नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको घूस नेपाल बाहिरै लेनदेन भयो । पुस १८ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारअनुसार घूसमध्येको ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर र दुबईलगायत देशमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अर्को एक समाचारअनुसार नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा जहाज बिक्रीको ठेक्का लिन एएआर कर्प नामक कम्पनीले दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको अभियोग पुष्टि भएपछि अमेरिकी अदालतले उक्त कम्पनीलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना गर्ने फैसलासमेत गर्‍यो । 

यसैगरी, नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सूचना प्रविधि खरिदसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको घूस देशबाहिर बुझेका र यस्तो घूसको रकम सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा जम्मा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको थियो । पौडेलले हुन्डीको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति जोडेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसबारेमा विशेष अदालतले उक्त रकमको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आदेशसमेत दिएको छ । 

भर्खरै सार्वजनिक भएका माथि उल्लेखित घटनालाई मात्रै मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्लो समय भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नेपालको सिमानाभित्र मात्र सीमित छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी आर्जित रकमको व्यवस्थापन संसारकै कम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेका स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुरलगायतका देशमा हुन थालेको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारले देशको सिमाना पार गरेको छ । 

यसबारेमा अख्तियार पनि जानकार देखिन्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २०८० साल असोजमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारको लेनदेन सिंगापुर, दुबई, हङकङलगायतका देशमा हुन थालेको बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचारको बारेमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यस्ता देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता नभएका कारण आवश्यक प्रमाणहरू प्राप्त गर्न असहज भइरहेको समेत बताएका थिए । 

विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहेका तथ्यहरूले नेपालबाट विदेशमा अवैध रूपमा रकम ओसारपसार भइरहेको देखाएको छ । भर्चुअल दुनियाँसँग अभ्यस्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गैरकानुनी बाटोबाट विदेशी डलर कार्ड बनाई, हुन्डी वा मुद्रा तस्करीमार्फत विदेशमा पैसा पठाइरहेको देखिन्छ । 

फिनसिनको एक प्रतिवेदनअनुसार १४ जुलाई २०१४ देखि १९ जनवरी २०१६ को अवधिमा मात्रै ४ करोड ११ लाख ७६ हजार ५ सय ४ अमेरिकी डलर नेपालसहित विभिन्न देशमा अवैध रूपमा आदानप्रदान भएको थियो । यसरी नेपालबाट विदेश रकम पठाउनका लागि गैरकानुनी भर्चुअल कारोबारका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका थिए । 

नेपालीले अवैध रूपमा ठूलो रकम स्विस बैंकमा जम्मा गरेका तथ्यहरू समेत सार्वजनिक भएका छन् । स्विस नेसनल बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९९६ मा १ अर्ब ४६ करोड, सन् १९९७ मा १ अर्ब ८६ करोड, सन् १९९८ मा २ अर्ब १८ करोड, सन् १९९९ मा १ अर्ब ८४ करोड र सन् २००० मा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।

स्विस बैंकमा बढ्दै गएको नेपालीको बचतलाई मात्र हेर्दा र बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न घटनाक्रमहरूको अध्ययन गर्दा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका लेनदेनका घटनाहरू देशमा नभई देश बाहिर मौलाउन थालेको छ । भ्रष्टाचारका ‘डिल’ नेपाल बाहिर हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचारले सीमा पार गरेको तथ्य देखाउने अर्को उदाहरण पानामा पेपर्स हो । २०७२ सालमा सार्वजनिक पानामा पेपर्समा संसारभरका विभिन्न व्यक्तिहरूले लुकाएको अवैध सम्पत्तिका बारेमा तथ्यहरू सार्वजनिक भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकार समूहले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यमा स्वीट्जरल्यान्डका बैंकमा नेपालीको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको तथ्य खुलासा गरेको थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूसँगकै सहकार्यमा केही वर्ष अगाडि खोज पत्रकारिता केन्द्रले नेपालीको स्विस नेसनल बैंकमा मात्रै ५२ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको तथ्य सार्वजनिकसमेत गरेको थियो ।

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ का अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्न पाउँदैनन् । तर नेपालका कतिपय व्यावसायिक घरानाले कर छलीका लागि अनुकूल मानिने देशहरूमा लगानी गरेका छन् । 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले वि.सं. २०७५ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने र त्यहाँ कम्पनी खडा गरी ती कम्पनीमार्फत फेरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्दै नेपालमा पैसा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यसमेत भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । 

यस्ता कार्यहरूमा नेपालका विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको तथ्य विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको एउटा निर्णयका कारण एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ शंकास्पद रूपमा देशबाट बाहिरिएको थियो । यसबारेमा बैंकको सञ्चालक समितिले अनुसन्धान गरी १८ कात्तिक २०७६ मा श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको थियो । यसपछि श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर ३ माघ २०७६ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भनी उन्मुक्ति दिई पदबहाल गराएको थियो । 

