२०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो । २०५१ सालमा माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो, झन्डै १७ हजारको मानिसको मृत्यु भयो । २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि धित नमरेपछि २०६१ साल माघ १९ मा सबै नागरिक अधिकारहरू खोसेर निरंकुश शासन सुरु गरे ।

त्यसविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भयो । ०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । त्यसविरुद्ध पनि आन्दोलन भयो । अहिले ०८१ सालमा फेरि आन्दोलन हुँदै छ । २०४६ सालमा जन्मेको मेरो पुस्ता ३५ वर्षको भयो, कुनै न कुनै आन्दोलनबाट गुज्रेको छ र आज पनि आन्दोलन गर्दै नारा लगाउन बाध्य छ । 

आधा जीवन आन्दोलन मात्रै देखेको पुस्ता जुनसुकै आन्दोलनबाट झस्किन्छ । समाजलाई अगाडि लाने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार र उद्यमशील समाजको निर्माण लगायतका विषयमा जब कुनै प्रगति देख्दैन अनि आक्रोशित पनि हुन्छ ।

आजको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै मुख्य ‘एजेन्डा सेटिङ’ गर्न नसक्नु हो । आज संसार आर्थिक प्रगति र एआई युद्धमा छ । हामी भने अझै ढुंगा हान्दै छौं । हाम्रो राजनीति ‘ढुंगे युग’ बाट निस्कन नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । 

पूर्वराजा फर्किनु, दुर्गा प्रसाईंहरूले आन्दोलन गर्नु, समस्याको समाधान होइन भन्ने चैत १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । चैत १५ गतेको आन्दोलनमा ६ महिने बालक बोकेर मधेशबाट आएकी एक महिलासँग मैले कुरा गरेको थिएँ । उनी आफ्नो ऋण मिनाहा हुने आशामा तीनकुने आएकी रहिछन् । श्रीमान् छैनन्, काम छैन । साहुको ऋण छ । समाधान के त ? समाधान केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले दिन सकेनन् । ती महिलाका निम्ति यी ३ नेता नै व्यवस्था हो । संविधान हो । अनि, गणतन्त्र हो । त्यसैले उनी नबुझेरै यो व्यवस्था हटाउन चाहन्छिन् । खासमा उनी आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छिन् । तर कुनै विकल्प नदेखिएपछि यी नेता हटाउन भन्दै आन्दोलनमा आइन् ।

बुझ्न जरुरी छ, राजा आउनु समाधान होइन । मानौं, गणतन्त्र गयो र राजा फर्किए हुन्छ के ? ती महिलाको समस्या समाधान हुन्छ ? सडक आन्दोलन रोकिन्छ ? विदेश जानेको संख्या घट्छ ? उद्यमहरू एकाएक खुल्छन् ? केही चमत्कार हुँदैन । केही गरी राजा आए भने ‘दुर्गा प्रसाईं’ हरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् । फेरि पञ्चायत र ०५९ सालमा जस्तै नौ–नौ महिनामा सरकार फेर्छन् । नयाँ संविधान बनाउने भनेर आयोग बनाउलान् । २०६१ सालमा झैं केही नेताहरू नजरबन्दमा पर्लान् । पत्रकारहरू समातिएलान् । सायद इन्टरनेट र फोन काटिएला । सडकमा ‘शाही–सेना’ हिँड्लान् । फेरि युवाहरू गोली लागेर मर्लान् । राजावादीहरू, राजा कसले ल्याएको भन्नेमा झगडा गरेर फुट्लान् । केही नेताहरू– राजावादीहरू राजा झन् ‘फटाहा’ रहेछन् भनेर फेरि ‘मार्ग परिवर्तन’ गर्दै गणतन्त्रवादी होलान् । गणतन्त्रवादीहरूले आन्दोलन गर्लान् । यस्तो भयो भने देश झन् व्यवस्थाकै प्रश्नमा रुमलिन्छ । अनिश्चिततामा देश फस्छ । अनि थप निराशा बढ्छ । आजको पुस्ता इतिहासका दुःखको पुनरावृत्त चाहन्न ।

आजका समस्याको समाधान व्यवस्था परिवर्तन होइन । ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्र होइन । टाउको दुखेको औषधि नाभीमा नलगाऔं । खोला एकातिर बगेको छ, पुल अर्कोतिर नबनाऔं । समाधान राजतन्त्र होइन भन्ने त राजावादीहरूलाई 

पनि थाहा छ, उनीहरूले त आफ्नो राजनीति मात्र गरेका हुन् । गणतन्त्रले काम गर्न नसक्दा राजावादीहरूको स्वर चर्किएको मात्र हो । 

त्यसैले अब प्रश्न गणतन्त्रवादीहरूमाथि नै सोझिएको छ । गणतन्त्रले किन डेलिभरी गर्न सकेन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था कहिले सुध्रिन्छ ? विश्वविद्यालय, स्कुल, अस्पताल, संस्थान, अदालतहरूमामा सक्षम मान्छे पुर्‍याएर नागरिकको जीवन सहज कसरी र कहिलेबाट हुन्छ ? एउटा महिला, दलित, मधेशी, थारूले आत्मसम्मानसहित बाँच्न कहिलेबाट पाउँछन् ? विगत १० वर्षमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खेलबाहेक आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने र बचाउने, सत्ताका निम्ति आफ्नो रंग बदल्नेबाहेक के भयो ?

