अचेल वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू नेपाल फर्किंदा खल्तीमा पैसा बोकेर होइन, शरीरमा बिग्रिएको मिर्गौला बोकेर फर्किरहेका छन् । उनीहरू ऋण र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा बाँधिएर फर्किरहेका छन् ।

धनुषा घर भएका २८ वर्षीय एक युवक आफ्नो जायजेथा बन्धकी राखेर ठूल्ठूला निर्माणस्थलमा श्रम गर्न कतार पुगे । गएको दुई वर्षमै उनी मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगका कारण अन्तिम अवस्थामा दुब्लो, पातलो र कमजोर शरीर लिएर स्वदेश फर्किए । यी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । नेपालका कुनाकन्दरामा त्यस्ता हजारौं स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिक छन्, जसले यो नियति भोगिरहेका छन् । केही समय अघिसम्म उनीहरू आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका थिए, अहिले बिरामी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा परनिर्भर हुन बाध्य भएका छन् । 

खाडी राष्ट्रका शोषणयुक्त कार्य अवस्थाको परिणामस्वरूप मौन महामारीका रूपमा विकसित हुँदै गएको मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगसँग उनीहरू जीवनका लागि संघर्षरत छन् । विप्रेषणका माध्यमबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आप्रवासी श्रमिकको यो दयनीय अवस्था उनीहरूलाई राज्यले गरेको उपेक्षा र उनीहरूमाथि भइरहेको प्रणालीगत विश्वासघातको बिम्ब पनि हो । 

कतारको प्रचण्ड गर्मीमा हजारौं नेपाली श्रमिकले भव्य रंगशाला निर्माण गर्न पसिना बगाए । यी तिनै रंगशाला हुन्, जसले फिफा विश्वकपका दौरान विश्वलाई अद्वितीय मनोरञ्जनका साथ तरंगित पारेका थिए । आधिकारिक तथ्यांकहरूले देखाएअनुसार कतारमा मात्र अघिल्लो दशकमा २ हजार १ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले जीवन गुमाएका थिए । ती मृत्युको प्रमुख कारणका रूपमा अत्यधिक तापघात तथा अज्ञात स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ ।

श्रमिकलाई केवल तथ्यांकको सीमित दायरामा राखेर विश्वले सहजै ती दयनीय र कारुण्य अवस्था बिर्सिएको छ भने नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जीवन गुमाउनुपरेको विषम यथार्थका विषयमा न कुनै प्रतिकार गर्न सक्यो, न त अर्थपूर्ण रूपमा आवाज नै उठाउन सक्यो । साउदी अरबमा आयोजना हुन गइरहेको फिफा विश्वकपको बुई चढेर इतिहास एक पटक फेरि दोहोरिने संकेत गर्दै छ । राज्यले अर्थपूर्ण कदम चाल्न नसक्दा अझै कति नेपाली जनताको बलि चढ्ने हो भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । ‍

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकमा गएका कुल श्रमशक्ति पलायनको ८८ प्रतिशतसहित करिब ५० लाख आप्रवासी श्रमिकले पसिना खर्चेर आर्जन गरेको विप्रेषणको आडमा नेपालको अर्थतन्त्र घिस्रिरहेको छ । विप्रेषणरूपी यो जीवनरेखाको मूल्य भने निकै महँगो हुन गएको छ । विगतको दशकमा मात्र करिब १० हजार नेपाली श्रमिकले विदेशमा जीवन गुमाउनुपरेको छ, जसमध्ये धेरैजसोको मृत्युको कारणलाई सहजै रोकथाम गर्न सकिने प्रकृतिका थिए ।

अझै चिन्ताजनक त के छ भने सामान्यतः वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगको जोखिम स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकमा अत्यधिक छ । हालसालै गरिएको नेपाल विकास समाज (नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटी) को एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मिर्गौला डायलसिस र प्रत्यारोपण गरिरहेका ३१ प्रतिशत बिरामी ४० वर्षमुनिका आप्रवासी श्रमिक रहेका छन्, जसको मिर्गौला अत्यधिक गर्मी, निर्जलीकरण (पानीको कमी) र जोखिमयुक्त कार्य अवस्थाका कारण क्षतिग्रस्त भएको पाइएको छ । 

प्रणालीगत उपेक्षा: एक मृत्युदण्ड

रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका आप्रवासी श्रमिक पिउने पानी, ओत र विश्रामबिना नै ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रममा परिश्रम गर्न बाध्य छन् । बर्नमाउथ विश्वविद्यालय र द भाइटल साइन्स प्रोजेक्टको हालैको एक प्रतिवेदन (२०२३) का अनुसार लामो समयसम्म अत्यधिक तापक्रममा काम गर्नाले तापघात भई मिर्गौलामा चाहिने रगतको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ, जसका कारण मिर्गौला काम गर्न असक्षम हुँदै गएर अन्ततः मिर्गौलाले काम गर्न नसक्नेसम्मको अवस्था आउँछ ।

