यतिबेला मूलधारका प्रायः राजनीतिक दल अभियान र आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडकमा पुगिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सक्रिय हुने, अभियान चलाउने, सडकमा पुग्ने, प्रदर्शन गर्ने वा शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने विषय स्वाभाविक हो ।

यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दल र जनताबीच सोझो संवादको सेतु बन्छन् । दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्नुमा अनेकौं सकारात्मक पाटा भए पनि यतिबेलाको अग्रसरतामा भने फरक आयाम देखिन्छ । दलहरू आफ्ना एजेन्डा सुनाउन सडकमा गइरहेका हुन् कि अमूक शक्ति र एजेन्डाको प्रतिकार गर्न ? यसले लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन्छ कि प्रतिक्रियाको राजनीति मात्रै ? सत्तामै भएका दलले आफ्नो संवाद सेवा प्रवाहबाट गर्ने हो कि सडकबाट ? यस्ता प्रश्नको आलोकमा दलका कार्यक्रममाथि परख गर्नु नागरिकको दायित्व हो । यसले दललाई जिम्मेवार र संयमित बनाउन सहयोग गर्छ ।

अहिले सडकमा उत्रिएका शक्ति मुख्यतः दुई पक्षमा विभाजित छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले संघीय गणतन्त्र एवं संघीयताको सुदृढीकरण र संविधान रक्षाका लागि भन्दै कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । यसमध्ये कांग्रेस क्षेत्रीय सम्मेलनमा जुटेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले ११ चैतदेखि सडक प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले १२ फागुनमा झापाबाट सुरु गरेको ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ फेरि सुरु गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ का लागि 

दुई चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । उता राजाकै प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था फर्काउने अभियान सुरु भएको छ । यही एजेन्डाकै वरिपरि राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा आन्दोलन मूल समिति गठन गरेको छ । चैत र वैशाखमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने सो पार्टीको तयारी छ । 

लोकतन्त्रमा आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पुर्‍याउन पाउने दलको अधिकारलाई संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । कुनै पनि दलको एजेन्डाको सान्दर्भिकताको विषयमा समाजका सबै पक्षले प्रश्न गर्न पाउँछन् । लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न छाडेर ‘प्रभु’ खोज्ने एजेन्डा बोकेको दल र शक्तिले आफ्नै नागरिक अधिकारको समेत अवमूल्यन गर्छन् भने त्यो उनीहरूको समस्या हो । तर राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो एजेन्डालाई शान्तिपूर्ण ढंगले जनतामा लैजाने हरेकको अधिकारलाई अन्य राजनीतिक दलले सम्मान गर्नुपर्छ । राप्रपा मात्रै होइन, उसकै जस्तो एजेन्डामा एकीकृत भएका सबै व्यक्ति वा समूहका हकमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ ।

गणतन्त्रमाथि यसका विपक्षीबाट खतरा छ भन्ने भाष्य सही मान्न सकिँदैन । किनकि गणतन्त्रमा सर्वोच्च अधिकारी नागरिक आफैं हुन् । बरु त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र शक्तिले अपनाउने शैली र व्यवहार भने गणतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ । अहिले पनि नेता, पार्टी, सार्वजनिक संस्थाका कारण यो व्यवस्थाले आलोचना सहनुपरेको छ । यो गणतन्त्रमाथिको चुनौती सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक हो । जसको जवाफ दलहरूले जवाफदेहिताबाट दिनुपर्छ । त्यो स्वाभाविक बाटो बिर्सेर उनीहरू राजावादी दल, संस्था र व्यक्तिका विरुद्ध उद्वेलित भएर आन्दोलनका कार्यक्रमतर्फ अग्रसर भएका छन् ।