प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा दुई वर्ष कान्छा छन् । उनी नजन्मिँदै सन् १९४९ अप्रिल २२ अर्थात् २००६ साल वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । ७४ वर्षीय ओलीले दुई साताअघि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७६ औं वर्षगाँठ मनाए ।

कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मोत्सव मनाइरहँदा ओली क्रुद्ध देखिए । भन्दै थिए, ‘केपी ओलीबिनाको एमाले अनि एमालेबिनाको नेपाल चाहियो रे । मिसन ८४ मा हेरौंला, एमालेबिनाको नेपाल हुन्छ कि, के–केबिनाको नेपाल हुन्छ ?’ उनले थपे, ‘मेरो विकल्प खोज्नेहरूले अब २०/२५ वर्ष कुर्नुहोस् ।’ ओलीले यसो भनिरहँदा सहभागी कार्यकर्ताले पर्रर ताली पड्काए । 

नेताहरू आज एउटा कुरा बोल्छन्, भोलि अर्कै । यो मामिलामा ओली पनि कम छैनन् । यसरी हेर्दा, यो अभिव्यक्तिलाई हलुका मान्न सकिएला । तत्कालको क्रिया–प्रतिक्रियाको राजनीतिक खपतका लागि भनेका हुन् भनेर चासो नदिन पनि सकिएला । तथापि, पार्टीसत्ता २०/२५ वर्ष नछोड्ने अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी हो । यो पार्टीको विधान र मूल्यसँग जोडिएको विषय हो । तसर्थ, ओलीको बोलीमा थप चर्चा आवश्यक छ । 

के जीवनपर्यन्त पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने ओली मनसुवालाई ताली पड्काएर एमाले पंक्तिले अनुमोदन गरेको हो ? अथवा पार्टीमा विकल्पको खोजी बढिरहँदा त्यसबाट विचलित भएर उनले यसो भनेका हुन् ? शीर्ष नेतृत्व सरकार वा पार्टी सत्तामा बसेको एक मिनेट पनि हेर्न नचाहने जनमत बढिरहेका बेला ओलीको २५ वर्षे महत्त्वाकांक्षाको कति औचित्य छ ? अनि, कति औचित्यपूर्ण छ, उनको विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अघि सार्ने प्रयत्न ?

एमालेमा नेतृत्वका विषयलाई लिएर भइरहेका चलखेलले यस्ता अनेक प्रश्न उठाएको छ । यो पार्टीको राजनीतिक भविष्यसँग सान्दर्भिक उपरोक्त प्रश्नहरूको आलोकमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ । 

के ओली निर्विकल्प हुन् ?

ओलीलाई लाग्छ, एमालेको नेतृत्वमा उनको विकल्प छैन । त्यसैले आगामी २०/२५ वर्ष उनी नेतृत्वमा रहिरहने आकांक्षा राख्छन् । अर्थात् उनले सोचेजस्तै भएमा उनी कम्तीमा ९४ र बढीमा ९९ वर्षको उमेरसम्म एमालेको नेतृत्वमा हुनेछन् । आफूलाई बिरामी भन्नेहरूलाई उनको जवाफ छ, ‘पोहोर–परार हो मेरा स्वास्थ्य कमजोर भएको, अहिले ठीक छ । मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।’ 

ओलीलाई स्वास्थ्य जीवन र दीर्घायुको शुभकामना छ । तर, उनको ‘सप्रँदो स्वास्थ्य’ कतै एमाले थलिने कारक त बन्ने होइन ? सत्ताको बागडोर उनको हातमा छ । जनताका लागि सरकार भए–नभएको एकै छ । तर, उनी ‘मिसन ८४’ पछि स्थायित्व र समृद्धिको डिङ हाँक्छन् अनि अकन्टक पार्टी सत्ता हाँकिराख्ने महत्त्वाकांक्षा हुर्काउँछन् । 

के एमालेमा विधानतः नेतृत्व चुनिने प्रावधान सकिएकै हो ? 

