प्राविधिक हिसाबले बाहिर केही पात्र देखिए पनि पर्दाभित्र छुपेर निर्देशन र परिचालन गर्ने ‘मास्टरमाइन्ड’ लाई निर्दोष बन्ने छुट चेतनशील समाजले मान्दैन
गत साता राजसंस्था पक्षधरहरूलाई ‘शान्तिपूर्ण’ विरोध प्रदर्शनका लागि स्थानीय प्रशासनले काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्र प्रदान गरेको थियो । तर प्रज्वलनशील इन्धनको डिपो र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको स्थानमा आन्दोलन अशान्त मात्र भएन, विध्वंसात्मक देखियो ।
आन्दोलनका क्रममा एक टेलिभिजन पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गयो । विमानस्थलभित्र आगो फ्याँकियो । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीमाथि धरपकड गरियो र आगो लगाइयो ।
कान्तिपुर टीभी र अन्नपूर्ण पोस्टजस्ता सञ्चारगृहका कार्यालयमा आक्रमण गरियो । एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरियो । निजी घर, गाडी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाइयो । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट गरियो । आगो निभाउन गएको दमकलसमेत रोकियो, तोडफोड गरियो र फर्काइयो ।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार प्रदर्शनकारीले १२ स्थानमा आगजनी गरेका र निजी तथा सरकारी गरी १८ भवन तोडफोड गरेका छन् । हिंसात्मक प्रदर्शनको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं भागेका छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसाका रूपमा भड्काउन आह्वान गर्ने र उक्साउने रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा तथा चोरी, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न केही व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन् । संघीय तथा स्थानीय सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरूले हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्य जिम्मेवार भएको दाबी गरेका छन् । यस घटनाको पृष्ठभूमि र प्रयोजन तथा राजनीति र सुरक्षा दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्ने प्रयासस्वरूप यो लेख तयार गरिएको छ ।
पृष्ठभूमि र प्रयोजन
चैत २५ को घटनाबाट मात्रै वास्तविक परिदृश्य बुझ्न सकिँदैन । केही वर्षदेखि शाहबाट देशभित्र र बाहिर भइरहेका नियमित तीर्थाटन र भेटघाट, प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आउने कुण्ठाग्रस्त वक्तव्य, आफ्ना पूर्वसहयोगी र शुभचिन्तकलाई भेट्ने र संगठित हुने माहोल मिलाउनेजस्ता क्रियाकलाप परम्पराजस्तै बनेको छ ।
आन्तरिक हिसाबले राप्रपाको नेतृत्व फेरबदल र समीकरण बनाउने–भत्काउने, पुरातनवादी धार्मिक, सामाजिक, पेसागत संगठनमा पहुँच बढाउने, राजसंस्थाको आवश्यकताका नाममा लबिइङका लागि प्रेरित गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । बढ्दो जनआकांक्षा पूरा गर्न वैधानिक सरकार प्रायः असफल देखिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा उदासीन जनमत भड्काउने भाष्य बनाउन लगानी गर्ने कोसिसमा उनी भित्रभित्रै लाग्दै आए । तर यस वर्ष उनका यस्तै कार्यक्रम पनि बाह्य र आन्तरिक दुवै हिसाबले केही नौलो तर नियत प्रस्ट देखिने तरिकाले भएका थिए ।
