माओवादी जनयुद्ध जब जनआन्दोलनमा मिसियो, त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्साको छाँटकाँट आयो । जनयुद्धले ग्रामीण भेगमा अभूतपूर्व जागरण ल्यायो । सीमान्तकृत समुदायहरू युद्धमा लामबद्ध भए । ग्रामीण आन्दोलन सहरिया आन्दोलनसँग मिसियो । मधेशले असन्तुष्टि जनाएर विद्रोह गर्‍यो । आम नागरिक आन्दोलनमा गोलबन्द भए । यही क्रममा जनजाति आन्दोलन पनि उठ्यो । यस अर्थमा शान्ति सम्झौतापछि बिस्तारै क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको हो । 

आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्य छाया पर्दै गयो । आन्दोलनको गन्तव्य विचलित भयो । हरेक आन्दोलनको गन्तव्य हुन्छ । गन्तव्य बिस्तारै बिर्सन थालियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि राजनीति पूरै विचलित भयो । जनताले सडकमार्फत दिएको अभिमत सेलाउँदै गयो । संविधान आउँदा पूर्ण क्रान्ति अपूर्णमा रूपान्तरित भयो । जनताको जनादेशलाई राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप अहिले असन्तुष्टि चर्किएको छ । अब फेरि २०६२/०६३ को आन्दोलनको म्यान्डेटलाई दलहरूले सम्झेर राज्यलाई रूपान्तरण गरे भने ठाउँ छ । अन्यथा नयाँ संकट बेहोर्नुको विकल्प छैन । नयाँ संकट टार्न केही प्राथमिक कामहरू गर्नॅपर्छ ।

हराएको राज्य पुनःसंरचनाको बहस

२०६२/०६३ को आन्दोलनको एउटा मर्म राज्यको पुनःसंरचना थियो । राज्य पुनःसंरचना भन्नुको अर्थ राज्यका सबै अवयवहरूको नयाँ रचना थियो । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका संगठनहरूको पुनःसंरचना हो । यो केही पनि भएन । तीन तहका सरकार बने । त्यसैलाई पुनःसंरचनाजस्तो मानियो या दलहरूले इच्छा जाहेर गरेनन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरतामा आधारित छ । यो कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी, तोक आदेशजस्ता अनेक झन्झट छन्, जसले नागरिकलाई खुसी पार्नै सक्दैन । दलहरूले नबुझेको कुरा के हो भने यो कर्मचारीतन्त्र जस्ताका त्यस्तै राखेर सुशासन सम्भव छैन ।

नेताहरूलाई कुर्सी पाएपछि पुगेजस्तो भयो । नेताहरूमा इच्छाशक्ति त देखिएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । कोही इच्छाशक्ति भएको संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, स्थानीय सरकारको अध्यक्ष आयो भने पनि यो कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्न सक्दैन । किनभने राज्य व्यवस्थाको परिवर्तित सन्दर्भलाई कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात् गरेकै छैन । स्वभावैले यथास्थितिवादी शक्ति हो । त्यसमाथि पनि यो पञ्चायती चिन्तनद्वारा ग्रसित छ । यदि बढ्दो असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो राज्य पुनःसंरचनाको काम दलहरूले थाल्नुपर्छ । 

संघीयताको सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचना भन्नुको अर्थ संरचनाको फेरबदल पनि हो । हिजो केन्द्रीयतालाई सुहाउने गरी संस्थागत व्यवस्थापन गरिएको थियो । अब संघीयताको लयमा पुराना संस्थाहरूको खारेजी र नयाँ संस्थाको निर्माण पनि थियो । तर यता ख्यालै गरिएन । भएका संस्थाहरूलाई पनि मार्न थालियो । संस्थागत व्यवस्थापन र विधिविधान बसाइएन भने राज्य एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।

अहिले त भएका संस्थाहरू पनि मार्न थालियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो बनेको छैन, चाकरहरू जागिर खाने ठाउँ बनाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण संस्थागत विकासको गोरेटोमा हिँडेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परेन । संस्थाहरू मारेर आफू अग्लो बन्ने लालसामा छन् ओली । संस्थागत व्यवस्थापन र संस्थागत कार्यदक्षताले प्रधानमन्त्री अग्लो हुन सक्छन् । तर ओलीलाई यस्ता संस्थाहरू मारेर एक्लै अग्लो हुन मन छ, जो सम्भव छैन । संघीयताको लयमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र नागरिककामा सरकार पुर्‍याउन आवश्यक छ । 