लोकतन्त्रमा पार्टीहरू विधान र मूल्यमा चल्छन् । नेतृत्व छनोटका नियमित प्रक्रियाहरू हुन्छन् । एमालेमा पनि निश्चित अवधिमा राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा महाधिवेशनले नेतृत्व चुन्ने र नविकृत गर्ने विधि छ । तर, ती सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘सार्वभौम’ सदस्यको आधारभूत अधिकार मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति शीर्ष नेताबाट आउँदा सबै चुपचाप छन् । 

त्यसो त ओली विधि र विधान मिच्न हमेसा उद्वेलित भइरहन्छन् । दसौं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा उनी कसरी दोहोरिएका थिए, कसरी ७० वर्षे हदम्याद हटाए, त्यो जगले देखेकै कुरा हो । संसद् विघटनका उनका अलोकतान्त्रिक अभ्यास गणतन्त्रकालमा अधिनायकवादका नजिर बनेको सर्वत्र ज्ञात भएकै छ । विगत हेर्दा, ओलीले २०/२५ वर्षका लागि आफ्नो नेतृत्व स्वघोषणा गर्नु नौलो नलाग्न सक्छ । तर, कुनै बेला आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि कहलिएको एमाले यसरी निदाउनु चाहिँ स्वाभाविक होइन । एकाध नेता/कार्यकर्ताले प्रश्न नउठाएका होइनन् । तर, प्रश्न उठाउँदा कोही कारबाही त कोही पार्टीबाटै निकालिएका छन् । 

एमालेमा मूलतः तीनथरी चरित्र भएका नेता/कार्यकर्ता छन् । पहिलो, ओलीका अन्धभक्त । उनले जे भने पनि, जे गरे पनि उनलाई ‘आई लभ यु बा’ भन्नेहरू । दोस्रो, उनीसँग टाढिँदै गएका र उनको कार्यशैलीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याएको ठहरमा पुगेकाहरू । यो पंक्ति ओलीसँग ठाडो प्रतिवाद गर्न आँट गर्दैन तर भित्रभित्रै वैकल्पिक नेतृत्वका लागि माहौल बनाउन लागिपरेको छ । सम्भवतः ओलीको २५ वर्ष पार्टी सत्ता हाँक्ने हाँक यही पंक्तिप्रति लक्षित हो । तेस्रो, मौन पंक्ति । ओलीका गतिविधिसँग असहमत तर उनको कारबाहीको डन्डाबाट आतंकित भएर मौन रहने ठूलो पंक्ति छ, एमालेमा । यी तीनै थरी एमाले प्रवृत्ति ओली महत्त्वाकांक्षा हुर्काउने कारक हुन् । 

जहाँसम्म ओलीको नेतृत्वमा रहिरहने मनसुवा छ, त्यो जति हुर्किन्छ, एमालेको राजनीतिक घाटाको आयतन त्यही हिसाबले बढ्दै जाने छ । र, क्षय हुँदै जानेछ, उनी स्वयंको बचेखुचेको राजनीतिक कमाइ पनि । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ओलीको मुख्य गणना संघर्षकालीन दिनहरूलाई लिएर हुने गर्छ । अर्थात् चौध वर्ष लामो जेलजीवन उनको राजनीतिको मुख्य ‘सर्टिफिकेट’ हो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि उनले लामो र कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताएका थिए । त्यो संघर्षको गाथा उनी आफैं बेलाबखत दोहोर्‍याइरहन्छन् । तर, त्यो संघर्षको इतिहास ओलीलाई मृत्युपर्यन्त पार्टीको नेतृत्वमा राखिराख्ने ‘लाइसेन्स’ बन्न सक्दैन । 

ओलीले जति योगदान गरे, त्योभन्दा धेरै अवसर पाइसकेका छन् । त्यसमा उनी कति कुशल र सफल नेता भए, त्यो उनको मूल्यांकनको कडी हो । पटक–पटक मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री अनि चार पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली एमालेका केही भाग्यमानी नेतामध्ये पर्छन्, जसले सत्ताभोग धेरै गर्न पाए । कुनै बेला पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्दा यी मुख्य नेतृत्वको ‘कोर’ टिममै हुन्थे । २०७० को निर्वाचनपछि उनी एमाले संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए । लगत्तै २०७१ असारमा भएको एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०७२ असोजमा पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री भए । 

