२००७ सालदेखि हालसम्म नेपालमा चार मुख्य परिवर्तन भए । राजनीतिक घात–प्रतिघात हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगे पनि जनता अझै यसको स्थायित्वप्रति आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । समाज विनिर्वाण (डिकन्स्ट्रक्सन) का प्रयास सबल नहुँदा धर्म, जात, जाति, सामाजिक भेदभाव आदि समस्या चिर्न राजनीतिक नेतृत्व सधैं उदासीन रह्यो ।

आजसम्म अधकल्चो रूपमा रहेका छन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वराजनीतिलाई प्रभावित पार्ने प्रतिगमनका लक्षण देखिन थाल्दा के अब सही रूपको समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य पनि अधकल्चो नै रहने त होइन ? सबै परिवर्तनमा असंख्य जनताले आहुति दिए पनि समाज रूपान्तरणका एजेन्डालाई मुख्य नेतृत्व वर्गले अँगालेका छैनन् । 

राजतन्त्रको राजनीतिक संस्कार धर्म, रीतिरिवाज, अन्धविश्वास र सीमित वर्गको आर्थिक स्वार्थ आदिले निर्माण गरिएको हो । त्यस्तो अभ्यासलाई परिवर्तनकारी भनिने दल र समाजका अन्य तप्काले जरा उखेल्ने प्रयास नगर्दा सामन्ती संस्कारको बिगबिगी अझै छ ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणाशाहीको अन्त्य भए पनि राणा संस्कार शाहतन्त्रमा झाँगियो । २००७ सालको उद्देश्य २०१५ सालसम्म आइपुग्दा तुहियो । शाहतन्त्रको निरंकुशताको जगमा लादिएको निर्दलीय व्यवस्थाले प्रजा संस्कारलाई उच्च बिन्दुमा पुर्‍यायो । विविधतामा आधारित समाज व्यवस्था र राजनीतिलाई संकुचन गरी केही उच्च जात र वर्गका संस्कारलाई सबै जात, जाति, क्षेत्रमा लादियो र एउटै राजा, एउटै भेष, एउटै भाषा, एउटै देश भन्दै जयगानमा ३० वर्ष बिताइयो । 

२०४६ सालको परिवर्तनले राजनीतिक संरचना केही बदले पनि राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गले नयाँ सोच र संस्कार निर्माण गर्न सकेनन् । राजाको हाउगुजी, रहनसहन सबै पुरानै संस्कारबाट प्रभावित हुँदा र राजनीतिक स्वार्थमा नेता कार्यकर्ता लाग्दा नयाँ परिवर्तनले गति लिन सकेन । संस्थागत विकासको अभावमा राजनीति अलि तरल र अवसरवादीको खेलका रूपमा प्रदर्शित भयो । यसैबीच राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । जसको फाइदा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले पाएर राजा भए ।

वीरेन्द्र आफैं पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको काम गराइप्रति असन्तुष्ट थिए । तर व्यवस्था उल्टाइहाल्ने अवस्थामा पुगिनसकेको तथ्य उजागर भएको छ । ज्ञानेन्द्रले त २०१७ साल नै दोहोर्‍याए र हुकुमी शासन लगाए । सबै घटनाले के प्रमाणित गर्छ भने राजा कहिले पनि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा चल्न सक्दैनन् । अन्य देशमा पनि जनताले नंग्रा, बंगारा झारेपछि मात्र जनसमर्थनमा केही राजतन्त्र टिकेका हुन् ।

नेपालको परिवेश, पृष्ठभूमि आदिले राजा संविधानको दायराभित्र बस्न चाहँदैनन् । राजनीतिक दलका नेताको काम गराइ र स्वार्थ परायणताले राजाले मौका पाउने गरेका हुन् । सबै परिवर्तन यसका पक्षधरले मात्र ल्याउन सफल नहुँदा, सिद्धान्त र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा ती परिवर्तनकारी भनिने पात्र पनि यथास्थितिवादी वा समर्पणवादी भएका उदाहरण आजको नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ । 

२०६२/६३ को परिवर्तनले लोकतन्त्रका धेरै आधारभूत तत्त्व सँगालेको हालको नेपालको संविधान एक प्रकारले क्रान्तिकारी छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र, नेता कि चिरिएको राजनीतिक संस्कार (इस्प्लिट कल्चर) बाट ग्रस्त छन् कि परिवर्तनप्रति आश्वस्त छैनन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरू नै यस्तो विभाजित मानसिकताबाट मुक्त नहुँदा आज संविधानको अक्षर र भावनासित खेलबाड भइरहेको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले निर्माण गरेको दल कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले परिवर्तनको सार बुझ्न नसकेको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता प्रतिको धारणा यस्तै अबुझको कारण हो । 

