२०८१ सालमा कुल ४ लाख ४४ हजार ७ सय ८५ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी थिए । जसमध्ये २ लाख ४२ हजार ९२ जना अर्थात् ४७.८७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । विद्यालय शिक्षा यति कमजोर हुनुको विभिन्न कारणका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानसमेत भइरहेका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०७३ र २०७६ सालमा गरेको छुट्टाछुट्टै अध्ययनले ९९ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त रहेका, विद्यालयहरूमा खानेपानी, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता आधारभूत सामग्रीको अभावलगायत कारण देखाएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकारले ठूलो रकम खर्चिइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.०९ प्रतिशत विनियोजन गरेका छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले शिक्षामा उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर शैक्षिक उपलब्धि कमजोर छ । यसको पछाडिको एउटा कारण शैक्षिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता पनि हो ।

शिक्षा प्रणाली समाजको समुन्नति, समतामूलक अवसर तथा प्रत्येक बालबालिकाको भविष्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो । विद्यालयलाई ज्ञान र सीप बढाउने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्दा मात्रै त्यसले देश निर्माणको आधार तय गर्छ । तर विद्यालयलगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाइरहेको छ । 

तथ्यहरूलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा विद्यालयमा पुग्ने बजेट दुरुपयोगका विभिन्न स्वरूप छन् । जसमा अनावश्यक खर्च देखाएर रकमको दुरुपयोग गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधारका नाममा रकम लुकाउने र आफ्नो निजी लाभका लागि उपयोग गर्ने, छात्रवृत्ति कोष, छात्रावास खर्च तथा सरकारी र गैरसरकारी सहयोगको रकम अनियमितता गर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिन्छ । यसैगरी राजनीतिक प्रभावमा परी वा अनियमित लाभ लिई शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको सरुवा गर्दा घूस लेनदेन गर्ने, पाठ्यपुस्तक ढिलो उपलब्ध गराउने वा पुराना उपलब्ध गराउने, दिवा खाजाको रकममा अनियमितता गर्ने, शैक्षिक सामग्री खरिद नै नगरीकन बिल बनाएर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

विद्यालय तहमा कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने एउटा डरलाग्दो उदाहरणका रूपमा पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ । उक्त गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग घूस रिसवत् लिई नक्कली कागजात बनाएर विभिन्न व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति दिएका थिए । यसबारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ असोज १ गते र असोज ६ गते दुई पटक गरी चौरसियाविरुद्ध १८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । दायर भएका १८ वटै घटनाबाट निजले ४८ लाख २८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ घूस रिसवत् लिएका थिए । यो त उदाहरण मात्रै हो । देशभरि विभिन्न स्वरूपमा फैलिएका यस किसिमका अनियमितताले विद्यालयको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । 

अझ विद्यालयको शिक्षक कोटा, राहत, अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका क्रममा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अनुमतिपत्र बनाई गरिने अनियमितताको संख्या निकै ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मात्रै विद्यालय शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८४ वटा मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यो तथ्यांकलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा दुर्गमका विद्यालयमा अध्यापन गराउने कतिपय शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता नै पुग्दैन । योग्यता नै नभएका व्यक्तिहरूले अध्यापन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा परिरहेको छ । 

अख्तियार र महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गर्दा विद्यालय तहमा मूलतः ६ किसिमका आर्थिक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । पहिलो, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार । जसअन्तर्गत विद्यालयको भवन निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण, तारबार, खेलकुद मैदान सम्याउने लगायतका निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । दोस्रो, विद्यालयमा प्राप्त हुने विभिन्न ससर्त तथा निःसर्त अनुदानमा हुने भ्रष्टाचार । तीनै तहका सरकार तथा अन्य दाताहरूबाट विद्यालयमा प्राप्त हुने अनुदानमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भइरहेको देखिन्छ । तेस्रो, घूसको लेनदेन । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने वा विद्यार्थीलाई पास गराइदिने वा विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरूको खरिद गर्ने, विद्यालयमा अन्यत्रबाट शिक्षक सरुवा गराउन सहमति दिने जस्ता कार्यमा घूसको लेनदेन हुने गरेको छ । चौथो, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका शिक्षासँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै मुद्दा यही नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी छन् । पाँचौं, विद्यालयबाट बालबालिका तथा विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सेवा, सुविधा तथा सामग्रीहरूमा हुने भ्रष्टाचार । दिवा खाजाको गुणस्तर वा मात्रा घटाइदिने, छात्रवृत्तिको रकम बालबालिकालाई नदिने वा विद्यालयमा नभएका बालबालिकाको नाम लेखाएर छात्रवृत्तिको रकम अनियमितता गर्ने, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको भनी वितरण नै नगरीकन अनियमितता गर्ने गरिएको देखिन्छ । छैटौं, विद्यालयको सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना गर्ने । यसमा विद्यालयको गुठीमा रहेका जग्गाको भाडामा अनियमितता गर्ने, विद्यालयको सम्पत्ति बिक्रीको आम्दानी नदेखाउनेलगायत रहेका छन् । 

विद्यालय तहमा भइरहेका यी र यस्ता भ्रष्टाचारले समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा दूरगामी असर पारिरहेको छ । पहिलो, यसले शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको छ । गुणस्तरहीन पाठ्यसामग्री, विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन, दिवा खाजाको कमजोर गुणस्तर, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, खेल सामग्रीको अभाव जस्ता समस्याले विद्यालय तथा शिक्षक–विद्यार्थीले सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसले एकातर्फ योग्य शिक्षकले राम्रोसँग अध्यापन गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमतामा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । दोस्रो शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको मनोबल गिरेको छ । अनियमितता, पक्षपात वा अन्यायपूर्ण मूल्यांकन, कमजोर शैक्षिक सामग्री, गुणस्तरहीन खाजा, छात्रवृत्तिको रकममा अनियमितता गर्ने जस्ता कारणले विद्यार्थीहरूमा असन्तोष, निराशा र पठनपाठनमा रुचि घट्ने जस्ता असर पारिरहेको छ भने सरुवामा घूस बुझाउनुपर्दा शिक्षकको मनोबल घटाइरहेको छ । 

अब के गर्ने ? 

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तहमा सुशासन अभिवृद्धि प्रमुख पूर्वसर्त हो । विद्यालयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबार खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । प्रशासनका कर्मचारी नियुक्तिको जिम्मेवारी शिक्षक सेवा आयोगलाई नै दिने र अस्थायी, करार वा राहत शिक्षक नियुक्ति बन्द गरी यदि आवश्यक भएमा आयोगको प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । सामाजिक परीक्षणलाई तेस्रो पक्षले गर्ने गरी स्थानीय तहले केही बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था तथा दण्ड सजायको प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरी स्थानीय स्वच्छ छविका व्यक्ति रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले विद्यालयमा हुने दिवा खाजा, छात्रवृत्तिको रकम, शैक्षिक सामग्री तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।