लोकतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने मूल अभिभारा पाएका राजनीतिक दलका नेताहरू भने विभाजन, अन्योल र आत्महीनताबोधको भुमरीमा फसेका छन् । अहिलेको संकट संवैधानिक हो कि राजनीतिक, खुट्याउन सकिरहेका छैनन्
नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्यौं । कालचक्रलाई हामी आफ्नो सुविधाअनुसार खण्डित गरेर, सीमा रेखा कोरेर परिचय दिन्छौं । यो वर्ष प्रारम्भ भएपश्चात् एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने बर्सेनिको परम्परा निर्वाह गरियो । यो वार्षिक क्यालेन्डर नै हो । तर यति मात्रले वर्षावधिको यात्रा सरल रेखामा हिँड्दैन ।
एकातिर शुभ होस् चाहने र अर्कोतिर ‘हिमालयी भूल’ गरिराख्ने हो भने परिणामले सातो त जान्छ नै । यो वर्ष अनेकौं कारणले नेपाली समाजमा सीमा निर्धारक वर्षका रूपमा चिनिन्छ अर्थात् विक्रमाब्द ०८२ पूर्व वा पश्चात् । नेपाली इतिहासमा यस्ता गन्तीका कैयौं वर्षहरू छन् ।
कामना गरिएकै छ– अधीरता, आक्रामकता र घृणाको प्रसार हुनुहुँदैन । तर्क र औचित्यका आधारमा संकथनहरू बनाइनुपर्छ । ज्ञान उत्पादनमा आमजनको अपेक्षा, अनुभव र अभीष्ट अभिव्यक्त हुनुपर्छ । सपना देख्न डराउनु नपरोस् । सपना एवं सम्भावनाको खोजी जारी रहोस् ।
लोकतन्त्र निकै कठिन संघर्षले प्राप्त हुन्छ । तर त्योभन्दा गाह्रो तरिकाले यसलाई सँगाल्नु पर्दोरहेछ । यो लोकतन्त्र केवल हल्लाखल्लाको तन्त्र होइन । यो आम नागरिकहरूको भरोसाको तन्त्र हो । यो फगत यान्त्रिक तन्त्र होइन । यो व्यवस्था आम नागरिकबाट सुरु हुन्छ र आम नागरिकका लागि आफूलाई समर्पित गरिराख्नुपर्छ । तर यस्तो अवस्था देखिएन भने के गर्ने ? आफैंले चुनेका प्रतिनिधिले धोका दिए वा हिजो संघर्षका लागि आह्वान गर्ने नेताहरू चुके भने के गर्ने ? बडो सहजपूर्वक भनिन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो । तर लोकतन्त्र रुग्ण भयो भने यसलाई सबल बनाउने कसरी ? सुझाव प्रशस्त छरपस्टिएकै छ ।
पूर्वतानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहको शिर भने पटक्कै नेपालीजनका अगाडि पश्चातापमा निहुरिएको छैन । नूतन वर्षमा बाहिरिएको तिनका ‘महावाणी’ जनआकांक्षासँग पटक्कै मेल नखाने छ । उनमा अझै तानाशाही तुरूपहरू फाल्दै हिँड्ने मनोरुझान जस्ताको त्यस्तै छ । प्रभुत्वशाली वर्गको हैकम यथावत् छ । लोकतन्त्रले यिनीहरूलाई सहज जीवनयापनको अवसर त दियो तर संविधानअनुसार एउटा असल नागरिक बन्न उत्प्रेरित गरेन । नेपालमा शाहतन्त्रको विषवृक्ष काटिसकिएको भए पनि त्यसका जरा यथावत् नै छन् । असन्तोषलाई अराजक विस्फोट बनाउने महापञ्चहरूको दिवास्वप्न त्यतिकै प्रकट भएको होइन ।