अन्य कारकहरूमा विषादीको जोखिम भएको कार्य–वातावरण, न्यून पोषण र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच रहेको पाइएको छ । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली आप्रवासी श्रमिक अचेल नेपाल फर्कंदा खल्तीमा पैसा बोकेर नभई शरीरमा बिग्रिएको मिर्गौला बोकेर, ऋण र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा बाँधिएर फर्किरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि प्रत्येक नेपाली श्रमिकले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको निरोगी प्रमाणित हुन स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण गरी ‘फिट’ हुनुपर्छ । तोकिएको आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निरोगिता प्रमाणित भएकाहरू मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि योग्य ठहरिन्छन् । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक नेपाली आप्रवासी श्रमिक २० वर्ष हाराहरीका उर्वर उमेर समूह (१५–३४) का स्वस्थ युवा हुन् । यद्यपि, पूर्वप्रस्थान स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा ‘फिट’ ठहरिएका आप्रवासी श्रमिकहरू मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगी बनेर फर्किरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, राज्यद्वारा सञ्चालित बिमा योजनाअन्तर्गत दीर्घरोगको उपचारार्थ दिइने क्षतिपूर्ति रकमले ‘डायलसिस’ को खर्च धान्ने अवस्थासमेत छैन । अझै उदेकलाग्दो त के छ भने वैदेशिक रोजगार करार अवधि सकिएको ६ महिनापछि बिमित श्रमिकले कुनै दाबी गर्नसमेत पाउँदैनन् । जसका कारण कैयन् मिर्गौला रोगपीडित श्रमिकहरू उपचार गर्न असमर्थ भई आफ्नो मृत्युको दिन पर्खिइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने वाचा गरे तापनि यी केवल कागजी घोषणामा मात्र सीमित छन् भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा रोजगारदाताले व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य सुरक्षा मापदण्डका सम्बन्धमा पनि कुनै बाध्यकारी प्रावधान रहेको पाइँदैन ।

यस संकटले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई दोहोरो चपेटामा पारेको छ । आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि बन्धकी राखेर वैदेशिक रोजगारमा गएका आप्रवासी श्रमिक मिर्गौला रोग बोकेर खाली हात फर्किन बाध्य भएका छन् । २०२१ को एक अध्ययनले स्वदेश फिर्ता भएका ९२ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकमा मिर्गौला समस्या भएको देखाएको छ, जसमध्ये प्रायः श्रमिक उपचारका लागि ‘डायलसिस’ मा निर्भर रहनुपरेको त छ नै, साथैसाथै परिवारमा समेत बोझसरह भएर बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

उक्त अध्ययनका अनुसार आप्रवासी श्रमिकमा सामान्य नेपालीका तुलनामा ७६.३ प्रतिशत बढी मिर्गौला समस्याको जोखिम रहेको पाइएको छ । केही श्रमिक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अंग बेचबिखनको कालो बजारीजस्तो गम्भीर अपराधमा धकेलिन पुगेका छन् (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, २०२२) । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा बराबरको योगदान गर्ने यी श्रमिक अपहेलित भएर निकृष्ट जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । 

उपेक्षित पक्ष : स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ 

आप्रवासी श्रमिक गम्भीर जोखिममा पर्नुको एक प्रमुख कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ हो भन्ने सामान्य बुझाइ भइसक्यो । यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिकालाई बेवास्ता गरिनु झन् चिन्ताजनक विषय हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिका स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ मा हुँदै नभएको भने होइन तर उक्त भूमिका बृहत् स्वास्थ्य आयामको एउटा सीमित पाटो मात्र हो ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमावलीअनुसार स्थापना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मनोनीत चिकित्सक, नेपाल स्वास्थ्य परिषद्को सदस्य र नेपाल स्वास्थ्य संघका सदस्यहरू सम्मिलित विशेषज्ञ समितिको अधिकार क्षेत्र जालसाजपूर्ण तथा नक्कली स्वास्थ्य प्रतिवेदन जारी गरिएका घटनाको अनुसन्धान एवं परीक्षणमा सीमित छ । स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ सम्बद्ध प्रक्रिया विशेषज्ञ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । यसै कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी हजारौं आप्रवासी श्रमिकलाई उपयुक्त स्वास्थ्य परीक्षणबिनै वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उनीहरू प्राणघातक रोग लिई फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् । 

