सहर पस्नुभन्दा गाह्रो छ गाउँ फर्किनु । त्यसका पछाडि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, चेतनाजस्ता कारण प्रधान छन् । पछिल्लो समय गाउँ रित्तिएको विषय सामाजिक सञ्जालको मात्र होइन, राजनीतिको पनि विषय बन्ने गरेको छ ।

सहरसमेत युवाहरूको रोजाइ होइन, बिदेसिनुअघिको ‘ट्रान्जिट’ स्थल बनेको छ । म्यानपावर, श्रम कार्यालय, भिजा सेन्टरलगायत पूर्वाधार सहरमै केन्द्रित छ ।

रित्तो गाउँ, आज दलका लागि राजनीतिक एजेन्डा, लेखकका लागि लेखनको विषय, बौद्धिकका लागि बहसको विषय, सामाजिक सञ्जालका लागि चर्चाको विषय, बिदेसिएकाका लागि भविष्यमा कल्पनाको बस्ने ठाउँभन्दा अर्को परिचय गाउँसँग छैन ।

गाउँ फर्काउने गतिलो नीति राज्यसँग छैन । आफैं गाउँ फर्कन खोज्नेलाई पनि समस्याको चाङ छ । विशेष गरेर देश छाड्नेमा युवाको संख्या उच्च छ । नेता देशलाई स्विस र सिंगापुर मोडल बनाउने गफ दिन उत्तिकै व्यस्त छन् । 

...

स्विसहरू भ्याटिकन र गोर्खाहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने चलन थियो/छ । स्विट्जरल्यान्डमा सुधारको युग सुरु भएपछि नैतिक कारणले विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम कटौती भयो र युवाहरू विदेश पलाएन भए । पर्वतीय उपत्यका जनसंख्याविहीन हुन पुगे ।

सन् १८७० देखि १९०० को बीचमा स्विट्जरल्यान्डबाट बसाइँ सरी जानेको संख्या २ लाख ६० हजार पुग्यो । त्यस बेलाको कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत जनसंख्याले देश छाडे । नेपालबाट पनि १९८० को दशकमा झन्डै त्यति नै परिमाणमा मानिस बिदेसिएका थिए । स्विट्जरल्यान्डले विकेन्द्रीकरणको नीति लिएपछि स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाए ।

बिसौं शताब्दीको सुरुदेखि सन् १९९० को दशकको अवधिमा आल्पसमा धूमधामसित पर्यटन विकास भयो । त्यसपछि भने पर्यटन वृद्धिको पनि सिमाना हुनुपर्छ भन्ने चेतना पलायो । रित्तिएका पर्वतीय उपत्यकामा फर्कने मानिसको पनि कमी भएन । (टोनी हागन– विकेन्द्रीकरण र विकास पृ.१२२–१२९)

नेपालीहरू सन् १८१६ पश्चात् गोर्खा सेनामा भर्ती हुने प्रचलन आजसम्म पनि जारी छ । गोर्खा भर्तीको विषयमा राज्यका निकायमा बहस हुँदैन । वामपन्थीहरू सत्ताबाहिर हुँदा मात्र गोर्खा भर्तीको विषयले स्थान पाउने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गोर्खा भर्तीको रेकर्डसमेत छैन । गोर्खा भर्ती त परको कुरा, राज्य एकपछि अर्को गर्दै रोजगार मुलुक खोज्न तल्लीन छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या डरलाग्दो छ । संघीयताले पनि गाउँको बसाइँसराइलाई थेग्न सकेको छैन ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास किरातकालदेखि नै भएको पाइन्छ । किरातकालमा थुम र गाउँ प्रशासन, लिच्छविकालमा द्धावारे र गोस्थिस, मल्लकालमा गुठी हुँदै पञ्चायतकालमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लासमेत विकेन्द्रीकरणकै रूप थियो । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीयता हाबी हुने प्रचलन सुरुदेखि नै रहेको छ । हालको स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिएको छ । तर केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन संविधानमै किटान गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा बिरालोले मुसा खेलाएको जस्तो गरी स्थानीय तहलाई केन्द्रले अधिकार दिएको छ । देश खण्डन र देशविरोधी प्रसंगबाहेक अन्य कुरामा स्वतन्त्र अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन आवश्यक छ । यसो गरेमा स्थानीय सरकार आफ्नो मौलिकतामा चल्छ र त्यसले नतिजा निकाल्न सक्छ । नेपालको विकेन्द्रीकरण कमजोर हुनु नै केन्द्रीयता हाबी भएर हो ।

...

