खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार छनोटको सुरुवात भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सुधारको आशा जागेको थियो तर त्यसरी छानिएका उपकुलपति केशरजंग बरालले एक वर्षमै राजीनामा दिनुपरेपछि आशा फेरि सेलाएको छ ।
राजनीतिक दबाब बढेको भन्दै गुनासो बढेको र प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले समन्वयलाई उपेक्षा गरेको भन्दै त्रिविका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका थिए । उनीहरूको दाबी किन पनि स्वाभाविक लाग्छ भने उपकुलपतिले राजीनामा दिएको १० दिनसम्म पनि कुलपतिले न स्वीकृत गरेका छन्, न छलफलमा बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदाधिकारी मन पर्न सक्छ वा सक्दैन तर करिब पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययनरत विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा खलबल भएको विषयलाई वास्तै नगर्नु भनेको उदेकलाग्दो विषय हो ।
देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमा अहिले उपकुलपति छन् कि छैनन्, उनले राजीनामा दिएका हुन् भने किन दिएका हुन् ? उनको राजीनामा स्वीकृत भएको हो कि होइन ? यो विषय कुलपति र उपकुलपति दुई जनाको मात्र सरोकारको विषय होइन । यसको सम्पूर्ण विवरण जान्न, बुझ्न र आफ्नो राय राख्न पाउने अधिकार र जिम्मेवारी हरेक नेपाली नागरिकको छ । तर, कुलपतिले यो विषयमा प्रतिक्रियाविहीन बन्नु भनेको विश्वविद्यालय जसरी चले पनि हुन्छ, नचले पनि हुन्छ भन्ने असंवेदनशील मनोविज्ञान हो । हरेक दिन आधा दर्जन कार्यक्रम र दर्जनौं भेटघाटमा व्यस्त हुने प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको समस्याका बारेमा उपकुलपति र पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर आधा घण्टा छलफल गर्न र निकासा दिन पनि किन उदासीन छन् ? यसले नेपालको वर्तमान मात्र होइन, भविष्य पनि चिन्ताजनक छ भन्ने देखाउँछ ।
बराल २०८० फागुन १० गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । त्रिविको साढे ६ दशकको इतिहासमा यसरी उपकुलपति नियुक्त गरिएको पहिलो पटक हो । सुधारको प्रयास गरिरहेका बराल र उनको समूहले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाइरहेको थियो । उपकुलपति बरालले ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक भागबन्डा रोक्ने प्रयास गरेका थिए । रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा उनी करिब–करिब सफल पनि भए तर राजनीतिक अवरोध चर्को भएकाले डिन नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी स्थापित हुन सकेन ।
बरालको टिमले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेर भर्ना तथा परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नतिजा प्रकाशन गर्ने काममा हुँदै आएको ढिलासुस्ती हटाउन खोजिएको हो । सरकारलाई आग्रह गरेर त्रिविको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गराइएको थियो जसले २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको तथ्य पत्ता लगायो । जग्गाको यो मात्रा त्रिवि स्वयंले आकलन गरेको भन्दा धेरै थियो । जग्गा खोजबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक भएको छैन । त्रिविको पुनःसंरचना गर्ने खाका अगाडि बढेको थियो ।
ठूला क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने र प्रादेशिक बनाएर विकेन्द्रीकरणको बाटोमा लैजाने योजना सफल भएमा ठूला क्याम्पसले परीक्षा र नतिजा आफैं निकाल्न सक्छन् । त्रिविलाई व्यवस्थापन र खर्चको भार हुँदैन । १४ वर्षको अन्तरालमा दुई वर्षअघि भएको स्ववियु निर्वाचन यस पटक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल थियो, बरालको टिमले गराइछाड्यो । यसले निर्वाचन नियमित हुने वातावरण त बनायो नै, त्रिचन्द्र, पीएन, ठाकुररामजस्ता क्याम्पसमा १६ वर्षपछि चुनाव हुन सकेको छ । यसरी नयाँ उपकुलपतिले जुन योजना र सोचपत्र प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसैअनुसार अघि बढ्दै थिए ।
पदेन कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग र समन्वय भने अपेक्षा गरेजस्तो देखिएन । २०८१ असारमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले साउनमा बसेको त्रिवि सिनेटमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नै रोकेर बजेट मात्रै पारित हुने स्थिति निम्त्याएका थिए । आफ्नो टिम आफैं बनाउने भनेर रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजाललाई सिफारिस गर्दा ओलीले रजिस्ट्रारमा एमालेनिकट प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले समेत करिब १ हजार करार शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उपकुलपतिलाई दबाब दिएको भनाइ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त नगर्न फैसला सुनाइसकेको स्थितिमा आफूमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरिएपछि नै बराल राजीनामा दिन बाध्य भएको उनका सहकर्मीहरूको भनाइ छ । बरालको राजीनामाबारे औपचारिक जानकारी नै प्रवाह नभएकाले अहिलेको अवस्था अन्योलग्रस्त छ । दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ । उपकुलपति त्रिवि कार्यकारी परिषद्का प्रमुख हुन् । दैनिक वा दिनमै दुई–तीन पटकसमेत बैठक बस्ने परिषद्ले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत निर्णय गर्ने गर्छ । अहिले यस्ता काम रोकिएका छन् ।
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व फेरबदल त्यतिबेलासम्म स्वाभाविक विषय हो, जतिबेला त्यसको पृष्ठभूमि र परिणाम तार्किक हुन्छ । तर त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामाको अवस्थाले कुनै सुन्दर तर्क सिर्जना गर्न सकेको छैन । चारवर्षे कार्ययोजनासहित आएका उपकुलपतिलाई काममै अवरोध गरेर राजीनामा दिन बाध्य बनाउने हो भने भविष्यमा कुनै पनि योग्य, दक्ष र स्वाभिमानी प्राध्यापकले यो जिम्मेवारी स्विकार्ने छैनन् । फेरि कुनै व्यक्तिलाई तोक आदेशका भरमा नियुक्त गरियो भने वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई पनि काम गर्न असहज हुन्छ । परिणामतः त्रिविमा थप भद्रगोल निम्तिन सक्छ । विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थालाई यस्तो दुश्चक्रबाट मुक्त गराउन सरकारको न्यूनतम संवेदनशीलता अपेक्षित छ ।