विशेषज्ञ समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा समितिको निगरानी हुने व्यवस्था समावेश गरी यस समस्याको समाधानका खोजिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियाको गुणस्तर, मापदण्ड कायम गर्नुका साथै प्रभावकारी नियमन गर्न यो आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच निकट समन्वय स्थापना हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गराई निवारणयोग्य स्वास्थ्य संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसले मद्दत गर्छ । नेपाली आप्रवासी श्रमिकको एक प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबको आतिथ्यमा हुन गइरहेको २०३४ फिफा विश्वकप सान्निध्य सम्भावित जोखिममा यस्ता सुधारको अपरिहार्यता रहेको छ । 

आगामी दिशा

नेपालले आफ्ना आप्रवासी श्रमिकलाई कसिंगरका रूपमा व्यवहार गर्न छोड्नुपर्छ । राज्यस्तरबाट नै आफ्ना श्रमिकको संरक्षण गर्न र गराउन तत्कालीन समाधानका रूपमा अनिवार्य विश्राम, ओत र पानीको उचित व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्रको सुधार गर्न गन्तव्य मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत अविलम्ब दबाब दिनु जरुरी छ ।

श्रमिकहरूले उपचार, बिमा तथा क्षतिपूर्ति दाबीको प्रक्रियामा काठमाडौंमा बेहोर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको झन्झट र अत्यधिक आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ । मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगका सबै चरण समावेश हुने गरी बिमा सुरक्षालाई विस्तार गर्नुका साथै दाबी प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गरी समुदायस्तरमा सहज पहुँच पुर्‍याउनु अहिले टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । 

स्वदेश फिर्ता हुँदा नै स्वास्थ्य संरक्षण योजनाअन्तर्गत मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घरोगको सुरुवाती चरणमै निदान गर्न सकिएमा रोगको जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका दृष्टिले अपरिहार्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै कडा नियमन एवं आवधिक अनुगमनको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नागरिकको भरोसासमेत स्थापित गर्न सकिन्छ । 

अभिमुखीकरण तथा जनचेतना

फर्जी निरोगिताको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य ‘सिन्डिकेट’ को सञ्जालको अन्तरसम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठ्नु नौलो कुरा होइन । यसर्थ, पूर्वप्रस्थापन स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ को विद्यमान प्रक्रियाको प्रभावकारितासमेत शंकाको दायरामा आउँछ । स्वास्थ्य केन्द्रहरूले उपयुक्त परिक्षणबिना नै निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेका यथेष्ट प्रमाण पाइने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कपटपूर्ण यही अभ्यास महामारीका रूपमा फैलिएको पुष्टि हुन्छ ।

यस्ता कपटपूर्ण अभ्यासलाई अन्त्य गर्न पूर्वप्रस्थान स्वास्थ्य ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण हुने गरी उचित स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरिनु जरुरी छ र अवाञ्छित आर्थिक लाभ हुन नदिने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । 

स्वदेश फिर्ता भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानीसमेत गर्न जरुरी छ । यसका साथै स्वास्थ्य स्थितिको अभिलेख राख्ने उपयुक्त स्वास्थ्य अनुगमन प्रणालीको स्थापना गर्न पनि आवश्यक छ । समस्याको गहनताका विषयमा यथार्थ तथ्यांकबिना अर्थपूर्ण पैरवी वा नीति परिवर्तन सम्भव छैन । अहिलेको सरकारी अभिलेखमा श्रमिकको पीडा अदृश्य भएको हुँदा यो संकटलाई सरकारले सहजै बेवास्ता गरिरहेको छ । बृहत् स्वास्थ्य तथ्यांक प्रणालीले यस्ता समस्यालाई उजागर गर्नुका साथै परिलक्षित कदम चाल्न सहयोग गर्दछ । 

शिक्षा र जनचेतनाको अभाव अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । सबैभन्दा जोखिममा रहेका अशिक्षित र असुरक्षित श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा समाविष्ट विषय बुझ्न नै कठिन भएको सन्दर्भमा यो मोटो दस्ताबेज प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसको वर्तमान स्वरूप र संरचना श्रमिकको आवश्यकता अनुकूल तयार गरिएको छैन । श्रमिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सूचना वास्तवमै ग्रहण गर्न सकून् भन्नका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई श्रव्यदृश्यसहितको पाठ्य सामग्रीको प्रयोग गरी स्थानीय भाषामा पस्कनु आवश्यक छ । 

यसका अलावा श्रमिकलाई शारीरिक रूपमा हानि हुन सक्ने कामको विकल्प प्रदान गर्न व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अदक्ष श्रम आप्रवासनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्दा अनियमित मार्गको प्रयोग गरी लुकीछिपी हुने श्रमिक ओसारपसारको जोखिम बढ्न गई थप जटिलता देखिन सक्छ । त्यसैले, सरकारले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर कथित अदक्ष श्रमशक्तिको निकासीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित एवं उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने कामसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न उचित कदम चाल्नुपर्छ ।