विक्रमाब्द २०८१ चौतर्फी असफलताहरूको वर्ष रहेको निर्क्योलमा पुग्न धेरै दिमागी कसरत गर्नु पर्दैन । सबैले आ–आफैंले भोग्नुपरेका कुराहरू सम्झे हुन्छ । त्यतिले नपुगे राष्ट्रिय राजनीतिका तीन तिकडमबाजहरूले त्यस बखत दिएका नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशहरूको पुनरावलोकन गरे सार्वजनिक आशा र आकांक्षामा कसरी तुषारापात भएको थियो भने कुरा अझ स्पष्ट हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८१ सालमा आर्थिक सुधारमार्फत राष्ट्रको विकासका लागि बलियो जग बसाल्ने वाचा गरेका थिए । सायद सन् २००१ तिर हुनुपर्छ, माओवादीका सर्वेसर्वा अझै ‘प्रचण्ड’ कम्युनिस्ट थिए र एउटा अन्तर्वार्तामा आक्रामक शैलीमा भनेका थिए— ‘म संशोधनवादलाई घृणा गर्छु ।

म संशोधनवादलाई गम्भीर रूपमा घृणा गर्छु । म संशोधनवादसँग कहिल्यै सम्झौता गर्दिनँ । म पटक–पटक संशोधनवादसँग लडेँ । र, पार्टीको सही नीति संशोधनवादसँग लड्ने प्रक्रियामा आधारित छ ।’ लवेदा–सुरुवालमा सज्जिएर काँधमा रामनामी दुपट्टा भिरेदेखि उनको शब्दकोषमा संशोधनवादको परिभाषा बदलिएको पक्का हो । तर उनी आफ्नै अभिप्रायलाई समेत कार्यान्वयनमा लग्ने कुशलता प्रदर्शित गर्न सकेनन् र शुभकामना दिएको तीन महिनाभित्र सत्ताच्यूत भए ।

 सरकारको नेतृत्वमा रहेको भन्दा ठूलो अक्षमता उनले प्रतिपक्षको नेताका रूपमा देखाएका छन् । संसद्लाई झन्डै प्रतिपक्ष–विहीन अवस्थामा पुर्‍याउनुमा अध्यक्ष दाहालको ठूलो हात छ । शासन व्यवस्थामा भागगबन्डाको कुसंस्कार संस्थागत गर्नेहरूमा उनको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिका अरू दुई तिकडमबाजहरूभन्दा कत्ति पनि कम छैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गत वर्षको सुरुताका नयाँ वर्ष २०८१ को आगमनले नेपालीहरूमा नयाँ आशा भर्ने र उनीहरूलाई विषाद र मोहभंगबाट मुक्त गर्ने अभिलाषा व्यक्त गरेका थिए । केही महिनाभित्र उनी आफैँ प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भए । तर आफ्नो हालसम्मको कार्यकालमा सामान्यजनमा भविष्यप्रति विश्वास जगाउन उनी पूर्णतः विफल ठहरिएका छन् ।

हजुरबाले सुनाउने लोमहर्षक कथा, गाउँले गुरुहरूले दिने प्रवचन, पारिवारिक पुरोहितले गराउने व्यावहारिक कर्मकाण्ड, धामीझाँक्रीले गर्ने झारफुक, प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकले केटाकेटीलाई दिने हप्काइ, टोलका टुक्रे वस्तादले सुनाउने उखान तुक्का, अर्धपठित सहरियाले तत्क्षण रचना गर्ने तुकबन्दी एवं जुनसुकै विषयमा धाराप्रवाह बोल्न सक्ने परिभ्रमले गर्दा जालझेलको खेलमा शर्मा ओली आफ्ना समवयी राजनीतिकर्मीहरूभन्दा निःसन्देह अगाडि छन् ।

अन्धराष्ट्रवाद, अन्यघृणा, देशाअहंकार, सांस्कृतिक सर्ङ्कीणता एवं जातीय उच्चताको विस्फोटक सम्मिश्रणले उनलाई खसआर्यको नृजातीय मुख्तियार बनाएको हो । समर्थकको संरक्षण, कार्यकर्ताको प्रवर्द्धन र सामान्यजनमा प्रियतावादको घातक आकर्षणले गर्दा उनी एमाले अध्यक्ष, माओवादीका प्रियपात्र र नेपाली कांग्रेसका साझेदार हुँदै सन् २०१५ देखि अनवरत रूपमा देशको स्थायी सत्ताको सञ्चालक भएर स्थापित छन् ।