देशभित्रैको विषयलाई मात्र हेर्ने हो भने उनले प्रजातन्त्र दिवसका दिन ‘अब बेला आयो, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भनेर आफू फेरि राजनीतिमा फर्किने र अहिलेका प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिको विकल्प भएको आशय औपचारिक रूपमा बोले । साथै, आफू विकल्प भएको, आफूमा जनमत फर्किएको र जनप्रिय हुँदै आएको पुष्टि गर्न प्रदर्शन गर्ने चाँजोपाँजोसमेत मिलाए ।
गत फागुन २५ मा उनका समर्थकले गरेको स्वागत भनिएको कार्यक्रम एउटा त्यस्तै कदम थियो । उनका विश्वासका केही समूहको संयुक्त पहलमा उनलाई विमानस्थलबाट निर्मल निवाससम्म पुर्याइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा यातायात अवरुद्ध भएका कारण रोकिएका बटुवा कति थिए, रमिते कति थिए र समर्थक कति थिए, छुट्याउन कठिन भए पनि स्वागत भव्य नै देखियो । त्यसबाट शाह र समर्थकको उत्साह बढ्यो ।
कार्यक्रमको कसले जस लिने र को शाहको बढी निकट पुग्ने भन्ने होडबाजी अन्ततः आन्दोलन परिचालन समिति र सल्लाहकार समूह गठनसम्म पुग्यो । तर ती समितिमा रहेकाका विवादास्पद छविले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरूबीच विभाजन र विचलन, चौतर्फी आशंका र खबरदारी, एकअर्काविरुद्ध प्रतिक्रियात्मक बन्दै गएपछि शाहले प्रतिरक्षा, थप समन्वय वा पहलका लागि ती समिति बनाएका थिए ।
समितिहरूमा राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका महेन्द्रकालीन कुख्यात पञ्च र राजनीतिक दलबाट किनारीकृत भएपछि शाहनिकट पुगेका नवअवसरवादीले जिम्मेवारी पाउँदा पनि चरम संकटका बेलासमेत राजनीतिक अस्तित्व बचाउमा जुटेका र जोगिएका राप्रपाका कुनै नेता शाहको छनोटमा परेनन् । राप्रपा बिच्किएर राजसंस्थावादी सबै आन्दोलनमा समर्थन गर्ने तर आफूले छुट्टै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि शाहको फागुन २५ को साख धर्मसंकटमा पर्यो ।
त्यति बेलाको जमघट, हप्तौंको प्रचारप्रसार र शाहलाई हाउस एरेस्ट गरिँदै छ भनेर फैलाइएको प्रपोगान्डाले उनका शुभचिन्तक र के भइरहेछ त भन्ने रमिते दुवै थरी सडकमा निस्किएका थिए । तर शाहलाई विमानस्थलदेखि निर्मल निवास पुर्याउने र्यालीमै आयोजकमध्येका टाउकेबीच को र कसको भूमिका के कति छ भन्नेमा विवाद छताछुल्ल भयो । प्रजातन्त्र कालदेखि संगठित रूपमा यस विषयमा काम गर्दै आएको र राजनीतिक माहोल बनाउन प्रयासरत राप्रपा त तर्सियो नै ।
माओवादी र एमाले हुँदै राजावादी बनेका नवप्रवेशीहरूले पनि अन्ततः अपमानित नै महसुस गरे । यसरी कसैले पनि जस र अपनत्व नपाउने अवस्थामा पुगेको पूर्वघोषित आन्दोलन शाहको निर्मल निवास प्रवेशसँगैको दूषित परिवेशले प्रायः सुसंस्कृत राजनीति गर्ने वा पुरातन विचार पनि भावी विकल्प बन्न सक्छ भन्ठान्ने सबैमा उदासीनता छायो । एकाएक अलमल र विलखबन्दमा परेका शुभचिन्तक र समर्थकमा फेरि हाटहुट गरेरै पनि उत्साह भर्ने र उत्तेजित गरेरै पनि उकास्ने माहोल सिर्जना गर्ने पात्रको खोजी र रोजाइमा दुर्गा प्रसाईं शाहको नजरमा परे ।
जनविरोधी र कमान्ड शून्य 'जनकमान्डर’
जनपरिचालनका लागि प्रसाईंलाई गरेको कमान्डर छनोटले नै शाहका सोच र सुरको प्रस्ट संकेत र सन्देश दिन्छ । शाहमा समकालीन राजनीतिक सुझबुझ अहिले पनि छैन । पञ्चायतकालीन धङधङी र दरबार हत्याकाण्डपछिको स्वेच्छाचारी शक्ति/सत्ताको स्वाद र भोक जीवितै छ । राजनीतिक दल र दलीय प्रणालीप्रति पटक्कै विश्वास छैन । अराजकता सिर्जना गरेर अनुकूल माहोल बन्छ भन्नेमा आशा छ ।
