वास्तविक वा सम्भावित समस्याहरूले उत्पन्न गराउने दिक्दारी, परेसानी र आन्तरिक अशान्ति मिश्रित भाव चिन्ता हो । चिन्ताको स्पष्ट समाधान हुँदैन र त्यो लामो कालसम्म रहन्छ । सायद त्यसैले ‘चिन्ताले चितामा पुर्‍याउन सक्छ’ भने आहान प्रचलित भएको हो ।

प्रत्यक्ष जोखिम देखेर हुने डरले भयभीत व्यक्तिमा त्रासको स्रोतसँग ‘कि भिड्ने वा भाग्ने’ प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । लड्नेहरू हार्न सक्छन्, जित्न सक्छन् वा सम्झौतामा पुगेर मेलमिलाप गर्न सक्छन् । भाग्नेहरूमा पनि शक्तिसञ्चय गरेर लड्ने चाहना बाँकी हुन्छ्, यद्यपि अधिकांश भगौडा लुकेर बस्न अभिशप्त हुन्छन् ।

भविष्यको पिरले मानसिक ताप उत्पन्न त गराउँछ, तर आवश्यक तयारीमा जुट्न उत्प्रेरित पनि गर्न सक्दछ । भय, चिन्ता र पिरलो मिसिएर आकुल–व्याकुल भई छटपटिने अवस्थाका लागि अंग्रेजीमा ‘ऐन्गजाइअटी’ शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । प्रत्यक्ष कारण बेगरको असीम व्याकुलताका शारीरिक, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक असरहरूले व्यक्तिलाई मात्र नभई कहिलेकाहीं समूहलाई समेत अत्याएर इन्तु न चिन्तु अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

प्रभावित व्यक्ति आफ्नो होस्हवास गुमाएर आफूलाई आफैंले अहित गर्न थाल्यो भने त्यस्तो रोगको उपचारका लागि शारीरिक उपचारक र मनोचिकित्सकहरू विभिन्न इलाज सुझाउने गर्दछन् । तर समूह र समुदाय हुँदै असीम व्याकुलता राष्ट्रव्यापी नै हुन पुग्यो भने त्यस्तो राजनीतिक महाव्याधिको उपचार सहज 

हुँदैन । शास्त्रहरूले व्याख्या गर्न नसकेको विकारको कारण र निवारणलाई साहित्यले सहजताका साथ औंल्याउन सक्छ । हुन त बेलायती–अमेरिकी कवि डब्ल्यूएच आडेन एकातिर ‘कविताले केही गर्दैन’ पनि भन्छन् तर अर्कोतिर असीम व्याकुलतालाई आफ्नो लामो कविता ‘द एज अफ ऐन्गजाइअटी’ मा एक पद्यांशभित्र समेट्छन्— ‘हामी बदलिनुभन्दा बरू बर्बाद हुन चाहन्छौं / हामी बरू खौफमा आफै मर्छौं / समयको सूलीमा उक्लिने आँट गर्दैनौं / तर आफ्ना भ्रमहरूलाई मर्न दिँदैनौं’ असहज समयमा साहित्यिक कृतिबाहेक अरू कतै सान्त्वनाको ओत भेट्टाउन कठिन हुने रहेछ ।

सामान्यजन अहिले विडम्बना, विरोधाभास र पाखण्ड मिश्रित जालोभित्र जेलिएर बाँच्न बाध्य रहेको कुरा जोसुकैले सहजै महसुस गर्न सक्छ । संवैधानिक सर्वोच्चताअन्तर्गत संसदीय प्रमुखता अंगिकार गरेको देशमा हिन्दी कवि धूमिलको एउटा कवितांश सहजै मानसपलटमा आउँछ— ‘जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है / वह सिर्फ रोटी से खेलता है / मैं पूछता हूँ–– / ‘यह तीसरा आदमी कौन है ?’ / मेरे देश की संसद मौन है ।’ कुनै सांसद बिचौलीयाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

अर्का एक सांसद त्यस आक्षेपलाई उनीतिर नै फर्काइदिन्छन् । सबै राजनीतिकर्मी त्यस्ता आरोप–प्रत्यारोपलाई सहजताका साथ लिन्छन् । आ–आफ्ना राजनीतिक दलको झोला बोकेबापत छड्के प्रवेशमार्फत शिक्षण पेसामा लागेकाहरूसमेत हडताल गरेर मात्र आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छन् ।