जनसंख्यामा आएको फेरबदल, नवउदारवादी अर्थतन्त्र लागू भएर कृषि क्षेत्रलाई पनि बजारको वस्तु बनाएर बजारमै छाडिएपछि राज्यले दिने सहयोग, राहत तथा सुविधा कटौती गरेपश्चात् बिस्तारै कृषि उत्पादनले लागत धान्न सक्ने अवस्था रहेन । 

आफ्ना बालबच्चालाई उचित शिक्षा दिनुपर्छ र स्वास्थ्य हेरचाहमा धामीझाँक्रीको भर पर्नुहुन्न भन्ने नागरिक चेतना बिस्तार भइरहँदा राज्यले यी दुवै क्षेत्रलाई पनि बजारको जिम्मा छाडिदियो । अर्थात् यी दुवै क्षेत्रमा लगानी बढाएन र यी दुवै आवश्यक ठानिएका सेवा महँगिए । छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाले परिवारको संख्या अर्थात् आकार घट्यो । यस हिसाबले कृषिमा काम गर्ने संख्या पनि घट्यो र जीविकोपार्जनमूखी कृषि आमरूपमा ओरालो लाग्यो । (हरि रोका– वैकल्पिक अर्थतन्त्र, पृ. १४) 

कृषि आजको समयमा सबैभन्दा बढी हेपिएको पेसा बनेको छ । स्थानीय उत्पादनको आजसम्म उचित बजार छैन । चितवन र धादिङमा उत्पादित तरकारीभन्दा भारतीय तरकारी सस्तो छ । कृषिलाई सबैभन्दा अपहेलित कर्मका रूपमा परिचित बनाएको छ । सहरबाट गाउँ फर्काउने योजनाभन्दा पनि गाउँमै रहेकालाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दियो भने मात्रै पनि आजका कतिपय समस्या हल भएर जान्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि र शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । 

अर्कोतर्फ गाउँ फर्कंदा सामाजिकीकरणको विषय निकै गम्भीर छ । सामाजको आँखा सबैभन्दा खतरनाक छ । उदाहरणका लागि, मैले मेरो गृहजिल्ला गोरखाको भुम्लिचोकमा केही लिचीका बिरुवा (पुग नपुग एक सयवटा) रोपेको छु । यसका विषयमा समाजमा केही प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पहिलो, सरकारी अनुदानका लागि गरिएको । दोस्रो, आमा–बाले गरेको खेतीलाई सामाजिक सञ्जालमा रंग्याएको ।

तेस्रो, पटक–पटक गाउँ आउनुको पछाडि काठमाडौंमा जीविकोपार्जन गर्न सहज भएन कि ? चौथो, सबै मान्छे विदेश गएका छन्, यो मात्रै गाउँ किन फर्कन खोजेको ? यी प्रश्न हाम्रो समाजका लागि अब साझा भइसकेका छन् । प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्ने हो तर राज्यसँग उत्तर दिने हैसियत छैन । तर मेरो एउटै मिसन छ– गाउँ फर्केर कृषिकर्म गर्ने, पुरानो घरको रेट्रो गरेर पुस्तकालय निर्माण गर्ने ।

समय–समयमा परिवेशअनुसारको विषयलाई समेटेर स्थानीय शिक्षक, राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवीहरूलाई समेटेर बहस गर्ने । सहरमा थकित बनेका लेखक, विज्ञ, अनुसन्धानकर्तालाई एक–दुई दिनका लागि पुनर्ताजगी बनाउने । रैथाने र अर्गानिक खानाको प्रवर्द्धन गर्ने आदि । 

समस्या त्यति मात्र होइन, (स्थानीय) राजनीतिक चेतनामा समेत छ । देवराजहरूको गाउँमोहले राजनीतिक रूपका विचार मिल्नेहरूलाई प्रतिस्पर्धी थपिएला कि भन्ने डर, विपरीत विचार भएकालाई संगठन मजबुत बनाउँछन् कि भन्ने डर ।