बीपीले २०३६ सालको जनमत संग्रहताका यसबारे प्रस्ट धारणा राखेको र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनु भनेको धोका (फ्रड) हो भनी त्यसबखतको अंग्रेजी साप्ताहिक ‘विक्ली मिरर’ मा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । नेकांका शीर्ष मानिएका कतिपय नेताले पनि आत्मबोध र आत्मविश्वासको कमीले यो विषय लहलहैमा केही व्यक्तिको दबाबमा आएको भन्ने गरेका छन् । 

धर्मनिरपेक्ष राज्य हुँदैमा आफ्ना धर्म ओझेलमा पर्छन् वा कुनै धर्म विशेषको तथ्यांक बढ्छ भन्ने हो भने भारतमा बीजेपी शासन चलेको यतिका वर्ष भएको र ८० प्रतिशत हिन्दुका आधारमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । तर गैरसरकारी स्तरमा भने यस्ता एजेन्डालाई प्रोत्साहन गरी सन्तुलनमा टिकेको समाजमा आज धर्मका नाउँमा ध्रुवीकृत भई द्वन्द्व बढ्दै गएको पाइन्छ । 

भारतको संविधान निर्माण गर्दा यस विषयले धेरै महत्त्व पाएको थियो । देशको विविधताको बनावट भएकाले राज्यले कुनै एक धर्मलाई मात्र मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । यसले हिन्दु धर्ममा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । कुन धर्म मान्ने, नमान्ने निर्णय व्यक्तिले लिने हो र धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने बहुसंख्यक मानिस सायद हिन्दु नै होलान् । त्यसैले धर्मका नाममा राजनीति गर्नाले अनावश्यक बहस चल्ने गरेको छ । यस्तो परिस्थिति बनाउने तीनै नेता हुन् जसको राजनीतिक संस्कार कमजोर धरातलमा अडेको छ । 

धर्मनिरपेक्षताभित्र समावेशीकरणको सिद्धान्त निहित छ । किनभने सबै धर्म, जात, जाति, लिंग र वर्गको समान अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । आज नेपालमा दलितको संख्या करिब १४ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर दलित उत्थानका लागि कुनै दलका नेता अग्रसर भएको देखिँदैन । ३० प्रतिशत संख्या भएको उच्च जातको प्रभुत्वमा चलेको पुरानै ढर्रा कायम छ ।

माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल तीनपल्ट प्रधानमन्त्री भएको क्याबिनेटमा समेत दलित नगण्य वा शून्य रहेको स्थिति देखियो । अन्य दल कांग्रेस वा एमाले माओवादीभन्दा अघि जाने कुरा भएन । किनभने ती दलका नेतामा पनि गरिबी निवारण, दलित उत्थान, सही समावेशी र सशक्तीकरणको एजेन्डै छैन । ओठे भाषण गरेर अलमल्याउने काम र संविधानले यति र उति समावेशी गरेको भनिए पनि कार्यान्वयनमा उनीहरू अति कमजोर देखिएका छन् ।

आजसम्म एउटा गतिलो मन्त्रालय दलित प्रतिनिधिले पाएको देखिँदैन । तर यसको अर्थ योभन्दा बढी समावेशी पहिलेको व्यवस्थामा थियो भन्ने होइन । धेरै प्रगति भए पनि जनमुखी एजेन्डा, सामाजिक न्यायका पक्ष आजको गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना मात्र हो । जति हामी परिवर्तन पक्षधर भएका छौं त्यो भन्दा बढी हाम्रो सैद्धान्तिक धरातल कमजोर पार्दै गएका छौं । 

आज प्रतिगमनकारी हावा, सोच, भनाइले दल र जनता भ्रमित भएका छन् । यस्तो प्रतिगमनकारी हावा विश्वस्तरमा बढे पनि नेपाली समाज बच्न सक्नुपर्छ । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्यलाई तिरस्कार गर्न अब सरकार चलाउने शैली र लक्ष्य अग्रगमनतिर उन्मुख हुँदा मात्र यस्ता नकारात्मक अवधारणा कमजोर हुनेछन् । हालका शीर्षस्थ नेतामध्ये जोकोही पालैपालो प्रधानमन्त्री भए पनि तात्त्विक फरक नपर्ने भएको छ । सरकार हुरीको चरो जस्तै भई रुमलिएको छ र साना साना स्वार्थका लागि समय खर्चिनाले विकासका योजना अल्झिएका छन् । 

प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुराको हेक्का नहुँदा मान्छे भर्ती, सरुवा वा यस्तै गर्ने काममा सरकारमा बस्ने नेता लागेका छन् । निराशा, आक्रोशको हावाले सबैलाई छोएको छ । अवस्था सुधार्न ठूलो दबाब छ । तर निर्णायक दबाब नपरी नेतामा होस आउने सम्भावना कम छ । यस्तो दबाब बढ्नु, आक्रोशित हुनु वा सरकारप्रति उदासीन बन्ने परिस्थिति बन्नु पनि लोकतन्त्र शुद्धीकरण गर्ने तरिका हो ।