नाफा क्षेत्रको प्रवेशसँगै सार्वजनिक शिक्षा कर्म सेवा प्रदान गरेबापत ग्रहण गरिने मानदेय स्वीकार गर्ने पेसाधर्मबाट सामूहिक सौदेबाजीमार्फत आफ्नो पेसागत हित सुरक्षित गर्ने मजदुरीमा परिवर्तित हुन लागिसकेको थियो ।

विडम्बना के हो भने, सीमित अपवादबाहेक अहिले सरकारी स्कुलमा कार्यरत शैक्षिक मजदुरहरूको तलब, सर्त र सुविधा नाफा क्षेत्रले प्रदान गर्ने पारिश्रमिक एवं परिस्थितिभन्दा बेहत्तर छ । सेवा र सुविधा वृद्धिका लागि आन्दोलन गर्नु शारीरिक वा बौद्धिकजस्तै शैक्षिक मजदुरहरूको पनि नैसर्गिक अधिकार हो । तर राज्यलाई दबाब दिनुको साटो सामान्यजनका लागि कठिनाइ उत्पन्न गर्ने कर्म अनपढहरूले समेत सोच्न सक्दैनन् ।

नयाँ नामांकन र परीक्षा सञ्चालन गर्न छाडेर सडकमा नाचगान गर्ने अधिकारको प्रयोगले पेसाको गरिमालाई कता पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा शिक्षाभन्दा राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका युनियन लिडरहरूलाई त पक्कै थाहा होला, तिनलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिकर्मीहरूले किन नबुझेका होलान् !

राज्यका आयस्रोतहरूको सीमितता एवं व्ययको विस्तार एवं व्यापकतालाई राजनीतिकर्मीहरूभन्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरूले बढी बुझेका हुन्छन् । सपना लोककल्याणकारी राज्यको (वेल्फेर स्टेट) देखाइएको भए पनि देश भने कामको खोजीमा युवाहरूलाई बिदेसिनुपर्ने बिदाइकारी राज्य (फेर्वेल स्टेट) भइसकेको पीडादायी यथार्थलाई कसैले चाहेर पनि अनदेखा गर्न सक्दैन ।

सरकारका हर्ताकर्ताहरू भने ऋण लिएर घ्यू खाने चरित्र प्रदर्शन गर्दा सामान्यजनको घाँटी अठ्याउन सक्ने शिक्षक, कर्मचारी र सिकारु चिकित्सकलगायत जुनसुकै पेसाकर्मी आ–आफ्ना हित सुरक्षित गर्न आन्दोलित हुने नै भए । आवश्यकताभन्दा चाहना, उपयोगिताभन्दा आडम्बर एवं लगानीभन्दा खर्च देखिने गुमान परियोजनाहरू (भ्यानिटी प्रोजेक्ट्स) निरंकुश शासकका परिचायक लहड हुन्छन् । उत्तर कोरियाको प्योङयाङमा रहेको रयुग्योङ होटललाई ‘विश्वको सबैभन्दा खाली होटल’ मानिन्छ ।

डेढ अर्ब खर्चेर बनाइएको दमक ‘भ्यु टावर’ अब खालीपनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनेछ । अहिलेसम्म श्रीलंकाको हम्बनटोटामा रहेको मट्टाला राजपक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘संसारको सबैभन्दा रित्तो’ हवाई अड्डा भनिन्थ्यो । पोखरा र भैरहवामध्ये कुनै एउटा वा दुवै विमानस्थल सायद त्यस्तो उपनामका लागि उपयुक्त हकदार ठहरिनेछ ।

सुन्धारामा ठढ्याइएको धरहरालाई कुनै बेला विदेशी टिप्पणीकारहरूद्वारा ‘भिमसेन्स फाली’ नामकरण गरिएको थियो । त्यो त सन् २०१५ को ‘गोरखा भुइँचालोमा भत्कियो, तर त्यससँगै उभ्याइएको ‘ओली’ज फाली’ सायद अझ ठूलो नादानीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ । एकातिर अर्थतन्त्रले गति नलिएको बिलौना र अर्कोतिर देशैभरि स्वागतद्वार, अवलोकन स्थल, स्मारक र स्तम्भ निर्माणको लहडले दिने सन्देश भने भोजपुरी गीत ‘अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में’ जस्तै लाग्छ ।

