नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको झन्डै एक दशक हुन लाग्यो । संवैधानिक विकासक्रमको हिसाब गर्दा प्राविधिक रूपमा यो ‘सातौं संविधान’ भए तापनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको यो ‘पहिलो संविधान’ हो ।

किनभने, यसअघिका सबै संविधानहरू कसै न कसैका कृपा, निगाह, हुकुम वा आदेशबाट निर्देशित थिए । त्यसैले संविधानवादको सिद्धान्तअनुरूप तिनलाई संविधान मान्न सकिँदैनथ्यो । लोकतन्त्रको वैधानिक विकास ‘संविधान’ नभएर ‘संविधानवाद’ मा आधारित हुनुपर्छ । 

संसारभरका जुन–जुन देशमा संविधानहरू लामो समय टिके, तिनीहरूमा केही साझा गुण भेटिन्छन् । तिनीहरू संकीर्ण, अप्ठ्यारो र कठोर बनाइएको छैन ।

न त भद्दा छन्, न त अपूरा । बदलिएको शक्ति सम्बन्ध, राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनास्तर, अनुभवजन्य यथार्थ, सामयिक युगबोध र जनअपेक्षा तिनीहरूका साझा चरित्र हुन् । वस्तुगत, वैज्ञानिक र विवेकसम्मत संशोधन हुँदै जानु लचिलो संविधानको खास गुण हो, जसले राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न सक्दछ । र, त्यसले समय क्रममा उठ्ने जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । 

हाम्रो संविधान कस्तो छ ? र, यसको एक दशक लामो कार्यान्वयनको यात्रा कस्तो रह्यो ? नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएयताको एक दशकका अनुभवलाई समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको यथार्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आत्मसात् गरिसकेको छ । यो गत पुस २१–२३ मा सम्पन्न आठौं केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठकमा पनि त्यो देखियो ।

त्यसयता अध्यक्ष प्रचण्डबाट बारम्बार यस्तो विचार र भावनाको अभिव्यक्ति पनि भइरहेकै छ । भर्खरै एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका अनुभव र परिणामको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै ‘पोलिटिकल कोर्स करेक्सन पार्लियामेन्टबाटै हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ । विशेषतः संविधान निर्माणको एक मुख्य साझेदारबाट यस्तो विचार आउनु र संवैधानिक अनुभवका आधारमा अझै अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त हुनुले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । 

यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा जनतामा चौतर्फी ‘आक्रोश, विरोध, गुनासो, असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त’ छ भन्ने सुनिन्छ । केही साता पहिलेको हिंसा, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको तहमा उत्रिएको राजावादी प्रदर्शनको आधार पनि यही आक्रोशको अभिव्यक्ति हो भन्ने गरिन्छ । अक्सर आम असन्तुष्टि र गतिरोध ‘ठूला सुधार’ बिना हल हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । असाधारण समस्याले असाधारण समाधान खोजेको हुन्छ । र, माओवादी अध्यक्षको ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्नुपर्ने’ विचारभित्र त्यही असाधारण समाधानको अभीष्ट देख्न सकिन्छ । 

बदलिएको शक्ति सन्तुलन 

बिस्तारै नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन फेरिँदै गएको छ । विशेषतः दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यसपछिका दिनमा थप कमजोर हुँदै जाने कतिपयको आकलन थियो । कतिपयले यसलाई माओवादीको ओरालो यात्राको तीव्रतर बिन्दु मानेका थिए ।

त्यसैको आधारमा माओवादीलाई पेलेरै वा बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने मानसिकता सत्ताधारीमा विकास भएको थियो । तर, गत मंसिरको स्थानीय तह उपनिर्वाचन, भर्खरै सम्पन्न स्ववियु निर्वाचन, अहिले माओवादीको तराई–मधेश जागरण अभियानमा देखिएको उत्साहजनक जनसहभागिता र चैत १५ मा काठमाडौंमा भएको समाजवादी मोर्चाको सभामा उर्लिएको जनसागरसम्म हेर्दा माओवादी सोचेजस्तो कमजोर नभएको बरु थप बलशाली हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण, माओवादी शक्तिलाई बेवास्ता गरेर कोही अघि बढ्न सक्ने अवस्था अब बिल्कुल छैन ।

यहीबीच प्रतिगामी र निरंकुशवादी तत्त्वले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अवाञ्छनीय दबाब बढाउँदा त्यसप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र द्रुत प्रतिक्रिया दिने तत्परता माओवादीमै मात्र देखियो । ‘राजावादी प्रदर्शन’ वस्तुगत आधारबिनै गणतन्त्रविरुद्ध हाउगुजी सिर्जनाको माध्यमबाट ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ र ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ गर्ने अपरिपक्व र अधैर्य हर्कत थियो ।

यसलाई करारी जवाफ दिन, जनताको मनबाट ‘प्रेतात्मा’ को भय भगाउन र ‘डिसमिस’ गर्न आवश्यक थियो । त्यसको अग्रसरता पनि समाजवादी मोर्चामार्फत माओवादीले नै लियो । यसरी हेर्दा, गणतन्त्रको चिन्ता मुख्यतः माओवादी केन्द्र र नेतृत्वका रूपमा प्रचण्डलाई नै सबैभन्दा बढी छ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसको अर्थ माओवादी अझै शक्तिशाली मात्र छैन, वैचारिक नेतृत्वमा पनि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

