१०/१२ दिनयता काठमाडौंको पर्यावरण फरकफरक ढंगले अघि बढेको छ । गर्मी चर्किन थाल्दै थियो, आँखै पोल्ने गरी तुवाँलो ढाकियो र वायु प्रदूषण करिब करिब बहसको मूलधारमा उक्लियो । फेरि केही दिनदेखि हल्का र मध्यम वर्षा भइरहेको छ । यसबीच नबदलिएको भने शिक्षकको आन्दोलन र दृढता हो ।

२०७५, २०७८ र २०८० सालमा भइसकेको सहमतिलाई समेत आधार मानेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका शिक्षक आ–आफ्नो विद्यालय फर्किने मिति तय भइसकेको छैन । समय यस्तो छ कि, एकातिर शिक्षक आम शैक्षिक हडतालमा छन्, अर्कोतिर ७० लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर भर्ना हुने प्रतीक्षामा छन् । एकातिर शिक्षक सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन्, अर्कोतिर कक्षा १२ का विद्यार्थी तोकिएको मितिमा आफ्नो परीक्षा नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । यस्तो परिस्थितिलाई बोध गर्दै शिक्षकलाई यथाशीघ्र विद्यालय फिर्तीको वातावरण बनाउनका लागि सरोकारवाला सबैको गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ ।

चैत २० गतेदेखि सुरु आन्दोलनको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसक्दा चैत २५ देखि भने आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता काममा संलग्न नहुन आह्वान गरेको छ । ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन’ भन्दै गरिएको आन्दोलनको सुरुवाती दिनमा सरकारसँग वार्तामा बस्नसमेत अस्वीकार गरेका शिक्षक प्रतिनिधि पछि वार्ताका लागि तयार भए । सोहीअनुसार चैत २८ गतेदेखि भने वार्ता चलिरहेको छ । यो वार्ता छिटो टुंगोमा पुगोस् र शैक्षिक कार्यक्रम पुनः सुरु होस् भनेर अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ । तर सम्झौताका बुँदा दोहोरो अर्थ लगाउन सकिने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र पुनः अर्को आन्दोलनको बिउ रोप्ने खालको भने हुनुहुँदैन । शिक्षकलाई झुक्याउने उद्देश्य सरकारले राख्नु हुँदैन, सबै सुधार एकै पटक भइहाल्छ भन्ने ढिपी शिक्षकले पनि राख्नु हुँदैन । यस किसिमको बोधले व्यावहारिक सम्झौता सम्भव हुन्छ ।

शिक्षकले अहिलेकै जस्ता माग राख्दै २०७५, २०७८ र २०८० मा समेत आन्दोलन गरिसकेको र सहमति भइसकेको हो । तर सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । तसर्थ यस पटक थप एक थान सम्झौता मात्रै नगर्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन् । अर्थात् देखिने खालको ठोस सहमति गर्न चाहन्छन् । आम शिक्षकले पनि त्यसका लागि दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले शिक्षक आन्दोलनको यो संवेदनशीलता अनुभूत गर्नुपर्छ ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी राखेका मागबाट शिक्षक पछि हट्दै गएका छन् । यो सकारात्मक छ । अब गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकका पेसागत हकहित र वृत्तिविकासका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार लचक हुनुपर्छ । साथसाथै, अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यले दायित्व बहन गर्न सक्ने माग पनि पूरा गरिनुपर्छ । वर्षौंसम्म परिश्रम गरेका शिक्षकको सम्मानमा कुनै कमी हुनुहुँदैन तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा नवयुवाको प्रवेशको बाटो साँघुरो बनाइनु पनि हुँदैन । सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी, स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिनुपर्ने, विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्दै अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार पदमा स्थायी गरिनुपर्ने, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउँदै त्यहाँका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने कैयौं मागका सन्दर्भमा आ–आफ्ना बुझाइ हुन सक्छन्, तर त्यस्ता माग पूरा हुने सम्झौता हुँदै गर्दा राज्यलाई ठूलै आर्थिक दायित्व बढ्छ । जसले गर्दा अहिले सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन कठिन हुन सक्छ । यस्ता विषयमा अहिल्यै प्रस्ट हुँदै व्यावहारिक सम्झौता गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

यसअघिका तीन पटकका सम्झौता हुँदा क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । मुख्य पार्टीका नेतृत्वकर्ता र देशको एजेन्डाको निर्धारक रहेका उनीहरूले नै अहिले उठेका शैक्षिक मुद्दाका सन्दर्भमा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । त्यसले अहिलेको आन्दोलनको पनि सहज अवतरण हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ । किनकि, आर्थिक दायित्व र शैक्षिक एजेन्डाको सम्बोधन गर्ने उनीहरू नै हुन् । सरकारले विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढाउने हो भने कम्तीमा विधेयक अघि बढ्ने मोटामोटी समयसीमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले शिक्षकसँग ठोस सहमति गर्ने र विचाराधीन विधेयकमा त्यसलाई प्रवेश गराएर यथाशक्य चाँडो पारित गर्न सकिन्छ । तर संसदीय प्रक्रिया भने मिचिनु हुँदैन । विकल्प अनेकौं हुन सक्छन्, त्यसका लागि इमानदार प्रयत्न आवश्यक छ ।