संघीयताको सामाजिक पक्ष

राज्य व्यवस्थालाई सामाजिक बनोटसँग जोडेर फिट गर्न सकिएन भने जहिले पनि विवादमा पर्छ । हुर्कन र फल्न, फुल्नै पाउँदैन । नेपाली समाज वास्तवमा खस आर्य, मधेशी र जनजातिको तीनखुट्टे समाज हो । दलित समुदाय खस आर्यका नजिक छन् तर अत्यन्तै छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहार सहेर र राज्यमा न्यून सहभागी बनाएर राखिएको छ । यी तीन समुदायले संविधानलाई स्विकारे भने मात्रै संविधानको सामाजिक स्वीकार्यता बढ्छ ।

संविधान भनेको मात्रै संसदीय गणितको खेल होइन, यसको सामुदायिक स्वामित्वले वैधता बढाउँछ । अहिले वास्तवमा नयाँ संविधानले संघीयताको परिकल्पना गर्‍यो । नेपालको अहिलेसम्मका राज्य व्यवस्थामध्ये उत्तम राज्य व्यवस्थामा छौं । तर अहिले नै चर्को असन्तुष्टि छ । पूर्वमा केबलकारको आन्दोलन चलिरहेको छ । अर्थात् नेपालभरि नै जनजातिहरू खुसी छैनन् । मधेश रिसाएकै छ । यो कोणबाट खालि खुसी खस आर्य देखिन्छन् । दुई वटा ठूला समुदायहरूको असन्तुष्टिका कारण यो संविधानको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न छ । अब यदि नागरिकको असन्तुष्टिको पारो घटाउन लाग्ने हो भने संघीयतालाई जनजातिमैत्री र मधेशमैत्री बनाउन जरुरी छ । 

अहिले हाम्रो प्रणालीले मधेशी समुदायलाई नेपाली हुनै दिएको छैन । लामो समयदेखि मधेशी समुदायको माग नेपाली बन्न पाऊँ भन्ने हो । तर हाम्रो मानसिकताले नेपाली स्विकार्नुभन्दा पनि मधेशी नै मान्दछ । तर नेपाली हुन् भन्नै सक्दैन । लामो समयदेखि हाम्रो शैक्षिक र सांस्कृतिक चिन्तनले नेपाली बन्न छेकेको छ । मधेशी समुदायको यो मान्यतालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने गरे हुन्छ । जनजातिको असन्तुष्टि र मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी यो संविधान जीवन्त हुन सक्दैन ।

जनजातिलाई नेपाली त मानिएको छ तर अनेक उपनाम दिएर दोस्रो दर्जाको । जनजाति समुदायको कुनै ठूलो माग छैन, हामीलाई पनि बराबर मानियोस् भन्ने मात्रै हो । बराबर मानेपछि राज्यमा सहभागिता सोझै बढ्छ । तर दलहरूको ध्यान त्यता छैन । अब कसैलाई गालीगलौज गरेर कसैले छुट पाउने छैन । साँचो अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको लय मिलाउने कुरा हो । पहिचानको सम्बोधन, विकासको असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने र समन्यायिक विकासको बाटो कोर्न जति ढिला गरिन्छ, त्यति असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो । मधेशी, दलित, जनजाति समुदायको आत्मसम्मानलाई स्वीकार नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । विविधतालाई आत्मसात् गर्नु नै असन्तुष्टि घटाउनका लागि अहिलेको सबैभन्दा उत्तम बाटो हो । 

राजनीतिले फेर्न नसकेको भुइँ तह

आज मिटरब्याजका, लघुवित्तका जस्ता समस्याहरूको सूची लामो छ । उत्तम राज्य व्यवस्था भनिरहँदा पनि किन यस्ता समस्या बोकेर माइतीघरमा हूलका हूल मान्छे आउनुपरेको छ ? उत्तम राज्य व्यवस्था भन्नुको अर्थ यस्ता समस्याको सम्बोधन हुनु हो । तर नेपालमा यस्तो ठूलो समस्या छ, एकातिर राज्य व्यवस्था उत्तम हो र छ । अर्कोतिर यस्ता समस्याहरू चर्को छन् । यी समस्याहरूको मूल जड राज्य प्रणालीभन्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति हो । कमसल शासकीय प्रवृत्तिले राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