आधिकारिकताको संकट

भारतको संविधानका प्रणेता भीमराव रामजी आम्बेडकरले २५ नोभेम्बर, सन् १९४९ का दिन संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षको हैसियतले दिएको आफ्नो सम्बोधनमा असंख्य चुनौतीहरू औंल्याउँदै केही चेतावनीहरू पनि दिएका थिए । उनले इंगित गरेका जोखिमहरूलाई ‘अराजकताको व्याकरण’ भन्ने गरिन्छ । राजावादीहरू एउटा यस्तो विगतको कुरा गर्दै छन् जुनबेला अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त थियो, तर अभिव्यक्तिपछि पनि स्वतन्त्र रहन सक्ने अवस्था थिएन ।

विसम्मतिलाई सबुतप्रमाण बेगर पनि दण्डनीय अपराध ठहर्‍याउन सकिन्थ्यो । अहिले संविधानअनुसार कुनै पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर पनि संविधानको निरन्तर विरोध गर्न पाइन्छ । शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन वा जुलुस गर्न बन्देज छैन । संविधानसभाले विस्थापित गरेको राजाले आफूखुसी राजसी सम्बोधन र प्रतीक प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

सामान्यजनले तिरेको करबाट बहुसंख्यक धर्मालम्बीको परम्परालाई प्रवर्द्धन गर्न पाइएको छ । सद्भाव बढाउने देवी–देवताका रथयात्रा वा डोला घुमाउने प्रचलनको साटो उत्तेजक तवरले खुँडा र तरवार नचाउँदै निकालिने तथाकथित ‘शोभा–यात्रा’ सीमापारिबाट मधेश हुँदै हाड पनि उक्लिने हो कि भने डर बढ्दै गएको छ ।

सांस्कृतिक विचलन असहज देखिए पनि सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकहरू भने मिश्रित प्रकृतिका छन् । शिक्षाको गुणस्तरमा केही ह्रास आएको यथार्थ हो तर समग्र साक्षरता बढेको छ । आर्थिक असमानता सँगसँगै प्रतिव्यक्ति आय पनि उक्लेको छ । गरिबी घटेको छ र सामान्यजनको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन ।

सरकारको आकार बढे पनि कर संकलनको वृद्धि अनुपात भने तुलनीय छैन । धनाढ्य वर्ग सम्भाव्य असुरक्षाले चिन्तित छन् । मध्यमवर्गलाई अनिश्चितताले पिरोलिरहेको छ । वञ्चितलाई अवसरको अभाव छ । राजनीतितर्मी आफैं अस्थिरताका कारक र उत्पाद दुवै हुन् तर आफ्ना असफलताहरूको दोष भने राजनीतिक तरलतालाई दिन्छन् ।

सबैले गुनासो गर्ने र कसैले अन्य कसैलाई नपत्याउने अवस्थामा स्थिरता र निश्चितताको सपना देखाएर बहुसंख्यकवादी तानाशाही स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली खसआर्यका नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सन् २०१५ पछि उदाएका थिए ।

अहिले जेजति सामाजिक र राजनीतिक विकृति व्याप्त छ, त्यसको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति स्वभावतः उनी नै हुन् । विद्यमान विडम्बना के हो बाँकी सबै राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो औंलामा नचाउन उनी अद्यपि सफल छन् ! सामान्यजन भने उनलाई पत्याउन तयार छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिको धमिलो पानीमा माछा मार्न हतारिएका राजनीतिकर्मी रवि लामिछानेको कद छोटो समयमा अग्लिएको थियो । प्रक्रियाको शुद्धताबारे सचेत रहन नसक्दा उनी छिट्टै भुइँमा बजारिएको सत्य हो । उनीमाथि चलिरहेको अदालती कार्यबाहीलाई भने हिमशिलाको टुप्पोको प्रचलित उदाहरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ— छोपिएका जोखिमहरू सतहमा देखिएको भागभन्दा कैयौं गुणा ठूलो ठहरिने पक्का छ ।