तथ्यले भन्छ, नेपालमा सरकार, निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, गैरसरकारी संघसंस्थालगायतका निकायहरू बीचमा हुने अनैतिक लेनदेन, आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारका लेनदेनका घटनाहरू देश बाहिर हुन थालेका छन् । यसले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ । सीमापार हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनलाई नेपालको विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । यसको पछाडिका केही कारण छन् । 

पहिलो, विश्वव्यापीकरणले देशहरू बीचको लगानी, व्यापार तथा प्रविधिको हस्तान्तरण तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारका कारण अन्तरदेशीय भ्रष्टाचारका अवसरहरू सिर्जना भएका छन् । नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले सीमापारको भ्रष्टाचारका लेनदेन नियन्त्रण गर्नका लागि स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसैगरी यस्ता कारोबार भइरहेका र हुन सक्ने सम्भावित देशहरूसँग सूचना आदानप्रदानका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत र कानुनी सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति लुकाउन सहज हुने भएका कारण ठूला भ्रष्टाचारका लेनदेन देश बाहिरै हुने गरेका छन् । 

दोस्रो, डिजिटल प्रविधिको उपयोग हो । डिजिटल सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकासका कारण पैसाको ओसारपसारसमेत निकै सहज बनेको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै देशभित्र अनियमित तवरले कमाएको कालो धन अवैध रूपमा देश बाहिर पुर्‍याउने क्रम मौलाएर गएको छ । मूलतः अनलाइन बैंकिङ, मनी ट्रान्सफर सेवा, क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डी, मुद्रा तस्करीलगायतका माध्यमहरूको उपयोग गरी भ्रष्टाचारीहरूले धनलाई अवैध रूपमा देश बाहिर पुर्‍याइरहेका छन् । कमजोर कानुन र संस्थागत प्रणालीका कारण सूचना प्रविधिको माध्यमबाट ओसारपसार भइरहेको छ । 

तेस्रो, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचना, अन्तरदेशीय सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदानको प्रणालीसमेत कमजोर छ । जसका कारण नेपालमा भएका भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लेनदेन गर्ने, विदेशमै डिल गर्ने र उतै रकमको कारोबार गर्ने क्रम मौलाएको छ । 

चौथो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने सवाल बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा संवेदनशील छैनन् । दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति उदासीन छन् । जसले गर्दा सीमापार हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि देशदेश बीचमा स्थापित हुनुपर्ने सम्झौता तथा सहमतिका लागि पर्याप्त राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । जसले सूचना आदानप्रदान लगायतका सवालमा समेत समस्या रहेको छ । यसलाई राजनीतिक अस्थिरताले थप मलजल गरिरहेको छ । कमजोर र अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै ठूला भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचारको रकम देश बाहिर पुर्‍याउने, उतै लगानी गर्ने वा शुद्धीकरण गर्दै फेरि नेपाल भित्र्याउने गैरकानुनी धन्दा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । 

अब के गर्न सकिन्छ ? 

भ्रष्टाचारको सीमापार कारोबार तथा लेनदेनलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनका लागि केही कार्य गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । महासन्धिको परिच्छेद चारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत धारा ४६ (१) मा राज्य पक्षहरूले महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका कसुरहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा यथासम्भव उदार रूपमा एकआपसमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य विभिन्न देशहरूसँग यस किसिमको पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी आवश्यक द्विपक्षीय सन्धि तथा त्यस्ता देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विश्वव्यापी सहकार्यमा साझा र संगठित लडाइँ लड्दा त्यसले सीमापार हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा लेनदेनलगायतबाट आर्जित लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुन्छ । 

दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ । खासगरी ठूलो रकमका सार्वजनिक खरिदका योजनाहरू जस्तै– हवाईजहाज, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिद वा अन्य खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनका लागि बलियो कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यस्ता खरिदको सम्पूर्ण विवरण, खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू तथा खरिद समितिका सदस्यहरू, खरिदलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा आमनागरिक तथा जानकार व्यक्तिले सहजै सूचना प्राप्त गर्ने गरी डिजिटाइज्ड गर्ने तथा पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । यसले नागरिक स्वयंले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । 

तेस्रो, सीमापार सहकार्यलाई थप प्रभावकारी तथा सबल बनाउनु आवश्यक छ । सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा समन्वय अत्यावश्यक छ । इन्टरपोल, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता विभिन्न संस्थाहरूले पारस्परिक सहयोग प्रणालीलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउँदै सीमापार हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । 

चौथो, नागरिक समाजको सशक्तीकरण तथा प्रभावकारी नागरिक संलग्नताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । देशभित्र मात्र होइन सीमापार हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि नागरिकको भूमिकालाई प्रभावकारी तथा बलियो बनाउनु जरुरी छ । नागरिकहरूले सूचना प्रवाह, उजुरी र निगरानीलगायतका कार्य गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् ।