मन्त्री ‘एस्कर्टिङ’ नै जाममा पर्ने दाउन्ने सडकले गरेको याचना

नेपालमा प्रायः योजना समयमै पूरा हुँदैनन् । सडक, सुरुङ, विमानस्थल, सिँचाइ, जलविद्युत्, डाइभर्सन जस्ता कैयौं योजनाको निर्माण गति अति सुस्त हुने गरेको छ । म्याद थपकै चक्रमा योजना रुमलिने गरेका छन् । यसले राज्यको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ भइरहेको छ ।

वैशाख ७, २०८२

सम्पादकीय

Minister 'escorting' is the request made by Downne road which is jammed

२०७५ देखि स्तरोन्नति चलिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डका यात्रुले  घाम लागे पनि सुख पाउँदैनन्, पानी परे पनि । केही समयअघिसम्म सडकमै जम्मा भएको अत्यधिक धूलोका कारण यात्रुले दुःख पाएका थिए, केही दिनयता सामान्य वर्षाको पानीले हिलो जमेर सडक चिप्लो बन्दा उस्तै दुःख छ ।

दुवै अवस्थामा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । दुर्घटनाको त्रास बढेको छ । यात्रा अस्वाभाविक लम्बिएको छ । त्यसले शारीरिक र मानसिक थकान निम्त्याएको छ । यस्तै कारणले यस खण्डमा एक पटक यात्रा गरेकाले दोहोर्‍याउन चाहँदैनन् ।

शुक्रबार त अनुगमनका लागि बुटवलबाट नारायणगढ हिँडेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै लामो जाम बेहोर्नुपर्‍यो । उनको ‘एस्कर्टिङ’ लाई पनि दाउन्ने खण्डको १४ किलोमिटर सडक छिचोल्न चार घण्टा लाग्यो ।

यद्यपि, सर्वसाधारण यात्रुले नियमित ५/६ घण्टा समय यही सडक खण्डका लागि खर्चिनुपरेको छ । समग्रमै नारायणगढ–बुटवल खण्डको यात्रा त ६ वर्षदेखिको कहरका रूपमा परिचित छ । स्तरोन्नतिको काम सक्ने भनेर सुरुवातमा तोकिएको मिति लम्बिएका कारण यातना थप लम्बिएको हो । त्यसैले काम छिटोभन्दा छिटो सक्नका लागि सरकार र निर्माण कम्पनी सक्रिय बन्नुपर्छ ।

एसियाली राजमार्गमा जोड्ने योजनाका साथ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो । २०७५ चैत ८ मा ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । त्यतिबेला २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने भनिएको थियो ।

कुल ११३ किलोमिटर सडकमध्ये पूर्वी खण्ड भनिने गैंडाकोट–दाउन्ने ६४.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड भनिने दाउन्ने–बुटवल ४८.५८ किलोमिटर छ । नेपालको पश्चिमी भू–भागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नतिको कामले सुरुवातदेखि नै अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

२०७९ साउनमा काम नै सकिनुपर्थ्यो । तर २०७९ भदौमा पहिलो पटक म्याद थप्दा केवल १८ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । दोस्रो पटक २०८० साउनमा म्याद थप्दा ३८ प्रतिशत र २०८१ साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप्दा ५३ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म ६३ प्रतिशत काम भएको छ । 

तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण कम्पनीले कार्यक्षमता र तीव्रता बढाउनुपर्छ । अहिलेको हल्का तथा मध्यम वर्षाकै कारण दाउन्ने सडक खण्डमा लामो जाम र दुर्घटना जोखिम निम्तिएको छ । जाम खुलाउन सडक विभागको टोली र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको छ । साना सवारीलाई सुरक्षाकर्मीले र ठूला सवारीलाई डोजरले धकेल्नुपरेको छ ।

दाउन्ने खण्डमा सवारी आवागमन चाँडै सहज बनाउन भन्दै चैत २७ देखि केही घण्टा सडक बन्द गरेरै काम सुरु गरिएको थियो । सुरुवातमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र पछिल्लो समय राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडकमा काम गर्ने भनिएको थियो । तर पानी परेकाले आवागमन प्रभावित हुन पुगेको छ ।

काममा गुणात्मक प्रगति नहुने हो भने केही हप्तापछि नै सुरु हुने वर्षायाममा थप जाम र जोखिम हुने निश्चित छ । छिटोभन्दा छिटो त्यस सडक खण्डको अवस्था सुधार होस् र आवागमन पनि सहज होस् भन्ने अपेक्षा स्वभाविक छ । मुख्यतः स्तरोन्नति थालिएको नारायणगढ–बुटवलको कुल ११३ किलोमिटर सडककै काम सुस्त हुनुको कारण खोज्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने हो भने आगामी दिनमा अन्य सडक खण्डका यात्रुले अनावश्यक दुःख पाउनु पर्दैन । 

नेपालमा प्रायः योजना समयमै पूरा हुँदैनन् । सडक, सुरुङ, विमानस्थल, सिँचाइ, जलविद्युत्, डाइभर्सन जस्ता कैयौं योजनाको निर्माण गति अति सुस्त हुने गरेको छ । म्याद थपकै चक्रमा योजना रुमलिने गरेका छन् । यसले राज्यको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ भइरहेको छ । मुख्यतः समयमै योजना पूरा नहुँदा त्यसबाट राज्यले प्रतिफल पाउन सक्दैन । जुन मुख्य प्रतिफलको अपेक्षा राखेर योजना सुरु गरिएको हुन्छ, त्यसको सन्दर्भ नै परिवर्तन भइसक्ने जोखिम हुन्छ ।

योजनाबाट लाभग्राहीले समयमै लाभ पाउन सक्दैनन् । विकास योजनासँग जोडेर तय गरिएका व्यावसायिक योजना र त्यसमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्छ । लगानीप्रतिको उत्साह नै कमजोर बन्छ । योजना समयमै पूरा हुँदा रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, पुँजी निर्माण जस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो, नहुँदा निर्माणाधीन योजना स्वयं बोझ जस्ता बन्ने गरेका छन् ।

सडक निर्माण जस्ता योजनाले त वरपरका बासिन्दाको स्वास्थ्यदेखि व्यवसायसम्मलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यतिबेला नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति यथाशीघ्र पूरा गर्न अनिवार्य छ । त्यसका लागि निर्माण कम्पनीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, हाम्रा हरेकजसो महत्त्वपूर्ण योजना किन समयमै पूरा हुँदैनन् र ठेक्कादेखि निर्माण प्रक्रियासम्म कहाँकहाँ कमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully