नेपालले वरिपरिका छिमेकी देशहरूसँग अमेरिकी भन्सार दर उच्च भएको फाइदा लिन सक्ने गरी तुरुन्त उद्योगधन्दा खोल्न दिने खालका पहल गर्न सक्छ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार दरहरू परिवर्तन गर्ने नयाँ घोषणाले विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै नै उथुलपुथल पार्ने सम्भावना छ भन्नेमा खासै द्विविधा छैन । सुरुमा हेर्दा यसरी बढाइएका दरले अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढाउने देखिन्छ ।
मुद्रास्फीति उच्च हुँदा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर बढाउने गर्छन् । अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा संसारभरिका लगानीकर्ताहरूले डलर त्यहाँ लगेर निक्षेप राख्ने वा अमेरिकी बन्ड वा ट्रेजरी बिलहरू किन्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले अमेरिकी मुद्राको माग बढ्छ । माग बढ्दा वस्तुको भाउ बढ्ने भएकाले यसपछि संसारका अन्य मुद्राको तुलनामा अमेरिकी मुद्रा बलियो हुन्छ ।
अर्कोतिर मुद्रा अवमूल्यन भएपछि सबै सम्बन्धित मुलुकहरूमा सामानको भाउ उच्च भएर मुद्रास्फीति बढ्छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ती मुलुकहरूमा निक्षेपलगायत सबै ब्याजदर बढ्छन् । ब्याजदर बढ्दा नेपाल जस्तो मुलुकका सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, घरजग्गाको बिक्री कम हुने जस्ता प्रतिक्रिया हुन्छन् । समग्र अर्थतन्त्र अस्थिर हुन्छ ।
आर्थिक संकटहरू नियमित आकस्मिकताका कुरा हुन् । पहिले पनि यस्ता घटना भएका थिए । यसैले अहिलेको संकटका असरहरू बुझ्न पचास वर्षअघिको एउटा घटना पनि सहायक हुन्छ । सन् १९७३ (२०३० को कात्तिकमा) ओपेक मुलुकहरूले इजरायललाई योमकिपर युद्धमा सहयोग गर्ने मुलुकहरूको विरुद्ध पेट्रोलियम पदार्थको नाकाबन्दीको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकामा सामानहरूको भाउ बढ्यो र अमेरिकी मुद्रास्फीतिको दर तुरुन्त ४ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अर्कोतिर मुद्रास्फीतिसँगै अमेरिकी ब्याजदर पनि अर्को छ वर्षसम्म बढ्यो । अमेरिकी बजारमा समस्या परेसँगै त्यसको विश्वभरि नै असर पर्न थाल्यो ।
नेपालमा २०३१ र २०३२ सालको वैशाखमा लगातार ब्याजदर बढाइयो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०३१ को वैशाखमा बचतको ब्याजदर चारबाट पाँच प्रतिशत पुर्याइएको थियो । २०३२ साल वैशाखमा ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याइयो । २०३२ मै मुद्दती निक्षेपहरूको ब्याजदर पनि ९.५ प्रतिशतदेखि १०.५ प्रतिशत रहेकोमा १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो । विभिन्न कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो सर्वथा नौलो स्थिति पनि थियो । राष्ट्र बैंकले २०२३ सालको भदौ १५ गते मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्ने मौद्रिक नीति सुरुवात गरेको थियो । त्यो पनि भारतीय मुद्रासँगको स्तब्ध पार्ने पुनर्मूल्यांकन (१०० भारतीय रुपैयाँबराबर रु. १६० नेपालीबाट २०२३ जेठ २४ गते एकैचोटि १०० भारतीय रुपैयाँबराबर रु. १०१ नेपाली बनाइएको) पश्चात् बीओपी असन्तुलित भएको बेलामा । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्रभित्र सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकले बल्ल बिस्तारै विकास गर्दै थियो ।
