२०७९ सालयता रोकिएको छ र मात्रै, नत्र हरेक वर्ष सरकारी विभूषण वितरण प्रक्रियाले समाजमा दिग्दारी सिर्जना गर्थ्यो । विभूषण पाउनेको सूचीमा यदाकदा त्यसका हकदार त हुन्थे तर कैयौं विवादित नामले तिनलाई समेत अप्ठ्यारो पार्थ्यो । विवादित व्यक्तिसँगै पंक्तिबद्ध भएर विभूषण स्वीकार गर्न असहज लाग्नेले बहिष्कार गर्थे ।

यसर्थ, विभूषणधारीको समाजलाई दिएका योगदान र उत्कृष्ट प्रदर्शनको सार्वजनिक परख हुन नपाउँदै समग्र प्रक्रिया आलोचनाको केन्द्रमा परिसकेको हुन्थ्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा विभूषणको औचित्य स्थापित गर्न कठिन परेको थियो । तसर्थ यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले हालै विभूषण प्रदानसम्बन्धी मापदण्डमा परिवर्तन गरे पनि विकृति सुधारका लागि उल्लेखनीय प्रावधान राखिएको पाइँदैन । तसर्थ, यस वर्षको संविधान दिवसदेखि पुनः वितरण गर्न लागिएको विभूषण पनि विवादित हुने सम्भावना छ । विभूषण प्रक्रियामा रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि समय छँदै गृहकार्य गरिनु मनासिब हुन्छ ।

संशोधित मापदण्डअनुसार, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षमध्येबाट दुई जनालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) प्रदान गर्न सकिनेछ । यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपतिसम्मलाई मात्र विभूषण दिन मिल्ने भए पनि अब भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि समेटिएको हो । जोसुकैले पनि आफ्नो विशिष्ट योगदानका आधारमा विभूषण पाउनु स्वाभाविक भए पनि ओहोदा र कोटा तोकिनुले विभूषणकै गरिमा गुम्न सक्छ ।

मापदण्डमा विभूषणको कुल कोटा २०१ कायम गरिएको छ । यसअघि हुँदै आएको संख्याको मनमौजीलाई पछिल्लो मापदण्डले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यो संख्यामा पनि अझै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । किनकि, २०१ जनालाई विभूषण प्रदान गरिँदा राज्यकोषबाट १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा वितरण गरिने विभूषणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यले करोडौं खर्चिनु अनुचित छ ।

विभूषण वितरणमा सत्ताको हालिमुहाली हुने गरेको छ । पञ्चायतकालमा दरबार र व्यवस्था पक्षधरको हालिमुहाली थियो । २०४६ पछि राजनीतिक दलहरू मिसिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि विभूषणमा दरबारको प्रभाव अन्त्य भयो, बरु नयाँ दल र पात्रको प्रवेश भयो । विस्तारै शक्तिकेन्द्रहरू थपिँदै गए ।

दलहरूबीच विभूषणकै भागबन्डा हुन थाल्यो । स्वार्थसमूहदेखि कार्यकर्ता तहसम्मैले यसमा विभूषित हुने अवसर पाए । नैतिक पतन देखिने अपराधका आरोपितदेखि संदिग्ध व्यक्तिसम्मले विभूषित हुने अवसर पाए । पञ्चायतकालमा विभूषण पाउने व्यक्तिका समग्र पक्षबारे आम मानिसबीच जानकारी नै हुँदैन थियो, अहिले इतिवृत्ति थाहा हुन्छ ।

सबै कालखण्डमा विभूषण वितरणमा हुने सत्ताधारीको हालिमुहाली र विवादित व्यक्तिले समेत पाउने गरेका दृष्टान्त केलाउँदा विभूषणको गरिमा स्थापित हुन सकेको छैन । राज्यले वितरण गर्ने विभूषणको मर्यादा नरहनु चिन्ताको विषय हो ।

राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तले आफ्नो हालिमुहालीद्वारा विभूषण वितरण प्रक्रियालाई बदनाम बनाएका हुन् । यो अहिलेको मात्रै होइन, दशकौंदेखिको प्रवृत्ति हो । विभूषित हुनेको सूचीमा समावेश केही नामलाई छाड्ने हो भने, बाँकीले समाजलाई दिएको विशिष्ट योगदान प्रस्ट हुँदैन । न विभूषण दिनेले यसकारण दिइयो भनेर प्रस्ट पार्न आवश्यक ठान्छन्, न पाउनेले सार्वजनिक ढंगले आफू विभूषणका लागि योग्य थिएँ भन्न सक्छन् ।

आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा रहेर निर्वाह गरेको नियमित भूमिका त झन् विभूषणका लागि निर्धारक हुनै सक्दैन । तर औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने नपर्ने र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेहिता पनि बहन गर्नु नपर्ने भएकाले विभूषण विकृत बन्दै गएको छ । राजकीय भूमिका सम्हालेका राजनीतिक व्यक्तिको मूल्यांकन पदीय दायित्व निर्वाहका क्रममा हुने गर्छ । जनताले रुचाए भने सबैभन्दा ठूलो विभूषण त्यही हो । घाँटीमा तक्मा झुन्ड्याउनु वा नझुन्ड्याउनुको खास अर्थ छैन । समाजले अपनत्व नलिएको विभूषण शासकीय हालिमुहालीको सहउत्पादन मात्रै हो ।