कश्मीरको पहलगाममा गत २२ अप्रिलमा एक नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित २६ जनाको ज्यान गएको आतंकवादी हमलाले भारतलाई निकै झस्काएको छ । 

घटनालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी साउदी अरबको भ्रमण छोट्याएर फर्किए । स्वेदश फर्किएकै दिन विमानस्थलमा विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसहितको आकस्मिक बैठक राखे ।

त्यसपछि भारतले बदला लिने चेतावनी दिइसकेको छ । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै सीमा सुरक्षा बलसँग निरन्तर बैठक र राणनीति बनाइरहेको छ । कश्मीरमा पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकहरू निरन्तर भइरहेका छन् । विशेषगरी भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरूमा उच्च निगरानी बढाइरहेको छ । 

अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग त्यति सहज नमानिरहेको भारतले पहलगाम आक्रमणपछि भने भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल पठायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटेर भारतको पछिल्लो सुरक्षा परिस्थिति र नेपालको सीमा क्षेत्रमा कुनै कमजोरी नहोस् भन्नेमा सन्देश छोडेर गएका छन् । 

भारत यस पटक निकै गम्भीर छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डमा रअका पूर्वप्रमुख आलोक जोशीलाई पनि नियुक्त गरेका छन् । यसले भारत पहलगाम आक्रमणको योजनाबद्ध बदला लिने तयारीमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । कश्मीरको पर्यटकीय स्थल र यातायातको सुविधा नभएको स्थानमा सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन हुँदाहुँदै पनि त्यस दिन कसरी चुक भयो भन्ने समीक्षा पनि भारतमा चलिरहेको छ । 

आक्रमण भएको भोलिपल्ट कश्मीर क्षेत्रकै कमान्ड सम्हालेर भर्खरै मात्र अवकाशप्राप्त भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल डीपी पाण्डेले हरेक कुनामा सुरक्षाफौजको उपस्थिति हुन नसक्ने र सूचनाको पहिलो स्रोत स्थानीय नागरिक हुने भए पनि अप्रिल २२ मा कसरी सूचना चुक भयो भन्ने सोचनीय विषय भएको बताएका छन् ।

आक्रमणका लागि पर्यटकीय स्थल रोजिएको, निकै लामो रेकीपछि भाग्ने स्थान पनि तय गरेर हिन्दु र मुस्लिम छुट्याएर पहिलो पटक मारिएको उनको तर्क छ । जे होस्, अप्रिल २२ को घटनापछि भारत आफ्नो सुरक्षा अवस्थालाई लिएर निकै चिन्तामा देखिन्छ भने अर्को सार्क राष्ट्र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा फेरि एक पटक निकै असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जुन दक्षिण एसियाकै सुरक्षाका लागि सुखद होइन । 

भारत अहिले आफ्ना सबै सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने घुसपैठ नियन्त्रण गर्न उच्च सतर्क छ । जसको सबैभन्दा बढी चासो नेपालतर्फको सिमानामा पनि छ । नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण पहलगाम आक्रमण गर्ने तथा त्यस समूहका कोही पनि शंकास्पदहरू उम्किन नपाउन् भन्ने भारतको सबैभन्दा चिन्ताको विषय छ । नेपालका लागि कश्मीरबाट नजिक रहेका पश्चिमी नाकाहरूमा भारतीय सुरक्षाफौजको तैनाथी उच्च छ । 

बंगलादेश र अफगानिस्तानको स्थिति 

भारत आफ्नो तनावमा छ भने यता बंगलादेशको राजनीति परिस्थितिले पनि दक्षिण एसियाको सुरक्षामै जोखिम निम्त्याइरहेको छ । गत २०२४ अगस्ट ५ मा बंगलादेशको आन्दोनलले शेख हसिनालाई देश छोड्न बाध्य पार्‍यो । हाल भारतको सुरक्षामा रहेकी हसिनाको निर्वासनलगत्तै भारतले बंगलादेशसँगको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था थप बलियो बनाएको थियो । बंगलादेशमा हिन्दुहरूको आन्दोलन, छुट्टै हिन्दु राज्य माग्नेहरू पनि बंगलादेशमा सक्रिय छन् । म्यानमारबाट विस्थापित भएर आएका रोहिंग्याहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जटिल बनिरहेको छ । 

