सामान्यतः जीवनमा जस्तै राजनीतिमा पनि फागुन र चैत आशा र उमंगको मौसम हो । वैशाखबारे त झन् कविवर माधव घिमिरे मस्त गुनगुनाउँ छन्- ‘मिठो वास्ना मधुवनमा आज आइरहेछ / यौटा थुँगा वनतिर कतै मुस्कुराइरहेछ / कोहो–कोहो भनी वनवनै क्वैली गाइरहेछ / नौलो मान्छे कुसुमपथमा हेर आइरहेछ’। यस पटकको वसन्त भने नराम्रोसँग बिभिन्डिएको छ ।

नागरिक असन्तोषको बिस्फोटले सत्तासीन अधमतन्त्रलाई सुध्रिन बाध्य पार्नुको साटो ज्ञानेन्द्रतन्त्रका रैतीहरूको आफ्नो मालिक फर्काउने चाहनाले गर्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुष्क्रियाशील (डिस्फङ्गक्सनल) सरकारले अप्रत्याशित जीवनदायी डोरी (लाइफलाइन) पाउन सफल भएको छ । 

ज्ञानेन्द्रतन्त्रको विरोध जनाउन गणतन्त्रका पक्षधरहरूलाई प्रकारान्तरले सत्तासीनहरूको समर्थनमा उभिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले लागू गरेको ‘क्लिन फिड’ नीतिपछि नेपाली विज्ञापन बजार प्रक्षेपित २० अर्बमाथि पुग्यो वा पुगेन, थाहा छैन ।

कार्यक्रमभन्दा पनि मनोरञ्जक भारतीय प्रचार सामग्री अवलोकन गर्नबाट भने दर्शकहरू वञ्चित भएका छन् । केही वर्षअगाडि कुनै एउटा पत्रु खानाको पोको प्रवर्द्धन गर्ने हिन्दी विज्ञापन भारतीय च्यानलहरूबाट बज्ने गर्थ्यो— ‘टेढा है पर मेरा है’ । दुष्क्रियाशील देखिए पनि गणतान्त्रिक व्यवस्था सबै सामान्यजनको हो । राजतन्त्र, अभिजाततन्त्र वा सैन्यतन्त्रजस्ता शासकीय व्यवस्थाहरू आवधिक निर्वाचनले निश्चित गर्ने र जनता स्वयं ‘राजा’ हुन पाउने प्रजातन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले जति नै आलोचना गरे पनि गणतन्त्रको पक्षमा निकालिने गरिएका अनावश्यक जुलुसहरूको भर्त्सना गर्न कठिन हुन गएको छ ।

अपनत्वले दोष र कमजोरीबीच फरक गर्न सिकाउँछ । यथार्थका बाध्यता र छनोटबारे एउटा प्रसिद्ध उक्ति छ— ‘हे प्रभु, मलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कुराहरू स्वीकार गर्ने धीरता देऊ, परिवर्तन गर्न सक्ने काम पूरा गर्ने साहस देऊ र ती दुईबीच भिन्नता छुट्याउन सक्ने विवेक प्रदान गर ।

’ प्रजातन्त्रका अन्तर्निहित दोषहरू हटाउन सहज छैन । बहुसंख्यकवादले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता महाधनाढ्यहरू सत्ता कब्जा गर्न सक्छन् । उल्लेख्य मतदाताहरूमा बहुरञ्जक, जनोत्तेजक एवं अन्य घृणाजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिको सुसुप्त उन्मादलाई भड्काएर भारतमा जस्तै 

धनाढ्यतन्त्रका प्रवर्द्धक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जसरी अविजेय कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्छन् । दोषहरूको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर खबरदारी भने भइरहनुपर्दछ । राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको देशमा निर्वाचित ‘राजाहरू’ लाई सधैंभर बेलगाम रहन सम्भव हुँदैन । कमजोरीहरू हटाउन संवैधानिक व्यवस्था एवं सुदृढ संस्थाहरूलाई क्रियाशील राख्न जनदबाबको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राजतन्त्रमा जस्तो चाकरी, चुक्ली र चाप्लुसी नियमित प्रक्रिया नभएर प्रजातन्त्रमा भ्रष्टता मानिने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि अन्तिम राणा शासक मोहनशमशेर कुर्लेजसरी ललाटमा लेखाएर आउनु पर्दैन ।

