कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म राख्नका लागि नेपाल सरकारले हालसम्म ९ वटा बाल सुधार गृह स्थापना गरेको छ । बालबिज्याइँमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न स्थापना गरिएका यस्ता गृहहरू नै बालमैत्री, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नभएको हुँदा सुधारको सुरुवात गृहबाटै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाल सुधार गृहको वातावरण व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकेमा मात्र त्यहाँ आश्रित बालबालिकाको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अधिकांश बाल गृहहरू अशान्त छन्, दिनहुँजसो झडप र कुटपिटका समाचार बाहिर आउने गरेका छन् । केही दिनअघि बाँकेको जयेन्दु बाल सुधार गृहमा आगजनी, तोडफोड र झडप भएको थियो । २ सय ५५ जना बालक रहेको उक्त गृहमा होली खेल्ने विषयमा आपसी विवादले झडपको रूप लिँदा २१ जना बालक र ३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । बाँकेलगायत भैरहवा, पर्सा, सानोठिमीलगायतका स्थानमा रहेका बाल सुधार गृहमा समेत समय–समयमा झडप तथा तोडफोडका घटना भइरहेका छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ बमोजिम गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त व्यवस्थापन र सहयोगमा बाल सुधार गृहहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सुधार गृहको सुधारका लागि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएका दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । सकेसम्म एक मात्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा सहजता हुन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा मन्त्रालय भन्नाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई जनाउने उल्लेख गरिए तापनि सञ्चालनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जोडिएका छन् । यसले बालगृहमा बालमैत्री अवधारणाभन्दा पनि कारागार व्यवस्थापनको शैली हाबी भएको देखिन्छ ।

बाल सुधार गृह व्यवस्थित र सुरक्षित तबरले सञ्चालन गर्न छुट्टै मापदण्ड वा कार्यविधिको आवश्यकता देखिन्छ । कारागारमा जसरी नै बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने हो भने अलग व्यवस्थापन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । बालबालिकालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आवास कस्तो हुने, गृहको मापदण्ड के–के हुने, क्षमताभन्दा बाहिरको संख्या व्यवस्थापन कसरी गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामा कसरी जोड्ने, बालकल्याण अधिकारी र प्रोवेशन अधिकारीको अधिकारक्षेत्र के कस्तो रहने, ऐनको दफा ३८ बमोजिम सुधार अवधि घटाउन मिल्ने अवस्थाहरू के–के हुने ?, स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने, कर्मचारीको दरबन्दी संख्या के कति हुने, लैंगिकमैत्री तथा अपांगमैत्री कसरी बनाउनेलगायतका विषयमा थप कानुनी प्रस्टता आवश्यक छ । 

सुधार गृहको क्षमताभन्दा करिब दोब्बरको संख्यामा राखिनु बाल सुधार गृहमा आउने समस्याको मूल जड हो । सुधारका लागि ल्याइएका, बिज्याइँमा परेका त्यसमा पनि किशोरावस्थाका बालकहरूलाई एकै ठाउँमा अव्यवस्थित तबरले खचाखच भरिन्छ भने हिंसा, झगडा, कुटपिट तथा भाग्ने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक हो र ? कतिपय भवनहरू अन्य प्रयोजनकै लागि बनेका तर बाल सुधार गृहका लागि प्रयोग गरिएका छन् । तिनीहरूमा त पर्याप्त स्थानको अभाव भएको हुँदा खेल, व्यायाम, योग, शिक्षाका लागि सुधारका योजना बनाउनै नसकिने अवस्था देखिन्छ । 

कानुनतः १८ वर्ष उमेरमुनिकालाई बालबालिका भनिएको छ तर बाल सुधार गृहमा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका वयस्कहरूलाई पनि सँगै राख्ने प्रावधानले तनाव गृहका रूपमा परिणत भएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानीव्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरतालगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर झडप भएपश्चात त्यो पनि स्थान अभावका कारण अन्य कैदीबन्दीसँगै कारागारमा लगेर राखिएका उदाहरण छन् । 

घटना हुँदाका बखतको बालबालिकाको उमेरलाई आधार मानेर वयस्कलाई समेत बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गरी विशुद्ध बालबालिकालाई मात्र राख्नुपर्छ । 

बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा राख्नका लागि त्यहाँभित्रको वातावरण, कार्यरत जनशक्तिको बोली, व्यवहार र आचरण बालअनुकूल हुनुपर्छ । स्वस्थ र स्वच्छ पोषणको व्यवस्थासँगै नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । एकै स्थानमा धेरै संख्यामा बालबालिकाहरू राख्दा सरुवा रोगहरूको प्रकोपले बढी सताउने भएकाले व्यक्तिगत सरसफाइमा जोड दिनुपर्छ । फरकफरक स्वभाव र परिवेशबाट बालबालिका बाल सुधार गृहमा आएका हुन्छन्, उनीहरूको मनोभाव, आचरण र व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दै सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।