बंगलादेशको परिस्थितिले पनि भारतसँगै नेपालको सीमा क्षेत्रमा चिन्ता थपिरहेकै छ । भारतले बंगलादेश र पाकिस्तानको सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) तैनाथ गरेको छ भने नेपाल र भुटानको सीमा सुरक्षाका लागि एसएसबी तैनाथ छ । तर बंगलादेशबाट भागेर अथवा घुसपैठ भएर भारत आएकाहरूले नेपालसँगको पूर्वी नाका पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र भारतको तनाव, बंगलादेशको आन्तरिक समस्या दुवैले सबैभन्दा बढी सुरक्षा जोखिम निम्त्याइरहेको छ । 

सन् २०२१ अगस्ट १५ गते अर्को सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि देश छोड्नेहरूको संख्या ठूलो थियो । तालिवान सरकारलाई अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको छैन । अफगानिस्तानबाटै विस्थापित भएकाहरू खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तालिवान सरकारले अहिले पनि दक्षिण एसियामा आफ्ना कारण कुनै सुरक्षा चुनौती हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा छोडेर गएको हतियार बिक्री गरिरहेको तथ्यहरू आइरहेका छन् । यी घटनाहरूले दक्षिण एसिया तथा सार्क मुलुकहरू अहिले सुरक्षाको जटिल अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । 

खुला सीमाको जोखिम 

दक्षिण एसिया तथा सार्क मुलुकहरूमा बढ्दै गएको द्वन्द्वको प्रभाव नेपालको सीमा सुरक्षामा पर्नेछ । ती देशहरू दुई पक्षीय र आन्तरिक समस्या झेलिरहेका बेला आपराधिक समूहले नेपालको खुला सीमा दुरुपयोग नगरून् भन्नेमा सुरक्षा निकाय संवेदनशील छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ भने नेपाल प्रहरी पनि उच्च सतर्कतामा देखिन्छ । 

तर पनि २४ जिल्ला भारतसँग सीमा जाडिएका छन् । ती सबै खुला सिमाना भएकाले पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशबाट विस्थापित र भागेर आएकाहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेतर्फ विगतको भन्दा थप सतर्कता आवश्यक छ । यदि भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको अवस्था आए नेपाललाई त्यसको सीधा असर पर्नेछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो सुरक्षा रणनीति के हुने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

सशस्त्र प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै सिमानाको सुरक्षा सम्भव नहुन सक्छ । सबैभन्दा बढी गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सशस्त्र प्रहरी बलको निगरानी रहेको भन्दा फरक भित्रको बाटो प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सूचना राअविले संकलन गर्न सक्नुपर्छ ।

किनकि आपराधिक र आतंकवादले नेपालको सीमानाका प्रयोग गरेको भेटिए भारतले असन्तुष्टि देखाउने मात्रै होइन, नेपालकै आन्तरिक सुरक्षाका लागि पनि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । भारत सरकारले सैन्य कारबाहीको जिम्मेवारी सेना र अन्य सैन्य बललाई कारबाहीको निर्णय लिन स्वतन्त्रता प्रदान गरिसकेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच कुनै सैन्य द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो भने पनि त्यहाँबाट विस्थापितहरूले खुला सिमाना भएकाले नेपालकै बाटो रोज्न सक्ने जोखिम छ ।

यूएनएचसीआरले नेपाल सरकारलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनासम्म १४ देशका १९ हजार ६ सय विदेशीहरू शरणार्थीको मान्यता खोजेर अहिले नेपालमा बसिरहेका छन् । जसमा अफगानी, इरानी, इराकी, म्यानमारका रोहिंग्या, पाकिस्तानी, सोमालियन, युक्रेनी, दक्षिण सुडानी र रसियनसमेत छन् । 

यसरी आउनेहरू सबैले कि नेपाल–भारतको खुला सीमा र हवाई सीमा नै प्रयोग गरेका हुन् । यसरी विस्थापित भएकाहरूले नेपाललाई सुरक्षित स्थानका रूपमा प्रयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील छ । 

गल्ती नहोस् 

रसिया–युक्रेन र हमास–इजरायल युद्धले क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थिति निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यहीबीचमा नेपालको सामुन्ने रहेका देशहरूमा पनि सुरक्षा अवस्था त्यति सहज छैन । यो अवस्थामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सुरक्षा संगठनले चाहेर मात्रै पुग्दैन, गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सीमा जोडिएका जिल्ला र प्रदेशहरूमा पठाइने सुरक्षा अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकृत कस्तो छनोट हुन्छन् भन्ने विषयले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था निर्धारण गर्नेछ । गृह मन्त्रालयले आफूनिकट व्यक्ति खोज्ने नाममा नेपाल प्रहरी अथवा सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्ला प्रमुख र प्रदेश प्रमुखहरू कमजोर र अहिलेको परिस्थिति बुझ्न नसक्ने पठाउन दबाब दियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम हामीले सबै भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।