यसले गर्दा पनि मुलुकको ब्याजदर लामो समयसम्म आवश्यकता अनुरूप समायोजन हुन सकेन । २०२४ सालमा छ प्रतिशतमा रहेको बैंकको नीतिगत दर २०५८ मा मात्र त्यो तहमा झर्यो । बीचमा त्यो पन्ध्र प्रतिशतसम्म पुग्यो । यो उच्च ब्याजदरले मुलुकलाई लामो समय अप्ठेरो पार्यो ।
मुलुकको औद्योगिक प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कमजोर बनायो । अमेरिकामा एक दशकसम्म उच्च ब्याजदर, उच्च मुद्रास्फीति तथा कमजोर आर्थिक वृद्धिको स्थिति थियो । हाम्रोमा पनि लगभग त्यस्तै स्थिति बन्यो । उच्च ब्याजदर त छँदै थियो, सन् १९६० को दशकमा औसत मुद्रास्फीति दर ६.२, ७० को दशकमा ७.९, ८० को दशकमा १०.७ र ९० को दशकमा ९.६ प्रतिशत पुगेको औसत मुद्रास्फीति दर सन् २०१० को दशकमा मात्र १९६० को दशकको स्थितिमा झर्यो । बीचमा केही वर्ष आक्कलझुक्कल भए पनि सन् १९९० को दशकसम्म आर्थिक वृद्धि भएन । असरहरू विभिन्न कारणले यस्तो ‘पर्सिस्टेन्ट’ भए ।
त्यसैले पञ्चायतकालमा एकातिर भारतीय मुद्रासँगको नेपाली मुद्राको पुनर्मूल्यांकन र अर्कोतिर उच्च बैंक ब्याजदरले मुलुकको अर्थतन्त्र र औद्योगिकीकरणलाई उठ्न नसक्ने गरी थला बसायो । औद्योगिकीकरणको हकमा यो असर चालीसको दशकको मध्यसम्म रह्यो । चालीसको दशकको उदारीकरणले मात्र यसका असरलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्यो ।
अहिले के होला ? पेट्रोलियम संकटको बेलाजस्तै यदि अबको दुई वर्षभित्र नेपालमा ब्याजदर निकै बढ्यो भने तीसको दशकको भन्दा एउटा प्रमुख फरक नेपालमा अहिले विकसित भएको पुँजीबजारलाई यसले निकै नराम्रो असर पार्ने सम्भावना छ । त्यसबाहेक समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई नै उच्च ब्याजदरले अप्ठेरोमा पार्छ । हाइड्रोपावर उद्योग लगायतका अहिले खुल्दै गरेका उद्योगहरूलाई पनि यो नकारात्मक असरले छुनेछ । सरकारी राजस्वको हकमा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको प्रभाव के पर्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यसो भएको हो । आर्थिक वर्ष २०३०/३१ मा ७६ करोड रुपैयाँ कर उठेकोमा २०३१/३२ मा १ अर्ब (३३ प्रतिशतको वृद्धि) उठेको थियो । भर्खर अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आएका डा. भेषबहादुर थापालाई यसले गलत राहत दियो किनकि दिगोपनमा आधारित नभएकाले राजस्व वृद्धिदर अर्को वर्ष नै कम भएर १० प्रतिशतमा झर्यो । हाम्रो देशमा अहिले पनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले नेपाली मुद्रामा राजस्व सुरुमा बढ्न सक्छ, जसले सरकारलाई राहत दिने सम्भावना हुन्छ । भन्सार विन्दुहरूमा राजस्व बढी उठे पनि अन्य आर्थिक गतिविधिबाट भने राजस्व कम उठ्न सक्छ । कुल प्रभाव यी दुईको योगफलबाट निर्धारित हुनेछ ।
राजस्वमा नकारात्मक असर परेमा आउने केही वर्षमा निकै जोखिमपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनेछ । यसको प्रमुख कारण भने बढ्दो सरकारी ऋण तथा सरकारी दायित्व हो । सरकारको कुल ऋण वि.सं. २०७४ मा ७ खर्ब रुपैयाँ रहेकामा अहिले २७ खर्ब पुगेको छ । यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा चालीस प्रतिशतबाट बढेर पचास प्रतिशतको वरिपरि पुगेको छ । केही वर्षअघिसम्म आन्तरिक ऋणको हिस्सा २० प्रतिशत थियो । अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षामा खर्च पनि बढेको छ । राजस्व तिर्न नसक्दा विकास आयोजना सुरु गर्ने क्षमतामा कमी त हुन्छ नै, ऋण तिर्न सक्ने र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा दायित्व पूरा गर्न सक्ने स्थिति पनि कमजोर हुँदै जानेछ । यी दुवैले मुलुकमा अरू अस्थिरता निम्त्याउनेछन् र सरकारलाई काम गर्न झन्–झन् गाह्रो हुनेछ ।
