अहिले अत्यधिक प्रचलनमा रहेका ‘सामाजिक सञ्जाल’ कुनै पनि समाजका लागि ‘अपरिहार्य’ बन्दै गएका छन् । भारतदेखि अमेरिकासम्म, चीनदेखि बेलायतसम्म, अफ्रिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म (ठूला वा साना) सबै देशका जनता सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना समाज र देशका नांगा सत्य अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । संसारभरका विभिन्न सञ्जालमा पोखिएका विचार, सुविचार र अविचारको सर्सर्ती अध्ययन गर्ने हो भने त्यसबाट विश्वभरिका जनताको ‘अप्रशोधित मनोदशा’ छर्लंग हुन्छ ।

सञ्जालहरूमा पोखिने मानिसका प्रायः सबै अभिव्यक्तिमा आफ्नो सरकार र परिवेशप्रति असन्तोषको तीव्र लहर र उर्लिंदा छालहरू भेटिन्छन् । चाहे राजनीति होस् वा अर्थनीति, आजका मानिस आफ्नो समय र शासक दुवैसँग रिसाएका देखिन्छन् । उनीहरूका आँखामा भविष्यप्रतिको चिन्ता होइन, वर्तमानप्रतिको आक्रोश टल्किएको हुन्छ । यो आक्रोश अस्वाभाविक होइन । यो हामी बाँचेको समाजमा फैलिएको अव्यवस्थित परिवेशको उपज हो ।

नेपालको राज–सिंहासनबाट निकालिएका राजा ज्ञानेन्द्र केही दिनअघि पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौं फर्किंदा उनको ‘स्वागत’ का लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा मानिसको जुन भीड देखियो, त्यो स्वाभाविक थिएन । ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा त्यो भीड जुटाउन उनका कथित समर्थकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका थिए । यसको अर्थ– त्यो भीडमा स्वतस्फूर्त सहभागी हुने मानिस थिएनन् भन्ने होइन । तर, त्यो संख्या त्यति भरलाग्दो थिएन । सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई आफ्नो पक्षमा निर्देशित गर्न ज्ञानेन्द्रका टाठा–बाठा समर्थकले निकै मिहिनेत गरेका थिए । उनीहरूको त्यो मिहिनेत सफल भयो । 

नेपाल संघीय गणतन्त्रको बाटोमा हिँडिसकेपछि राजनीतिक नेताहरूले गन्तव्यको टुंगो लगाउन सकेका थिएनन् । जसले समस्या बुझेका थिए, ती निर्णय गर्ने ठाउँमा थिएनन् । ती ठाउँमा ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने’ अभिव्यक्ति दिने नेताहरू हाबी थिए । तर, नेपाली जनता गोरुगाडा चढेरै संघीय गणतन्त्रमा पुगे । तर, गणतन्त्रका नायकहरूले समयमा नै गणतन्त्रको सहज व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । नेपालको संविधान निर्माणमा नेपालीहरूको मात्रै चासो थिएन । प्राकृतिक हिसाबले सम्पन्न नेपालजस्तो देशको भौतिक ‘विकास’ मा संसारका धेरै समृद्ध देशको चासो थियो । छरछिमेकको त झन् कुरै भएन । जसोतसो, गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको संसद् खडा भयो । त्यसलाई बलियो बनाउन ‘समानुपातिक निर्वाचन’ थपियो ।

तर, यति लामो समय लगाएर बनाइएको जनताको हकमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको ‘सार्वभौम’ क्षमता स्थापित हुन सकेन । यो संविधान ‘विशिष्ट वर्ग’ को ग्रन्थ बन्यो । यसमा जनताको चाहना र अपेक्षा जोडिन सकेन । संघीय संसद् पनि संघीय सरकार बनाउने एउटा संयन्त्रका रूपमा मात्र स्थापित भयो । दलका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित र अराजनीतिक आचरण संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुकूल थिएन । 

संविधान जारी भएपछि दुई पटक संघीय संसद्को चुनाव भयो । यी चुनावका लागि तयार पारिएका घोषणापत्रहरूमा ठूला, साना र मझौला सबै दलले सुन्दर शब्दमा आफ्ना कार्यक्रम र ‘वाचा’ उल्लेख गरेका थिए । तर, जनताले ती वाचामा विश्वास गरेनन् । फलस्वरूप कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।

युगान्तकारी परिवर्तन हुनुअघिदेखि नै देशको अवस्था जनताका लागि निकै कष्टकर थियो । तर, ‘ऐतिहासिक’ दलका नेताहरूले आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई कहिल्यै बुझ्न खोजेनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलका बीच अनेक पटक समीकरण बने र बदलिए । ठूला दलको समीकरणको यो खेलमा क्षेत्रीय र साना दलले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न सकेनन् । उनीहरू आफ्नो अनुकूलताका आधारमा तीन ठूला भनिने दलहरूको अगुवा–पछुवा बनिरहे । विभिन्न प्रकारका अन्तरजातीय ‘गठबन्धन’ हरूको निर्माण भयो । दलका नेताहरू कसैले पनि यो भद्रगोल अवस्थाको शल्यक्रिया गर्न चाहेनन् । 

दलका नेताहरू सत्ता प्राप्तिको बाटोमा लाग्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरि विकासका सन्दर्भमा ‘जसरी पनि’ सत्ताको सिँढी उक्लिने उद्देश्यका साथ बनेका गठबन्धनहरू प्रभावकारी नहुनु अस्वाभाविक थिएन । देशको बृहत् राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि सत्तामा रहनेहरूको निजी स्वार्थले गर्दा संघीय गणतान्त्रिक संविधानको उद्देश्यअनुरूप जनताको कल्याणका लागि काम हुन सकेन । यस कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको असक्षमता र अकर्मण्यताले जनता आजित भए । संघीय गणतन्त्रका विरोधीहरूले सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषलाई प्रयोग गरेर हिन्दु धर्म, हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजा ‘फर्काउन’ बनाएको मुद्दामा कुनै दम थिएन । 

