विभिन्न चरणको आन्दोलनका सफलतापछि संविधानतः देश संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गएको पनि एक दशक पूरा हुँदै छ । हामीले त्यो बेला जनतासँग धेरै वाचा गरेका थियौं । तीमध्ये केही अहिले सम्झनुपर्ने बेला भएको छ ।

त्यही बेला हामीले भनेका थियौं, अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो । अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको हो । कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नेछौं, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेछौं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं र हुन दिने छैनौं, आदि । 

आज एक पटक हामीले आफैंलाई सोध्ने बेला भएको छ, हामी कहाँ छौं ? के हामीले जे बोल्यौं त्यही गर्‍यौं ? गर्न नसकेको भए त्यसको दोष कसको ? २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालिमुहाली रहेको हाम्रो सत्तामा २०६३ सालमा नेकपा माओवादी मूलधारमा आएको हो । यस अर्थमा विगत ३५ वर्षका सबै गुण र दोष यी तीन पार्टीले लिनुको विकल्प छैन । यहाँ केही भएन भन्ने पटक्कै हैन । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको भने पक्कै हो । 

हामी कहाँ चुक्यौं ?

१. राजनीतिक रूपमा हामी सधैं कमजोर रह्यौं । एकातिर संविधानले नै कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने र स्थायी पाँचवर्षे सरकारको परिकल्पना गर्न सकेन । अर्कोतिर झन्डै दुई तिहाइको सरकार पनि पाँच वर्ष टिकेन ।

त्यति मात्र हैन, साना पार्टीहरू ठूला पार्टीमाथि सरकार बनाउने क्रममा हाबी भए । पहिलो पार्टीले सरकार बनाउने, तेस्रो र अरू सानाले पहिलो पार्टीलाई सरकारमा सघाउने अनि दोस्रो ठूलो पार्टी सशक्त प्रतिपक्षी बन्ने सामान्य संसदीय मान्यताबाट हामी चुक्यौं । पहिलो र दोस्रो पार्टीका बीच तेस्रो पार्टीलाई सहयोग गर्न होडबाजी नै चल्यो । अझ सानाको फूर्ति त झन् ठूलो हुन पुग्यो । यस्तो विडम्बना संघमा मात्र नभई प्रदेशमा समेत हुन पुग्यो । 

सबैजसो विकल्प सकिएपछि, पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने जस्तो काम गर्न पनि हामी बाध्य भयौं । जहाँ प्रतिपक्षीको भूमिका गौण हुन पुग्यो । अब यस्तो सरकार पनि असफल भइरहँदा जनतामा के भनेर जाने ? 

कर्मचारीतन्त्रलाई हामीले चरम राजनीतीकरण गर्‍यौं, फलस्वरूप कर्मचारी कसैका रहेनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो । बिचौलियाहरू आयोजनामा मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियामा समेत शक्तिशाली हुन पुगे । एकअर्काप्रतिको अविश्वास र कुशासनले राज्य सञ्चालनमा अदालत हाबी हुन पुग्यो । दण्डहीनता यसरी मौलायो कि एउटै नियम–कानुन कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुन पुग्यो । 

२. अर्थतन्त्र कहिल्यै कुनै पार्टी र सरकारको प्राथमिकतामा परेन । अस्थिर राजनीतिमा सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल भइरहँदा कहिल्यै कुनै पार्टीले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । बजेट हचुवाका आयोजनाहरूले भरिएर आए । श्रमको निर्यात र त्यसबाट आउने विप्रेषण आम्दानी नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न पुग्यो । त्यसले निम्त्याएका सामाजिक चुनौतीतर्फ हामीले ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं र अझै कसैको चासो छैन ।

अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सबल हुँदा पनि आन्तरिक माग बढ्न सकेन । युवाहरू कामको खोजी र पढाइका लागि विदेश जाँदा देशभित्र माग बढेन । पहाडी भागबाट विकराल रूपमा सहरमा बसाइँसराइ र सहरबाट विदेश पलायनले अब त सहरका घरहरू पनि रित्तिन थाले । उपभोग गर्ने उमेरका युवाहरूको विदेश पलायनले मागको कमीका कारण व्यवसायहरू चल्न सकेनन् । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्‍यो । 

उद्योगधन्दा नचल्दा र मागको कमीले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्यो । बजारमा तरलता संकुचन नहुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नु, घरजग्गाको कारोबार नबढ्नु र सेयर बजारले गति नलिनुको कारण यही हो । जब उपभोग गर्ने उमेरका जनसंख्या नै देशमा छैनन् भने कर्जा, घरजग्गा र सेयर कसले किन्ने ? 

३. संघीयतामा गएर तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि दुई तहमात्र क्रियाशील हुन पुगे । संघ र स्थानीय तह सक्रिय हुँदा प्रदेशलाई बोझका रूपमा हेरियो । समयमा कानुन नदिने, कर्मचारी नदिने जस्ता काम केन्द्रबाट भयो भने प्रदेश पनि आफूलाई संघको शाखाका रूपमा नेताको मुख ताक्नमा व्यस्त बने । संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी प्रयोग गर्न पाएनन् । संघले नीति निर्माण, कानुन, वैदेशिक सम्बन्ध, मुद्रा आदि हेर्ने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने परिकल्पना पूरै असफल भयो वा बनाइयो । 

४. क्षमता विकास गर्न नसकेका कारण प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना जस्ता अवस्थालाई हामीले ठीक ढंगबाट सम्हाल्न सकेनौं । गत असोजमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिले हामीलाई राजधानीमै कति असुरक्षित छौं भन्ने देखायो । सिंहदरबारले नख्खु नदेख्दा टाढा बसेकाले के सोचे होलान् ? 

