मुलुक निराशामा डुब्दै गएको विश्लेषणसहित गत असारमा कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनसहितको उद्देश्य राखेर ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । दुई ठूला दलबीचको गठबन्धनलाई त्यतिबेला निराशा चिर्ने राजनीतिक ‘ब्रह्मास्त्र’ का रूपमा हेरिएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रका कमजोरीका कारण त्यो ‘ब्रह्मास्त्र’ निस्तेज हुँदै गएको छ ।

तत्कालीन सरकार परिवर्तनलगायतको उद्देश्य राखेर गठबन्धन गर्दा दुई दलले जुन वाचा गरेका थिए, त्यसबाट बरालिएर उनीहरू टाढाटाढा पुगेका छन् । सत्ता प्राप्त भएपछि उनीहरूले आफूहरूबीचको सहमतिलाई त बेवास्ता गरेका मात्र छैनन्, मुलुकको तरल राजनीतिप्रति उनीहरू न्यूनतम रूपमा पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नेपाली जनताका निम्ति सुखद अनुभूति होइन । 

असार १७ मा सातबुँदे सहमति गर्दा कांग्रेस र एमालेले स्थिरताको पनि घोषणा गरेका थिए । हुन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेढ वर्षमा गठबन्धन परिवर्तन गर्दा नेपाली जनता यो देशमा केही पनि भइरहेको छैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । त्यसैले प्रतिनिधिसभाका मुख्य दुई दलको सहमतिले स्थिरता दिन्छ भन्ने आशा पनि थियो ।

सत्ता प्राप्त भएपछि भने मुख्य दुई दलले उक्त सहमतिलाई बेवास्ता मात्र गरेका छैनन्, मुलुकको बदलिँदो परिस्थितिप्रति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । असार १७ को सातबुँदे सहमतिका सुरुवाती तीन बुँदा उल्लेखनीय थिए ।

पहिलो, आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

तेस्रो, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

त्यही घोषणासहित ओली प्रधानमन्त्री बनेको साढे आठ महिना भएको छ । तर सहमतिमै उल्लेखित विषयमा पहल वा प्रगति भएको अनुभूति हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा छ । फाइनान्सिअल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।

जसले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काममा प्रगति नभएको प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल नै छ । लगानीको वातावरण नभएरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । यसले जुन घोषित उद्देश्यका लागि वर्तमान सरकार गठन गरिएको थियो, त्यसमा प्रगति निराशाजनक रहेको प्रस्ट पार्छ ।

शक्तिशाली सरकारप्रति हुने स्वाभाविक अपेक्षा हो– प्रणाली बलियो बनाउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने, मुलुकको संवेदनशील परिस्थितिको अनुभूत गर्दै कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँदै लगानीको वातावरण बनाउनेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता काम मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

सरकार भने सुरुवातदेखि नै मूल बाटो भुलेर सहायक बाटोतर्फ हिँड्न खोजिरहेको छ । यसै सिलसिलामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सार्वजनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । उनलाई अहिल्यै नहटाई नहुने कुनै पत्यारलाग्दो कारण सरकारले प्रवाह गर्न सकेको छैन । 

सत्ताधारी दलका नेता सहकारी ठगीमा मुछिए पनि अनुसन्धान नै नहुने मान्यता स्थापित गर्न लागिएको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र उनकी ‘पूर्वश्रीमती’ ज्योति गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । तर गुरुङमाथि कुनै अनुसन्धान भएन । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल र श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि उस्तै प्रवृत्ति अपनाइयो ।