अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै विश्व रंगमञ्च तरंगित छ । अर्थ, राजनीति र भूराजनीतिमा हरेक दिन ठूल्ठूला कम्पन आइरहेका छन् । यूएसएआईडी बन्द, कागजातविहीन आप्रवासीको आम निष्कासनजस्ता कदम चालिरहेका ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार लगाएपछि विश्वभरको आपूर्ति शृंखला नै अस्तव्यस्त भएको छ ।
छिमेकी क्यानडादेखि प्रतिद्वन्द्वी चीनसम्म, रणनीतिक साझेदार युरोपियन युनियनदेखि अर्को ठूलो बजार भारतसम्मका एक सय ८५ देशलाई अमेरिकाले लगभग एकै घानमा हालेको छ । अझ अमेरिकाले भन्सार बढाउने र जवाफी कारबाही गर्ने होडबाडीबीच चिनियाँ मालसामानको आपूर्तिमा अमेरिकी भन्सार १२५ प्रतिशत पुगेको छ, यो अझै बढ्ने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन् । अमेरिकाले चीनबाहेक कम्बोडियालाई ४९, भियतनामलाई ४६, श्रीलंकालाई ४४, बंगलादेशलाई ३७, इन्डोनेसियालाई ३२, पाकिस्तानलाई २९ र भारतलाई २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । नेपालका लागि भने अहिलेसम्म भन्सार दर १० प्रतिशत छ । ट्रम्पको भन्सार नीतिले व्यापार युद्ध सिर्जना चर्कने तथा विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिने चेतावनी आइरहेका बेला नेपालले भने लाभ लिन सक्ने आधार पनि देखिएको छ । तर, यसका लागि कूटनीति र अर्थनीतिमा गम्भीर गृहकार्य अपेक्षित छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुकमा भारतपछि अमेरिका नै हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट १७ अर्ब ३१ करोड बराबरको उत्पादन अमेरिका निर्यात गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ३७ करोड बराबरको निर्यात भइसकेको छ । नेपालबाट अमेरिकामा मुख्यतः कार्पेट, छुर्पी तथा तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको छ । २०८०/८१ मा ६ अर्ब ३८ करोडको कार्पेट, २ अर्ब ७६ करोडको छुर्पी र करिब २ अर्ब रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात गरिएको थियो ।
देशअनुसार भन्सार शुल्क तोकिएकाले अमेरिकी बजारमा फरकफरक मुलुकबाट जाने उही वस्तुको मूल्य पनि फरकफरक हुनेछ । जस्तो कि, नेपाल र भारतले तयारी पोसाक, कार्पेट, छुर्पी अमेरिका निर्यात गर्दा नेपालको सस्तो पर्नेछ । अमेरिकी उपभोक्ताले सस्तो मूल्यको वस्तु रोज्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपाली उत्पादनको माग बढ्न सक्छ । नेपालले लाभ लिन सक्ने मुख्य ठाउँ यहीं हो । यसका लागि हालसम्म अमेरिकीले रुचाएका नेपाली वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । ट्रम्पको नीति लामो समयसम्मै जाने देखियो भने महँगो भन्सार शुल्क तोकिएका देशमा सञ्चालित उद्योग नेपालमा स्थानान्तर हुन सक्छन् । त्यतिबेला नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्ने, उद्योगधन्दा खुल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, देशको आम्दानी बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि आर्जन हुँदै जान सक्छ । तर, यसको बलियो आधारशिला निर्माण गर्न कूटनीतिमा चातुर्यता र अर्थनीतिमा गाम्भीर्यता अपरिहार्य छ ।
ट्रम्पको भन्सार शुल्क परिवर्तनबाट पनि नेपालले उल्लेखनीय लाभ लिन सक्ने आधार भने हाम्रै कार्यशैलीका कारण कम छ । जस्तो कि, २०७२ को भूकम्पपछि नेपाललाई अमेरिकाले ‘हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ सेड्युल’ अन्तर्गत ७७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा हस्तकला, सल, भ्रमण सामग्रीलगायत वस्तुमा छ । तर भन्सार शून्य हुँदा पनि नेपालले निर्यात बढाउन सकेन । ती ७७ वस्तुतर्फ ५ वर्षमा २ अर्ब ९६ करोडको मात्र निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । त्यसैले अमेरिकाको भन्सार शुल्क नेपालका निम्ति ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपालको निर्यात ढाँचा जुन ढंगले चलिरहेको थियो, त्यही गतिमै सीमित रहन सक्छ । हामीलाई भन्दा अरू देशलाई बढी भन्सार शुल्क तोकिएकाले मात्रै हाम्रो लाभको सम्भावना देखिएको हो । ट्रम्पले कुनै पनि बेला नेपालका लागि प्रतिकूल नीति लिन सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा उदार अवस्था कायम गर्न नै कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
नेपालमा उत्पादनको लागत यसै पनि बढी पर्छ किनकि कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, राजनीतिक–प्रशासनिक अवरोध छ, पूर्वाधारको अभाव छ । यी पक्षमा सुधार आवश्यक छ । उत्पादित वस्तुलाई अन्य देशमा पठाउन पनि भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण समय लाग्छ । त्यसैले हामीले यस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय उत्पादनमा बढोत्तरी, उत्पादनको ब्रान्डिङ र मागअनुसार आपूर्ति गर्न सक्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउन सकियो भने नेपाली उत्पादनको बजार अमेरिकामा फैलन सक्छ, विगतमा बंगलादेश, भियतनाम र कम्बोडियाले पर्याप्त उदाहरण दिइसकेका छन् । तर, यसका लागि मूकदर्शक बस्ने समय र सुविधा नेपाललाई छैन । किनकि आआफ्नो स्वभाव र परिस्थितिअनुसार हरेक मुलुकले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जस्तो कि, चीनले आक्रामक रूपमा ‘प्रतिरोध’ गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यानडा र युरोपियन युनियन कैयौं देश जवाफी निर्णयतर्फ अग्रसर छन् । भारतले आफ्नो देशलाई पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । बंगलादेश अमेरिकासँग छलफलका लागि प्रयत्नरत छ । भियतनामले भने विभिन्न वस्तुमा भन्सार महसुल घटाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले अमेरिकी भन्सार नीतिलाई वास्तै नगरी बस्न मिल्दैन ।
आफ्ना हितका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । यसअघि नै शून्य भन्सार रहेका ७७ वस्तुका हकमा त्यही स्थिति कायम राखिराख्न सक्रियता देखाउनुपर्छ । यो सकारात्मक संवादमा बस्ने र आफ्नो हित सुनिश्चित गर्ने समय हो । समयको पदचाप महसुस र उपयोग गर्ने देशले मात्र समृद्ध इतिहास बनाएका छन् ।