देश बाहिर र भित्रका केही अतिवादी र अवसरवादी व्यक्ति र शक्तिलाई साथ लिएर राजकाज हात पार्न र चलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । आशा, अपेक्षा पूरा नभएर उदासीन बनेर तड्पिएका र ‘नेताराज’ बाट आजित भएर अहिलेको अवस्थाविरुद्ध भड्किएका जनता भ्रम बाँडेका भरमा आफ्नो पक्ष र वर्तमान व्यवस्थाको विरोधमा जुट्छन् र तिनलाई दूर/उपयोग गरेर राज्यलाई कमजोर देखाउन सके पुनः वैधानिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको आशा देखिन्छ ।
यही लाइन क्लियर गर्न कमान्डर बनेका दुर्गा प्रसाईं पात्र र चरित्र दुवै हिसाबले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत कुनै पनि रूपमा स्वीकृत व्यक्तित्व हैनन् । उनी माओवादी र एमालेलाई मिलाएर होस् वा छुट्टाछुट्टै र पालैपालो साँठगाँठ गरेर पनि फुटपाथबाट उद्यमीको हैसियतमा व्यक्ति हुन् । बिगोभन्दा बढी ऋण लिन सफल भए पनि उनी त्यसको चपेटामा परेका छन् । माओवादी र एमालेलाई आफ्नो उद्धार र प्रयोगमा ल्याउन नसकिने पक्का भएपछि उनी अन्तिम विकल्पका रूपमा शाहको शरणमा पुगेका देखिन्छन्् ।
अर्कोतिर निष्ठा, नैतिकता, भविष्य, कानुन, प्रणालीको सारा सामाजिक तथा कानुनी विश्वास, विधि र बन्धन केही नमान्ने, उद्दण्डताको हद पार गरेर राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने, बेलगाम भाषिक र भौतिक भय सिर्जना गरेर राज्य कमजोर देखाउने, राजनीतिक भविष्यको उद्देश्य, चेत र चिन्ताविहीन व्यक्ति वा शक्तिको खोजीमा शाह थिए । शाह–प्रसाईं मिलनबिन्दुको पृष्ठभूमि यही हो ।
राजसंस्थाप्रतिकै विश्वासमा राजनीतिक संगठन गरेका, जनपरिचालन गरेका, चुनाव लडेका, सांसद भएका, जीवन नै राजनीतिमा बिताएका र बिताउन राजनीतिमा आएका सुझबुझ र सुसंस्कृत कसैलाई विश्वास नगरेर स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पनि बन्न र गर्न सक्ने, अति अराजक र अराजनीतिका बिम्ब बनेका प्रसाईंजस्तो व्यक्ति जनकमान्डर तोकिनुको अन्तर्य नै चैत १५ को हिंसा हो । प्रसाईं न साँचो अर्थमा आयोजक थिए, न विभिन्न उद्देश्य र प्रयोजनले एक ठाउँ आश्रम लिएका समूहको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबाट उत्तेजित भीडको नेतृत्व लिने र नियन्त्रणमा राख्ने हैसियत राख्थे ।
जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
प्रसाईंकै अनुसार उनलाई शाहले कमान्डर तोकेका हुन् । प्रदर्शनको दुई दिनपहिले उनीहरूबीच दुई घण्टा उक्त कार्यक्रम र देशको राजनीतिका बारेमा कुराकानी भएको थियो । समाजवादी मोर्चासँग मिति जुधाएर कार्यक्रम आयोजना गर्नु, कार्यक्रमपूर्व नै सरकार र प्रशासनलाई चेतावनी दिनु र कार्यक्रम सफल गर्न सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुको सट्टा नेतृत्व स्वयंले नै कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गर्न फिल्म शैली अपनाउनु नै भड्कावको राजनीति गर्नका लागि पर्याप्त देखिन्छ ।
प्रशासन र प्रहरीलाई गाडीले पेल्दै उत्तेजना, आवेग र आक्रोशसाथ अरूलाई पनि आफूपछि ‘आओ, आओ’ भनेर आह्वान गर्ने, निषेधित क्षेत्र तोडेपछि विजेताझैं हुंकार देखाउने, सरकारलाई कमजोर देखाई सुरक्षा र प्रशासनमाथि ठाडो चुनौती दिने, ड्युटीमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई निरीह देखाउने, मानिसलाई आतंकित गर्ने र राज्यलाई हिंसामा सहभागी बनाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
