काठमाडौंको तीनकुनेमा गत चैत १५ गते भएको राजावादीको दंगामा रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणाले ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने नारासहितको टिसर्ट लगाएरै गणतन्त्रलाई भ्रष्ट शासन व्यवस्था करार गरिरहेका थिए । उता निरंकुश शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापा गणतन्त्र भ्रष्ट शासन भएको भन्दै चर्को स्वरमा भाषण गरिरहेका छन् ।

राजावादीहरू भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजसंस्था पुनःस्थापना आवश्यक छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न प्रयत्नशील छन् । तर ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकाल (२०५८ असोज १८ देखि २०६३ वैशाख ११ गते) को छोटो अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने शाहीकालमा अहिलेको भन्दा कैयौं गुणा बढी संगठित भ्रष्टाचार भएको तथ्यले देखाउँछ । साथै राजावादीहरूले भन्दै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजसंस्था पुनःस्थापनाको विकल्प अत्यन्तै हावादारी र आधारहीन देखिन्छ । 

पञ्चायत कति भ्रष्ट थियो भन्ने तथ्य राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीकै ‘इतिहासको कालखण्ड’ नामक पुस्तकले प्रस्ट पारेको छ । त्यत्ति पर पनि नजाउँ । २०५८ देखि २०६३ सालसम्मको आफ्नो सक्रिय शासनकालमा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य कब्जा गरी ढुकुटीमाथि लुट मच्चाएको इतिहास भेटिन्छ । शाही शासनका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना समर्थकहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर मनमौजी रूपमा आर्थिक सहायता तथा चन्दा बाँडेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले २०६३ जेठ १ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र २०६३’ ले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा देशको ढुकुटीमाथि व्यापक दोहन भएको देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी तथा कीर्तिनिधि विष्ट, अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर जबरा र विभिन्न निकायमा मनोनीत पदाधिकारीलाई मात्रै ५० लाखभन्दा बढी रकम मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । २०६१ सालको दसैंमा राजावादी कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै बजेट स्वीकृत गरी ४२ लाख रुपैयाँ मनमौजी बाँडिएको थियो । 

ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनकालमा राजदरबारको वित्तीय सुविधा र बजेट अचाक्ली रूपमा वृद्धि गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल सुरुवात हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ११ करोड ६२ लाख बजेट राजदरबारमा गएको देखिन्छ । तर उनले शासन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ दरबारमा निकासा भएको थियो । शाही शासनकाल चरमोत्कर्षमा रहेको आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को ९ महिनामा मात्रै ७५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजदरबार गएको देखिन्छ । जसलाई तालिका नं. १ ले प्रस्ट पार्दछ । 

यति मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफ्ना समर्थकलाई पाल्नका लागि सुराकी खर्चका नाममा मात्रै ठूलो रकम अनियमित तवरले खर्च भएको थियो । शाहीकालमा सुराकीका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि व्यापक दोहन बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०६०/६१ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा मात्रै ठूलो रकम सुराकीका नाममा खर्च भएको तत्कालीन महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । जसलाई तालिका नं. २ ले प्रस्ट पार्दछ । 

श्वेतपत्र अनुसार ज्ञानेन्द्रकै १५ महिने शासनकालमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा बिनाभर्पाइ गरिने खर्च झन्डै एक करोड पुगेको थियो । अझ रोचक कुरा अहिले गणतान्त्रिक शासनकालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चर्को स्वरमा भाषण गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले २०६२ पुस १२ गतेदेखि २०६३ वैशाख ५ गतेसम्म दैनिक ५ लाख रुपैयाँका दरले बिनाबिल भर्पाइको रकम खर्च गरेर राज्यकोषमाथि ‘लखनउ लुट’ मच्चाएका थिए । शाहीकालमा हुन नसकेको नगर निर्वाचनमा सुराकी खर्च शीर्षकमा मात्रै १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका थिए । 

यी त केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा राज्य कब्जा गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति र ढुकुटीको नाङ्गो दोहन भएको थियो । उक्त समयमा भएका भ्रष्टाचार मूलतः दुईवटा स्वरूपमा रहेका थिए । पहिलो, दरबार र यसका सदस्यहरूले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूको परिचालन गरी राष्ट्रिय कोष तथा ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको तीनवर्षे सक्रिय शासनकालमा मात्रै ३८ करोडभन्दा बढी रकम बराबरको महँगा कार दरबारका लागि भनेर भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएका थिए ।

सोही अवधिमा ज्ञानेन्द्रको अफ्रिका र पारस शाहको युरोप भ्रमणमा मात्र ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । उक्त समयमा यसरी दरबार गएको रकमको खर्चको पारदर्शिता थिएन । श्री ५ बाट गरेका कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानको आडमा उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै ढुकुटीमा लुट मच्चाएका थिए । 

दोस्रो, राजाको आडमा उनका समर्थक तथा उनको निरंकुशतालाई समर्थन गर्ने दलहरूले भ्रष्टाचार गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले राज्यकोषमाथि व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । शाही सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को नौ महिनामा मात्रै ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गैरबजेट खर्च गरेको थियो । उक्त समयमा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनलाई समर्थन गर्नेहरू आर्थिक रूपमा समेत पुरस्कृत भएका थिए । उनीहरू राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्न र आर्थिक दुरुपयोग गर्न छाडा थिए । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनलाई समर्थन गर्नु भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दोहन गर्नका लागि ‘लाइसेन्स’ पाउनु जस्तै थियो । 

आजको दिनमा राजावादीहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा चर्को स्वरमा भाषण गरिरहेका छन् । ‘संस्थागत मेमोरी’ अत्यन्तै कमजोर भएको नेपाली समाजमा केहीलाई उनीहरूको यो भाषणले हो झैं बनाइरहेको पनि हुन सक्छ । तर ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले र उनका समर्थकहरूले राज्यकोषमाथि गरेका लुटलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको पाखण्डी चरित्र प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक सरकारलाई भ्रष्ट ठान्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् तर ज्ञानेन्द्र शाहको शासनमा भएका आर्थिक अपराधप्रति मौन छन् । गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार कम छ वा घटेको छ भन्ने आशय होइन । तर अहिले राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर शाहीकालमा राजा र दरबारका अन्य सदस्यले गरेको भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दोहनको बारेमा प्रश्न गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले उक्त समयमा भएका कैयौ काण्डहरू सार्वजनिक हुनै पाएनन् । 

दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा कारण ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा राज्यकोषमाथिको दोहन र लुट पनि थियो । यद्यपि गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचनागत, नीतिगत र कानुनी सुधार हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा र यस्ता घटनामा उपल्लो तहमा रहेका नेता तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको नाम मुछिँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर गणतान्त्रिक शासनकालमा बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औषधि राजसंस्थाको पुनःस्थापना कदापि पनि हुन सक्दैन । एउटा परिवारको स्वार्थका लागि राज्यकोष कब्जालाई वैधानिकता दिने शासन हालको शासन व्यवस्थाभन्दा सयौं गुणा भ्रष्ट थियो र हुनेछ ।