आज अमेरिकाका राष्ट्रपति तीन महिनामै अति आलोचित भई विद्रोहको सामना गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । जनता ट्रम्पलाई अर्को तानाशाही राजाका रूपमा नचाहने तुल बोकी सडकमा उत्रिएका छन् । यो सरकारप्रतिको जनधारणा हो जसले स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बल दिन्छ । नेपालमा भने प्रतिगमनको कुरामा केही मानिस अल्मलिएका छन् । सबै समाजमा यस्ता प्रवृत्ति रहन्छन् । जसले आजको अवस्थामा देखिने समस्याको समाधान असान्दर्भिक र असामयिक उपायमा खोज्छन् । 

आवरण (स्ट्रक्चरल) परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सही मानेमा समावेशी, न्यायपूर्ण, जनमुखी नहुने रहेछ । राजनीतिक संस्कारको क्रान्तिबिना सामाजिक न्याय अपुरो हुन्छ । जति सरकार बदलिए पनि राजनीति चलाउने सम्भ्रान्त वर्गमा सामाजिक न्यायप्रति दरिलो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । त्यो नभएरै नेपालको अवस्था आजको जस्तो भएको हो ।

संविधानमा भएका प्रावधान लागू गर्न नयाँ ठालुवादउन्मुख हुँदो रहेनछ । साना मसिना स्वार्थमा यी प्रमुख पात्र जेलिँदा सम्पूर्ण क्रान्तिका लक्ष्य अधुरै हुने रहेछन् । नीतिगत अस्पष्टता, फितलो शासन शैली, भ्रष्टाचार निवारणप्रति ओठे आश्वासन, भावना र प्रतिक्रियामा बनेको यथास्थितिवादी परराष्ट्र नीति, नागरिकमा बढ्दै गएको नैराश्यता चिर्ने प्रयासको कमी छ । व्यवस्था र अवस्थामा फरक नदेखिएको जनगुनासाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दा लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्नेहरूलाई मलजल भएको हो । 

तर अधकल्चो नै भए पनि परिवर्तन त भएको हो । केही कमजोरीका आधारमा व्यवस्था पल्टाउन प्रतिगमनको बाटो बनाउने प्रयास भने आजको नेपालमा सम्भव नहुने पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो । राजतन्त्रको जमाना सकिएको र त्यसमा पनि नेपालीले भोगेको जस्तो निरंकुश राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको सम्भावना छँदै छैन । 

गणतन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सके स्थायित्व र समावेशी विकास सम्भव हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलभित्र आवधिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको बाटो खुला राख्नुपर्छ जसका लागि अब परीक्षण भइसकेका नेताले लोपीपापी भइरहने आसक्ति त्याग्नुपर्छ । मानिस स्वार्थी प्राणी हुँदा यस्ता समाधानको बाटो कठिन हुन सक्छ । तर अब नेपालमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र नयाँ परिपाटी बस्ला कि भन्ने आस छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा विशेषगरी यस्तो प्रावधान भए देश र व्यवस्थाका लागि योगदान पुग्नेछ । तर उमेरले मात्र मानिसको ऊर्जा, लगन र केही गरुँ भन्ने भावना मर्ने होइन । गर्ने मानिस जहिले पनि उद्यमशील रहन सक्छ । विचार र सोचमा अग्रगमन र प्रतिगमन भर पर्छ ।

आज कतिपय पढेलेखेका युवायुवती पनि गणतन्त्र र अन्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरू प्रतिक्रान्तिका बाटामा हिँड्दा आफूलाई सही ठान्छन् । तर लोकतन्त्र र अधिनायकवादको लडाइँ प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ । सागरका छालझैं यो तलमाथि भइरहन्छ । नेपालमा व्यवस्थालाई शासकका कमजोरीसित जोडेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुतर्क गर्ने पनि केही छन् । राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू जनताले ल्याएको व्यवस्थालाई फाल्ने र इतिहासले पाखा लगाइसकेको राजतन्त्रलाई फर्काइ नेपालमा सुनौलो युगको कल्पना गर्छन् । 

अधकल्चो परिवर्तनले समाज रूपान्तरण गर्दै सक्षम र राम्रो शासन दिन नसके पनि सामन्तवादको जरा हल्लाउन भने कामयावी भएको छ । जनतामा सरकारलाई उत्तरदायी पार्ने बहस र दबाब बढिरहेछ । प्रतिगमनकारी शक्तिको आकलन पनि भइरहेछ । जनताको मूल्यांकन गर्ने क्षमता बढेको र आज चलेको लोकतन्त्रको बहसले सबैलाई समय र परिस्थिति बुझ्न र वस्तुवादी हुने अभ्यास चलाउन मद्दत गरेको छ ।