पृष्ठभूमिमा जे भए पनि उक्त कार्यक्रम केही संगठन, राप्रपाजस्तो संसद्मै रहेको स्थापित राजनीतिक दल र केही व्यक्ति आयोजक देखिएर भएको हो । राप्रपाका वरिष्ठ पदाधिकारीको त उपस्थिति नै थियो । सोही बिहानसम्म हाम्रो कार्यक्रम भन्नेहरू हिंसात्मक घटनापछि पानीमाथिको ओभानो बन्न प्रयासरत देखिन्छन् । राप्रपा भन्छ– ऊ आयोजक होइन, उसका नेता प्रसाईंलाई चिन्दैनन् रे ।
जबकि राप्रपाकै रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेरजस्ता उच्च तहका नेताले भीड उक्साउन र भड्काउन माइकबाटै आह्वान गरेको समेत छिपेको छैन । शाहद्वारा गठित सोही परिचालन समितिका कामु नेतृत्व जगमान गुरुङ भन्छन्– दुर्गा भाग्यो, ऊ भाग्न हुँदैनथ्यो । मानौं उक्त समितिसँग हिंसाबारे कुनै जानकारी र जवाफदेहिता छैन । कार्यक्रम र कमान्डर तोक्ने र निर्देशन दिने परमाधिपति, निर्मल निवास मौन छ ।
यतिका नोक्सान, हिंसा, घाइते र मृतकप्रति कुनै दुःख, खेद र समवेदना प्रकट छैन । प्रस्टीकरण छैन । लाग्छ, प्रसाईं व्यक्ति एक्लै कर्ता र दुष्कर्मका परिणाम थिए सबै । त्यसैले प्राविधिक हिसाबले बाहिर केही पात्र देखिए पनि पर्दाभित्र छुपेर निर्देशन र परिचालन गर्ने मास्टरमाइन्ड (मुखिया) निर्दोष बन्ने छुट चेतनशील समाजले मान्दैन । यो कुरा कैलाली आक्रमणको अनुसन्धान र स्थापित नजिरले प्रमाणित गर्छ । काठमाडौं नगरपालिकाले झन्डै आठ लाखको जरिवाना चिठी पूर्वराजा शाहका नाममा काटिनु संयोग वा आवेग मात्र होइन भन्ने थप पुष्टि गर्छ ।
राज्यका लागि सबक
सुरक्षा प्रणाली नजिकबाट हेरेका र आजसम्मको परिणाम राम्ररी बुझ्नेहरूले नै राज्यको सुरक्षा आकलन र रणनीति कमजोर भएको विश्लेषण गरेका छन् । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता विषयमा सचेत र सजग हुन र सुरक्षाकर्मीको मनोबल अब्बल बनाउन आवश्यक रहेको ठान्छन् ।
सो दिन झन्डै चार हजार तीन सय जति सुरक्षाकर्मी परिचालित भएकामा तीन हजार जति जडीबुटी, कोटेश्वर, गौशाला, तीनकुने, गौचरण क्षेत्रमा परिचालित थिए भनिन्छ । प्रसाईंकै हर्कत हेर्ने हो भने हिंसा र भड्काव उनैले सुरु गरेका हुन् । तर राज्य उनीप्रति आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो र संयमित देखिएको छ भन्ने मानिन्छ । उनको मनोविज्ञान, विगतको ट्र्याक रेकर्ड र त्यस दिनको हर्कत नजरअन्दाज गर्दा पाँच हजार आसपास रहेका बेलगाम प्रदर्शनकारीको भीडलाई झन्डै तीन हजार सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्न कठिन हुने परिस्थिति बनेको भनिन्छ ।
प्रशासनका तर्फबाट हेर्दा दुइटा परस्परविपरीत राजनीतिक धारका समूहलाई एकै दिन कार्यक्रमको अनुमति दिँदा सुरक्षाको बल विभाजित भयो । समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमको पहिल्यै तय भइसकेकाले राजतन्त्र समर्थकका लागि अर्को ठाउँको सट्टा अर्को दिन सोच्न वा सुझाउन सकिन्थ्यो ।
दोस्रो, राजनीतिक कार्यक्रम गर्न बहाना बनाएर दुष्प्रचार गर्न सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, प्रज्वलनशील पदार्थको संगमस्थल र संसद् भवन नजिक रहेको संवेदनशील क्षेत्रमा प्रणालीभित्रका स्थापित प्रतिपक्षलाई दिलाउन सकिन्थ्यो । र, भृकुटीमण्डप क्षेत्रचाहिँ प्रणाली बाहिरको प्रतिपक्षको प्रदर्शनका लागि अनुमति दिन सकिन्थ्यो । त्यसमा संवेदनशीलता नपुगेको देखियो ।