यस्ता प्रश्न सोध्दा अधिकांश नेताहरूको उत्तर आउँछ, धेरै कुरा भएको छ । शिक्षा यति सुध्रियो, यति अस्पताल बने, बाटो बन्यो, यस्तो भयो, उस्तो भयो । वास्तविकता फरक छ, नेताले गरेर भएका कामहरू गन्ने हो भने, एउटा हातका सबै औंला पनि भाँच्नु पर्दैन । जति काम भए, त्यो नागरिक, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र समयले दिएको विकास हो । 

अहिले भएका नेताहरूले निकै सुस्त गतिमा काम गरे । औसत मानिसको क्षमताभन्दा पनि कम । अनि, किन उनीहरूलाई नेता मान्ने ? आज नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर छ । अनि, संसारको औसत १४ हजार डलर छ । हामी औसतभन्दा १० गुणा पछि छौं । अनि, रफ्तारचाहिँ यस्तो ? अनि फेरि उनीहरूकै कुर्सीको लफडा । अनि, उनीहरूकै झगडा । कति सहनु ? कसरी सहनु ?

त्यसैले पनि आमनागरिक असन्तुष्ट छन् । समाधान खोज्ने क्रममा ‘दुर्गा प्रसार्इं’ हरू बाटोमा भेटिएका मात्र हुन् । त्यसैले, अब नआउने ‘राजतन्त्र’ को बहसमा फस्नु हुँदैन । यदि फसे, भविष्य थप अन्धकार हुनेछ । यसको अर्थ आजका सबै कुरा ठिक छन् भन्ने होइन । खासमा आन्दोलन त चाहिएकै छ । तर त्यो आन्दोलन पछाडि फर्किने होइन, अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ । आशा जगाउने शान्तिपूर्ण आन्दोलन अब ३ वटा मुद्दा स्थापित गर्न चाहिएको छ– 

१. २०४६ पछिका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न ‘नागरिक आयोग’ गठन हुनुपर्छ । राजनीतिको समीक्षा गर्न सर्वदलीय बैठक बसिहाल्नुपर्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, एनसेल कर छली काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना घोटाला, सहकारी काण्ड, ओम्नी समूह मेडिकल सामग्री खरिद काण्ड, सुन तस्करी काण्डहरू (३३ किलो, ६० किलो) लगायतका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्न सर्वपक्ष सहमति आवश्यक छ । उक्त आयोगले देखिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने सरकार आवश्यक छ । आजको राजनीति अब समीक्षा नगरी, गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय नदिई अघि बढ्न सक्दैन ।

२. संविधानमा दुईटा विषयमा संशोधन जरुरी छ । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थाको अन्त्य होस् । बालेन – गोपी हमाल जस्तो एक सुरमा नेतृत्वले काम गर्न सकोस् । त्यसैले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित गैरदलीय सेरेमोनियल राष्ट्रपति व्यवस्था हाम्रा लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । अर्को संशोधन, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्न हुनुपर्छ । मन्त्री, सांसदहरूहरूको संख्या घटाउनेदेखि, सरकारी संरचना बदल्ने, दलले टिकट दिने प्रणालीसम्म सुधार गर्न आवश्यक छ । सांसद मात्र मन्त्री हुन पाउने प्रणालीमै समस्या छ । नीति बनाउन गएको सांसद सरकार बनाएर–गिराएर बस्ने होइन । निर्वाचन क्षेत्रको ढलमा बजेट छुट्याएर बस्ने होइन । 

३) गणतन्त्रका ‘श्री ३’ (जस्तै : ओली, देउवा, प्रचण्ड) ले संन्यास लिनुपर्छ । कांग्रेस–एमाले–माओवादीका शीर्ष नेताहरू सामूहिक फेल भइसकेका छन् । आज समस्या ‘नेताराज’ मा छ, गणतन्त्रमा होइन । समस्या ‘श्री ३’ हरूमा छ, त्यसैले समाधान ‘श्री ५’ हैन । अब ढिलो नगरी, शीर्ष नेताहरूले तुरुन्तै पार्टीको सत्ता हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ । अझ पनि पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वमा पुर्‍याएर आशा नजगाउने हो भने नेताहरूको राजनैतिक भविष्य त सकिन्छ नै, पार्टी नै सकिनेछन् । तसर्थ, आउँदो महाधिवेशनबाट वा अगाडि नै पार्टीको सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर एउटा स्पष्ट सन्देश दिन जरुरी छ । अब दुइटा मात्र बाटा छन् – कि चमत्कार गर्नुपर्‍यो, कि छोड्नुपर्‍यो ।