अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रतिस्पर्धी शक्ति चीनमाथि १४५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन्, जुन २४५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । चीनले पनि अमेरिकालाई प्रतिशोधात्मक १२५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । अर्थात् विश्वमा अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध दोस्रो तनावपूर्ण तहमा उक्लेको छ । महाशक्तिहरूको युद्ध व्यापार प्रविधि हुँदै टिकटक (थ्रीटी) मा समेत देखिन थाल्यो । ट्रम्पकै पहिलो प्रशासनमा सन् २०१८ मा अमेरिकाको चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु भएको थियो ।

अमेरिकाले उसका पुराना रणनीतिक साझेदारलाई शत्रु बनाएको छ भने प्रतिद्वन्द्वीलाई रणनीतिक मित्र बनाएको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणचाहिँ ‘ट्रान्सलान्टिक’ टकराव अर्थात् अमेरिका र युरोपबीचको तनाव हो, आन्ध्र महासागर वारपारको तनाव हो । जबकि अमेरिका र पश्चिम युरोप दोस्रो विश्वयुद्धयता लगातारका रणनीतिक मित्रशक्ति हुन् । अमेरिकाले आफू अनुकूलका जस्ता युद्धहरू घोषणा गर्‍यो, त्यहाँ युरोप पछिपछि लाग्यो । 

त्यसको बदलामा प्रतिद्वन्द्वी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ट्रम्पका असल मित्र भएका छन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीनभन्दा पनि कार्यनीतिक बढी देखिन्छ । जब यो सम्बन्ध आर्किटिक क्षेत्र अर्थात् उत्तरी सामुद्रिक रुटमा प्रवेश गर्छ, त्यहाँबाट स्वार्थको टकरावले बिथोलिन्छ । अहिले ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड र क्यानडालाई अमेरिकी नक्सामा ल्याउने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यसका पछि यही आर्किटिक रुट हो, जसलाई भविष्यको खतराको सूचीमा उनले राखेका छन् । रुस र चीनमा रहेको अन्तरमहादेशीय आणविक क्षेप्यास्त्र ट्रम्पका लागि तनावको विषय छँदै छ । त्यस्तै, अमेरिकासँग नरहेको सेमिकन्डक्टर र चिपका लागि आवश्यक पर्ने युक्रेनको रेअर अर्थको उत्खनन पनि अमेरिकी निसानामा छ । यो रेअर अर्थको ६० प्रतिशत हिस्सा चीनमा छ, जो ट्रम्पका लागि अर्को आतंक हो । 

इरान, उत्तर कोरिया र टर्कीसँगसमेत उनले संवाद थालेका छन्, जुन अमेरिकी प्रतिकूलता हुन् । क्यानडा, मेक्सिकोजस्ता उनका छिमेकी रणनीतिक मित्रसँग समेत शत्रुता मोलेका उनी ‘मुनरो डक्ट्रिन’ लाई पुन ब्युँताउँदै छन् भन्न अरू उदाहरण चाहिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक परे ‘मसल्स डिप्लोमेसी’ को प्रयोग उनले गर्छन्, जसको छनक पानामा नहरको मुद्दामा देखियो, अब ग्रिनल्यान्ड र युक्रेनमा पनि देखिँदै छ । ट्यारिफ युद्ध पनि त्यसकै एकरूप हो । 

तर ट्रम्प त्यतिमा मात्र सीमित छैनन् । पछिल्ला तीन महिनाको उनको प्रशासन हेर्दा, उनको प्रतिद्वन्द्विताको पहिलो निसानामा चीन छ, जसलाई नियन्त्रण गर्ने योजनामा उनी देखिन्छन् । तिनका लागि दर्जन बढी उदाहरण दिन सकिन्छ । उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको ‘हार्टल्यान्ड‘ बनाउन लागेको देखिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ चीनको ‘ब्याक यार्ड’ (वरपर) मा आएर चीनविरोधी गतिविधि बढाउनु । ‘शान्त र स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त’ बनाउने भन्ने तर चीनलाई 

आफ्ना परम्परागत साझेदारबाट घेरा हाल्ने नीतिमा उनी अघि बढेको देखिन्छ । त्यसका लागि जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जहाँ अमेरिकी सैन्य शिविर तैनाथ छन् । ताइवान कार्ड प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन्, तर सायद असफल हुनेछन् । 

त्यसैगरी, उनले चीनको छिमेकी भारतलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । मोदी र जयशंकरको नीति हेर्दा भारत त्यसरी चीनविरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्ने लाग्दैन । किनकि भारतले आफ्नो स्वार्थका आधारमा विदेश सम्बन्ध अघि बढाएको छ । जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ भारत पुग्छ । सायद त्यही दिल्ली नीति बुझेर हुनुपर्छ, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री स्याक्सले भारतलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीतिको साझेदार नबन्न सुझाएका छन् । स्याक्स, किशोर मुहबबानी, मार्टिन ज्याक्स जस्ता भूराजनीतिक विश्लेषकले घोषणा गरेकै छन्, अबको विश्वलाई चीनले नेतृत्व दिन्छ । र, भारतले चीनकै साथ दिनुपर्छ । 