त्यस्तै, कार्यक्रमलाई सूक्ष्म निगरानी राख्न नसकेको वा सम्भावित परिदृश्य नजरअन्दाज भएकाले नै परिस्थिति नियन्त्रण गर्न कठिन भएको झैं देखिन्छ । शाहको स्वागतमा भएको अघिल्लो शान्तिपूर्ण स्वागत कार्यक्रमलाई मानक मानियो, विरोध कार्यक्रम भनिएझैं शान्तिपूर्ण हुने पक्का ठानियो । उक्त दिन कोटेश्वरमा प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा आगो लगाउने प्रयास असफल पारिए पनि १५ सवारीसाधन, १४ घर–कार्यालय र व्यापारिक केन्द्र तोडफोड र आगजनी, १० ठाउँमा लुटपाट भयो । यसलाई आयोजक नेतृत्वले सफलता मानेको बुझिन्छ । घाइते हुनेमा सबैभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी (५३ प्रहरी र २२ सशस्त्र) र ३५ सर्वसाधारण भेटिए । बाहिरिएका समाचारहरूअनुसार घाइते हुनेमा प्रदर्शनकारी परेका देखिएनन्, जुन आश्चर्यजनक लाग्छ ।
अबको बाटो
एकातिर राज्य आवश्यकताभन्दा लचिलो भयो भन्ने गुनासो छ, अर्कोतिर राज्यले नै परिस्थिति भड्काएको भाष्य बनाउन लागिएको छ । परिस्थितिलाई निरन्तर आफ्नो निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा नै शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा ठूलो क्षति हुन पुगेको हो, जान्नेहरू मान्छन् । यी तीनै तर्कको साझा र चुरो कुरो, राज्यले उक्त आक्रमण र धनजनको क्षतिबाट बच्न बचाउन सकेको देखिएन भन्ने हो । यसलाई सुरक्षा निकायले नियमित आफ्नो समीक्षाको र पाठको विषय त बनाउने नै छ, तर त्यसका लागि पनि सूचना, सत्य तथ्यको पहिचान र परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
मुख्यतया, अराजकले भोलि हौसला नपाऊन्, यही प्रवृत्ति नदोहोरियोस्, निजी वा सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा कसैले धावा बोल्न नपाऊन् भन्ने हो । तसर्थ अहिले सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायप्रतिको भरोसा र विश्वसनीयतामाथि शंका, प्रश्न र प्रहार गर्ने सबैलाई आश्वस्त पार्नु र जवाफ दिनु छ । अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने तत्त्वलाई थप बल पुग्ने र राज्यलाई कमजोर आँक्नेका लागि बल पुग्ने अहिलेको परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारणलाई सुरक्षा प्रत्याभूत र सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । सुरक्षाकर्मीको पेसागत मर्यादा र मनोबल थप उच्च गराउनु छ । यी सबका लागि तीनकुने आतंक र अराजकता के कसरी भएको थियो भनेर तथ्य संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याउने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता हर्कत गर्ने सोचलाई निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
त्यसैले अब तत्काल अधिकारसम्पन्न एक जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र सम्पूर्ण पक्षको विश्वसनीय र विधिवत् छानबिन गर्नॅ उचित हुन्छ । अब उद्दण्ड खेतालामार्फत हिंसा मच्चाउने र देशलाई स्थायी अस्थिरतामा लगेर दाउमा राख्ने, सत्ताको च्याँखे थाप्ने अनि विधिवत् जनअनुमोदनबिना वा संसद् छलेर कोही व्यक्ति सर्वोच्च शासक बन्ने सपना देख्ने कुनै गुन्जायस बाँकी छैन भनेर पनि संसद्ले सुन्न, देख्न र बोल्न पाउने र सर्वसाधारणले समेत प्रस्ट बुझ्ने गरी प्रतिवेदन लेखिनु अनिवार्य देखिन्छ ताकि सत्ता वा अन्य मोहमा आततायी बन्न तयार जो कोहीलाई राज्यले चिसो पानीले नुहाइदिएर शान्त पार्न सकोस् ।