एमालेमा ओलीको उदय भएको एक दशक नाघ्यो । यसबीच उनी चार पटक प्रधानमन्त्री भए । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको ‘शक्तिशाली नेकपा’ का अध्यक्ष भए । दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री भए । र, अहिले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस दौरान उनले गर्न सकेकोभन्दा नसकेका कामको फेहरिस्त लामो हुन्छ ।

नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर उभिँदा होस् वा चीनसँग पारवहन लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता/समझदारी अघि बढाउँदा वा संसद्बाट लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्दा ओलीले वाहवाही पाए । पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हँॅदा उनी प्रतिकूलतामा थिए । त्यो बेलाको परिवेशसँग उनी जसरी डटे, त्यसले उनीप्रति आमवृत्तमा भरोसा जागेको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा शक्ति उन्माद, आत्मश्लाघा र दम्भका कारण उनीप्रतिको विश्वास स्खलित भयो, छवि धमिलियो । उनको राष्ट्रवाद ‘नक्कली’ देखिन समय लागेन, जब उनी खुफिया एजेन्सीका अधिकारीसँग बालुवाटारमै गोप्य मन्त्रणा गर्दै थिए । 

संसद् विघटनका असफल प्रयासहरू, पार्टी विभाजनका एकपछि अर्को शृंखलाले ओली लगायतको कम्युनिस्ट नेतृत्वप्रतिको विश्वास धूलिसात् भयो । यो पृष्ठभूमिमा चौथो पटक प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका उनी चुक्दै गएका छन् । पार्टीभित्र अनि गठबन्धन सहयात्रीहरूसँगको खटपट बढेका कारण घरेलु प्रतिकूलता त बढिराखेकै छ, बाह्य प्रतिकूलता पनि कम छैन । खासगरी छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न नसक्दा चिसोपना बढेर गएको छ । चीनसँग गरेका कैयौं सम्झौता/समझदारी बेवारिसे छन् भने भारतसँग अनेक प्रयासका बाबजुद सम्बन्ध सुधार्न सकिरहेका छैनन् । आम जनताको आँखाबाट त झन् सरकार भएको अनुभूति कहींकतै छैन । अपारदर्शिता र कुशासनले थिलथिलो भएको छ, सरकार । 

ओलीको असफलताको मापन गर्न अरू धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको फेरिएको ‘पोजिसन’ले उनको असफलताको बयान गर्न काफी छ । कुनै बेला ओली महत्त्वाकांक्षाकी रक्षाकवच बनेकी थिइन्, उनी । अहिले ओली एमालेको भारी बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा पुगेकी छन् । चौतर्फी आलोचनाको बाबजुद भण्डारी राष्ट्रपतीय गरिमाको मानमर्दन गर्दै ओली विस्थापन अभियानमा ओर्लिएकी छन् । भन्दैछिन्, ‘कुलिङ पिरियड सकियो, नेतृत्वका लागि तयार छु ।’

अनुचित विद्या विकल्प

के त्यसो भए भण्डारीले एमालेको नेतृत्व संकटको संकटमोचन गर्न सक्छिन् ? 

ओलीबाट किनाराकृत एमालेहरूलाई लाग्छ, ओलीलाई ‘ठेगान’ लगाउन यो विकल्प उपयुक्त हो । यस्तो सोच्ने एक एमाले नेताको भनाइमा, तीन कारणले एमालेको नेतृत्वका लागि उनी उपयुक्त छिन् । पहिलो, उनले छरिएका कम्युनिस्टहरूबीच एकता निर्माणको वातावरण बनाउन सक्छिन् । दुई, ओलीले कुर्सी छोड्नै परे उनलाई मात्रै छोड्नेछन् । तेस्रो, मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भएकाले विरासतको हकदार पनि हुन् । 