तर ट्रम्पले भारतलाई २५ प्रतिशत मात्र ट्यारिफ लगाउनुको अर्थ त्यही रणनीतिक प्रयोगको प्रयास हो । जबकि ह्वाइटहाउसमा स्वागत गर्दा मोदीलाई असल मित्र भन्दै तर ‘ट्यारिफ किङ’ भएकाले आफूले ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ लगाउने बताएका थिए, यद्यपि त्यसो गरेनन् । भारतले पनि तत्कालै चीनले जस्तो प्रतिशोधात्मक कर अमेरिकालाई लगाएको छैन । बरु चीनको अमेरिका निर्यातलाई अब भारतले प्रतिस्थापन गर्ने अवसर आएको भन्ने खालका विश्लेषण नयाँ दिल्लीमा देखिन्छन् । १० प्रतिशतमात्र कर भएकाले नेपालले अमेरिकालाई निर्यात बढाउने अवसर आएको नेपाली व्यवसायीले भनेजस्तै । 

यो आलेखमा ट्रम्पको नीति र एक्सनको भविष्यउन्मुख विश्लेषण गरिएको छैन । बरु त्यो नीतिलाई आधार बनाएर नेपालका छिमेकी भारत र चीन अब साझा विश्व दृष्टिकोणमा आउनुपर्ने तर्क राखिएको छ । त्यसो गर्दा, त्यसको संगठित पहल निकै प्रभावकारी भएको समेत उजागर गरिएको छ । अबको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व चीन र भारतले कसरी गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखिएको छ ।

पहिला, किन एसियाली नेतृत्व भन्ने विषयलाई हेरौं । त्यसका केही ऐतिहासिक पक्ष छन् । इतिहासको विरासतको सत्ता अब क्रमशः भत्किँदै छ । सधैं एउटा शक्तिको वर्चस्व रहँदैन । पश्चिमाहरूले जति गरेका छन्, ती सामुन्नेमा छन् । पहिला, युरोपियनहरू, त्यसमा पनि स्पेनिस र पोर्चुगिजले विश्वको भूगोललाई एकअर्कामा विभाजन गरेर शासन गरे त्यसपछि डच, बेलायती र फ्रेन्चले । पहिलो विश्वयुद्धमा युरोप ध्वस्त भए पनि अमेरिका भने शक्तिका रूपमा उदाएको हो तर युरोपेली शक्तिलाई विस्थापित गर्ने हैसियत बनाएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र हो । सोभियतको विघटनपछिलाई अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था ठान्ने हो भने तीन दशकपछि अब अमेरिकी युग समाप्तिको संघारमा आयो । विश्व व्यवस्था अहिले पारिस्थितिक तन्त्रझैं गतिशील हुँदै छ, जहाँ एसियाको उदय एउटा प्राकृतिक पुनःसन्तुलन हो । 

त्यसअनुसार नै, भारत र चीनबीच पनि समझदारीको नयाँ यात्रा आरम्भ भएको देखिँदै छ, जुन क्षेत्रीय एकता र सहकार्यका लागि मात्र नभएर वैश्विक व्यवस्थाका लागि हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वलाई एसियाली नेतृत्व दिनेबारे साझा धारणा प्रकट हुँदै छन् । 

पहिला त्यसका केही उदाहरण हेरौं । पछिल्लो उदाहरण होः १ अप्रिल २०२५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चीन–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं स्थापना दिवसमा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई पठाएको पत्र । त्यसमा सीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिँदै उक्त सम्बन्धलाई उनकै भाषामा ‘ड्रागन इलिफेन्ट ट्यांगो’ भनेका छन् । जसको अर्थ हुन्छ, दुई देशबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र रणनीतिक साझेदारिता, समन्वयात्मक दृष्टिकोण र एक्सन । चीनलाई ड्रागन, भारतलाई हात्ती र अमेरिकालाई चिलका रूपमा विश्व राजनीतिमा प्रतीकात्मक रूपमा चित्रण गरिन्छ, जसले क्रमशः चीनको उदयशील शक्ति, भारतको स्थिर, सम्यक दृष्टिकोण र अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई जनाउँछन् । त्यसमा सीले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रणनीतिक पारस्परिक विश्वास वृद्धि गर्न र समन्वय गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

यसअघि नै भारत र चीनबीच सन् २०२० मा भएको हिंसात्मक आमनेसामनेपछिको सम्बन्धलाई बिर्सेर नयाँ सम्बन्धका साथ अघि बढ्ने समझदारी सन् २०२४ मा भएको थियो । त्यसपछिका क्रियाकलाप हेर्दा भारत र चीन समझदारीको युगतर्फ फर्केको संकेत देखिएको थियो ।