जनताद्वारा अपदस्थ भएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दु राष्ट्र नेपालको ‘तारणहार’ बनाउने उनीहरूको नारा उच्चस्तरीय तमासाको हैसियतमा खुम्चियो । हिन्दु राजाको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा देखाइएको भारतको उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अनुहारले नेपाली जनतालाई आकर्षित गर्न सकेन । ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा ‘भीड’ जम्मा गर्न राजावादीहरूले जति मिहिनेत गरे पनि जम्मा भएको भीड गुणात्मक थिएन । यस्तो भीड तमासाको रूपमा रहन्छ । त्यसभन्दा बढी अरू केही बन्न सक्दैन ।

प्रदर्शनपछि ज्ञानेन्द्र शाह आफैं सक्रिय राजनीतिमा होमिए । उनले पञ्चायत व्यवस्थाका ‘सिपहसालार’ मध्येका एक, वयोवृद्ध नागरिक नवराज सुवेदीलाई आफ्नो पुनःस्थापना अभियानको कमान्डर बनाए । यसबाट ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक क्षमता र ज्ञानको सीमाको जानकारी पाइन्छ । आजको नेपालको समस्या ज्ञानेन्द्र होइनन् । परिवर्तित विश्वको आर्थिक, सामाजिक र सामरिक नक्सामा पूर्व तानाशाहहरू कसैको पनि तस्बिर भेटिँदैन । ज्ञानेन्द्रको जयगान गाएर दाल–भात कमाउने प्रजातिका मानिस बिस्तारै लोप हुँदै छन् । उनीहरूको बहिर्गमन स्वाभाविक हिसाबले क्रमशः हुँदै जाने कुरा हो ।

यहाँ सबैभन्दा खट्किने कुरा एउटै छ । नेपालमा अहिले स्थापित राजनीतिक नेतृत्व सुविधाको राजनीति गर्न खोज्छ । आफूलाई २०६२–६३ को युगान्तकारी परिवर्तनका संवाहक ठान्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले संविधान त लेखे, तर त्यसको आत्माको अनुसरण गर्नै चाहेनन् । उनीहरूले शासनमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन कुनै प्रयास नै गरेनन् । देशको शासन व्यवस्थाबाट ‘टाठाबाठा’ कहलिएका भुइँफुट्टा वर्गको प्रभुत्व हटाउने उपाय खोज्दै खोजेनन् । जानेर वा नजानेर, महिला हुन् वा जनजाति– सबै क्षेत्रबाट धनी, टाठाबाठा र ‘कुल–घरान’ का उम्मेदवार मात्र जितेर आउने व्यूहको निर्माण गरे राजनीतिक दलहरूले । 

दलहरू ज्ञानेन्द्र र उनका पूर्ववर्तीहरूले पालेका भुइँफुट्टा वर्गको घेराबन्दीमा परेपछि संघीयताको उद्देश्य साँघुरियो । पहाडका हुन् वा मधेशका, सांस्कृतिक हिसाबले सबल र सम्पन्न जाति–जनजातिलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास नै गरेनन् संघीय गणतन्त्रका प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय संस्थापनाले । के विकास र कस्तो विकास ? जनताको स्तरमा गएर उनीहरूको आशाको पहिचान गर्न कुनै पनि पार्टी तयार भएनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म संघीय संरचना मजबुत हुन नसक्ने सत्यसँग साक्षात्कार गर्न नै चाहेनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनेको छ । तर, त्यो सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत र व्यावहारिक पक्षका बीच कसरी समन्वय स्थापित गर्ने ? यसबारे कहिल्यै सोचेनन् । 

देशमा रोजगारीका अवसर खुलाउन सकिएको छैन । तन्नेरीहरू विदेशतिर भौतारिँदै छन् । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा देशमा अवसरहरू खोज्नेतिर कुनै पनि पार्टीका नेता गम्भीर देखिएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले देश चलाउन चाहने कल्पनाहीन नेतृत्वप्रतिको आक्रोश अलिकति पनि अस्वाभाविक होइन । 

अहिले तीनै तहका सरकारका बीच कुनै समन्वय देखिँदैन । परिवर्तनको दुई दशक पूरा भइसक्दासम्म पनि, केन्द्रीय स्तरमा होस् वा प्रादेशिक स्तरमा होस् वा स्थानीय स्तरमा, राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको स्रोतको व्यवस्थापन र विकास तथा जनताका लागि आवश्यक सेवाको वितरणको खाकासम्म पनि कोर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार सिंहदरबारको चौहद्दीबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।

निश्चय पनि, अहिलेको व्यवस्था ४० वर्षअघि देशमा चलेको व्यवस्थाभन्दा सबल छ । जनता पनि आफ्नो ‘हक’ दाबी गर्न सक्षम छन् । उनीहरू नेतालाई तथानाम गाली गर्न सक्छन् । हिजो राजालाई त्यसरी भन्न सकिन्थ्यो त ? पक्कै पनि सकिँदैनथ्यो । तैपनि, अहिलेको यो व्यवस्था जति सबल भए पनि यसमा ‘प्राण–वायु’ अल्प रहेको देखिएको छ । अल्प प्राण–वायुका कारण संघीय गणतन्त्र खतरामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।