संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ कानुनबमोजिम भन्ने शब्दावली छैन ।

यसको अर्थ समानीकरण अनुदान जसरी पनि वितरण गर भन्ने ठाडो आदेश संविधानमा छ । तर, यही धाराको उपधारा ४ मा प्रदेशले कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भन्ने छ । संविधानले प्रदेशलाई कानुन बनाएर मात्र वितरण गर भनेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान जसरी पनि वितरण गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी बनाएको छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै यही हो । समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । विभिन्न बखेडा झिकेर समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न पाइँदैन, मिल्दैन भन्ने मूल आधार नै यही हो । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने शृंखला सुरु भएको छ । 

राजस्व अधिकार संघीय सरकारले धेरै राखेपछि समानीकरण अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने संविधानको आशय हो । अनुदान वितरणको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । फेरि समानीकरण अनुदान जीडीपी वा बजेटको अनुपातमा बढाउँदै लग्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर, यो मान्यतालाई पनि आत्मसात् गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष समानीकरण अनुदानको अनुपात घट्दो क्रममा छ ।

नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ६० को उपधारा ६ मा छ । यसले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गर्न सक्छ । तर, यसका लागि कानुन बनाएर भन्ने छ । संविधानले ४ वटाभन्दा बढी अनुदानको परिकल्पना गरेको छैन । तर, विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय सरकारले अनुदान वितरणका दर्जनभन्दा बढी च्यानलहरू प्रयोग गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बुझाइ छ । संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूमा पनि यससम्बन्धी विवरण छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने समानीकरण अनुदानको आधार उल्लेख गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संविधानको व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । तर, आयोगको ऐनमा समानीकरण अनुदान वितरणको आधार उल्लेख छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आधारलगायतका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका सन्दर्भमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने विषय पनि यही कानुनमा छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुने समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुने व्यवस्था संविधानको धारा २५१ मा छ । तर, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको आधारलगायतका सम्बन्धमा संविधानले प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । यहाँनेर प्रदेशलाई वित्त आयोगको सिफारिस अनिवार्य नभनिए पनि वित्त आयोग ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनजस्ता संघीय कानुनमा प्रदेशको कार्यक्षेत्रको विषय लेखिएको छ । प्रदेशलाई संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर भनेर बाध्य पार्न सक्दैन । संविधानतः यो विषय प्रदेश कानुनमा नै हुनुपर्छ । तर पनि यो विषयलाई प्रदेशले अनुसरण गरेका छन् । कार्यान्वयन तहमा लगेका छन् । म २०७६ मा बागमती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । प्रदेश–प्रदेशका कर्मचारीहरूलगायतमा छलफलपश्चात् प्रदेश बाध्यकारी छैन भन्ने सुझाव पनि आएको थियो ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानका अलावा ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यसको कार्यान्वयन २०७४ मा भएको तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् भएको हो । पहिलो संघीय बजेट आव २०७५/७६ मा आएको थियो । यो बजेटबाट नै चार वटै अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको हो । जस्तो आव २०७५/७६ को बजेट भाषण पुस्तिकालाई नै आधार मान्दा प्रदेशले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । यस अनुदानमा ४०.७५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान थियो भने ५१.७५ प्रतिशत ससर्त अनुदान थियो । बाँकी ८.१० प्रतिशत समपूरक र विशेष अनुदान थियो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गरेको कुल २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४१.३८ प्रतिशत र ससर्त अनुदान ५३.७४ प्रतिशत थियो । बाँकी अनुदान समपूरक र विशेष थियो । 

नेपाल सरकारको कुल बजेटसँग तुलना गर्दा आव २०७५/७६ मा प्रदेशले ९.३९ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेका थिए भने स्थानीय तहले १५.५७ प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए । यसैगरी समानीकरण अनुदानको चर्चा गर्दा प्रदेशले नेपाल सरकारको कुल बजेटको ३.८३ प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए भने स्थानीय तहले ६.४४ प्रतिशत । 

पहिलो संघीय बजेट आव २०७५/७६ जस्तै प्रदेशले पनि पहिलो पूर्ण बजेट आव २०७५/७६ मा ल्याएका थिए । कानुन नै बनाएर सबै प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी पनि प्रदेशले यही बजेटबाट नै गरे । आव २०७५/७६ मा प्रदेशको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस बजेटमा स्थानीय तहको अनुदान ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । जुन प्रदेशको कुल बजेटको ५.६४ प्रतिशत हो । पहिलो बजेटमा सबैभन्दा धेरै बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहलाई १/१ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गरेका थिए । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

प्रदेशको दोस्रो पूर्ण बजेट आव २०७६/७७ मा सात वटै प्रदेशको कुल बजेटको आकार २ खर्ब ५९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । यस बजेटमा स्थानीय तहका लागि अनुदान रकम २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । जुन प्रदेशको कुल बजेटको १०.१७ प्रतिशत हो । दोस्रो बजेटमा प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको ५० करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवमा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ८० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गरेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । जुन नेपाल सरकारको बजेटको ७.१७ प्रतिशत हो । नेपाल सरकारबाट प्रदेशले प्राप्त गरेको हिस्सा ७.१७ प्रतिशतभन्दा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेशले वितरण गरेको हिस्सा (१०.१७ प्रतिशत) बढी छ । 

आफ्नो बजेटको आकार सानो भए पनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई वितरण गरेको अनुदानको हिस्सा धेरै हुनु निश्चित रूपमा सकारात्मक हो ।

आव २०८०/८१ र आव २०८१/८२ मा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण तालिकामा छ । जसअनुसार आव २०८०/८१ मा प्रदेशले कुल बजेटको ९.३ प्रतिशत अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका थिए भने आव २०८१/८२ मा १०.४४ प्रतिशत हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश बागमतीको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ८० करोड रुपैयाँ थियो । आव २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको बजेटमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान ५.१८ प्रतिशत छ । तर, प्रतिशतगत रूपमा नेपाल सरकारको भन्दा पनि बढी अनुदान प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी समावेश गरेका छन् । तालिकामा समानीकरण र ससर्त अनुदानको विवरण छ । तर, कुल अनुदानको विवरणमा समपूरक र विशेष अनुदान पनि समावेश गरिएको छ । जस्तो, कोशी प्रदेशको आव २०८१/८२ को कुल अनुदानमा समानीकरण र ससर्त अनुदान ६७.५० प्रतिशत छ । बाँकी ३२.५० प्रतिशतमा समपूरक र विशेष अनुदान छ ।