अर्को उदाहरण हो, अप्रिल (९–१०) मा छिमेकी मामिलामा केन्द्रित राष्ट्रपति सीको सम्बोधन । जसमा उनले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका समस्याको ‘उचित’ समाधान गर्ने र साझा विकासका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकासँगको ट्यारिफ युद्धकै बीचमा भारत, रुसलगायतका १४ छिमेकीसँग रणनीतिक साझेदारिताको बेइजिङ नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आरम्भको संकेत गर्ने यस्ता वार्ता र गतिविधि बाक्लै छन् ।

पश्चिमा वर्चस्वका विकल्पका रूपमा स्थापित संरचनालाई थप बलियो बनाउँदै अबको शताब्दी एसियाली बनाउन पनि चीन–भारत साझा सहकार्यमा आउनैपर्छ । ती सहकार्यका मञ्च र सोच के हुन सक्छन् ? केही छानिएका उदाहरण हेरौं । 

पहिलोः बहुध्रुवीय बिश्वदृष्टि । भारत र चीन दुवै अमेरिकी नेतृत्वको विश्व प्रणालीको विरोधमा छन् । किनकि यी दुवै उदीयमान शक्तिले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको वकालत गरेका छन् । किनकि उनीहरू विश्व मामिलामा अब दखल दिने भूमिका खोज्दै छन्, जसलाई बहुध्रुवीयताबाट मात्र सम्बोधन हुन्छ । तर चीन पनि अमेरिकासँग शत्रुता मोलिहाल्ने पक्षमा पनि छैन, भारत त रणनीतिक साझेदार नै हो । हेनरी किसिन्जरको ‘अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक हो, तर मित्र हुन घातक हो’ भन्ने भनाइलाई सायद दिल्ली र बेइजिङले बुझेका छन्, त्यसैले बलियो साझेदारिताको अभ्यासबिना यो सतहमा प्रकट हुन समय लाग्न सक्छ । भारत अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडको सदस्य भए पनि उसले यसलाई चीनविरोधी गठबन्धनका रूपमा लिन नहुने प्रस्ट्याउँदै आएको छ । भारतले बहुध्रुवीय विश्वमा बहुसंलग्नताको नीति अपनाउँदै आएको छ । रणनीतिक स्वायत्तता जयशंकरको मूल नीति नै हो । 

दोस्रोः आर्थिक स्वार्थ । भारत र चीन विश्वका एकअर्काका सबैभन्दा ठूला बजार हुन् । सन् २०२३–२४ मा द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार ११८ बिलियन डलरको छ र यो बढ्दो छ । व्यापारमा पारस्परिक निर्भरता बढ्दो छ । आजको विश्व व्यापारको विश्व हो भन्ने प्रमाणित नै छ । त्यसैले भारतले चीनको बजारलाई अवमूल्यन गरेर अमेरिकी बजार रोज्दैन वा अमेरिकासँग निर्यात सम्बन्ध बढाउने मूल्यमा चीनसँग सम्बन्ध खराब बनाउँदैन भन्ने प्रस्टै छ । तर चीनसँगको करिब ८७ बिलियन डलरको भारतको व्यापार घाटालाई दुवैले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

तेस्रोः साझा मञ्च । भारत र चीन ब्रिक्स, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) र जी–२० मा सक्रिय सहभागी छन् । यी फोरमको उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थालाई सुधार गर्नु, दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नु र जलवायु न्यायको पक्षमा लड्नु हो, जसको खिलापमा ट्रम्प छन् । ब्रिक्सले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत ओगट्छ भने सन् २०१४ मा नयाँ विकास बैंक स्थापना गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता अमेरिकी प्रभुत्वका संरचनालाई चुनौती दिएको छ । चीन र भारतले ब्रिक्समा बलियो सहकार्य गरेका छन्, जसको कुल जीडीपीमा चीनको ६२ प्रतिशत र भारतको १२ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यतिमात्र होइन, चीन, भारत, रुस जस्ता देश डलरको सट्टामा आफ्ना राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्नसमेत तयार देखिएका छन् । ट्रम्प ‘डिडलरराइजेसन’ को ब्रिक्सको अभियानबाट पनि आतंकित भएका छन् । 

चौथोः ग्लोबल साउथको नेतृत्व । भारत र चीनको नेतृत्वमा सुरु भएको ग्लोबल साउथमा अहिले १३० देश सहभागी छन् । यी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ देखि ५५ ट्रिलियन डलरको छ, जो ग्लोबल नर्थको भन्दा बढी हो । ग्लोबल साउथले अमेरिकी प्रभुत्व भएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको विकल्प अघि सारेका छन् । ग्लोबल साउथ भारत र चीनका लागि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका समस्या सम्बोधन गर्न साझा मञ्च भएको छ ।

ट्रम्पले चलाएको ट्यारिफ युद्ध, त्यसले बढाएको विश्व व्यापारको अनिश्चितता र बढ्दो संरक्षणवादलाई परास्त गर्न चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले त्रिदेशीय व्यापार साझेदारिता गर्दै छन्, जुन आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान हो । यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन्, जसका कारण अबको विश्व एसियाको विश्व हुनेछ, जहाँ नेपालका छिमेकी चीन र भारतको नेतृत्व रहनेछ ।