विश्व हिन्दु महासंघका ‘नेपाल ऋषि’, वरिष्ठ सल्लाहकार एवं तथाकथित राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक जगमान गुरुङले त्यतिकै सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई ‘सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता कण्ठ’ पारेका प्रकाण्ड विद्वान् तथा कुनै पनि पण्डितले प्रतिवाद गर्न नसक्ने ज्ञाता र कुनै पनि इन्जिनियरले वा मेडिकल डाक्टरले बहस गर्न नसक्ने जानिफकार ठहर्‍याएका होइनन् ।

कम्तीमा केही समयका लागि लगभग सबैलाई झुक्याउन सक्ने प्रतिभा, सधैंभर केही समर्थकलाई अलमल्याउन सक्ने विलक्षण क्षमता र सत्ता साझेदारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने बेजोड राजनीतिक चातुर्यले गर्दा शर्मा ओली पटक–पटक औपचारिक तवरले प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएका छन् । अब भने उनको राजनीतिक चालबाजी तेल सकिएको टुकीमा धिपधिप गरेर बलिरहेको सुक्खा सलेदोजस्तो भइसकेको छ ।

उनी जति दिन शासकीय नेतृत्वमा रहनेछन्, सामान्यजनको आस उत्ति नै घट्दै जाने निश्चित छ । सायद त्यो कुरा अब एमालेका समर्पित कार्यकर्ताहरूले बुझ्न थालेका छन् र पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीमा राजनीतिक तवरले उँधो लागेका शर्मा ओलीको सम्भावित विकल्प पहिल्याउँदै छन् । 

विद्रोही, सत्ता वा प्रतिपक्षमध्ये जता रहे पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिको प्रमुख शक्ति रहँदै आएको कांग्रेसलाई किनारातिर हुत्याएको श्रेय सन् २०१३ को गैरसंवैधानिक अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई दिइनुपर्छ । जननिर्वाचित संविधानसभाको आफ्नो कार्यावधि बढाउने सार्वभौम अधिकारलाई संकुचित गर्ने फैसला सुनाएका ओहोदादार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई बाधा–अड्काउ फुकाउने नाउँमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु देशको राजनीतिमा स्थायी सत्ताको प्रभुत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने उपक्रम थियो । त्यस बखतदेखि शासनको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा पटक–पटक नेका आसीन हुन पुगेको भए तापनि सत्ताको नियन्त्रण भने पार्श्वचालकहरूका हातबाट कहिले पनि फुस्केको छैन । 

सन् २०१४ देखि नैं विवादित संविधान जारी गराउने गतिविधि भई रहँदा औपचारिक (डी जुरी) प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (सन् १९३९–२०१६) थिए भने हैकम वास्तविक (डिफैक्टो) कार्यकारी प्रमुख शर्मा ओलीको चल्थ्यो भन्ने कुरा अरू त के बालुवाटार निवासका राजनीतिक पहरेदारहरूले पनि बुझेका थिए र आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गराउन बालकोटमा नियमित हाजिर बजाउने गर्दथे ।

सन् २०१५ को वर्षान्तसम्म नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले लगभग पूर्णतः सत्ता कब्जा गरिसकेकाले होला, नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई अद्यापि भागबन्डा शासन व्यवस्थामा दोयम भूमिका स्वीकार गर्नुपरिरहेको छ । उनले वर्ष २०८१ सालको शुभकामनामा सबै नेपालीलाई शान्ति, समृद्धि र खुसीको आशा व्यक्त गरेका थिए । बहुसंख्यक सांसद रहेको दलका अध्यक्ष भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको द्वितीयक शक्ति हुन स्वीकार गरेको व्यक्तिले आशा व्यक्त गर्नेभन्दा बढी सायद अरू केही गर्न पनि सक्दैनन् थिए होलान् ।