छाप्रोमा जन्मेको व्यक्ति पनि तोकिएको कार्यकालका लागि प्रजातान्त्रिक सिंहासनमा बस्न पुग्न सक्छ । तर, त्यस्ता प्रजातान्त्रिक सिंहासनाधीशलाई तिनका अधिकारका सीमितताहरूलाई भने प्रबुद्ध नागरिकहरूले बारम्बार औंल्याइराख्नुपर्ने रहेछ । नियतिले ठगेको नेपाली मनस्थिति—एक्काइसौं शताब्दीको एक चौथाइ नाघी सक्दा पनि राजधानीका राजनीतिक टिप्पणीकारहरूलाई विगतावशेष भइसकेको राजतन्त्र र बाटो बिराइरहेको प्रजातन्त्रबीचको निरर्थक बहसमा अल्झिनुपरिरहेको छ । 

सार्वजनिक वृत्तको विमर्श बरालिएकाले होला, प्रधानमन्त्री शर्मा ओली राजनीतिक र शासकीय नियुक्तिहरूमा कायम रहेको भागबन्डावादलाई अझ पश्चगामी बनाउन चाहन्छन् । उनी समावेशिता वा सक्षमताको साटो हाकाहाकी सत्तासीनले आफ्ना समर्थकहरूलाई सार्वजनिक पद बाँडेर राजनीतिक पुँजी बढाउने विजयोपहार प्रणाली (स्प्वायल सिस्टम) स्थापित गर्न चाहन्छन् ।

एमालेभित्र सर्वेसर्वा प्रणाली कायम रहेकाले कम से कम त्यस दलबाट परस्पर विरोधी धारणाहरू प्रवाहित भइरहेको भने हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूको बेठेगान बोलीले भने कुनै बेला नेपाली राजनीतिलाई डोहोर्‍याउने दलमा सुस्तरी व्याप्त हुन लागेको बेथितिलाई जनाउँछ । विचारको विविधतालाई पार्टीको आन्तरिक बहसबाट सल्ट्याउनुपर्ने हो ।

नेकाका राजनीतिकर्मीहरू बारम्बार सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्ना पूर्वाग्रह, पक्षधरता एवं प्राथमिकता बेपरवाह ओकलिरहेका हुन्छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा सन् २०१५ को संविधानले अविष्कार गरेको ‘सनातन–सापेक्ष धर्मनिरपेक्षता’ अवधारणामा अडिग रहेको जनाऊ दिन्छन् । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षधरता स्वीकार गर्न अलिकति पनि संकोच भइरहेको छैन । गणतन्त्र 

उल्ट्याएर कुनै न कुनै किसिमको राजतन्त्र ब्युँताउने दिवास्वप्नमा रमाउनेहरू पनि कुर्लिरहेकै हुन्छन् । खस–आर्य वर्चस्वका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा जस्तै नेका पंक्तिभित्र पनि संघीयता विरोधीहरूको स्वर अझै कमजोर हुन सकेको छैन ।

विद्यमान शासकीय र आर्थिक बेथितिको कुरा गरी साध्य छैन । सहकारीका नाममा सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूलाई दोहन गरेर केही टाठाबाठा सञ्चालक एवं तिनका मतियारहरू रातारात नवधनाढ्य भएका छन् । लाखौं सामान्य बचतकर्ताको जीवनभरको जम्मापुँजी बर्बाद भएको छ । विप्रेषण सोहोरेर निक्षेपको चाङ लगाएका नाफा क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू उत्पादनभन्दा उपभोगलाई बढावा दिने ऋण प्रवाह गरेर आफ्नो उपस्थिति कायम राखिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भनेर सैकडौं करोडको सार्वजनिक ऋण खर्चेर बनाइएका विमानस्थलहरू भूदृश्य सजावटमा सीमित भएका छन् । कोभिड महाव्याधिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पक्का हो । तर, आन्तरिक उत्पादन नगन्य रहेको अवस्थामा आयातले चलायमान बनाएको अर्थव्यवस्था दिगो हुने कुरा पत्याउन कठिन छ ।

