मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन अन्त्य गरेर प्राप्त भएको लोकतन्त्र दोस्रो दशकमा प्रवेश गरेको छ । निरंकुश शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना, शान्ति स्थापना र राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता त्यति बेलाका राजनीतिक एजेन्डा संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन भएका छन् ।

नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको छ । जहानियाँ निरंकुशताको पुनरावृत्ति करिब–करिब असम्भव भएको छ । मुख्य राजनीतिक एजेन्डा पूरा भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र समृद्धि मूलधारका विषय बनेका छन् । तर विडम्बना, उदार लोकतन्त्र र जवाफदेही शासनको प्रणाली स्थापना भए पनि त्यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रवृत्तिमा भने सुधार आएको छैन ।

कैयौं सकारात्मक उपलब्धिका बाबजुद प्रणालीलाई जनमुखी, सुशासित र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । दुई दशकका कटु अनुभवबाट पाठ सिक्दै नागरिकको जीवन छुने उन्नत लोकतन्त्रको विकास अबको एजेन्डा बन्नुपर्नेछ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को सिलसिलाबद्ध ‘कु’ मार्फत निरंकुश शासकीय अभ्यास सुरु गरेका थिए । जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन चलाउने लोकतन्त्रको मूल मर्म कुल्चिएर उनले आफैंले आफैंलाई कार्यकारी प्रमुख घोषणा गरेका थिए । राजाले मुलुकलाई अँध्यारो बाटोमा लग्न सुरु गरेको यात्रा रोक्न संसद्वादी सात दल र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीले १२ बुँदे समझदारी गर्दै १९ दिने जनआन्दोलनमा सहकार्य गरेका थिए ।

२०६२ चैत २४ बाट सुरु भई २०६३ वैशाख ११ निष्कर्षमा पुगेको जनआन्दोलनले त्यसअघि २०५९ मा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित र राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेको थियो । यद्यपि, जनआन्दोलनले राजनीतिक दललाई दिएको जनादेश भने बृहत् थियो । त्यसको कार्यान्वयन २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट सुरु भएको हो, जसले राजालाई निलम्बन गर्दै लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको थियो ।

बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सात दशकदेखिको सपना पूरा भयो । गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयनमार्फत राज्य पुनर्संरचना अभ्यास सुरु भएको छ । आज मुलुकसँग जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान छ, जसमा राज्यशक्तिको स्रोत जनतामा निहित हुने सुनिश्चित गरिएको छ । जनताकै मतबाट राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुने र जनताले अस्वीकार गरे जस्तोसुकै शक्तिमा भएको व्यक्ति पनि कुर्सीबाट ओर्लनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

दुई दशकमा सेवा प्रवाह, सुशासन र समृद्धिमा भने शासकीय गति उति नै सुस्त छ । यसै पनि संविधान बनाउन करिब १० वर्ष लाग्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पनि कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार, सुविधा नागरिकले पाएका छैनन् । जसले प्रणालीप्रति नागरिकको स्वामित्व बलियो बन्न सकेको छैन । यसबीचमा नियमित निर्वाचन त हुन थालेका छन् तर जनप्रतिनिधि छनोटमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन ।

सदनमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अपनाइएको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढ्दो छ । दुई दशकअघि शासनको नेतृत्वमा बस्ने समूहको स्वभाव र शैली जस्तो थियो, त्यो अद्यापि कायमै छ । सबैजसो ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिएका छन् । राजनीतिक संवादमा पनि नेताहरू अनुदार र असान्दर्भिक देखिन्छन् ।

गालीगलौज नै उनीहरूको भाषा र पहिचान भएको छ । सरकारको अस्थिरता उस्तै छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका दुई दशकमा मात्रै १६ वटा सरकार गठन भए, त्यसमध्ये संविधान जारी भएपछिका करिब १० वर्षमा ८ वटा सरकार बने । अझ, प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल घुमिरहेका छन् । यसले नागरिकमा दिग्दारी बढाएको छ ।

लोकतन्त्रको गति सहज र उपस्थिति सबल हुन नसकेको सत्य हो । लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्दैमा निरंकुशताको मार्ग स्वीकार्य हुनै सक्दैन । बरु लोकतन्त्रका अवरोध पन्छाउने विषय अबको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ । किनकि, जनआन्दोलनले शासन व्यवस्थामा मात्रै होइन, शासकका अनुहारमा पनि नयाँपन खोजेको हो । आज जनताको अपेक्षा र नेतृत्वको प्रवृत्तिबीच कहींकतै तालमेल छैन ।

आफूलाई सान्दर्भिक बनाउन नेताहरूले जनआन्दोलनपछि पनि दुई दशकको समय पाइसके । त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन् । उनीहरूकै अक्षमताका कारण नेपाली समाजले ठूलो अवसर चुकाएको छ । यसबीचमा जति सकारात्मक र द्रूत परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा अवरोध भएको छ ।