तर, यी विकल्प न राजनीतिक न त नैतिक हिसाबले नै उपयुक्त हुन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट कुनै कानुन वा संविधानले रोक्दैन । तर, यो कानुनी वा संवैधानिकभन्दा बढी नैतिक प्रश्न हो । दलका नेताहरू लोकतन्त्रलाई उन्नत व्यवस्था हो भनेर थाक्दैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भनेर पुग्छ ? के यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नॅ पर्दैन ? सीमित राजनीतिक गुट वा व्यक्तिको स्वार्थ र लहडमा गरिने निर्णयहरूले लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँदैन । 

भण्डारीले दुई पटक राष्ट्रपति हुने दुर्लभ अवसर पाइन् । एक जना महिला मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्नु गर्वको विषय थियो । तर, त्यस दौरान उनका कतिपय विवादास्पद भूमिकाले त्यो गर्व गरिराख्ने ठाउँ दिएन । अहिले पुनः राजनीतिमा फर्किन खोजेर उनी अर्को ‘ब्लन्डर’ गर्दैछिन् । मुलुकको अभिभावकीय नेतृत्व लिइसकेको व्यक्ति पुनः दलविशेषमा फर्किने/फर्काइने जुन प्रयत्नहरू भइराखेको छ, यसले राष्ट्रपतीय संस्थाको अवधारणा र मर्यादामै प्रहार गर्नेछ । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल्य र पद्धतिलाई थप कमजोर बनाउनेछ । 

अर्को कुरा, उनी कुन अर्थमा ओलीभन्दा फरक हुन सक्छिन् ? एमाले सुधार्ने उनको सूत्र के हो ? एमालेमा उनको आगमन भएमा ओली प्रताडित कित्तामा खुसीको सञ्चार त होला तर यसले यो पार्टीको गिर्दो साख फर्काउने छैन । 

तेस्रो धार

एमालेको अहिलेको मुख्य संकट जनतासँगको सम्बन्धको गहिरिएको खाडल पुर्ने नेतृत्वको खोजी हो । एमालेहरूले भन्न सक्लान्, गएको चुनावमा पार्टी विभाजनको बाबजुद एमाले दोस्रो ठूलो दल बन्यो । अहिले पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारमा उपस्थिति छँदै छ । आवश्यक पर्दा सडकमा दुई–पाँच हजार कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिएकै छ । 

सत्ताको स्वाद लिइरहेको एमाले पंक्तिले यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे पनि यथार्थ के हो भने यो पार्टीप्रतिको आम जनताको आकर्षण र विश्वास खण्डित हुँदै गएको छ । विगतमा जनताका मुद्दा उठाउँदा यो पार्टीको आह्वानमा हजारौं जनता सडकमा ओर्लिन्थे । जनपरिचालन गर्न कहलिएको पार्टीका हिजोआजको प्रदर्शनहरू टिठलाग्दा हुन्छन् ।

एमालेले उठाउने गरेका ‘जनमुखी मुद्दाहरू’ जीवितै छन् कि दस्तावेजहरूमा सीमित छन् ? प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसर्थ, जनविश्वास गुमाउँदै गरेको एमालेमा यो बेला तेस्रो धारको आवश्यकता छ । ओलीको ‘गुलामी’ गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको र पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी भित्र्याउन लागिपरेको दुवैथरी एमालेका लागि यो सुझाव ग्राह्य नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, एमाले सुधार्ने हो भने तेस्रो धारको खोजी अनिवार्य सर्त हो । 

माथिदेखि तलैसम्म यो पार्टी अस्वस्थ गुटबन्दीको सिकार भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र यति कमजोर छ कि, ओली प्रवृत्ति सर्वत्र हाबी छ । कम्तीमा विगतमा एमालेमा राजनीतिक कार्यक्रममाथि बहस हुने, रचनात्मक आलोचना हुने प्रवृत्ति थियो । आज पनि एमालेहरू राजनीतिक प्रतिवेदनहरूको पुरानै कपी पेस्ट गरेर ठेलीहरू त बनाउँछन् तर ती दोहोर्‍याएर पल्टाउँदैन । नेता र गुटको व्यवस्थापन जिम्मेवारी तोक्ने आधार बनेका छन् । कम्तीमा तेस्रो धारले विधिसम्मत हिसाबले राजनीतिक नीति र कार्यक्रमका आधारमा नेतृत्व चुन्ने र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छ ।