सुन्दा यी सबै स्थिति नरमाइलो सुनिन्छन् । तर यसबाट बाहिर निस्कन सक्ने बाटो छ ।
पहिलो, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार्ने बाटो । धेरैले औंल्याएजस्तै नेपालले वरिपरिका छिमेकी देशहरूसँग अमेरिकी भन्सार दर उच्च भएको फाइदा लिन सक्ने गरी तुरुन्त उद्योगधन्दा खोल्न दिने खालका पहल गर्न सक्छ । ट्रम्पको नयाँ भन्सार दर निर्धारणको तरिका हेर्दा यो आर्बिट्राजमा आधारित औद्योगिकीकरण धेरै लामो नजान सक्छ । अमेरिकी प्रशासनले कुनै मुलुकले अमेरिकालाई कति भन्सार दर लगायो भन्ने कुरा यति छोटो अवधिमा कसरी निर्धारण गर्यो भन्नेबारेमा के भनिन्छ भने यो कुनै मुलुकको अमेरिकासँगको कुल व्यापार बचतलाई कुल व्यापारले भाग गरेर निकालिएको थियो ।
अर्थात् अमेरिकीहरूले हरेक मुलुकसँग अमेरिकाको व्यापार बचत हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा काम गरेका छन् । कुनै मुलुकले व्यापारमा फाइदा गर्नेबित्तिकै त्यसलाई बढी कर लगाइने स्थिति हुँदै जानेछ । तर जे भए पनि नेपाललाई ठूलो अपेक्षा नराखी उद्योगधन्दा खोल्ने प्रक्रिया सरल गर्ने विकल्पले हानि गर्दैन ।
दोस्रो, दीर्घकालीन प्रभाव हुने गरी मौद्रिक नीति (मुख्यगरी आवधिक निक्षेपका दरहरू) तय गर्नबाट पछि हट्ने । यदि तीसको दशकको अनुभवले हामीलाई केही सिकाएको छ, त्यो के हो भने यस्ता नियमहरूको अत्यन्त लामो पुच्छर हुन सक्छ । हुन त गएको दशकमा ब्याजदरहरू जति चाँडो बढेका छन् त्यति चाँडो घटेका पनि छन् । तर बैंकहरूको खराब ऋण बढेकाले यस पटक भने आवधिक निक्षेपका दरहरूको दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा चनाखो हुनु जरुरी छ ।
तेस्रो र प्रमुख, आर्थिक वृद्धिका दुवै स्रोतहरू अहिले अप्ठेरोमा छन् । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न ‘कन्फिडेन्स’ को वातावरण खोजिरहेको छ र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्न खोजिरहेको छैन । सरकारसँग आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता यसको राजस्वको दायरा बढाउन असमर्थता र कुल सरकारी ऋणको बढ्दो आकार (र, त्यसमा अझ बढ्दो आन्तरिक ऋणको हिस्सा) ले सीमित पारेको छ । बाह्य क्षेत्रबाट स्रोत जुटाउन पनि त्यति धेरै सफलता मिलेको छैन ।
यसका लागि समग्र प्रणालीको अक्षमता पनि दोषी छ । ऋण तथा अनुदानमा सुरु भएका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कुराहरू नौला पनि हैनन् । तर यसले आर्थिक वृद्धिका स्रोत खोज्न पारेको नकारात्मक प्रभावले समस्या उब्जाउने स्पष्ट छ । यो परिप्रेक्ष्यमा लामो समयदेखि भनिरहेको ‘उच्च प्रतिफल हुने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने’ र ‘निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने’ जस्ता पुराना नीतिगत ‘प्रेस्क्रिप्सन’हरू अहिले झनै सान्दर्भिक छन् ।