गत फागुन २७ को संसद् बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो– ‘संसारभरि गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रलाई रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिन्छ । तर, नेपाल त्यसको अपवाद बन्यो । यो हाम्रो मौलिकता र उदारताको प्रमाण हो । पूर्वशाही परिवारमाथि हिंसा त परको कुरा, निर्वासनसमेत नतोकी, पूर्वराजालाई तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने ठाउँसमेत दिएर नेपालमा गणतन्त्रको इतिहास लेखिएको हो । 

यो इतिहास क्रान्तिको मजबुरी थियो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो निकै ठूलो भ्रम हुनेछ । उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सक्छ । सार्वभौम भइसकेका नेपाली जनता फेरि रैती हुन्छन् भनेर सोचियो भने त्योभन्दा ठूलो भ्रम अरू हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नुस्, हामीलाई आपत्ति छैन ।

लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो । तर, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि आफ्नो शक्ति देखाउनेछ ।’ यो यस्तो भनाइ हो, जसले स्पष्ट गर्छ, माओवादीले यतिखेर एकसाथ तीन वटा राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न क्रियाशील छ । पहिलो– प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तत्त्वको प्रतिकार । दोस्रो– कांग्रेस–एमाले सरकारका असक्षमता र नालायकीविरुद्ध निरन्तर खबरदारी । तेस्रो– बढ्दो जनअसन्तुष्टि, निराशा, गुनासो र आक्रोश सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी ।

हुन त कांग्रेस–एमालेले समेत विद्यमान गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनको कुरा गरेका थिए । तर, उनीहरूले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावना माओवादीको भन्दा बिल्कुलै फरक र उल्टो थियो । कांग्रेस–एमाले समावेशिता र समानुपातिक निर्वाचनलाई साना दलको उदय र राजनीतिक अस्थिरताको कारक ठानेर दुईदलीय सहजताका लागि समानुपातिक निर्वाचन खारेज गर्ने, समावेशितालाई अन्त्य गर्ने वा उच्च दरको ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गर्ने मनसायबाट प्रेरित थिए । तर परिस्थिति प्रतिकूल र प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना देखिएपछि ती दल अहिले आफ्नो यस्तो मनसायलाई स्थगन गर्न बाध्य भएका छन् । 

यो दृष्टान्तबाट के पुष्टि हुन्छ भने सत्तारूढ दलले गर्ने गरेको संविधान संशोधनको चर्चा युगिन सुधार र राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नका लागि नभएर निहित दलीय स्वार्थका लागि हो । तर माओवादी अग्रगमनको बहस गरिरहेको छ । किनभने, लोकतन्त्रमा दलको संख्या महत्त्वपूर्ण र निर्णायक विषय होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक आकांक्षा, वैचारिक धारा, सामाजिक विविधता र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व हो । यस अर्थमा ‘दुईदलीय प्रणाली’ वा ‘दुईदलीय सहजता’ का लागि संविधान संशोधनको प्रयत्न आफैंमा असंगत, अस्वीकार्य, निन्दनीय र हास्यास्पद थियो । 

अहिले जे–जस्तो संविधान बनेको छ– ठीक यस्तै संविधान माओवादी आन्दोलन, जनयुद्ध र पार्टीको आदर्श थिएन । संविधान बनाउने बेलामा माओवादीले केही सम्झौता गरेकै हो । अन्यथा दोस्रो संविधानसभा पनि पहिलोजस्तै संविधान नै नबनाईकन विघटन हुन सक्ने सम्भावना थियो । देश ठूलो संवैधानिक शून्यतामा लामो समय राख्नुभन्दा केही ‘कम्प्रोमाइज’ गरेरै भए पनि अघि बढ्नु दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनले माओवादीका लागि सिर्जना गरेको बाध्यता थियो । 

अतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको प्रारूप, प्रदेशको सीमांकन/नामांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका कैयौं सवाल आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र मान्यताअनुरूप नयाँ संविधानमा सम्बोधन नहुँदा नहुँदै पनि माओवादी ‘२५ बुँदे फरक मत’ राखेर संविधान जारी गर्न सहमत भएको थियो । आज सबैले पुनः ती थाती बसेका मुद्दा स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

कतै त्यसयता करिब एक दशकको अस्थिरता, असफलता, जनआक्रोश र आम निराशा त्यही ‘अधुरो क्रान्ति’ को प्रतिफल त होइन भनेर सबैले निधार खुम्च्याएर सोच्न उचित हुन्छ । यसले हामीलाई संविधानको समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने नयाँ दृष्टिबिन्दु दिनेछ, जुन प्रचण्डले ‘संविधानको समीक्षा गरेर अझै अगाडि जानुपर्ने’ विचारको मुख्य अभीष्ट पनि हो । 

माओवादी र साना दललाई अस्थिरताको कारक करार गरेर कांग्रेस–एमाले दोषभागिताबाट उम्किन सक्दैनन् । माओवादीले प्रस्तावित गरेजस्तो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नहुने, कांग्रेस– एमालेको चाहनाअनुरूपको शासकीय स्वरूप र प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा प्रणालीगत बाध्यतालाई माओवादीको चरित्रका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, जनादेशविपरीतका अवसरवादी गठबन्धन र सत्ता समीकरण, कमजोर डेलिभरी तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रकै गुम्दो साखबीच मुख्य जिम्मेवार को–को हुन् भन्ने प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर अब चाहिन्छ । के दुई ठूला दलको विद्यमान सरकारचाहिँ बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र गत आम निर्वाचनको जनादेशअनुरूप छ ? किमार्थ छैन ।