नव वर्षको अवसरमा कम्तीमा सत्तासञ्चालक एवं साझेदार दलका प्रमुखहरूले शुभकामना सँगसँगै राष्ट्रको विद्यमान अवस्था (स्टेट अफ द नेशन) वा आउँदो वर्षका लागि कार्य क्रमादेश (प्रोग्राम अफ एक्सन) पनि आफ्ना सम्बोधनमा सामेल गर्न सक्दथे । प्रतिपक्षका नेताले भावी अर्थराजनीतिको वैकल्पिक खाका प्रस्तुत गर्न सक्दथे ।

त्यस्ता भावनाहरू आसन्न बजेटका लागि दिशानिर्देश ठहरिन सक्दथ्यो । तर ब्राह्मणवादी संस्कारको बलियो जकडाइले होला, नेपालमा हरेक कुरा कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्ने रहेछ । यस वर्ष जारी गरिएका तिनै तीन तिकडमबाजका शुभकामना अभिव्यक्तिहरूको बान्की गएको सालभन्दा खासै फरक छैन ।

कवि भूपी शेरचनको ‘नयाँ वर्ष’ शीर्षक कविताका शब्दहरू उद्धृत गर्दै भन्ने हो भने ती तीन राजनीतिक शीर्षका कुरा ‘सहनाईको बेसुरा ध्वनिबाट निस्किरहेका’ जस्ता लाग्छन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने साझा गन्तव्य प्राप्त गर्न सबैमा सकारात्मक सोच, व्यवहार र आत्मबल आवश्यक भएको बताएका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको कुरा सभापति देउवाले औंल्याएका छन् । देशको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि दृढतापूर्वक पाइला अघि बढाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले आह्वान गरेका छन् । 

आलोपालो एक दशकसम्म देशलाई गोलचक्करमा घुमाउँदै भागबन्डाको शासकीय कुसंस्कारलाई संस्थागत गर्न आफ्ना समस्त संकलित राजनीतिक जम्मा पुँजी खर्चेर थकित, गलित एवं क्लान्त भइसकेका राजनीतिकर्मीहरूसँग भन्नलाई समेत नयाँ केही बाँकी छैन, काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता त परको कुरा भयो ।

ज्ञानेन्द्रवादीहरू त्यतिकै हौसिएका होइनन् । काठमाडौंमा निराशा फैलिँदो छ । पहाडतिर व्याप्त हुँदै गएको विवशताले बिदेसिन नसकेकाहरूलाई असामाजिक गतिविधितिर धकेल्न सक्ने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर लगभग सबै सांस्कृतिक मधेशीहरूको लाचार छटपटीलाई मापन वा गणना गर्न सकिँदैन तर ठम्याउन भने कठिन छैन ।

तिनका नाउँमा राजनीति गर्ने लगभग सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू खसआर्य वर्चस्वका दलाधिपतिहरूको आज्ञापालन गर्ने यन्त्रमानवमा कायान्त्रित भइसकेका छन् । अहिलेलाई ज्ञानेन्द्रवादीहरूले काठमाडौंमा गरेको हुलदंगा र आगजनी एवं वीरगन्जको साम्प्रादायिक उपद्रवले भागबन्डा राजनीतिका अंशियारहरूलाई त्राण दिएको पक्का हो ।

सामान्यजनलाई गोलचक्करमा अरू बढी दौडाउन भने सम्भव देखिँदैन । इतिहासको गति र दिशालाई अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यो स्थिर नरहेर पछाडि फर्किन सक्छ ।

सम्भावित परिदृश्य

राजनीतिक घटनाक्रमको सम्भावित परिदृश्य पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । लक्षण पहिचान गरेर वैकल्पिक प्रक्रियाहरूको आँकलन भने सम्भव छ । अहिलेको परिस्थिति यथावत् रहने हो भने शर्मा ओलीलाई आफ्नो दुवै कुर्सी जोगाउन गाह्रो हुने भने लगभग पक्का छ । एकातिर उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन नेकाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले असहज बनाउनेछ भने अर्कोतिर उनीसँग वाक्कदिक्क भएका एमाले कार्यकर्ताहरूले विद्या भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष पदका लागि दाबेदार बनाउन सक्छन् ।