एक–दुई चम्किला कारोबारीहरूलाई कार्यबाहीको दायरामा ल्याएर समग्र लघुवित्त एवं सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिलाई छोप्न सकिँदैन । सडकपेटीमा तरकारी बेचेर गुजारा गर्नेहरूको बचत डुबेको छ । कर छल्न र आयस्रोत खुलाउन गाह्रो मान्नेहरू पनि सहकारीतिर लहसिएको कुरा असत्य होइन तर नियामक निकायको अभाव, अनुपयुक्तता, अकर्मन्यता वा अक्षमताको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको देखिएको छैन ।

सहरी क्षेत्रमा प्लटिङ गरिएको जग्गाको भाउ अकासिनुमा सहकारी एवं लघु वित्तले प्रवाह गर्ने रकमको भूमिका प्रमुख रहेको भए तापनि वाणिज्य बैंकहरू पनि त्यस्तो जोखिमयुक्त लगानीबाट मुक्त छैनन् । ऋणमाथि थप ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई क्रियाशील राखिराख्ने हो भने मात्रै असुलीको सम्भावना कायम रहन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा कतिपय खराब कर्जाको जोखिम खप्टिएर छोपिएको हुन सक्छ ।

त्यस्तो अवस्था सदैव कायम रहन्छ भने छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पेसागत क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने र बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिने हो भने बिचौलियाहरूको चलखेललाई कसैले निरस्त गर्न सक्दैन ।

नियतिको निर्देश सिद्धान्तले गर्दा गद्दीआसीन राजा वा नालीमा फ्याँकिएको श्रीपेचलाई तरवारको नोकले टिपेर टाउकोमा लगाउने शासकलाई अरू कुनै वैधानिकताको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । नेपोलियनको प्रसिद्ध उक्ति— मैले फ्रान्सको मुकुट भुइँमा लडिरहेको भेट्टाएँ र मैले त्यसलाई तरवारले उठाएँ— जंगबहादुर कुँवरसम्म आइपुग्दा ‘जस्को तरवार, उस्को दरबार’ भइसकेको थियो ।

जस्तोसुकै निर्वाचित व्यवस्थामा वैधानिकता मतपेटिकाबाट निस्किन्छ भने स्वीकार्यता स्थापित गर्न कार्य सम्पादनमा निपुणता देखाउन सक्नुपर्छ । आधिकारिकता हासिल गर्न भने वैधानिकता एवं स्वीकार्यता सँगसँगै इमान–जमानमा कायम रहने नैतिकता पनि देखिनुपर्छ ।

समसामयिक नेपालको सबभन्दा ठूलो त्रासदी के हो भने, राजनीतिकर्मीहरू निर्नैतिक र यान्त्रिक प्रजातन्त्रभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय राजनीति मोलमोलाइ, लेनदेन र सौदाबाजीको सट्टाबजारमा रूपान्तरित भएको छ । स्वाभाविक हो, सट्टाबजारमा भाउ घटबढले लगानीकर्ताहरू डुब्ने र उब्रने जेजस्तो भए पनि बिचौलियाहरूको नाफा भने यथावत् रहन्छ ।

बिचौलियाहरूको चलखेलले सीमा नाघ्यो भने तिनलाई तह लाउने नाउँमा, अनुशासन कायम गर्ने बहानामा र सामान्यजनलाई आश्वस्त पार्न राजनीतिकर्मीहरूले एकतन्त्र, अल्पतन्त्र वा सहमतिको राजनीतिमध्ये कुनै एक आपत्कालीन शासकीय प्रारूप अंगिकार गर्ने गर्दछन् । प्रोन्नत मार्क्सवादका व्याख्याता एवं प्रखर राजनीतिक चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्स्कीले पुरानो मर्दै गरेको तर नयाँ जन्मिन नसकिरहेको अन्तर्काल (इन्टर्रेग्नम) अवधिलाई रोगी लक्षणहरू देखा पर्ने संकटको घडीका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

दार्शनिक स्लाभोज जिजेकका लागि दुई थरी सत्ताहरूबीचको अन्तर्काल दैत्यहरूको समय हो । दैत्यहरूलाई नैतिकताले बाँध्दैन, मूल्य र मान्यताले रोक्दैन र नीतिनियमले छेक्दैन । ती मनलागी गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफू अनुकूल सर्वोच्च कानुन लेख्छन् र त्यसको परिधिभित्र अरू सबैलाई राखेर राजनीतिक सहमतिका नाउँमा आफूहरू भने माथि बस्छन् । छटपटिरहेका सामान्यजनलाई भने दूर क्षितिजको इन्द्रेणी देखाएर अलमल्याउँछन् ।