मुखले युवा गाउँ फर्कनुपर्छ भनेर भट्याउँछन् । अन्तर्हृदयले छुट्टै व्यवहार गर्छन् । यी सबैको खास कारण भनेको वामपन्थीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने प्रगतिशील चेतनामा प्रतिगमन हुनु, प्रजातान्त्रिकहरूको भाषामा लोकतान्त्रिक विचारमा खिया लाग्नु र मेरो भाषामा चेतनामा अनिकाल लाग्नु हो । २००७ सालदेखि आजसम्म नेपालको राजनीतिक दलहरूले तल्लो स्तरसम्मै निर्माण गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै निषेध र नकारात्मक चेतना हो । 

...

हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको मोडलले गाउँ खाली हुने क्रम जारी छ । राणाकालदेखि आजसम्म हामीले विकासको मोडल फरक गरेनौं । व्यवस्था परिवर्तन भए । विकासका कर्ताहरू परिर्वतन भए । तर विकासको दर्शन, मान्यता र रणनीतिमा परिवर्तन आएन । खेतीको माध्यमले ठूलो मात्रामा आयातलाई निरुत्साहित गर्छ । आज गाउँका भान्साहरू भारतीय उपजले भरिएका छन् ।

त्यो रोक्नु प्राथमिक काम हो । कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादको विरोध गर्थे कुनै जमाना । तर त्यस्तो नीतिगत साम्राज्यवादलाई बुझ्नु, विश्लेषण गर्नु र बाटो तय गर्नु कम्युनिस्टहरूको विषयभित्र कहिल्यै परेन । कृषि नीतिहरू २०५१ सालदेखि नै विदेशीले बनाउन थाले । राजा वीरेन्द्रकै पालामा हाम्रा कृषि सल्लाहकारहरू विदेशी थिए । २०५१ मा गठन भएको मनमोहन सरकारको पालादेखि नै विदेशीको प्रत्यक्ष उपस्थिति भएर कृषि नीति बन्न थाले । (सोमत घिमिरे– सामुदायिक समाजवाद) 

स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा युवा फर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास खासै भएको देखिँदैन । उल्टै कार्यकाल सक्नासाथ सहर फर्किहालौं भन्ने सोच छ । गाउँसँग उनको साइनो पद र प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । भावना सहरसँग नै छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख धुलाम्य सडकमा स्कार्पियोमा कुद्न आतुर छ । युवाहरूले गरेको कृषि कर्म हेर्नु र प्रोत्साहन गर्नुभन्दा शौचालय उद्घाटन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई उद्धार गर्ने नाममा धेरै संघसंस्था क्रियाशील छन् । तर देशमै रोजगार दिने कुरामा ती संस्थालाई कुनै चासो छैन । त्यति मात्र होइन, हाल रोजगारको गतिलो रूपमा रहेका देशहरूले ५० हजार युवालाई नेपाल फर्कादिए भने त्यसको असर र पूर्वतयारीसमेत सरकारको छैन । यस विषयमा नीतिगत रूपमै समाधान खोजिनुपर्छ तर राज्यले यसलाई बहसको विषयसमेत बनाउन चाहँदैनन् ।

बहस गर्ने मुख्य थलो संसद् हो । संसद्मा सत्ता बचाउने र ढलाउनेभन्दा अरू मुद्दाले स्थान पाउँदैन । स्थानीय सरकारको आजसम्मको मुख्य उपलब्धि भनेको पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिरका नाममा अस्थायी कर्मचारीका रूपमा भर्ती गर्नुभन्दा अर्को छैन । त्यसैलाई रोजगार ठानेका छन् ।

आज अक्षम र असफलहरू मात्रै गाउँ फर्कनुपर्छ भन्ने गलत भाष्यको विकास भएको छ । गाउँ फर्किनु पश्चगमन हो कि अग्रगमन ? गाउँ फर्कनु अग्रमन नै हो भन्ने भाष्य राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले मौलिकतामा आधारित पूर्वाधारमा ध्यान दिन जरुरी छ । विश्वमा पढेलेखेका मानिसले पनि आफू जन्मेको ठाउँमा योगदान गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।