नेकासँग तत्काल प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाबाहेक अरू कुनै दमदार दाबेदार छैन भने उनको स्वीकार्यताको शासकीय धरातल साह्रै कमजोर छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर हरेक पटक ‘गौरवशाली अक्षमता’ देखाउने कलामा कीर्तिमान कायम गरेका देउवा जटिल आन्तरिक परिस्थिति एवं पेचिलो भूराजनीतिक अवस्थामा कमजोर देशलाई नेतृत्व दिनका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् । नेकाबाट आफ्नो विकल्प देउवाले आफैं दिने कुरा पनि भएन, बरू उनी शर्मा ओलीलाई नैं काँध थाप्न तयार हुनेछन् ।

च्याँखे थाप्न दाहाल उत्सुक त छन् तर उनको विश्वसनियता अहिले जत्तिको कमजोर यसअघि कहिल्यै थिएन । प्रधानमन्त्री निरन्तर धरमर भइरहनु अराजकतालाई खुला निमन्त्रण हो भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेका छन् । स्पष्ट समाधान भने कसैसँग छैन । केही स्वार्थसमूहले प्रायोजित उपचुनावमार्फत विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद्मा ल्याएर पूर्वराष्ट्र प्रमुखलाई भावी कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्ताव पनि काठमाडौंको अफवाह बजारमा नफालेका होइनन् । त्यस्तो प्रचार हालसम्म फैलिन पाएको भने छैन् । 

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै अर्को समानान्तर हल्ला भने समयभन्दा पहिले हुन सक्ने संसदीय निर्वाचनको पनि हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पुच्छ्र्रेताराजस्तो चम्केका राजनीतिकर्मी रवि लामिछाने थुना र अदालतको घनचक्करमा फसेदेखि उनका महत्त्वाकांक्षाहरूको मञ्चजस्तो रहेको दलले ‘मिसन–८४’ नामकरण गरिएको राजनीतिक अभियानलाई तत्काललाई विराम दिएको जस्तो देखिँदै छ ।

एमाले पनि अगामी चुनावभन्दा तात्कालिक राजनीतिक मुद्दाहरूमै अल्झिएको छ । नेका त जहिले पनि भात पकाउने बेलामा दाउराको जोहो गर्न निस्किने दल भएकाले अगामी चुनावका बारेमा खासै चिन्ता गर्दैन । मध्यावधि चुनावको चर्चाले देउवा, शर्मा ओली र दाहालको अध्यक्ष पदमाथि मडारिइरहेको खतराको बादल भने केही कालका लागि फाट्नेछ । समस्यामुक्त भने त्यस्तो परिदृश्य पनि छैन ।

आफ्नो अनुकूल सरकार गठन नगरी त्यस्तो जोखिम उठाउन वर्चस्ववादी पार्टीका कार्यकर्ता त के हर्ताकर्ताहरू नै पनि अनिच्छुक हुन सक्छन् । त्यसो भयो भने फेरि अर्को बाधा अड्काउ फुकाउने नाउँमा राजनीतिको लगाम समात्न स्थायी सत्ताको एउटा पात्र उभ्याउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस प्रकारको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने सन् २०१५ देखि मुल्तवीमा रहेका कतिपय मुद्दा पुनः सतहमा आउनेछन् ।

राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा वर्चस्ववादीहरूलाई असाध्यै मन पर्छ । किनभने तिनले आफ्ना प्रस्तावनाहरूलाई सहमतिको जामा पहिर्‍याएर भागबन्डाको सरकार चलाउन पाउँछन् । सन् २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि गठन भएका लगभग सबै सरकारले प्रतिपक्षविहीन शासन नै सञ्चालन गरेका छन् । त्यस अर्थमा शर्मा ओली, दाहाल र देउवाले आलोपालो राष्ट्रिय सरकार चलाइसकेका छन् ।

आ–आफ्नो चुनावी स्थिति मजबुत गर्न नेका र एमाले मिलेर संविधान संशोधनको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन चाहेको कुरा स्पष्ट छ । तर, राष्ट्रिय सरकार देखाएर साना दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्दै संसदीय गणितमार्फत तीन ठूला दलले आफ्नो वर्चस्वलाई सुदृढ गर्न खोज्ने हो भने राजनीति फेरि अर्को प्रवाह परिवर्तन (कोर्स करेक्सन) तिर मोडिन सक्छ । त्यसपछि भूराजनीतिक खेलाडीहरू अझ बढी सक्रिय हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