त्रासदी के भइदियो भने राजनीतिक–आर्थिक जीवनमा देखापर्ने परकम्पहरूबाट सतर्क हुनुभन्दा पनि आफैंद्वारा निर्मित मृगतृष्णाका कारण निकासको साटो छेकबार गर्ने जोखिमकर्ताका रूपमा दलपतिहरू देखिए । लोकतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने मूल अभिभारा पाएका राजनीतिक दलका नेताहरू भने विभाजन, अन्योल र आत्महीनताबोधको भुमरीमा फसेका छन् । अहिलेको संकट संवैधानिक हो कि राजनीतिक, खुट्याउन सकिरहेका छैनन् ।
यो संविधान राजाका कोटबाट निस्केको टिपोट त होइन तर यो केही नेताहरूको मर्जीमा कोरिएको मापदण्ड पक्कै हो । राजनीतिक परिस्थिति नियन्त्रित हुन सकेन भने नियन्त्रण गुम्नेबित्तिकै यो संविधान आफैं धरापमा पर्छ । यो कुरा बुझेकाहरूले खुलमखुला संविधानको अस्तित्वलाई नै विवादमा पार्न उद्यत छन् । ‘यो संविधान राजनीतिक र वैधानिक विवाद निरूपण गर्ने उत्तरपुस्तिका पनि हो’ भन्ने ओझेलमा पर्दैछ ।
यही संविधानमार्फत मुलुकले निकास पाउन सक्छ । बहुआयामिक द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र भविष्यको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । तर यसका लागि संसद्भित्रका गणतन्त्रवादी शक्तिहरू जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र जनताको निर्णायकत्व स्थापित गर्न एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । वैधानिक शक्तिहरू संविधानलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउन एक ठाउँमा आउनै पर्छ । संविधानले गरेका परिकल्पना र यसको प्रयोगका असफलता, असामञ्जस्य, अप्ठ्याराहरूलाई इमानका साथ केलाएर मात्र हामी आफ्नो वैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्छौं । तर दलहरू ‘चौरासी मिसन’ मा घोत्लिएका छन् । दलपतिहरू आफ्नो वर्चस्व नखोसियोस्मै केन्द्रित छन् । संकटको जरो भूराजनीतिमा छ कि ? सोच्ने फुर्सद छैन ।
सरकारी दलको सडक प्रदर्शन रोकिएको छैन । तर यसले भुइँ तहमा स्पन्दित गर्न सकिरहेको छैन । सरकारी दलले त जनप्रिय निर्णय र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रदेशसभाहरूमा अर्तीवाणी पस्किँदै हिँडेका छन् । उनले त मुख्यमन्त्रीहरूसँगको नियमित बैठक गर्दै गाँठो फुकाउनुपर्ने होइन र π आफूले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने कामहरू बेलैमा फत्ते नगर्ने तर उपदेश दिँदै जाने उनको आत्ममुग्धता अहिलेको गम्भीर समस्या हो । उता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफू पदमा रहँदा आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका बिर्सेर अनपेक्षित शक्ति अभ्यासमा सक्रिय रहिन् ।
पदमै रहँदा उनीमाथि संवैधानिक प्रश्न नउठेको होइन । यतिखेर फेरि उनमा दलीय राजनीतिक क्रियाशीलताको लहड उम्रेको छ । तर आश्चर्य, एमालेगण यस विषयमा निरीहझैं देखिएका छन् । विद्यादेवीमा चुलिँदै गरेको महत्त्वाकांक्षाको पटाक्षेप कसरी हुने हो ?