एउटा मिटरब्याजपीडितले यो व्यवस्था राम्रो भन्न सक्दैन । योसँग तानिएर आउने कुरा हो– स्रोतसाधनको वितरण । नेपालमा स्रोत र साधन केही सीमित मान्छेहरूको कब्जामा छ । पुँजीवाद आइसक्यो भनिएको छ र भूमिसुधारलाई किनारा लगाइएको छ । मुख्य कुरा जोत्नेहरूसँग जमिन छैन । उत्पादन घटेको छ । उत्पादक शक्ति बेरोजगार भएको छ । केही बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोले राज्य चलेको छ । उत्पादनमुखी अर्थ प्रणाली छैन । रोजगारीको संकटमा छ । अहिलेको अर्थ प्रणालीले रोजगारी सिर्जना गर्नै सक्दैन । मन्त्रीहरूको काम बिचौलिया र कर्मचारीको साँठगाँठमा आएका फाइलहरूको स्वीकृति गर्नु छ ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको रिमोर्ट बिचौलिया र कर्मचारीको हातमा छ । यसले कुनै पनि हालतमा समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन । स्रोत साधन अत्यन्तै सीमित मान्छेको कब्जामा हुँदा धेरै मान्छेमा फैलिने निराशा हो । के हाम्रा दलहरूले स्रोत साधनलाई समन्यायिक वितरणको मान्यता अपनाउन सक्छन् ? उदारवादी ढाँचाको अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी अर्थ व्यवस्थामा जान सक्छन् ? यदि सक्दैनन् भने असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो । नयाँ जोखिम र संकट धेरै टाढा छैन । 

प्रतिगामी सहरिया विद्रोह

केही वर्षदेखि अघोषित रूपमा सहरिया विद्रोहको हल्ला हुँदै आएको छ । किन सहरमा मानिसहरू असन्तुष्ट छन् ? यसको गम्भीर विश्लेषण गरिएन भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौं । पहिलो कुरा त अहिलेको विकास प्रक्रिया नमिलेर गाउँबाट मानिसहरू सहर झरेका छन् । हिजो गाउँमा उत्पादनसँग सम्बन्ध थियो । मानिसहरूले जसोतसो, दुःखसुख निर्वाह गरेका थिए । तर आठ–दस सहरी केन्द्रमा मानिसहरू झर्न थाले । उत्पादनबाट बाहिरिए । सहरमा रोजगारी केही भएन । सहर बेरोजगारको फौज बस्ने ठाउँ भयो ।

जसले पनि सहरिया विद्रोह हुन्छ भन्ने ठम्याउन थाले । प्राथमिक काम भनेको गाउँलाई उत्पादन र रोजगारीको केन्द्र बनाई नयाँ विकासको मोडलमार्फत गाउँमै मानिस हाँसीखुसी रहन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्‍यो । अन्यथा सहरले पनि अनिष्ट बेहोर्नुपर्छ । हुँदाहुँदा कहिल्यै फर्कन सक्ने सम्भावना नभएका पूर्वराजाले पनि सहरिया विद्रोहको सम्भावना देख्न थाले । त्यसैको परिणाम हो– चैत १५ को तीनकुने घटना । फालिएको राजाले यस्तो सपना देख्नु हास्यास्पद हो । राजा फाल्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड हुन् । अब प्रचण्डले नै ल्याउन खोजे पनि राजा आउँदैनन् । दलहरूले राजा आउँछन् भनेर आफूलाई रूपान्तरण नगरी शासन गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ । 

राजाको पालामा यति किलोमिटर बाटो पिज थियो, अहिले यति भयो । राजाको पालमा यति स्वास्थ्य चौकी थिए, अहिले यति छ । राजाका पालामा मोबाइल थिएन, अहिले यतिका हातमा मोबाइल छ । यी तर्कहरूको औचित्य छैन । उठेका प्रश्नको उत्तर तथ्यांकमा दिएर हुँदैन । समय क्रम र सन्दर्भले हुने कुरालाई बलजफ्ती तर्कमा ढाल्नु बलशाली कुरा होइन । हामीले के बिर्सिएका छौं भने राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकपछि ज्ञानेन्द्र नागार्जुन जाने दिन पनि यस्ता तथ्यांकहरू सकारात्मक नै थिए । तथ्यांकले बाँच्ने भए अहिले पनि ज्ञानेन्द्र नै गद्दीमै हुन्थे । नागरिकले तथ्यांकको खेल धेरै जान्दैनन् ।