सरकारबाहिर वा भित्र जतासुकै रहे पनि आफ्ना समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा शर्मा ओली अलमल्याउने कलामा पोख्त भएकाले उनी कम्तीमा एक दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्षमा विराजमान छन् । उनी कहिले बाहिरिया हस्तक्षेपको डर देखाउँछन् त कहिले आन्तरिक चुनौतीको चाङ औंल्याउँछन् तर आफ्नो अन्तर्निहित अक्षमता कदापि स्वीकार गर्दैनन् । अलमलिएका सामान्यजन रिस पोख्ने अरू ठाउँ खोज्छन् र निराशाको खाडलमा खसेर व्याकुल हुन्छन् ।

निर्मम आशावाद

नेपालका सामान्यजनको जीजिविषा र उत्तरजीवी प्रवृत्तिको मानक व्यक्ति लामो जेलजीवनबाट सकुशल उम्केर देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पटकपटक आसीन हुन पुगेका शर्मा ओली हुन् भन्ने निष्कर्ष आधारहीन होइन ।

आश्वासन बाँड्नु पनि राजनीतिकर्मीको धर्म हो भन्ने मान्यतालाई अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले ‘द औडासिटी आफ होप : रिफ्लेक्सन्स अन रिस्टोरिङ द अमेरिकन ड्रिम’ पुस्तकमार्फत साबित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर केही टिप्पणीकारहरूका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विषादको बिक्रेता (डिलर अफ डिस्पेर) भन्नुअगाडि के बिर्सिनु हुन्न भने, उनी अमेरिकीहरूमा अदम्य आशापछि स्वाभाविक रूपले फैलिँदै गएको असीम व्याकुलताका प्रमुख लक्षण हुन्, मुख्य कारक तत्त्व होइनन् । शर्मा ओली सामान्य नेपालीहरूमा व्याप्त क्रूर आशावादलाई भजाएका मात्र हुन्, फैलाएका हुन् भन्न मिल्दैन ।

दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान वा बर्माजस्ता नृजातीय दम्भले ग्रस्त राष्ट्र–राज्यहरूमा जस्तै नेपाल पनि एकथरी नेपालीहरूको नजरमा ‘सुनको टुक्रा’ हो जसलाई बाहिरियाहरू हत्याउन चाहन्छन् । विदेशी शक्तिहरू स्वाभिमानी जमातलाई कज्याउने षड्यन्त्र गरिरहन्छन् । विदेशी आगन्तुकहरूले स्वदेशी शुद्धतालाई अपवित्र पार्ने जोखिम छ ।

सनातन परम्परालाई आयातित संस्कारबाट जोगाउन जरुरी छ । पुरानो सत्ता छँदा त्यस्ता सबै कर्मको जिम्मेवारी राजाले लिन्थे । नयाँ सत्ताले आधुनिकताका नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नुको साटो तिनै मूढ रूढिहरूलाई बढावा दिने नीति अंगालेको छ । अझ त्यसमा सहजै हासिल हुन कठिन हुने घरघरमा पाइपद्वारा खाना पकाउने ग्यास, महासागरमा पानीजहाज, हिमाल वारपार रेल र अन्तरिक्षमा नेपालको स्याटेलाइट पुर्‍याउने सपना बाँडेको छ ।

समाजशास्त्रीहरूले ‘विकासको विरोधाभास’ भन्ने गरेको प्रवृत्तिले गर्दा सन् १९५० को दशकमा अकासिँदो अपेक्षाको क्रान्तिले एसियादेखि ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा देखिएको वाचा र कार्य सम्पादनबीचको बेमेल भजाएर नेपालका माओवादीहरूले सत्तामा उक्लिने सशस्त्र द्वन्दको भर्‍याङ बनाएका पनि हुन् । गणतन्त्रको अन्तर्निहित समस्या के हो भने सामान्यजनले अरू कसैलाई दोष दिन सक्दैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्प वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मतदातालाई सहजै भन्न सक्छन्— ‘मलाई दोस्रो पटक रोजेको होइनौ, अब मलाई भुगत्नुको विकल्प छैन ।’ शर्मा ओलीसँग पनि त्यस्तो बचाउ सहजै उपलब्ध छ ।