उनको दलीय सक्रियताले क–कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दै हो ? यो तथ्य धेरै पुरानो पनि भएको छैन । किनकि उनी राष्ट्रपति छँदै भनेकी थिइन्– सी विचारधारा नयाँ युगको दर्शन बनेको हो । यो अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रमुखको भन्दा पनि कम्युनिस्ट नेताको जस्तो थियो ।
सत्ता साझेदार अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक जीवनमा यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ जहाँ उसको अडानले यो संविधानको भाग्यरेखा तय गर्नेछ । पार्टीमा मौलाइरहेको अनुशासनहीनता, अराजकता, सुविधाभोगी प्रवृत्ति, आत्मकेन्द्रित चिन्ता र चिन्तन, पार्टीभित्रका घाउ निको पार्नेभन्दा बल्झाउने प्रवृत्ति झन् घनीभूत हुँदै गएको देखिएको छ । शेरबहादुर देउवापछि को ? उत्तराधिकारी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू कहाँ–कता सम्झौता गर्दै हिँडिरहेका छन् ? यो नागरिकहरू सबैले जानी–बुझिरहेका छन् ।
लबेदा सुरुवालको सम्मोहनको दलदलमा फसिसकेका (उसो त मधेश यात्रा क्रममा कुर्ता–पाइजामा– गम्छामा थिए) प्रचण्डले आफ्ना सहयोगीका रूपमा निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नयाँ शृंगार प्रसाधनबाट मण्डित गरेर ल्याएका छन् । वास्तवमा प्रचण्डको जागरण यात्रा कुन चराको नाम हो भनेर शब्दकोशमा पल्टाउनै पर्ने भएको छ । दलपति व्यक्ति नभएर प्रवृत्तिको परिचायक हो । जहाँ कोही सहज रूपमा अर्कोलाई अगाडि आउन दिँदैन । तसर्थ यो घर्षणको वर्ष हुनेछ ।
यो वर्ष सामान्यजनको वर्ष बन्न सक्ने उम्मिद त्यतिकै छ । सत्तासीन शक्तिहरूको अनुहार फेरिन सक्छ । आमजन अझै यो राम्रो, त्यो नराम्रो भनेर भन्न पाइरहेका छन् । के ठीक हो, के बेठीक हो भन्ने समझ देखाएका छन् । यत्रो लगानी, वर्षौंको तयारी, नियोजित दुष्प्रचारका बाबजुद राजावादीहरूको जमात फिका रहिरहेछ । यसो हुनुको सोझो अर्थ जनता जानीजानी आफैं गलपासो लगाउन तयार छैनन् ।
राजनीतिक व्यवस्थाको दृष्टिले निरंकुशता वा लोकतन्त्र दुई विपरीत ध्रुवमा रहन्छन् । दुइटैको आन्तरिक संरचना पनि भिन्न हुन्छ र दुइटै बिलकुलै भिन्न प्रकारबाट सञ्चालित पनि हुन्छ । निरंकुशताको निरन्तरता केवल यथास्थितिमा सुरक्षित रहन्छ । जबकि लोकतन्त्र सतत् बदलावको प्रक्रियामा नै अनिवार्य रूपले कारगर रहन्छ । जहाँ सतत् बदलावको प्रक्रिया जारी रहन्छ, त्यहाँ निरन्तरताको भविष्य सुरक्षित रहँदैन र जहाँ यथास्थितिका लागि आग्रह बनिरहन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रका लागि कुनै स्थान शेष रहँदैन ।
राजावादीसँगको लडाइँ छोटो छ । धर्मको काँवर बोकेका राजावादीहरू तीनकुनेको अग्निज्वालामा निस्तेज भए । धार्मिक दबाब त्योभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । राजा वा तिनका मतियार त मूर्त रूपमा सामुन्ने छन् । तर धार्मिक दबाब भने प्रत्येक दलभित्र छ । ठूला भनिएका नेताहरूका भावभंगीमा ‘गेरुआपन्थी’ झल्किन थालेको छ ।
यो दबाब सडकमा कुन रूपमा उदाउनेछ र यसले कसरी निकास पाउने हो ? त्यसले वर्तमानिक नेपालको ललाटमा कस्तो चन्दन लेपन हुने हो ? तय हुने हो ? आर्थिक रूपमा भुइँमान्छेलाई आश्वस्त गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू खोज्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि वर्ष आफैंमा तय हुँदैन । आदर्श रूपमा भन्नुपर्दा यहाँका नागरिकले आफ्नो भाग्यफल तय गर्ने हो । तर व्यवहारमा देखिएकै हो भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा बीपी कोइरालाजस्ता अग्ला नेताले वनवास भोग्नुपर्यो । कमजोर नेतृत्वले सबै मोर्चामा एक्लै जुध्न सक्दैनन् । आशा हराएपछि जनता विध्वंस गर्न सजिलै तम्सिने गर्छन् ।@kishore_chandra