यथेष्ठ निक्षेप, सहज नगद प्रवाह एवं ऋण दिन उत्सुक बैंकहरूको नीतिले गर्दा घरजग्गामा गरिएको कतिपय लगानी अड्कलबाजी (स्पेक्यलेसन) हुँदै अपराधकर्मतिर उन्मुख हुने जोखिम बढेको छ । हालसालै स्वास्थ सचिवको नियुक्ति र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्तगीका घटनाहरूमा चयनित व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि चयनकर्ताको स्वेच्छाचारिता उजागर भएको छ । संसद्मा बहुमत हुनेलाई जे पनि गर्न छुट छ भने भाष्यले गणतन्त्रप्रतिको आस्थालाई कमजोर तुल्याउँछ । 

सन् २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि खस–आर्य वर्चस्वका राजनीतिक दलहरूबाट संसदीय प्रतिपक्षको अवधारणा समाप्त भएको छ । बहुसंख्यकहरूबीच कायम रहेको शासकीय सहमतिले गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट विसम्मति लोप भएको छ । आत्मालोचना एवं स्व–संशोधनको प्रक्रिया निष्क्रिय छ । सरसर्ती हेर्दा सन् २०२५ को वसन्तऋतु अझ गहन र परिष्कृत प्रजातन्त्रका लागि गरिने जनआन्दोलनको मौसम हुनुपर्ने हो ।

दुर्भाग्य, इतिहासको आकस्मिक विपथन (ऐक्सिडेन्टल ऐबरेसन) द्वारा दुई–दुई पटक राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहको अदम्य महत्त्वाकांक्षा, विस्थापित शासकका बफादारहरूको स्वामीभक्ति, केही कुण्ठाग्रस्त मानसिकताले ग्रस्त व्यक्तिहरूको दुस्साहस एवं कानुन व्यवस्थाका संयन्त्रहरूको लापरबाहीले गर्दा सम्भाव्य सुधारवादी जनआन्दोलनलाई प्रतिगमनकारीहरूले प्रायोजन गरेको ‘रैती–अभियान’ ले अप्रभ तुल्याइदिएको छ । खेर गइरहेको छ जनजागरणको अवसर हुन सक्ने वसन्त ।

प्रतिपक्षविहीन प्रजातन्त्र

वंशानुगत शासन व्यवस्थामा क्रमिक सुधारको सम्भावना नगन्य हुन्छ भन्ने कुरा ‘म जनताको सेवक हुँ’ भन्ने उद्घोष गर्ने पद्मशमशेरको नियतिले नै देखाउँछ । सायद, त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा ‘सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्र देशमा परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नेकालाई सन् १९५० मा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई मुक्ति सेनाको कमान्डर घोषणा गरेर राणाशाहीसंँग युद्धमा उत्रिनुपरेको थियो ।

त्यसपछि भने सन् १९५१ को जन–वसन्तको पूर्वाभाससमेत उत्साहप्रद भयो । देशभित्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राप र तापले गर्दा गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने वाचाका साथ राजा त्रिभुवन नयाँदिल्लीको अस्थायी आश्रय स्थलबाट काठमाडौंमा उत्रिएका थिए । तर, राजा व्यक्ति नभएर एउटा समग्र तन्त्र हुने रहेछ ।

सिंहदरबारबाट नारायणहिटी सरेको शाहीतन्त्रले राजा त्रिभुवनलाई आफ्नो वचनबद्धतामा कायम रहन दिएन । उनको नाम इतिहासमा आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न असमर्थ रहेर बितेको शासकको रूपमा अंकित छ । प्रतिपक्ष–मुक्त राजनीतिले गर्दा सायद राजा त्रिभुवनलाई मनलागी गर्न सजिलो भएको थियो ।

राजा महेन्द्रका शासकीय आदर्श उनको ससुराली खलकका राणाशाहहरू (टाइरन्ट्स) थिए । उनी राष्ट्र प्रमुख मात्र नभएर राजनीतिका नायक, विधि–विधानका स्रोत, कार्यपालिका प्रमुख र सर्वोच्च न्यायाधिकारी भएर एकछत्र शासन गर्न चाहन्थे ।

सन् १९६० को ठिहिर्‍याउने डिसेम्बरको शाही–सैनिक सत्तापलटबाट सुरु भएको निरंकुश शासन व्यवस्थाको लामो हेमन्त (१९६०–१९९०) ऋतुभरि वसन्त पनि कवि भूपी शेरचनले उही बेला बिलौना गरेझैं ‘आकाशको आँखा दुखेको छ / ऊसित आँखा जुधाउँदा आफ्नै आँखा पिरो हुन्छ, / ज्वरपीडित सूर्य सकी नसकी हिँडिरहेछ आकाशमा / तुवाँलो भुवाको खास्टो ओढेर’ आउँथ्यो र प्रत्येक पल सामान्यजनलाई रुवाउँथ्यो । सन् १९७९ को ऊर्जावान् वसन्तलाई दरबारियाहरूले षड्यन्त्र गरेर पूर्वनिश्चित परिणामको जनमत संग्रहमार्फत निस्तेज गरिदिएका थिए ।