५. सन् २०२४ विश्वभरि चुनावको वर्ष थियो । चुनावी नतिजा हेर्दा अधिकांश देशमा आपसी हितका लागि भन्दा आफ्नो हितमा काम गर्ने पक्ष हाबी भएको देखियो । सन् २००० तिर जस्तो सहनशीलता अब विश्वका ठूला देशका नेताहरूमा रहेन । कुनै पनि सरकारलाई अब एकपक्षीय निर्णय लिन धेरै समय लाग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्था कमजोर हुन पुगे । अनुदान भन्ने शब्द त अब शब्दकोशमा खोज्नुपर्छ । अब कुनै देश वा नेतालाई गाली गरेर देशभित्र राष्ट्र्रवादको नारा लगाउँछु भन्ने कुनै पार्टी वा नेताले नसोचे हुन्छ । 

रुस–युक्रेनको युद्ध, इजरायलको हमासमाथिको आक्रमण, भारत–पाकिस्तान तनाव र अमेरिकाको व्यापार युद्धको चपेटामा विश्वका सबै देश परिसके र पर्ने क्रममा छन् । हामी त्यसबाट अछुतो छैनौं र हुनेछैनौं । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा त त्यसको असर अझ बढी हुन्छ । अब हामी कमसेकम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नबनी सुखै छैन । 

गर्नुपर्ने के हो ? 

१. काम गर्न केले रोक्यो ? खर्च किन हुँदैन ? आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् ? सबै मिलेर यी प्रश्नको जवाफ खोजौं । तेरो मेरो नभनी कामको जिम्मा दिउँ, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौं । तिम्राले सहकारी ठगे ठग, मेराले ठगे चोखो ? यो कुशासनको पराकाष्ठा हो । ठग्ने जोसुकै ठग हुन्छ, तेरो मेरो हुन्न र हुनुहुँदैन । सबैमा उही कानुन लाग्नुपर्छ । 

२. विश्वविद्यालय, नेपाल राष्ट्र्र बैंकजस्ता स्वायत्त संस्थामा राजनीति नगर्ने बानी बसालौं । विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग कतिन्जेल खेलबाड गर्ने ? कार्यकर्तालाई नेपाल राष्ट्र्र बैंकको गभर्नर बनाउँदासम्म त ठिकै थियो तर गभर्नरलाई पार्टीको कार्यर्कर्ता बनाउँदा के भयो हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग नै छ । अब यसो नगरौं । नियुक्त पदाधिकारीलाई कानुनअनुरूप काम गर्न दिउँ । 

३. बजेट सानो बनाउँ, खर्च गरौं । अनावश्यक खर्च कटौती गरौं । 

४. संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति गरेको गठबन्धन किन त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न डराएको ? यदि हामीले यो विषयमा अहिले प्रवेश गरेनौं भने भोलिका दिन कठिन हुन्छ र हाम्रा विगतका उपलब्धिहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, आजै सचेत बनौं । विगतका उपलब्धिलाई जोगाएर अगाडि बढौं । यही संविधानबाटै सबै समस्याको समाधान खोजौं ।

५. संसद् जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या उठाउने थलो हो । हामीले त्यो संस्थालाई व्यक्तिगत गालीगलौजको थलोका रूपमा विकास गर्न पुग्यौं । यो गलत हो । सोचौं । संसद्को मर्यादा र गरिमा कायम गरौं ।

६. प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार पूरै दिउँ । अहिले प्रदेशप्रतिको जनआक्रोशको कारण प्रदेश आफैं नभई केन्द्रको रवैया हो । प्रदेश संघको शाखा हैन, संविधानअनुसार बनेको छुट्टै सरकार हो, सबैले बुझौं । 

७. उद्यमी व्यापारीका कुरा सुनौं । कुनै एक घराना वा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी कानुन वा कार्यविधि संशोधन गर्दा अरू धेरै मर्कामा परेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्यमलाई दिनुपर्ने सहुलियत दिन 

सकेका छैनौं । अहिलेको समयमा कर्जा भुक्तानीमा सहजता जरुरी छ, समस्या फुकाउँ, नत्र बैंक र ग्राहक दुवै मर्कामा पर्छन् । 

८. हाम्रा हिमाल र सम्पदालाई विश्वका विभिन्न संस्थाले पर्यटकले घुम्नैपर्ने सूचीमा राखेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । यस्तोमा बन्द/हडताल नगरौं । नकारात्मक सूचना प्रवाह हुने काम नगरौं । कुनै समस्या भए एक दुई दिनमै वार्ताबाट समाधान गरौं । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, हलेसी, मुक्तिनाथ मात्र नभई देशभित्र सयौं धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छन्, जसको प्रचारप्रसार मात्रैले पनि बर्सेनि लाखौंको संख्यामा स्वदेशी र विदेशीले ती क्षेत्रको भ्रमण गर्न सक्छन् । ती स्थानसम्म पुग्ने बाटो मात्र सरकारले बनाइदिए अरू काम त निजी क्षेत्रले गर्छ ।