसदलाई निरन्तर सहभागिताका लागि असहज हुने गरेको छ । जस्तो कि, वैशाख २२ गतेको बैठक १० घण्टाभन्दा लामो चलेको थियो । यसक्रममा थकान तथा भोक जस्ता कारणले बैठक छोड्न उत्प्रेरित गर्छ । तसर्थ, संसद् बैठकलाई समय सन्दर्भअनुसार छोटो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उपायका विषयमा विमर्श आवश्यक छ ।

पार्टीका शीर्ष तहका नेताले बैठकलाई समय नदिँदा पनि बाँकी सांसदले बस्न आवश्यक ठान्दैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनले दैनिकजसो लामो अवधि संसद्लाई दिन नभ्याउन सक्छन् । तर उनको पार्टीका अन्य प्रमुख नेता, सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलगायतका नेताले संसद्लाई समय दिने हो र बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउने हो भने संसद्को कुर्सीले सांसद कुर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, यसको औचित्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम संसद्वादी दलहरूकै हो । त्यसैले उनीहरूले संसद्मा बढीभन्दा बढी उपस्थिति जनाउने र विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढंगबाट उठाउन आफ्ना सांसदलाई उत्प्रेरित गरिराख्नुपर्छ । संसद् हुँदासम्म प्रभावकारी उपयोग नगर्ने र बेलाबखत गुम्दा भने हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा छन् ।