सन् १९५१ देखि नै व्यक्तिगत सहयोगी फेरेझैं प्रधानमन्त्री नियुक्त र बर्खास्त गर्ने शाह राजाहरूको चरित्र बन्न पुगेको थियो । निरंकुश शासन व्यवस्था प्रतिपक्षविहीन हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरिएको थियो । समय आइसकेको विचारलाई केही समयका लागि छेक्न सकिन्छ । तर सदाका लागि रोक्न भने कदापि सकिँदैन ।

सन् १९९० को जन–वसन्त कविवर माधव घिमिरेकै पंक्तिहरूको भाव बोक्दै ‘बोक्रा फेरिकन समयले घाउ सारा पुरिन्छन् / मौरी आई मधुपवनमा सुन्तलामा धुरिन्छन्’ आयो र लाग्न थाल्यो अब ऋतु परिवर्तनले समयको अग्रगामी यात्रालाई कसै गरी रोक्न सक्ने छैन । शासकीय कालचक्रलाई भने आधुनिक चिन्तकहरूभन्दा बरु प्राचीन दार्शनिकहरू ठीकसँग चिनेका रहेछन् । कुनै पनि व्यवस्था वा अवस्था चिरस्थायी कहिल्यै हुँदैन । सन् २००२ देखि सुरु भएर सन् २००५ मा उत्कर्षमा पुगेको ज्ञानेन्द्रतन्त्रले समयको पांग्रालाई उल्टो घुमाउने प्रयत्न गर्दा अन्ततः राजतन्त्ररूपी रथ नै उत्तानो परेर पल्टिन पुगेको हो ।

सन् २००६को वसन्त विद्रोहले राजतन्त्रलाई निलम्बनमा पुर्‍याएर विस्थापनतर्फ उन्मुख गरे पनि गणतन्त्रको घोषणा भने उत्सवमय सन् २००८ मा मात्र सम्भव भएको थियो । क्रान्तिपछि हुने प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न झन् बढी राजनीतिक सुझबुझ चाहिन्छ भन्ने कुरा परिवर्तनकामी राजनीतिकर्मीहरूले ठम्याउन नसक्दा सन् २०१३ देखि अदालती प्रक्रियाबाट सुरु भएको सत्ता पलट सन् २०१५ मा शिरोबिन्दुमा पुगेको हो ।

राजनीतिमा प्रतिपक्षविहीन प्रजातन्त्रको अवधारणालाई पुनर्स्थापित गर्ने श्रेय निःसन्देह सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रका परिकल्पनाकारहरूलाई जान्छ । राष्ट्रवादको उन्माद फैलाएर मधेशीहरूलाई स्थायी अल्पसंख्यक र आन्तरिक विरोधीमा रूपान्तरित गरिदिएपछि नृजातीय बहुसंख्यकवाद सुस्तरी भागबन्डावादमा परिणत हुनु स्वाभाविक थियो ।

राष्ट्रवादी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या नै के हो भने त्यो नितान्त विगतमूखी हुन्छ । राष्ट्रिय पहिचानमा गर्व गर्नेहरूलाई विगतको पछौटेपन, वर्तमान अज्ञानता र अन्तर्निहित कमजोरी पनि पुर्खाहरूको नासो र परम्परागत सम्पदाजस्तो लाग्न थाल्दछ । विज्ञापनको ‘टेढा है पर मेरा है’ अपनत्वको परिचायक हुनुपर्नेमा सामूहिक नृजातीय आत्ममुग्धताको अभिव्यक्ति बन्न पुग्ने रहेछ ।

अराजक आक्रोश

असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाहरू राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, समृद्धि वा सहमतिका नाममा अवरुद्ध गरिएपछि यथास्थिति शासक समूहका लागि सहज घेरा (कम्फर्ट जोन) भनिने मनोवैज्ञानिक अवस्था बन्न पुग्दछ ।

जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि यथास्थितिलाई निरन्तरता मात्र दिइरहने हो भने नयाँपनको खोजमा रहेको पुस्ता विरक्तिएर दुस्साहसी विकल्प पहिल्याउनतिर पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा विगतमा अल्झिएको प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिका लागि प्रयोग गरिने काल मरोड (टाइम वोर्प) प्रवृत्तिले ग्रस्त ६५ वर्ष नाघेका राजनीतिकर्मीहरूलाई हेक्का छैन ।

रक्षा शब्दमा नै जडता सन्निहित छ । प्रजातन्त्र भने जनताका आकांक्षा र चेष्टारूपी दुई पांग्रामा गुडिरहेसम्म मात्र स्थिर रहन सक्छ, गति गुम्न साथ व्यवस्था पल्टिन्छ । सन्तुलित स्थिरतासहितको निरन्तर गतिशील अवस्थालाई जड स्थायित्वका रूपमा अर्थ्याएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पहिलो चिरहरण सन् २०१५ को विवादित संविधान जारी गर्ने हतारमै गरिएको थियो । हतपतमा गरिएको यस लतपतका असरहरूले नेपाली राजनीतिलाई लामो कालसम्म पिरोल्ने सम्भावना देखिँदै छ । संविधानको पूर्ण स्वामित्व कसैले पनि लिन नमानेको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थालाई जोसुकैले चुनौती दिन सक्ने नै भयो ।

सन् २०१५ को नृजातीय ऐक्यबद्धताले उब्जाएका अनपेक्षित परिणाम अरू पनि छन् । राजा वीरेन्द्रको ‘विकासका लागि राजनीति’ एक पटक पुनः ‘समृद्धिका लागि राजनीति’ भएर अवतरित भएको छ र सामाजिक न्यायको मुद्दा ओझेलमा पर्न पुगेको छ । संघीयताको चाहनालाई विकेन्द्रीकरणमा सीमित गरिएको छ । नेपालका दर्जनौं समुदायहरूमध्ये संवैधानिक हैसियत र व्याख्या खस–आर्य समूहले मात्र पाएको छ ।

बाँकी सबै समुदायलाई खस–आर्य वर्चस्व रहेको सत्ताले बनाएका ऐन, कानुन, नियम, अधिनियम, आदेश र निर्देशले बाँध्छ । सन् २०१५ मा गरिएको मधेश विद्रोहको निर्मम दमनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समेत शासकले जे पनि बोल्न पाउने, शासकीय संयन्त्रले जे पनि गर्न पाउने, शासित समूहले जे पनि सहनुपर्ने र वर्चस्ववादी समुदायका विचार निर्माताहरू अधीनस्थको आँसुमा रमाउने र नृजातीय मिडिया सत्ताका ज्यादतीहरूलाई थपडी बजाएर स्वागत गर्ने अनौठो चलन स्थापित गरेको थियो ।

सन् २०१५ पछि सत्ताधारीहरूको चरित्र सुधारका लागि निरीह प्रजाहरू बहुसंख्यकवादमार्फत निर्वाचित राष्ट्रवादी राजाहरूको जुनाफमा बिन्तीपत्र चढाउँदासमेत ‘त्यो पर्दैन’ जस्तो ओठेजवाफ मात्र पाउने अपमानजनक अवस्था सिर्जना भएको छ । 

हुनुपर्ने थियो– व्यवस्थाभित्र संविधान पुनरावलोकनमार्फत अवस्था सुधारका लागि जनविद्रोह, चलाइदिए ज्ञानेन्द्रतन्त्रका रैतीहरूले आफ्ना मालिकको पुनःस्थापन अभियान अवसर खेर गएको अवसाद बडो पीडादायी हुने रहेछ । सञ्चारको प्रविधि एवं राजनीतिक व्यवस्थापनका विधिहरूबिच अद्यापि तालमेल स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।

खुला चौर र फराकिला मैदानमा गरिने हजारौंको भेलालाई पनि सीमित स्वयंसेवकले अनुशासनमा राख्न सक्दथे । अखबार र पत्रिकाबाट व्यक्त हुने विसम्मतिलाई सामान्यतः मिडियाका द्वारपालहरूले संयमित बनाउँदथे । रेडियो र टेलिभिजनबाट आह्वान गरिने विरोध प्रदर्शन जति नै व्यापक भए पनि प्रहरी र प्रशासनले आवश्यक पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त सूचना पाउने गर्दथे ।