उथलपुथलको आशंका

माओवादी अध्यक्ष दाहाल छापामारहरूका मायावीजस्ता लाग्ने ‘प्रचण्ड’ सरदार रहेका बखत थरीथरीका प्रहेलिका राजनीतिक बजारमा फालेर सार्वजनिक वृत्तलाई तरंगित तुल्याउने गर्दथे । उनको ‘गोलमेच सम्मेलन’ प्रस्तावना उत्तर प्रदेशको नोयडातिर गएर तुहियो । तत्कालीन सरकारलाई ‘कलाविहीन नाटक’ मञ्चन गरेको आरोप लगाउने गर्दथे, अहिले उनी आफैं त्यस्ता नौटंकीहरूका अब्बल निर्देशक ठहरिएका छन् ।

आन्तरिक परिस्थिति त जे छ, छँदै छ । बाह्य खेलाडीहरू पनि सायद नेपालभित्र अर्को उथलपुथलका लागि तयारी गर्दै छन् । तीन तिकडमबाजले सन् २०१५ देखि देखाइरहेको करतबबाट सायद तिनका भूराजनीतिक प्रोत्साहकहरू पनि आजित भइसकेका छन् । अब अर्को गोलमेचको तयारी सुरु भयो भने तथाकथित हिन्दु राष्ट्र बनाउने बहानामा नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्नले गति लिनेछ । सायद नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूले आफ्नो अनुकूल र तरल परिस्थितिका लागि उपयुक्त पात्र काठमाडौंमा भेट्टाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा नृजातीय राजनीतिको बोलबालाले गर्दा त्यस्तो नायक वा नायिका खसआर्य समुदायबाटै रोज्नुपर्ने बाध्यता होला । स्थापित पात्रहरू अविश्वसनीय ठहरिएका छन् । नयाँ अनुहारमा दाउ लगाउन जोखिमपूर्ण सँगसँगै खर्चिलो पनि ठहरिन सक्छ । भारतको गंगा मैदानका गोबरपट्टी बस्तीहरूमा जस्तै हिन्दुत्व राजनीतिको आगो झोसेर नेपालमा ‘स्ट्रङमेन’ राजनीतिकर्मीको खोजी सुरु भयो भने संघीयता, समावेशिता एवं सामाजिक न्यायजस्ता नाम मात्रका प्रावधानहरू पनि जोखिममा पर्नेछन् ।

सन् २०१३ देखि चिनियाँहरूले शर्मा ओलीलाई गणतान्त्रिक नेपालको सबभन्दा महत्त्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, चलाख र व्यावहारिक एवं त्यसैले समर्थनयोग्य राजनीतिकर्मीका रूपमा पहिचान गरेका थिए । आफ्नो हित सुरक्षित र प्रवर्द्धन गर्न जोसुकै व्यक्ति वा जस्तोसुकै शक्तिसँग हातेमालो गर्न धक नमान्ने शर्मा ओली सायद अहिले पनि बेइजिङको पत्यारिलोहरूको सूचीमा माथि नैं छन् ।

संसदीय राजनीतिमा नेतृत्वको भूमिका पनि सधैं उस्तै रहन सक्दैन । शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति स्थापित गर्ने प्रयोग असफल भएपछि माओवादी केन्द्रलाई बेइजिङको ‘बी–टिम’ तयार गर्ने योजनालाई स्वीकार गरेर दाहाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता घटाउन तयार देखिएनन् । चिनियाँहरू पनि ‘स्ट्रङमेन’ वा ‘स्ट्रङवुमन’ सम्भावनाप्रति सकारात्मक हुन सक्छन् ।

समाजवादको नारा र उदारवादको झन्डा एकसाथ बोक्ने भएकाले सन् १९९० दशकको सुरुतिर नेका अधिकांश पश्चिमाहरूको पहिलो छनोट हुन थालेको थियो । त्यस बुढो दलको गन्जागोलबाट आजित भएर पहिले युरोपेली र त्यसपछि अमेरिकीहरू आफ्नो हित सुरक्षित गर्न एमालेलाई पनि बजारवादका लागि तयार गर्न थालेको हुनुपर्छ । भारतीय सत्ताको भरोसा र पश्चिमाहरूको विश्वास एकसाथ गुमाएको नेका अब कहिले हिन्दुत्वको राजनीति त कुनै बेला सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाजस्ता परालको त्यान्द्रो समातेर भूराजनीतिक आँधीबाट जोगिन खोज्दै छ ।